कोभिड-१९ को नकारात्मक प्रभावले गर्दा हामी सबै असहज स्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं । अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा आउन थप केही समय लाग्ने भएता पनि केही क्षेत्र बाहेक अधिकांश क्षेत्रहरु हाल संचालनमा आएकाले आशाको सञ्चार भएको छ ।
व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि आवश्यक रकमको सहज उपलब्धता, कर्जाको कम ब्याजदर, कर्जाको पनर्तालिकीकरण र पूनरसंरचनाको व्यवस्था आदिका कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र चाँडै पुनरुत्थान हुन सक्छ भनेर हामी आशावादी छौं ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा झन्दै २० प्रतिशत बढि कर्जा प्रवाह हुनुले पनि यसको संकेत गर्दछ । यो सकारात्मक परिस्थिति निर्माणका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रति हामी सबै अनुगृहित हुनु पर्दछ ।
आफू बचाैं र अरुलाई पनि बचाउँ भन्ने मूल मन्त्रका साथ बैंकर तथा अन्य व्यवसायीहरु अहिले अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । कोभिड-१९ का कारणले अति प्रभावित व्यवसाय तथा व्यक्तिहरुलाई कोभिड-१९का बावजुद पनि राम्रो गरेका व्यवसाय तथा व्यक्तिहरुले योगदान गर्न सक्छन् । यसका लागि नेपाल सरकारले करको दरमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सक्दछ ।
पुस मसान्तमा बैंकहरुको पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरेको कर्जा लगायत निष्किृय कर्जाको यथार्थ तस्वीर आउने नै छ । बैंकहरुको वित्तीय अवस्थामा दबाबका बावजुद बैंकहरुको पूँजी कोषको अवस्था न्यूनतम ८.५ प्रतिशतभन्दा धेरै माथि रहेकाले निक्षेपकर्ताहरुले असुरक्षित ठान्नुपर्ने अवस्था छैन ।
हाल निक्षेप तथा कर्जाको वृद्धिदर सन्तोषजनक छ । वाणिज्य बैंकहरु गाँउ गाँउमा आधुनिक बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गरिरहेका छन् । नेपालमा मोबाइल/इन्टरनेट तथा अन्य प्रविधिको प्रभावकारी विस्तारले गर्दा बैंकहरुलाई ब्रीक बैंकिङ्गबाट क्लिक बैंकिङ्गमा फड्को मार्न सहज हुने देखिन्छ ।
बैंकहरु यो दिशा तर्फ लागि पनि रहेका छन् । जति चाँडो हामी डिजिटल च्यानलको विस्तार गर्न सक्छौं, त्यति नै चाँडो सबै खाले ग्राहक वर्गमा सहजता आई हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तारमा पनि सहयोग पुग्छ । नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको डिजिटल नेपाल बनाउने भिजनअनुरुप हामी राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन अनुसार यस कामलाई अगाडि बढाउने छौं ।
हाल बजारमा कायम अधिक तरलताले ब्याजदर स्थायित्व तथा कर्जाको गुणस्तरमा चुनौती थपेको छ । यो विषयलाई संवोधन गर्न हामी प्रयासरत छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयबाट पनि प्रयास भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयबाट थप सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।
बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तरगत घट्नाको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने हालको प्रणालीमा असल नियतले आफ्नो काम गरी समाजमा राम्रा र इमान्दार बैंकरको छबी आर्जन गरेका बैंकरहरुले पनि दुःख पाउने अवस्था आउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा निराशाको अवस्था थियो । यस वर्षको मौदि्रक नीति मार्फत् सो ऐनमा आवश्यक संशोधनको प्रस्ताव गर्ने भनी उल्लेख भएकाले इमान्दार बैंकरहरुमा निर्धक्क काम गर्ने आशा पलाएको छ ।
