२२ पुस, वीरगञ्ज । बाराको बहुप्रतिक्षित आयोजना हो, मानमत–कलैया–मटिअर्वा सडकखण्ड । २८ किलोमिटर लामो सडक आयोजनाको म्याद सक्किसकेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई मटिअर्वा भन्सारसम्म जोडने उद्देश्यले भारत सरकारको सहयोगमा सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो । सदरमुकाम कलैयाको मुख्य बजार भरत चोक यही सडक अन्तर्गत पर्छ ।
दक्षिण देवीगञ्ज–कलैयाको भरत चोक हुँदै उत्तरतर्फ अवधापुरसम्म झण्डै साढे तीन किलोमिटर, कलैया–१२ शीतलपुर गाउँ र मटिअर्वा नहर चोकमा २ सय मिटर जति सडक बनेको छैन ।
सुरुमा सडकमा पर्ने घरजग्गा लगायतका संरचना नहटेर समस्या थियो । संरचना नहट्दै आयोजनाको म्याद सकियो । काम अधुरै रह्यो । समय थप नभएपछि ठेकेदारले बाटो तताइसकेको छ ।
सडक नबन्दा कलैया कुरुप !
आयोजनाको काम अधुरो हुँदा सदरमुकाम कलैया नै कुरुप बनेको छ । कलैयाकै हरेन्द्र यादव छिमेकी मुलुक भारतबाट बारा प्रवेश गर्ने मुख्य बाटो भएकोले छिटो भन्दा छिटो बनिदिए जिल्लाबासीलाई नै फाइदा हुने उनी बताउँछन् । बाटो नबन्दा जिल्ला सदरमुकाम कलैया कुरुप बनेको उनको भनाइ छ ।
‘सडक नबन्दा मोटरसाइकल, साइकल चलाउँदा र पैदल हिँड्दा धुलाम्य भइन्छ, वर्षायाममा त खाल्डाखुल्डी भएर पानी जमेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा संरचना हटाइसकेको अवस्थामा सडक बन्न नसक्नु दुःखद् हो । छिटो भन्दा छिटो बनिदिए कलैयावासीका लागि वरदान हुन्थ्यो । ’
सडक नबन्दा कलैयामा ट्राफिक व्यवस्थापन असहज छ । सवारी साधनको चाप र सर्वसाधरणको भिडभाड बढेको छ । वर्षायाम सुरु भएपछि मुख्य सडक हिलाम्य हुन्छ । घाम चर्केपछि धुलो उड्छ । उपमहानगरपालिकाले पानी हालेपनि त्यसले थेग्दैन । सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न निकै कठिनाइ हुने स्थानीयको भनाइ छ ।
उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वसदस्य अनिल केशरी मुख्य बजार क्षेत्रकै सडक नबन्दा व्यापारीहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेको बताउँछन् । ‘सडक साँघुरो हुँदा आवागमनमा समस्या छ । त्यसमाथि धुलोले स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ मुख्य बजार क्षेत्रको सडकको हाल बेहाल छ । घरबाट सफा कपडा लगाएर निस्कियो, बजार आउँदा सेतै भइहाल्छ । पसलमा धुलो छिरेर बिजोग हुन्छ ।’
सदरमुकाम क्षेत्रमै सडक नबन्दा स्थानीय दुखित छन् । कलैया उपमहानगरपालिकाको मुहार फेर्ने सडक बनाउन सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्ने तर्क नागरिक समाजको छ ।
नागरिक समाज बाराका अध्यक्ष उमेशलाल दास कलैयाको मुटु भरतचोकको दशा देखेर दिक्क लाग्ने बताउँछन् । ‘नेताहरु त्यही चोकमा आन्दोलन, सभा गर्छन्, रक्तदान कार्यक्रमदेखि हरेक कार्यक्रम गरिन्छ । सडक साँघुरो छ, गाडीको चाप बढेर दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ,’ उनले भने, ‘कलैयास्थित भरत चोकको दशा हेरेर दिक्क लाग्छ । तर भाषणमा स्मार्ट सिटीको कुरा गर्ने नेताहरुले जिम्मेवारी बोध गरेकै छैनन् । ’
उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कलैया उपमहानगरपालिका, हुलाकी आयोजना कार्यालय लगायत सरोकारवाला निकायको दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिले कलैया चोकको विजोग भएको बताउँछन् ।
एक अर्कालाई दोषारोपण
समयमै कलैया क्षेत्रको भौतिक संरचनाहरु नहटाउँदा आयोजनाको काम अधुरो रहेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् । मानमत–कलैया–मटिअर्वा सडक खण्डलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो । काठमाडौंको आशिष/डीएस जेभी निर्माण कम्पनीले २०७६ वैशाख महिनासम्ममा काम सक्नेगरी ४८ करोड ५८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
बाँकी सडक किन नबनाएको त ? भन्ने प्रश्नमा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रुद्र थापा यसको उत्तर नदिने बताउँछन् । आफू सडकको बारेमा नबोल्ने बताउँदै उनले हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय, कलैया उपमहानगरपालिकासँग प्रश्न गर्न सुझाए । साइट क्लियर गर्ने जिम्मा आफ्नो नभएको तर्क निर्माण व्यवसायी पक्षले गरेको छ । उसले काम भएको क्षेत्रको भुक्तानी लिएर गइसकेको छ ।
कलैया उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुखले चुनाव जितेको दिन कलैयालाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर बिडम्बना मुख्य बाटो नै लथालिंग रहेको स्थानीय बताउँछन् । साढे तीन मिटर बाटोमा पर्ने केही घरटहरा हटाउनै बाँकी छ । बिजुलीका पोलहरु हटाउन र खानेपानीको पाइप गाड्नुपर्ने छ । विद्युतको पोल सार्न प्राधिकरणलाई भनिएको छ भने खानेपानीको पाइप गाड्न खानेपानी संस्थानसँग आग्रह गरिएको छ । तर दुवै निकायले बजेटको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताउँदै आएका छन् ।
हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख दिपेन्द्र पाण्डे साढे तीन किलोमिटरमा घर टहरा हटाउने, बिजुलीको पोल र खानेपानीको पाइप गाड्न बाँकी रहेकोले काम नभएको बताए ।
‘सडक क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचना अहिलेसम्म हटाउन सकिएको छैन, भारतीय कन्सल्टेन्टलाई कहिलेसम्म रोक्ने भन्ने भयो । निर्माण कम्पनीको म्याद सक्किसकेको छ । भएको कामको भुक्तानी दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘ साइट क्लियर गराएर अर्को ठेक्का गर्नुपर्ने भएको छ । माथिल्लो निकायमा यसबारेमा कुरा चलाएको छु ।’
संरचना हटाउने र मुआब्जा वितरण गर्ने कुरामा कलैयाका नगरप्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘खानेपानी र बिजुलीको पोल सार्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरेका छौं, खानेपानीले ४ करोडको स्टिमेट पठाएको छ । कहाँबाट ल्याएर दिने ? ’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतलाई विभिन्न तीन आयोजना अन्तर्गत सडकमा रहेको विद्युतको पोल सार्न ७८ लाख दिएकोमा १५ लाख जति बाँकी छ । काम गर्नु बाँकी पैसा दिन्छौं भनेका छौं । आयोजना कार्यालयले मात्रै सबै गर्न सक्दैन, सरोकारवाला निकायले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
मुआब्जा वितरण गर्नै बाँकी
सडकको मध्य भागदेखि दायाँ र बायाँ १५/१५ मिटर फराकिलो बनाउने निर्णय भएपछि अधिकांश घरधनीहरुले आफ्नो भौतिक संरचना हटाई मुआब्जा समेत लिइसकेका छन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका अनुसार दुई चरणमा मुआब्जा वितरण भएको छ । पहिलो चरणमा १९ जनाले १ करोड ४८ लाख र दोस्रो लटमा १८ जनाले ७८ लाख बुझिसकेका छन् । केही घरधनीले मूल्यांकन कम भएको भन्दै अदालतमा उजुरी गरेका छन् ।
अब मुआब्जा माग भएर आएको खण्डमा दिनका लागि हुलाकी अयोजनासँग बजेट सक्किसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
