प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेश लिने घोषणासँगै राजनीतिक माहोल देशव्यापीरुपमा तातेको छ । यसको असर प्रदेशतिर पनि देखिएको छ । खास गरेर नेकपाभित्रको विवादले उत्पन्न भएको परिवेशले देश नै तरङ्गित भइरहेका बेला नयाँ अभ्यासमा गइरहेका संघीय संरचनाहरु पनि धर्मराउने हुन् कि भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ ।
नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्वले प्रदेश सरकारहरु ढल्ने अवस्थामा पुगेपछि परिस्थिति जटिलता बढेको छ । ०५२ सालदेखि नेपालमा भित्रिएको सांसदहरुको विकृति प्रदेशहरुमा भित्रिने खतरा सिर्जना भएको छ । यसले केन्द्रीय सत्तामा देखिएको विकृति अब प्रदेशतिर झाँगिने र अन्ततः प्रदेशको संरचनामाथि प्रश्न उठ्ने खतरा उत्तिकै छ ।
यही सेरोफेरोमा यो लेखमा भने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि राजनीतिक समीकरण कस्तो होला र प्रदेशलाई कस्तो खतरा आउन सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।
पहिलो – प्रदेशसभामा ६७ सदस्य रहेको नेकपाका ३७ सांसदले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । आगामी माघ ७ बाट प्रदेश सभा आह्वान गरिएको छ । नियमित आह्वान भए पनि यसमा पक्कै पनि पहिलो एजेण्डा अविश्वासको प्रस्ताव हुनेछ । यो प्रस्ताव पारित भएमा मुख्यमन्त्रीका रुपमा भीमप्रसाद आचार्य चयन हुनेछन् ।
कुल ९३ सदस्य रहेको सभामा बहुमत पुर्याउन आचार्यलाई ४७ जना सांसद चाहिने भएकाले यो संख्या पुर्याउन भने मुस्किल देखिन्छ । कांग्रेसको समर्थनमा मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्छ । साना दलका ५ सांसद भए पनि यो समूहलाई कांग्रेसबिना अघि बढ्न गाह्रो छ ।
दोश्रो – अहिलेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई समर्थन गरेर कांग्रेसले सरकारको निरन्तरता दिन सक्छ भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेशको स्थिरताको लागि बाहिरबाट समर्थन गरेर सरकार टिकाइदिने रणनीति उसको हुन सक्छ । यसो गर्दा प्रदेशको स्थिरताका लागि योगदान दिएको र सत्ताप्रति कांग्रेस लालची छैन् भन्ने सन्देश दिएर १ वर्षपछि हुने स्थानीय चुनाव र त्यसपछिको चुनाबमा उसले राम्रो फाइदा लिन सक्छ ।
तेश्रो – मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई मन्त्रालय बाडँफाँडको आधारमा समर्थन गरेर कांग्रेस सरकारमा जान सक्छ । यस्तो सम्भावना भीम आचार्यसँग समीकरण गरेर पनि कांग्रेसले भाग लिन सक्ने उत्तिकै सम्भावना छ । तर, भीम आचार्यको स्वभावजन्य समस्यामा कारण र सुनसरीमा रहेको कांग्रेसको शक्तिसन्तुलनका लागि विपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले उनलाई समर्थन दिन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ ।
प्रदेश १ को विशिष्टता फरक भएता पनि नेपाली कांग्रेसले केन्द्रमा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संघर्षको घोषणा गरेको अवस्थामा प्रदेशमा ओली पक्षसँग सहकार्य गर्ला कि नगर्ला ? यो विषय शंकाको घेरामा छ ।
चौथो – नेकपाको दुई समूहको तीव्र विवादमा एक पक्षले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर अर्काे पक्षलाई सत्ताबाट बाहिर राख्ने रणनीति लिन सक्छन् । यो सम्भावना थोरै भए पनि चर्चामा छ ।
पाँचौँ – प्रदेश सभाको बैठक आह्वान हुनेवित्तिकै त्यहाँ मुडभेड हुने खतरा पनि छ । नेकपाको संसदीय दलको विधान देखाएर अहिले भइरहेको कारबाही र निलम्बनले संसदको कामलाई रोकिने अवस्था समेत छ । एउटा पक्षले अर्काे पक्षलाई कारवाही गरेका कारण प्रदेशसभा बैठकमा बस्न दिन नहुने तर्क राखेर संसद् अवरुद्ध गर्ने र त्यहाँ मुढभेड हुने सम्भावना छ ।
संसद सञ्चालनको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा समेत नेकपाका एक समूहले अर्काे समूहलाई हटाएको सूचना दिइसकेको छ । यो परिवेशमा कार्यव्यवस्था समितिमा सहमति नहुने र सभामुखले पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था आएमा निरन्तर संसद अवरुद्ध हुने र यसले संसद विघटनको बाटो समात्ने देखिन्छ । तर, यसमा सभामुखले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन्, त्यो उनको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । प्रदेशमा अहिले लामो समयसम्म शिक्षण पेशा गरेका प्रदीप भण्डारी सभामुख छन् ।
छैठौँ – अर्काे, अहिले बजारमा आइरहेका चर्चा जस्तै केन्द्रीय तहबाट नै प्रदेश १ सरकार विघटन हुने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मा दिने र ताजा जनादेशमा जाने सम्भावना पनि छ । यो सम्भावना सरकार फेरबदल पछि पनि हुन सक्ने अवस्था छ ।
(लेखक पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष हुन्)
