२८ पुस, विराटनगर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनसँगै प्रदेश १ संसदीय दलमा कारबाहीको होडबाजी चलेको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सुरु भएको कारबाहीको होडबाजी अझै जारी छ ।
दुवै समूहले संसदीय दलको विधान अनुसार कारबाही गरेको बताउने गरेको छ । तर दुवै समूहको कारबाही दलको विधान विपरीत भएको पाइएको छ ।
१२ पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रचण्ड–माधव समूहले १५ पुसमा संसदीय दलको नेताबाट शेरधन राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई दलको नेतामा चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । १६ पुसमा राईले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३७ मध्ये १६ जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरे । निलम्बन अघि २० जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्ययसको काउन्टरमा प्रचण्ड–माधव समूहका संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री राईसहित चारजना मन्त्री, प्रमुख सचेतक र तीन जना प्रदेशसभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधे । २५ पुसमा स्पष्टीकरण सोधिएका ८ जनालाई निलम्बन गरेको जानकरी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराए ।
दुवै समूहले एक–अर्कालाई निलम्बन गर्दा दलको विधानअनुसार भनेका छन् । तर विधान विपरीत दुवै समूहले ‘राजनीतिक प्रपोगाण्डा’का लागि निलम्बन गरेको नेकपा निकट कानुन व्यावसायी बताउँछन् ।
‘दलको विधानमा संसदीय बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान छ । स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने दायित्व बोर्डलाई मात्रै छ’ नेकपा निकट एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘दुवै समूहको कारबाही राजनीतिक प्रपोगाण्डा मात्रै देखिन्छ, विधान अनुसार छैन ।’
अविश्वासको प्रस्तावपछि मात्रै दलको विधान
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा र कारवाही गर्दा प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपा संसदीय दल प्रदेश १ को विधान दर्ता भएको थिएन । दलको विधान बनाएपनि प्राविधिक कमजोरीका कारण प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउन छुटेको ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी बताउँछन् ।
कारबाहीको होडबाजी चलेपछि संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधानमा अनुसार दलको बोर्डलाई मात्र कारबाही गर्ने अधिकार छ । नेकपा प्रदेश–१ दलको विधान २०७६ को दफा १३ को (ख) मा बोर्डको गठनको प्रावधान छ, जसअनुसार १५ सदस्यीय प्रदेशसभा संसदीय बोर्ड बन्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदीय दलको नेता अध्यक्ष हुने वोर्डमा उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक पदेन सदस्य हुनेछन् भने बाँकी ११ जना निर्वाचित हुनुपर्नेछ ।
तर विधान अनुसार बोर्ड गठन भएको जानकारी आफूलाई नरहेको नेकपा प्रदेशसभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार बोर्डले मात्रै स्पष्टिकरण सोध्ने र कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । र, स्पष्टीकरणको प्रावधान प्रदेशसभा सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा दलको ह्वीप उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा मात्रै सोधिनेछ ।
यता ओली समूहका प्रमुख सचेतक राजभण्डारी भने विधान अनुसार नै निलम्बन गरिएको बताउँछन् । संसदीय दलको बोर्ड गठन भइसकेको दाबी गर्दै उनले प्रमुख सचेतकलाई जानकारी नदिई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका कारण स्पष्टीकरणपछि निलम्बन गरिएको बताए ।
यर आफूसहित ओली समूहका आठ जनालाई प्रचण्ड माधव समूहले गरेको निलम्बन भने विधान विपरीत भएको उनको दाबी छ ।
परामर्शमा सभामुख
नेकपा विभाजनपछि एक समूहले अर्काे समूहलाई कारवाही र निलम्बन गरेपछि प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनले दुवै समूहका नेताका साथै कानुन विज्ञहरुसँग परामर्श गरेका छन् ।
