२९ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा हेर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा भनेर बहस सुरु भएको छ । तर सरकारी पक्षका वकिलहरु बोल्न बाँकी नै भएपछि हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबारलाई सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट परेको छ ।
त्यसबारे एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी नेतृत्वको इजलास बनाएका थिए ।
तर रिट निवेदकहरुले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई राखे । १३ मध्ये १२ रिट निवेदनले बृहत पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा लैजानुपर्ने माग गरेका कारण इजलासमा किन बृहत पूर्ण इजलासमा ? भन्ने बहस सुरु भयो ।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बृहत पूर्ण इजलासमा असहमति जनाएका छन् ।
रिट निवेदकहरुको बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापा, हरि उप्रेती र हरिहर दाहालले यो संवैधानिक विषय मात्र मात्र नभएकाले बृहत पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
सरकारको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भने यो मुद्दामा संवैधानिक व्याख्या नै महत्वपूर्ण भएकाले बृहत पूर्ण इजलास आवश्यक नपर्ने बताए । सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरु बाँकी नै रहेकाले यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अब पर्सि शुक्रबार पुनः सुनुवाइ हुनेछ ।
