५ माघ, काठमाडौं । सोमबार कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका पदाधिकारीले कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई भनेका छन्, मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थप भयो भने आउँला, नभए हामी बिदा भयौं ।’
तत्कालीन माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक गठन गरिएका दुवै आयोगले दशकौंसम्म आफ्नो काम फत्ते नगरी म्याद गुज्रँदै आएको छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले ६ माघ २०७६ मा एक वर्षको म्याद दिएर गणेश भट्टको अध्यक्षतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो । त्यसैगरी युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गरिएको थियो । यी दुवै आयोगका पदाधिकारीले कामै नगरी म्याद गुज्रने अवस्था आएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले प्रस्ताव गरेअनुसार सत्य निरुपण आयोगमा गोविन्द गौतम, प्रचण्डराज प्रधान, विष्णु पोखरेल र मन दाहाल सदस्य बनेका थिए । त्यस्तै, बेपत्ता आयोगमा सुनिलरञ्जन सिंह, विष्णु भण्डारी, सरिता थापा मगर र गंगा अधिकारी सदस्य बनेका थिए ।
सिफारिस समितिका सदस्यहरुका अनुसार यी आयोगहरु गठन हुँदै गर्दा नेकपा र कांग्रेसका नेताहरुले भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र फैसलाअनुसार तत्काल ऐन संशोधन गर्छौं ।’
तर, आयोगका पदाधिकारीहरु एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदा पनि ऐन संशोधन हुन सकेन । र, ऐन नभएकै कारण दुवै आयोग द्वन्द्व पीडितहरुको विश्वास जित्न असफल भयो ।
सत्य निरुपणका अध्यक्ष भट्ट त्यसलाई स्वीकार गर्छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा आफूहरुको संलग्नता हुनुपर्ने पीडितहरुको जायज चासो रहेको भन्दै उनले भने, ‘ऐन नभएका कारण पीडित र अन्तराष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न सकेनौं ।’
यद्यपि आयोगले सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश र फैसलालाई आत्मसाथ गर्दै काम गरेको भट्टले बताए । उनका अनुसार कोरोना महामारी, सीमित श्रोत साधनजस्ता कारणले पनि एक वर्षमा जति काम गर्नुपर्थ्यो, त्यति हुन सकेन ।
बेपत्ता आयोगका एक सदस्यका अनुसार ऐनको अभावमा दिनानुदिन काम नै रोकिएको होइन । आयोगमा परेका उजुरीहरुको अध्ययन र छानविन सुरु गरिएको थियो । तर, ऐन संशोधन नभएका कारण पीडितहरुले पहिलो दिनबाटै सहयोग गरेनन् ।
‘हामीले पहिलो हप्तामै १४ बुँदे सुझाव दिएका हौं, जसमा ऐन संशोधन तत्काल गर्न आग्रह गरेका थियौं । त्यसपछि औपचारिक–अनौपचारिक भेटहरुमा पनि उठायौं । तर, एक वर्षे कार्यकाल सकिँदासम्म ऐन संशोधन भएन’ एक सदस्यले भने ।
कार्यकाल सकिने बेलामा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई बार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क गरेका थिए । तर, सम्पर्क मन्त्रालय कानूनमै बार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन सुझाए । त्यसअनुसार नै सोमबार दिउँसो कानुनमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको एक सदस्यले बताए ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले कठिन परिस्थितिमा पनि काम गरेको भन्दै पदाधिकारीहरुको प्रशंसा गरेका छन् । तर, न सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितहरुको मागअनुसार ऐन संशोधनका लागि भएको प्रयासबारे बताए, न पदाधिकारीहरुको म्याद थप हुने नहुने संकेत गरे । ‘उहाँले यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छु, त्यही छलफल होला भन्नुभयो’ एक सदस्यले बताए ।
शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी राजनीतिक छलफलहरुमा सहभागी एक नेताका अनुसार पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा शीर्ष नेताहरुको प्राथमिकतामा पर्नै छाडेको छ । अब सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा आएको विभाजनको असर पनि यसमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
कानूनमन्त्री लीला श्रेष्ठ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ-सं.
