Comments Add Comment

मुख्यमन्त्रीको बिहेपछि अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो

सभामुख बोल्नै नमिल्ने, माननीयले कुर्सी उचाल्न नपाउने !

प्रदेशसभा १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी ।

५ माघ, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई ५० वर्षको उमेरमा ११ माघमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिदैछन् । त्यसको चार दिनअघि प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु हुँदैछ, जसले उनी मुख्यमन्त्री रहिरहने कि नरहने टुंगो लगाउनेछ ।

प्रदेश प्रमुखले अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ ७ गते बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाएका छन् । अधिवेशन आह्वान गर्नु अगाडि नै सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ ।

त्यससता प्रचण्ड–माधव र ओली समूहले एकअर्कालाई कारबाही गर्ने होड नै चल्यो । राईले प्रचण्ड–माधव समूहमा लागेका १६ प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गरेको छ भने प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईसहित आठ जनालाई ।

सभामुख भन्छन् : बोल्न मिल्दैन

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी पनि नेकपाबाटै प्रदेशसभा सदस्य बनेका थिए । अहिले पार्टी दुई समूहमा विभाजित हुनुका साथै एकअर्कालाई प्रदेशसभामा निषेध गर्ने प्रयास गरेका कारण सभामुख भण्डारी अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

विवादबारे कानूनी परामर्श समेत गरेका उनी यसबारे अहिले बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन् । सोमबार पनि उनले त्यही भने, ‘म यो विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन ।’

प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार नेकपाको दुबै समूहले एकअर्कालाई सदनमा निषेध गर्न खोजे पनि प्रदेशसभाले त्यसो गर्दैन । ‘प्रदेशसभाले दलको विधान चिन्दैन, हामी प्रदेशसभा नियमावली अनुसार चल्ने हो ’ उनले भने ।

तर प्रदेशसभाको कामकारबाही भने प्रभावित हुने देखिन्छ । प्रदेशसभा बैठक अघि सभामुखले परामर्श समितिको बैठक राख्ने परम्परा छ । त्यो बैठकले कार्यसूची निर्धारण गर्छ । तर सोमबारसम्म सभामुखले परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छैनन् ।

प्रदेशसभाको अधिवेशनका लागि कुर्सीको सेटिङ मिलाइँदै ।

परामर्श समितिमा प्रतिनिधित्वका विषयमा नेकपाभित्र विवाद रहेकाले सभामुख भण्डारी बैठक नबोलाएका हुन् । यसअघि परामर्श समितिमा नेकपाका बुद्धिकुमार राजभण्डारी र इन्द्र पराजुली थिए । दुबै ओली समूहमा छन् । प्रचण्ड–माधव समूहले भने राजभण्डारी र पराजुलीलाई हटाएर लिलाबल्लभ अधिकारी र उपेन्द्र घिमिरेलाई परामर्श समितिमा राख्न पत्रचार गरेको छ ।

कसलाई बैठकमा बोलाउन भन्ने अन्यौल भएकाले सभामूखले परामर्श समितिको बैठक नबोलाएका हुन् । परमार्श समितिको बैठक बोलाउँदा विवाद हुनसक्ने भएकाले पहिलो बैठकको कार्यसूची सभामुख आफैंले तय गर्न सक्नुहुन्छ’ स्रोत भन्छ ।

प्रदेशसभा सचिवालय सोतका अनुसार माघ ७ गते पहिलो बैठक बसेपछि केही दिन बैठक स्थगित हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले ८ गते हरेक वडामा विरोध सभा गर्दैछ भने नेकपा प्रचण्ड– माधव समूहले ९ गते आयोजना राजधानी केन्द्रीत कार्यक्रम राखेको छ । ११ गते मुख्यमन्त्री राईको विवाह कार्यक्रम तय भएको छ ।

यो सबै सकिएपछि प्रदेशसभाको नियमित बैठक बस्ने र मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने प्रदेशसभा स्रोतको दाबी छ ।

कुर्सीको चिन्ता

अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा प्रदेशसभा सचिवाललयले अरु तयारी भने तीव्र बनाएको छ । प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार कोरोना महामारीका कारण छैटौं अधिवेशन दुई वटा हलमा सञ्चालन गरेपनि यो पटक एउटै हलमा हुनेछ ।

उनकाअनुसार हलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु मात्र रहनेछन् । आगन्तुक र पत्रकारका लागि छुट्टै स्थानमा प्रोजेक्टरमार्फत बैठक हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सत्तारुढ नेकपा विभाजनले औपचारिकता नपाएकाले प्रदेशसभामा सत्तापक्षको एउटै लहर छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका लागि छुट्टै लहरमा सिट हुनेछ ।

साथै प्रदेशसभा हलमा भएका कर्सीहरुलाई उचाल्न नमिल्ने गरी वल्डिङ गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा स्थायी राजधानी घोषणाका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले तोडफोड गर्दै कुर्सी भाँचेका थिए । अहिले नेकपा फुटेको बेला पनि प्रदेशसभामा तनाव हुनसक्ने भएकाले कुर्सी उचाल्न नमिल्ने गरी वेल्डिङ गरिएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘यति गरेपछि कुर्सी उचालिन्छ कि भन्ने चिन्ता नहुने भो !’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment