७ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओलीको निर्णयप्रति वामदेव गौतमको असहमति छ । संसद् विघटन गरिएकै दिन, ५ पुसमा गौतमले प्रेस नोट मार्फत् संसद् विघटनलाई असंवैधानिक कदम भने । तर, त्यसैदिन ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धनबाट पनि उनी बाहिरिए ।
एक वर्षदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको गठबन्धनमा वामदेव सामेल भएका थिए । गत असारमा ओलीसँग अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा माग्ने तहमै पुगेका गौतम यही गठबन्धनमा उभिँदै पार्टी उपाध्यक्ष र राष्ट्रियसभा सदस्य पनि बने । तर, संसद् विघटनको विरोध गरेका गौतमले गठबन्धन छोड्नुमा भने नेकपा विभाजन कारक बन्यो ।
पार्टी विभाजन भए कतै पनि नलाग्ने घोषणा गौतमले धेरै पहिले नै गरेका थिए । पार्टी एकता जोगाउने सर्तमा प्रेस नोट जारी गरेरै गत १३ साउनमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष स्वीकार्न गौतम तयार भएका थिए । गौतम अडानबाट पछि हटेसँगै जोगिएको नेकपा ५ पुसपछि अन्ततः विभाजित भयो ।
निर्वाचन आयोगको वैधानिकता कुरिरहेका दुवै समूह (ओली र प्रचण्ड–माधव) ले गौतमलाई आफूतिर खुल्न आग्रह गरिरहेकै छन् । तर, गौतम भने छुट्टै अभियान चलाउन संगठनात्मक संरचना निर्माणमा होमिएका छन् ।
यस अवधिमा गौतमले दुई पुस्तक पनि लेखे– जनताको बहुदलीय जनवाद (तुलनात्मक अध्ययन) र एक्काइसौं शताब्दीको कम्युनिष्ट पार्टी । छपाइका क्रममा रहेका यी पुस्तकहरू गौतमले बनाउन लागेको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान’ निर्माणको प्रयोजनका निम्ति लेखेका हुन् ।
गौतमका प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदी यी पुस्तकहरुको विमोचन र पार्टी एकता अभियान घोषणा एकैदिन गर्ने तयारी भएको बताउँछन् । सुवेदीका अनुसार, माघ १५ भित्रै गौतमको संयोजकत्वमा अभियान घोषणा हुनेछ ।
जिल्ला तहसम्म संरचना
गौतमको संयोजकत्वमा ७५१ सदस्य केन्द्रीय संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको गौतम निकट नेता हरि पराजुली बताउँछन् । उनका अनुसार, अभियानमा जोडिन चाहनेको संख्या बढेको र विभाजित नेकपाका दुवै तर्फ खुलेकाहरुलाई समेत समेट्न केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाइएको छ । शुरूमा १५०१ सदस्यीय दबाव अभियान बनाउने चर्चा थियो । तर, नेकपा ओली समूहले त्यो भन्दा ठूलो कमिटी बनाएपछि १५१ मा सीमित गर्ने योजना गौतमले बनाएका थिए ।
संशोधन गरिएको यो कमिटी घोषणासँगै जिल्ला तहको संरचना पनि घोषणा गरिने भएको छ । अहिलेसम्म गौतमको अभियान अन्तर्गत ३६ जिल्लामा भेला, बैठक र छलफल भएको पराजुली बताउँछन् । ‘केन्द्रकै जस्तो मोडालिटीमा जिल्ला संरचना बन्नेछ, केन्द्रबाट इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइनेछ’, उनी भन्छन् ।
केन्द्रमा भने सात सदस्यीय सचिवालय बनाउने गौतमले तयारी गरेका छन् । त्यसमा गौतम, लक्ष्मण ज्ञवाली, शान्ता मानवी र हरि पराजुली रहने लगभग निश्चित छ । अन्य नेताहरुबारे भने छलफल चलिरहेको गौतमको सचिवालयले जनाएको छ । विशेषगरी ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा खुलेको, तर एकताका लागि नरमपन्थी नेतालाई राख्ने तयारी छ । बल्खुस्थित अखिल नेपाल किसान महासंघ रहेको भवनमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको यो अभियानको कार्यक्रमिक उद्देश्य तीन चरणसम्म पुग्नेछ ।
एक– संसद् पुनस्र्थापना भए फेरि एकता ः संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेमा वा नगरेमा के गर्ने भन्ने योजना गौतमले बनाएका छन् । संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अब यो संवैधानिक बनेको तर्क गौतमको छ । यदि, संसद् विघटन गर्ने निर्णय अदालतले उल्टाइ दिएमा गौतमको अभियान फेरि पनि विभाजित नेकपालाई एक बन्न दबाव दिने नै हो ।
निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नटुंग्याएकाले नेकपा अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा विभाजन भएको छैन । तर, अनौपचारिक विभाजन स्थानीय तहसम्मै पुगिसकेको छ । नेकपाका कुनै पनि समूहलाई विभाजनले फाइदा नपुग्ने भएकाले उपयुक्त विकल्प लिएर मिल्नुपर्ने गौतमको तर्क छ । दुवै समूहका शीर्ष नेताहरुसहित आफू पनि सल्लाहकार बनेर पार्टी विभाजन रोक्न सकिने विकल्प गौतमले सार्वजनिक नै गरेका छन् ।
गौतमको प्रस्तावमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, ईश्वर पोखरेल र स्वयम् उनी सल्लाहकार बस्दा पार्टी विभाजन रोकिन्छ । फेरि एकताबद्ध पार्टी अगाडि बढ्छ । तर, विभाजन नरोकिए कम्युनिष्ट आन्दोलन नै सकिने निष्कर्ष गौतमको छ ।
दुई– चुनावमा गठबन्धन ः संसद् विघटनको निर्णय अदालतले सदर गरिदिएमा पनि गौतमको दबाव एकतामै हुनेछ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित नभए मुलुक ढिलोचाँडो चुनावी कोर्समा जान्छ । चुनावमा विभाजित दुवै समूह हार्ने लगभग पक्का रहेको गौतमले बताउँदै आएका छन् । आफू निकट नेताहरुसँग, गौतमले नेकपाका दुवै समूहले जम्मा ७० सिट नकटाउने आँकलन सुनाउने गरेका छन् । ‘४०÷३०, ५०÷२० यस्तै अनुपातमा नतिजा आउन सक्छ, नेकपालाई सर्मनाक हारबाट जोगाउन चुनाव गठबन्धन गराउनुपर्छ’, गौतमले भन्ने गरेका छन् ।
विभाजित नेकपाको गठबन्धन हुन सके गौतमको अभियानमा जोडिएकाहरू पनि चुनाबमा होमिनेछन् । तर, एकपटक फुटिसकेको पार्टीहरू बीच गठबन्धन गर्दा पनि २०७४ को निर्वाचनमा जसरी नतिजा नल्याउनेमा गौतम प्रष्ट छन् । त्यसैले सकेसम्म एकतामै जोड दिन यो अभियानको घोषणा हुनेछ ।
तीन– नभए हात उठाउने ! पार्टी एकता सम्भव नहुने र चुनावमा गठबन्धन पनि नबने यो अभियानमा जोडिएका नेताहरुले हात उठाउने अनि आ–आफ्नो बाटोतर्फ लाग्ने छुट हुनेछ । ‘कम्तिमा इतिहासले कम्युनिष्ट आन्दोलन जोगाउने ठूलै प्रयास यिनीहरुले गरेका थिए भन्ने छ । विश्वास छ, हामी हात उठाउने ठाउँसम्म पुग्दैनौं’, पराजुली भन्छन् ।
अहिले यो अभियानमा प्रदेश सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत जोडिन पुगेका छन् । यदि, पार्टी एकता र त्यो नभए चुनावमा गठबन्धन पनि बन्न नसके यो अभियानमा जोडिएकाहरुले आफूलाई मन लागेको समूहमा जान सक्नेछन् । तर, छुट्टै पार्टीजस्तो बनेर चुनावमा भाग नलिनेमा प्रष्ट पारिएको छ ।
एमाले र माओवादी एकीकरण गराउन ‘फ्रन्टलाइन’मा उभिदाँ कुनैबेला पार्टीभित्रैबाट आलोचित गौतम अहिले पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन जोगाउन पार्टी एकताको विकल्प नरहेको जवाफ दिने गरेका छन् । गौतमले कहिले आफ्नै निवास भैसेपाटी र कहिले नेताहरुकै निवास पुगेर पनि एकताको विकल्प नरहेको बताउने गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म गौतमको प्रयासको खासै असर देखिएको छैन । दुबै समूहले आफूतिर अन्ततः उभिने दाबी गर्दै आएका छन् ।
