१८ माघ, काठमाडौं । संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई कुनै सार्वजनिक महत्वको विषयमा आफूलाई लागेको विचार, दृष्टिकोण र धारणा बिनाअवरोध र हस्तक्षेप अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकार छ । तर, अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा बोल्ने केही पूर्वप्रधानन्याधीशलाई अवहेलनाको मुद्दा लगाइएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुने चिन्ता सर्वत्र बढेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै भौगोलिक सीमाले सीमित गर्दैन, यो सर्वव्यापी अधिकार हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका केही अपवादहरू तोकेका छन् । तर, बृहतरूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै पनि खालको हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न पाइँदैन ।
हाम्रो सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने संविधान र व्यवहार दुवैमा विभिन्न बाहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने प्रयास भएको देखिन्छ । त्यसमध्येको एक हो, अदालतको अवहेलनाको विषय जुन बारम्बार बहसमा आउने गर्छ पुनः एकपटक चर्चामा छ । कहिले मिडियाविरुद्ध अवहेलनाको डण्डा चलाइन्छ त कहिले अन्य नागरिकमाथि ।
अदालतको अवहेलनाको सम्बन्धमा अदालतलाई केही स्वेच्छाचारी अधिकार दिएका कारण पनि धेरै मुद्दा अदालतले चाहेको खण्डमा तामेलीमा राखिएको र मुद्दा नचलाइएको छ ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान
अदालतको अवहेलनाका सम्बन्धमा केही संवैधानिक प्रावधानहरू छन् । तर, सो संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनचाहिँ बनिसकेको छैन । वर्तमान संविधानको धारा १७ मा नै भनिएको छ– ‘कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, संघीय इकाई वा विभिन्न जात, जाति धर्म, सम्प्रदायको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमिकप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।’
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा संविधानले अदालतलाई संवैधानिक अधिकार नै दिएको छ । संविधानको धारा १२८ मा भनिएको छ-‘सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले विरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्नेछ ।’ अदालतको अवहेलनाको विषयमा आफैँमा निकै बृहत्, अस्पष्ट र फरक–फरक व्याख्याको विषय भएकाले संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
न्यायालयको सम्बन्धमा कति बोल्दा अवहेलना नहुने र हुन हदसम्म बोल्दा हुने भन्ने व्याख्या गर्ने कानुन नै निर्माण भएको छैन । नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै अदालतको मर्यादा कायम राख्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोगमा कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने वहश भईरहेको छ । संविधानले एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ भने अर्काेतर्फ स्वतन्त्र र हस्तक्षेपरहित स्वतन्त्र न्यायपालिकको ग्यारेन्टी पनि गरेको छ ।
अवहेलनाको सैद्धान्तिक पक्ष
अदालतको अवहेलनाका केही सैद्धान्तिक पक्ष छन् । त्योमध्ये पहिलो हो– अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोज्नु अदालतको अवहेलना हो । अदालतमा बहस भइरहेका विषयमा बोलेर फैसलालाई प्रभावित पार्ने कार्य भएमा त्यसलाई अदालतको अवहेलना मानिन्छ । त्यसै गरी अदालतको प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच आउनेखालको अभिव्यक्ति र गतिविधि निषेधित छ ।
त्यसैगरी, अदालतले फैसला दिन लागेको अथवा फैसला दिइसकेको विषयमा न्यायाधीश र अदालतलाई गम्भीर आरोप लगाउने खालको अभिव्यक्ति दिएमा त्यसलाई अवहेलना मानिन्छ । कुनै पनिखालको सामग्री प्रकाशन गर्नुहुँदैन र अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन, जसले निष्पक्ष काम गर्ने प्रक्रियामा बाधा सिर्जना गरोस् ।
वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतको अवहेलनाको कुरा गर्दा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा बढी चर्चा हुन्छ । अदालतको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्छ तर सुधार होस् भन्ने अभिप्रायले त्यसमा टीकाटिप्पणी गर्न पाइन्छ ।’
त्यसैगरी अदालतले गरेको कुनै पनि फैसलाको प्रतिकूल वा न्यायधीशले प्रलोभनमा परी फैसला दिएको भनी सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन । पत्रकार अधिकारी भन्छन्, ‘न्यायाधीशले कुनै निश्चित मुद्दामा प्रलोभन र प्रभावका परी फैसला गरियो र गर्न थालियो भनी लेखे वा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा त्यो अदालतको अवहेलनाको विषय हुन सक्छ ।’
नेपाल बार एसोसिएनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल संसारभरि नै पछिल्लो समय अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा नयाँ ट्रेन्ड देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले संसारभरको ट्रेन्ड के हो भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि स्वच्छ टिप्पणी गर्न पाइन्छ, फैसलामा क्रिटिकल हुन पाइन्छ तर फैसला मान्दिन भन्न पाइँदैन । फैसलासँग असहमति राख्ने अधिकारचाहिँ जहिले पनि हुन्छ ।’
पोखरेल नेपालमा पनि सर्वाेच्च अदालतले स्वच्छ आलोचनालाई सुधारको रूपमा लिन थालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समयमा अदालतले स्वच्छ आलोचना र टिप्पणीलाई सुधारको रूपमा लिएको पाइन्छ, पछिल्ला केही अवहेलनाका मुद्दाले त्यही देखाउँछ ।’
पोखरेलका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका केही सीमितता र विषय छन्, जसलाई सबैले सम्मान गर्न आवश्यक छ । पोखरेलले भने, ‘जहाँसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय छ तपाईंले जतिबेलासम्म मात्रै बोल्न पाउनुहुन्छ, जतिबेलासम्म तपाईंले अरूको अधिकार हनन् गर्नुहुन्न । अथवा यसको एउटा सीमितता हुन्छ । त्यसैगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भाषा र शैली पनि हुन्छ ।’
प्रतिनिधि सभा विघटन र अवहेलनाको मुद्दा
प्रतिनिधि सभा विघटनका बारेमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दामा बहस भइरहेकै समयमा सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति निकाले । सो विज्ञप्तिलाई आधार बनाएर उनीहरू विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । तर, उनीहरूले विज्ञप्तिमा विचाराधीन मुद्दाबारे केही उल्लेख गरेका छैनन्, खाली प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । त्यसैगरी पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ । उनले अदालतमा हुने बहसलाई तमासा भनेका छन् । सबैलाई सात दिनभित्र अदालतमा स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिन भनिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सार्वजनिक महत्वको विषय भएकाले यसमा लेख्न, सार्वजनिक चर्चा गर्न र विश्लेषण गर्न पाइने अधिकारीको कथन छ । अधिकारीले चारजना पूर्वप्रधानन्यायधीशले अदालतमा विचाराधीन विशेष मुद्दामा नबोलेको भए हुने बताए । उनले भने, ‘आफ्नो कुराको बढी वजन होस् भन्ने अभिप्रायले एक जनामात्र होइन, चारजनाले संयुक्त विज्ञप्ति निकाले । उनीहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई नै प्रभाव पार्ने गरी गरेको देखियो ।’
कानुनविदहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री र अन्य व्यक्तिले बोलेको विषयमा एकै डालोमा हाल्न मिल्दैन । अधिवक्ता पोखरेल चार पूर्वप्रधानन्यायधीश र प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिलाई छुट्टै रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन सबैको चासो र सरोकारको विषय भएको मुद्दा हो । कुनै पक्ष र विपक्ष भएको मुद्दा होइन, त्यसैले उहाँहरूले (पूर्वप्रधानन्याधीशले) चासो राखेर बोलेको अभिव्यक्तिले अदालतको विचाराधीन मुद्दालाई जसरी प्रभाव पर्छ भन्ने हिसाबमा अदालतको अवहेलनाको मुद्दा आएको छ, त्यसलाई त्यसरी मान्न सकिँदैन ।’
तर, प्रधानमन्त्री आफैँ मुद्दाको एक पक्ष भएकाले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषय छ, पहिलो कुरा उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्छ र स्वाभाविकरूपमा उहाँको एकखालको प्रभाव हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं एउटा मुद्दाको पक्ष हो । मुद्दाको पक्ष पनि भएकाले प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिचाहिँ अलिक जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ ।’
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यस्तै, पूर्वसभामुख ढुंगानाले ‘सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन नआओस्’ भनी टिप्पणी गरेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखको टिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रभावित गर्न खोजेको निवेदकको जिकिर छ ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र ढुंगानालाई अदालतको अवहेलनामा लिखित जवाफसहित सर्वाेच्चमा स्वयं उपस्थित हुन भनिएको छ । सबैलाई उपस्थितिको निर्देशन दिएर अदालतले विचाराधीन मुद्दामा धेरै नबोल्नु भनी सन्देश दिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
पत्रकार अधिकारी अदालतले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोजेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अदालतले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने सन्देश पनि दिन खोजेको देखिन्छ । किनभने, अदालतले यस्तो मान्छेलाई त छोडेनौं भने तिमीहरू को हौ र छोडदैनौं भन्ने सन्देश दिन खोजेको पाइन्छ ।’
अधिकारी अदालतले अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी बोलाउँदैमा त्यो अदालतको अवहेलना नै भएको रूपमा बुझ्न नहुने बताए । उनले भने,‘उनीहरूले हामीले गलत अभिप्रायले गरेको होइनभन्दा अदालतले चित्त बुझेर जानूस् भन्न सक्छ । जे कुरा लेखिन्छ, बोलिन्छ, त्यो संयमित भाषामा बोल्न आवश्यक । होच्याउने खालको शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुँदैन ।’ पछिल्लो अवहेलनाको मुद्दाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने चिन्ता सर्वत्र देखिन्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भर्सेस अदालतको अवहेलना
नेपालमा मात्र होइन्, विश्वभर नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भर्सेस अदालतको अवहेलना रहेको पाइन्छ । अदालतको अवहेलनाको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतमा अंकुश लगाउने अभ्यास धेरै मुलुकमा भएको पाइन्छ । पछिल्लो चर्चाको विषय भारतमा कानूनविद प्रशान्त भूषणविरुद्धको अवहेलनाको विषय हो । उनले केही समय पहिला सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको निष्ठामा प्रश्न उठाएर ट्वीट गरेका थिए । तर उनले आफ्नो ट्वीटलाई डिलिट गरेपनि उनीमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लाग्यो । १४ अगस्ट, २०२० मा भारतको सर्वाेच्च अदालतले प्रशान्त भूषणलाई दोषी ठहर गर्यो । उनलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी १९७१ को कानुनअनुसार भारतको न्यायालयको आधारलाई नै गम्भीर असर पुग्ने ठहर गरेको थियो ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले भने भारतमा अदालतको अवहेलनाको नाममा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको भनी आलोचना गरेका थिए । उनले पछिल्लो संयममा भारतको सर्वाेच्च अदालतलाई लक्षित गरेर तीनवटा ट्वीट गरेका थिए । तीमध्ये २ वटा ट्वीटले अदालतको अवहेलना भएको अदालतको ठहर थियो ।
सन् २००९ मा तेहेल्का म्यागेजिनमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा प्रशान्त भूषणले अदालतको भ्रष्टाचार रहेको आरोप लगाएका थिए । उनीसँगै तेहेल्काका सम्पादक तरुण तेजपाललाई अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाइएको थियो । उनलाई माफी मगाउन लगाइएको थियो । तर, उनले त्यसलाई इन्कार गरे ।
भारतको सन्दर्भमा सन् १९७० देखि अदालतले विभिन्न अवहेलनाका मुद्दाहरू अगाडि बढाएको छ । तर, पछिल्लो समयमा अदालतले अवहेलनाको हतियार प्रयोग गरेर विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाएको भनी आलोचना भइरहेको छ ।
नेपालमा पनि समय समयमा त्यही प्रवृत्ति देखिन्छ । कानुनविदहरू कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको विषय र अन्य कुनै सामान्य मुद्दा नित्तान्त फरक विषय भएकाले त्यहीरूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा उठेका विषयहरू सभ्य भाषामा टीकाटिप्पणी गर्न पाइने र त्यो अदालतको अवहेलना नहुने कानुनविदको धारणा छ ।
