कक्षा १२ का विद्यार्थीहरुको अनुभव – पढेजस्तो रहेनछ अदालत

२७ माघ, काठमाडौं । मोरङका आयुष भण्डारी कक्षा १२ मा पढिरहेका कानुनका विद्यार्थी हुन् । राम्रो कानुन व्यावसायी बन्ने उद्देश्य राखेका उनी पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको संसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ चाखपूर्वक हेरिरहेका छन् ।

चावहिलमा रहेको टेक्सास कलेजका आयुषका साथीहरू पनि बहस सुन्न हिजोआज सर्वोच्च अदालतसँगैको नेपाल बार एशोसिएसशनको सभाहलमा पुग्ने गरेका छन् । त्यहाँ संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसको भिडियो लाइभ हेर्ने व्यवस्था छ ।

यो समूहका अभिषेक रेग्मीले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आठ दिनको बहस सुनेको बताए ।

किताबमा पढेको, शिक्षकले भनेको र इजालस हेरेकोमा फरक के लाग्यो त ?

‘कानुन व्यावसायीहरूले ठ्याक्क–ठ्याक्क जवाफ दिन्छन् भन्ठान्थ्यौं’, आयुषले भने, ‘यहाँ त न्यायाधीशले एकातिर सोधेका छन्, ‘जवाफ अर्कैतिर दिइरहेका छन् ।’

त्यस्तै, अभिषेक भन्छन्, ‘हामीले पढेजस्तो, सोचेजस्तो कोर्ट रहेनछ ।’

आयुषका अनुसार, एकदिन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले राम्रो प्रश्न गरेकी थिइन्– संविधान बमोजिम संसद विघटन हुने परिणाम र व्यवस्था एउटै हो त ? भनेर । त्यस दिन महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल बहसमा थिए ।

‘तर, उहाँले संसदीय पद्धतिको व्याख्या गर्न थाल्नुभयो’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सामान्य बुझाइमा विघटन हुने व्यवस्था र विघटन भइसकेपछिको अवस्था दुई फरक अवस्था हो, तर महान्यायधिवक्ता अरु नै व्याख्यातिर लाग्नुभयो ।’

माघ १९ गतेको बहसमा महान्यायधिवक्ता खरेलले संविधानका धारा ८५ र धारा २७३ उल्लेख गर्दै तिनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको आशय रहेको बताएका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश मल्लले ‘विघटनको परिणाम र आशय एउटै हो र ? फरक किन होइन ?’ भनेर सोधेकी थिइन् ।

जवाफमा खरेलले ‘संविधानमा विघटनको परिकल्पना छ, संसदीय प्रणाली भएकाले यो सम्भव छ’ भन्ने जिकिर गरेका थिए ।

आयुष भन्छन्, ‘धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको कुरा छ । त्यसमा संविधान बमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक संसदको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भनिएको छ । धारा २७३ मा संकटकालीन व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले उपभोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्नेछ भनेर लेखिएको छ । ती धाराहरु त विघटन गर्ने नभइ विघटन भएपछि आउने परिणामसंग सम्बन्धित होइनन् र भन्या ?’

यहि प्रसंगमा अभिषेकले न्यायाधीशहरूबाट आइरहेको ‘नेपालको जस्तै संविधानमा विघटनको अधिकार नराखेको, तर संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा विघटन गरेको उदारहरण कहीँ छ कि छैन ?’ भन्ने प्रश्न सम्झिए ।

‘यो प्रश्न अस्ति प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश अनिल सिन्हाले अनि आज सोमबार सपना प्रधान मल्लले पनि सोध्नुभयो’ उनी भन्छन्, ‘तर, कोही केही जवाफ दिँदैनन् । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले मलाई थाहा छैन भन्ने जवाफ दिनुभयो । अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले केही जवाफ दिनुभएन ।’

सोमबार बहसमा अधिवक्ता अधिकारीलाई न्यायाधीश मल्लले सुरुमै प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘हाम्रो जस्तै संविधानमा नलेखिएको, तर अन्तरनिहीत अधिकार भनेर विघटन भएको उदाहरण कहीँ छ ?’

‘म त्यसमै आउँछु श्रीमान्’ भन्दै वहस सुरु गरेका मुकुन्द अधिकारीले त्यसको जवाफ दिएनन् । बरु, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनु ६ महिना अगाडि नै विघटन हुनुपर्ने जिकिर गरेर समय कटाए ।

यो सब नियालिरहेका विद्यार्थीहरुको चित्त पटक्कै बुझेको छैन । ‘एउटा प्रश्न सोध्दा अर्कै उत्तर लेखियो भने कलेजमा त हामी सिधै फेल हुन्छौं’, आयुषले भने, ‘कोर्टमा संसद विघटनबारे बहस भइरहेको छ, तर वकिलहरुमा प्रष्टता भेटिँदैन । अनि के आधारमा फैसला हुन्छ ?’

अभिषेक भन्छन्, ‘फेरि, न्यायाधीशले समय भयो, तपाईं जानुस् भन्दा पनि एकछिन, एकछिन भन्दै बोल्दा रहेछन् । एकजनालाई त चोलेन्द्र शम्शेरले हकारेर पठाए । प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो भनिराख्नु पर्ने हो र ?’

आयुषले पटक्कै चित्त नबुझेको कुरा बताए, ‘आजै (सोमबार) हेर्नुहोस् पाएको १५ मिनेटभन्दा निकै बढी बोल्न खोजिरहेका छन् । त्यसमा तर्क केही छैन । राजनीतिक भाषण जस्तो बहस छ । लयरले बहस गर्ने भनेको त संविधान, कानुनबारे हो । त्यो पनि सम्झन लायक गर्न पर्‍यो नि ।’

कानुनका विद्यार्थी आयुष र अभिषेकका अनुसार, बचाउ पक्षका वकिलहरूबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने तर्क आइराखेको छ । तर, त्यसको आधार के छ, त्यो भनिरहेका छैनन् ।

अभिषेक भन्छन्, ‘उहाँहरु भन्नुहुन्छ– संसदीय दलको नेता केपी ओली नै हुनुहुन्छ । संसदीय दलको नेता ५ वर्षसम्म एउटै व्यक्ति हुन्छ वा हुँदैन ? संविधानमा ५ वर्ष भनेर लेखेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष नहुने हो रे । संसदीय दलको नेता चाहिँ ५ वर्षसम्म परिवर्तन हुन नसक्ने रे । यो त साह्रै अमिल्दो तर्क भयो क्या । ’

आयुष थप्छन्, ‘तर्क केही छैन, आधा घण्टासम्म एउटै कुरा– संसदीय शासन पद्धति भन्या छ, भन्या छ । १८६ जना कानुन व्यावसायीले सरकारको पक्षमा वकालतनामा लेखाउनुभएको छ रे, सबैले एउटै कुरा भन्ने हो भने सर्वोच्चमा बहस सुन्नुको औचित्य नै रहेन ।’