Comments Add Comment
निर्वाचन आयोगमा नेकपाको विवाद :

नेकपाको विवाद नटुंगिँदै निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन आयोग तयार

आचार संहिता तयार भयो, सर्वदलीय बैठकपछि दल दर्ता खुल्ने

२७ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद समाधान नहुँदै निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता तयार भइसकेको जनाएको छ । आउँदो आइतबारसम्म सर्वदलीय बैठक राखेर निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता खोल्ने आयोगको तयारी छ ।

आचारसंहिता कहिलेबाट लागु हुन्छ भन्ने आयोगले बताएको छैन ।

नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा बुझाएको पत्रलाई भने आयोगले गम्भीरतापूर्वक नलिएको प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरुको गुनासो छ । दलको विवाद हेर्ने जिम्मेवारी नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पाएका छन् । जबकि अध्यादेशबाट निर्वाचन आयुक्त बनेका स्वयं भण्डारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको तयारीबारे आयोगले गरिरहेका कामको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘वैशाखमा चुनाव हुँदैन, संवैधानिक संकट आउन सक्छ’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले वैशाखमा तोकिएको निर्वाचन सफल पार्नका लागि आयोगले काम गरिरहेको र त्यसका लागि समय पर्याप्त रहेको बताएका थिए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेको ब्रिफिङ अनुसार निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदा तयार भइसकेको र मंगलबार नै दलहरुलाई पठाइने छ । सकेसम्म विहीबार÷शुक्रबार वा आइतबार सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरिने छ । र, सर्वदलीय बैठकपछि चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ता आह्वान गरिनेछ ।

निर्वाचन आयोगले मतदाताहरुको अन्तिम नामावली फागुन २१ गते प्रकाशित गर्ने भएको छ । मतदाता नामावली प्रकाशत गरिसकेपछि समानुपातिक उम्मेद्वारहरुको बन्दसूचीका लागि दलहरुलाई आह्वान गर्नुका साथै मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुने आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगको प्रारम्भिक आँकलनअनुसार चुनावमा करिब १ करोड ६६ लाख मतदाता रहनेछन् । यसको अन्तिम संख्या फागुन २१ मा टुंगो लाग्नेछ ।

आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि बुधबार टेण्डर आह्वान गर्ने भएको छ ।

बालुवाटार र बहादुर भवनवीच सघन सहकार्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार आयोगमा जानुको कारण नेकपाको विवादबारे कुरा गर्न नभई सरकारका तर्फबाट आयोगले गरेको तयारीबारे बुझ्ने उद्देश्य मात्रै रहेको ओली पक्षका नेताहरुले बताएका छन् । तर, प्रचण्ड पक्षका नेताहरु भने प्रधानमन्त्रीले आयोगमाथि हस्तक्षेप गरेको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय सरकार र आयोगवीचको सम्पर्क निकै सघन बनेको छ । खास गरी अध्यादेशमार्फत निर्वाचन आयुक्त बनेका रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी कुमारी तुलाधारको नियुक्तिपछि बालुवाटार र बहादुर भवनवीचको सहकार्य थप सघन बनेको हो ।

विष्णु पौडेलनिटक रहेका रामप्रसाद भण्डारीले यसैसाता बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । सो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निर्वाचन आयोेगमा आउने बताएका थिए । सोही वचनअनुसार मंगलबार प्रधानमन्त्री आयोगमा पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल पुग्नुअगावै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लहकार बाबुराम दाहाल र परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई आयोगमा पुगिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री पुगेपछि हलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले गरिरहेका कामबारे बताएका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केहीबेर आफ्ना कुरा राखे । आयोगले पार्टीको विधान नै उद्धृत गरेर पत्र पठाइसकेको र नेकपा नफुटेको अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए ।

सो भेटपछि नेता सुवास नेम्वाङले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सूर्य चिन्हबाहेक अरुबाट अहिलेसम्म निर्वाचन नलडेको बताएका थिए ।

के होला नेकपाको विवाद ?

निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीसमक्ष व्यक्त गरे पनि नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भने कसरी समाधान गर्ने भन्ने अन्योल हटेको छैन । दलको विवादबारे टुंगो नलगाइकन दल दर्ता खुल्ला गर्दा प्रचण्ड माधव पक्षले त्यसमा असहमति जनाउने संकेत देखिएको छ । सो पार्टीका नेताहरुले दलको विवाद टुंगो लगाएर मात्रै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

हुन त निर्वाचन आयोगले चुनाव अवधि शुरु भइसकेपछि पनि दलको विवाद निरुपण गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन ।

त्यसैगरी प्रचण्ड–माधव समूहले दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा १९ पृष्ठ लामो फिरादपत्र दर्दा गरेकोमा आयोगले अहिलेसम्म सो निवेदन अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद नै समाधान नभइकन आयोगले कसरी निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्ला ? यो प्रश्नमा केपी ओली समूहनिकट एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगले अब या त नेकपा नाम र सूर्यचिन्ह फ्रिज गर्छ, या त कुनै एउटालाई दलको मान्यता दिन्छ । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालत गए हुन्छ । तर, अब निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढ्छ ।’

तर, प्रचण्ड माधव समूहका नेता एवं कानूनविद मुक्ति नारायण प्रधानले भने आयोगमा गएर प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीबाट निर्वाचन आयोगमा हस्तक्षेप भयो : मुक्ति प्रधान

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment