५ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्ना सबै स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीको एक तह/स्तर बढुवा गरेको छ । महानगरपालिकाले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७७ जारी गर्दै श्रेणीविहीन र सबै श्रेणीका कर्मचारीको समायोजनको निर्णय गरेको हो ।
महानगरको नगर सभा बैठकले सो ऐन पारित गरेलगत्तै मंगलबार सबै कर्मचारीको एक तह/स्तर बढुवा भएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञावालीले जानकारी दिए ।यसअनुसार करिब एक हजार ८ सय कर्मचारीको एकैपटक बढुवा भएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार महानगरमा भर्ना भएर लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीको श्रेणीभन्दा संघबाट आउने भर्खरै भर्ना भएर आउने कर्मचारी माथिल्लो तहमा आएपछि महानगरमा कर्मचारी समायोजनको माग उठेको थियो ।
हाल संघबाट पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका शाखा अधिकृत महानगरमा आठौं, ५ वर्ष सेवा अवधि नपुगेका उपसचिव नवौं र ५ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पार गरेका उपसचिव दशौं तहमा कार्यरत छन् । तर, महानगरमा २० वर्षअघि भर्ना भएका कर्मचारीहरु अहिले पनि आठौं तहमा रहेपछि महानगरका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
‘महानगरभित्रका कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि नै नगर सभाबाट समायोजनसम्बन्धी कानून पारित भएको हो,’ ज्ञावालीले भने,’यसपछि महानगरका कर्मचारीको सेवाप्रवाह सुध्रने अपेक्षा गरेका छौं ।’
यसरी समायोजन भएपछि सबै कर्मचारीको तलब भत्ता पनि स्वतः बढेको छ । यसअनुसार महानगरपालिकालाई महिनामा करिब ३० लाख रुपैयाँ थप वित्तीय भार थपिएको छ । कर्मचारी समायोजनले वर्षमा करिब ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ ।
यसअघि महानगरमा नेपाल सरकारका सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था थियो । तर, महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य असन्तुष्टिपछि सचिवको सट्टा सहसचविले नै प्रशासकीय अधिृकतको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
महानगरका कर्मचारीले पनि संघबाट भर्खर भर्ना भएर आएका कर्मचारीभन्दा तल बसेर काम गर्न असहज भएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । मेयर शाक्यले कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न समायोजनको योजना बनाएका थिए ।
प्रदेश र संघको कानून छैन
लोकसेवा आयोगका अनुसार कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन संघले बनाएपछि प्रदेशले र प्रदेशले बनाएपछि स्थानीय तहले बनाउनुपर्छ । तर, संघीय निजामती सम्बन्धी कानुन नै नबनेकाले स्थानीय तहको कानुन पनि बनेको छैन ।
कानुन नबनिसकेको अन्यौलको अवस्थामा अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुलाई स्वतः बढुवा गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नपाइ संसद विघटन भइसकेको छ ।
स्थानीय शासन विज्ञ खिमलाल देवकोटा संविधानको धारा २२७ले स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनअनुसार हुनुपर्ने बताउँछन् । समयमै कानून नबन्दा स्थानीय तहरु समस्या परेको भन्दै संघ र प्रदेशबाट बनाउनुपर्ने कानून छिटो बनाइदिनुपर्ने उनको मत छ ।
लोक सेवाको पनि परामर्श लिइएन
स्थानीय तहले कर्मचारीहरुको बढुवा गर्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्शसमेत लिनुपपर्न तर्क कतिपयको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोगको परामर्शसमेत लिएको छैन ।
बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगका एकजना अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले कर्मचारी बढुवा गरेको निर्णय मिडियाबाट थाहा पायौं, यसबारे हामीसँग परामर्श लिइएको छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसकेकाले परामर्श लिनुपर्थ्यो ।’
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा स्थानीय तहको स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमध्ये पदपूर्ति गर्नुपर्ने रिक्त दरबन्दीमा लोक सेवा आयोगले लिने खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दबाव थियो : महानगरपालिका
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि अन्योलकै बीचमा दबावमा नै कर्मचारी समायोजन गर्नुपरेको बताएको छ । महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कानून स्पष्ट नभए पनि अन्य नगरपालिकाहरुले पनि कर्मचारी समायोजन गर्दा महानगरपालिकामा दबाव परेको बताए ।
‘संघ सरकार लोकसेवा आयोगले पनि स्पष्ट निर्देशन दिएको छैन, यसले गर्दा कतिपय स्थानीय तहमा पनि एक तह बढुवा समायोजन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई पनि कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी समायोजनमा लैजानुपर्ने अवस्था आयो ।’
उनले कर्मचारीको मनोबल गिरेको र कार्यसम्पादनमा समेत असर परेकाले यस्तो कदम चाल्नुपरेको बताए । समायोजन गर्न हुने/नहुनेबारे अदालतहरुको पनि फरक-फरक खालका फैसला आएकाले कतै भएको र कतै रोकिएको उनले सुनाए ।
‘ललितपुर महानगरले पनि समायोजन गरेको छ, उपत्यकाभित्रैको महानगरले समायोजन गर्दा पनि कर्मचारीबाट हामीमाथि दबाव बढ्यो,’ उनले भने, ‘संघले स्पष्ट व्यवस्थाहरु गर्दा पनि यो खालको अवस्था आउने थिएन होला ।’
कर्मचारी समायोजनपछि महानगरको खर्च थोरै बढे पनि कर्मचारीको आत्मविश्वास र मनोबल बढेर त्यसको लाभ सेवाग्राहीले पाउने उनले बताए ।
अहिले महानगरसँग स्रोत साधनको अभाव नभए पनि कर्मचरीको परिचालन र सेवाप्रवाह कमजोर भएकाले लक्ष्यअनुसार हुन नसकिरहेको शाक्यले बताए । ‘अब कर्मचारीहरुको पनि आत्मबल बढ्ने विश्वास गरेका छौं,’ उनले भने ।
