नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना विपरीत वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरे । सात दशकको प्रयास, हजारौं नरनारीको त्याग र बलिदानबाट स्थापित संविधान सभाबाट निर्मित यो संविधान कार्यान्वयनका सात वर्ष नपुग्दै यो अवस्थामा आइपुग्छ भनेर थोरैले पनि कल्पना गरेका थिएनन् तर ओलीले जनताको मर्मलाई बुझ्नेगरी आएको भनिएको र अभ्यासरत विधिलाई अदृश्य/दृश्य शक्तिको आडमा भनौं कि अस्वस्थताको सनकमा तिलाञ्जली दिने गरी प्रस्तुत भए । त्यसको निन्दा देशभर सबै व्यक्ति र संस्थाबाट भइरहेको अहिलेको अवस्था जगजाहेर नै छ ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीका असंवैधानिक कदम अदालत र जनतामाझ पुगेको छ । ओलीको एउटा सनकका कारण अहिले सिंगो देश उद्वेलित बनेको छ । फेरि एकपल्ट राष्ट्रिय एकताको महसुस सबैले गरेका छन् । जसरी राणा शासनविरुद्ध जनता विरोधमा आए, जसरी राजाविरुद्ध जनता सडकमा आए, अहिले ओलीको सर्वसत्तावादको अभ्यासलाई सत्ता पक्ष र विपक्ष हुँदै नागरिक समाजका प्रवुद्ध व्यक्तिहरु पनि सडकमा आएका छन् ।
राणा शासनको एक सय चार वर्ष, पञ्चायतका तीस वर्ष, बहुदलीय व्यवस्थाको २५ वर्षको आन्दोलनपछि संविधान निर्माणका १० वर्ष, सविधान निर्माणपछिका ५ वर्षभन्दा अहिले संविधान ध्वस्त पार्न भइरहेको प्रयत्नको करिब दुई महिना अवधिमा नेपालको राजनीतिक सरगर्मी तीव्र रुपमा चर्किरहेको स्थिति छ ।
एउटै पार्टीका दुई खेमाबीचको रस्साकस्सीले निर्वाचन आयोग असहाय जस्तो बनेको देखिन्छ । नीति, नियम, कानुन, संविधानभन्दा शक्ति र सत्ताको प्रभाव जताततै सक्रिय भएको देखिन्छ । एउटा गल्तीलाई सही साबित गर्न थुप्रै संवैधानिक प्रक्रियाहरु उल्लंघन भएका छन् । ती सबैको फेहरिस्त नागरिक समाजसँग छ । अदालतले पनि सुनुवाइ गरिरहेको अवस्था छ ।
यो कदमविरुद्ध धेरैवटा रिट निवेदनहरुले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता पाए । शुरुका केही समय यी रिट निवेदनहरुलाई कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने छलफलमा बित्यो । रिटहरुमा उठाइएका विषयहरू विशेष त संविधानको धारा ७६ (७) का बारे थप व्याख्या गर्न आवश्यक भएको तर अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासबाट सबै निबेदनहरु संवैधानिक इजलाशमा पठाउने आदेश भएको थियो ।
संवैधानिक इजलासको निर्माण प्रक्रियामा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भयो । एक न्यायाधीशले इजलाशमा बस्न नपाइने माग सुनेर हट्न मन्जुर गरे । शुरुमै निश्चित मापदण्ड अनुसार इजलास गठन नभएको कारण पछि थपिएको न्यायाधीशबारे पनि असहमतिका स्वरहरु सुनिन थालियो । तर त्यसलाई सुनुवाइ गर्न आवश्यक ठानिएन । यही प्रकृतिका मुद्दा यस अगावै पूर्णइजलासबाट फैसला भएको कारण पाँच जना न्यायाधीशहरुले मात्रै फैसला गर्दा फेरि वैधानिकताबारे अर्को प्रश्न उठाउन नपरोस् भनेर अहिले पनि पूर्णइजलासमा नै जान पर्ने माग र तर्क वितर्कमा केही समय व्यतित भयो तर निर्णयमा तल-माथि भएन । सुनुवाइ सुरू भएपछि एउटै पक्षमा धेरै कानुन व्यवसायीहरुको एकैखाले बहसले लामो समय लियो ।
अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको पक्ष-विपक्षमा सडक र सभाहलहरुमा प्रधानमन्त्री, नेताहरु, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले गरेका टिक्काटिप्पणी र उठाएका सरोकारहरुलाई अदालतको मानहानी गरिएको थप उजुरीहरु परे । नेताहरु मात्रै नभई पूर्व चारजना न्यायप्रमुखहरू र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि अदालतमै उपस्थित भएर पहिलोपटक प्रतिउत्तर पत्र पेश गर्न बाध्य भएका छन् । बाहिर जे जसरी बोले पनि, जसको हुर्मत लिए पनि, मैले अदालतको मानहानी गरेको छैन, न्यायालय र न्यायकर्ताहरुप्रति असीम आदर र सम्मान छ भन्न बाध्य नै भएका छन् ।
मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखी अदालतलाई सहयोग गर्न छानिएका एमिकस क्युरीका पाँच कानुन व्यवसायीहरुको राय सल्लाह पछि अब छिट्टै न्यायालयको अन्तिम फैसला आउने तरखरमा छ । न्यायाधीशहरुले पक्ष-विपक्षका कानुन व्यवसायीहरुलाई सोधिएका प्रश्नहरु र आएका जवाफहरुको आधारमा कसको पक्षमा फैसला आउने भन्ने अड्कलहरु प्रत्येक दिन फरकफरक देखिनु स्वाभाविक हो । यस मुद्दामा अदालतमा पक्ष-विपक्षमा प्रस्तुत भएका कानुन व्यवसायीहरुले संविधानका धाराहरु र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रयोग हुँदै आएका सदन विघटन सबन्धी अभ्यासहरुबारे प्रशस्त प्रस्तुतिहरु पेश गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने कानुन व्यवसायीहरुद्वारा अहिलेको संविधानले किटानी व्यवस्था गरेको प्रावधान नै पर्याप्त भएको जिकीर गरिएको छ ।
संसारको अरु कुनै संविधानले हाम्रो संविधानकोजस्तो धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुको दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने र एकपटक असफल भए अर्को एक वर्ष पुनः प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । त्यस्तै प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकिए मात्रै अर्को चुनावमा जान सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो । तसर्थ अन्य मुलुकमा जसरी हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले सदन भंग गर्न सक्दैनन् । पार्टी भित्रको समस्या समाधान गर्न नसकी सदन भंग गर्नु किमार्थ संवैधानिक नभएको जिकीरहरु प्रस्तुत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कदम सही छ अदालतले पनि अनुमोदन गर्न पर्छ भन्ने कानुन व्यवसायीहरुले गोलमोटल रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, यस अगाडिको २०४७ सालको संविधान अनुसार उचित छ भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्ने मुख्य कानुन व्यवसायीहरुले त यो संविधान असफल भईसकेको नेपालमा गणतन्त्र नफापेको अब नयाँ शिराबाट नेपालको राजनीतिको कोर्स अगाडि बढ्छ सम्म भन्ने बहसमा पुगेका छन् । उनीहरुले अदालतले यो कदमलाई सदर गरेन भने, प्रधानमन्त्रीले सदनको बैठक बोलाउँदिन भन्यो भने, के गर्ने ? भनेर घुमेर अदालतको आदेश नमान्ने संकेत समेत गरेर यो संविधानको औचित्य नभएको साबित गर्न खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीको बचाव भन्दा धज्जी उडाउनेहरुलाई राज्यको ढुकुटीबाट नै ज्याला दिनु अर्को बिडम्बना देखियो । महान्यायाधीवक्ता लगायत अन्य सरकारी वकिलहरु आˆनो जागिर बचाउन मात्रै उपस्थित भएको जस्तो देखिएका थिए ।
एमिकस क्युरीका प्रायः सबैले प्रधानमन्त्रीसँग मौजुदा संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार नभएको, यदि अदालतले पनि सदन विघटन गरेको सही हो भन्ने हो भने देशको राजनीतिक भविष्य फेरि भयानक भड्खालोमा भासिने भएकाले यो गलत कदमलाई रोक लगाई संविधानलाई लिक बाहिर जानबाट जोगाउनु पर्छ भनेका छन् । अदालतभित्रको सवालजवाफ अनुसार न्यायाधीशहरू सबैभन्दा बढी बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन, नयाँ जनादेश लिन्छु भन्न किन नपाइने ? प्रधानमन्त्री अझै बहुमत प्राप्त छन् हैन र ? पार्टी फुटिसक्यो ? सरकार धारा ७६ (१) की (२) अनुसार बनेको हो ? संविधानको धारा ७६ (७) को पछिल्लो अंशले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सदन भंग गर्न किन नसक्ने ? भन्नेमा नै केन्दि्रत भएको देखिन्छ ।
यो सरकार बन्दा दुई पार्टी मिलिसकेको थिएन । समाजवादी दलको समेत सहभागितामा धारा ७६ (२) अनुसार मिलीजुली सरकार बनेको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट हटेपछि यो सरकार ७६ (१) अनुसारको भयो तर यसबारे कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन । राजपत्रमा अझै ७६ (२) अनुसारको सरकार कायम देखिन्छ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारहरुको यो हदैसम्मको लापरवाही हो । सदन भंग भएको सूचना पनि राजपत्रमा पुस गतेको मिति राखि धेरै पछि अदालतमा प्रश्न उठाइएपछि मात्रै प्रकाशित गरिएको थियो ।
कानुनीरूपमा हालसम्म पार्टी एउटै छ तर व्यावहारिकरूपमा गतिविधिका हिसाबले अब यी दुई पार्टी कहिल्यै पनि नजिक नहुने प्रकारले अगाडि बढेका छन् । सदन विघटनको सिफारिस र आदेश अगावै ८३ जना सांसदले समावेदनको लागि निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा छ घण्टा कुरेको तर निवेदन बुझ्न नमानेको, पुस पाँच गते नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको, बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको, राष्ट्रव्यापी रूपमा विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी अदालत आफैंले लिन सक्ने हुँदा यसबारे थप प्रमाण खोजीरहन परेन ।
सरकारमा भएको पार्टी फुट्न सक्ने, प्रधानमन्त्रीले आफू बहुमतमा छ छैन भन्ने सदनमा प्रमाणित गर्न पर्ने व्यवस्था धारा १०० मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ तर सदनमा जाने हिम्मत नगरी संसद भंग गरेको हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत सदस्यको समर्थन छ भन्न मिल्दैन । बहुमतको समर्थन भए सरकार चलाउन छाडेर किन अर्को चुनाव गर्नुपर्यो त ? दुई तिहाइ बहुमत चाहिने भनेर चुनावमा जाने तर आएन भने फेरि अर्को सरकार बनाउन नदिई चुनावमा जान्छु भन्यो भने के हुन्छ ? तर्क उठ्छ, ल मानिलिउ चुनाव भयो । निर्वाचन पछि ओली नेतृत्वकै पार्टीको बहुमत प्राप्त गर्यो । उनी आफैं दलको नेता चयन भएपछि होइन म त सामान्य बहुमतबाट प्रधानमन्त्री हुन्न, दुई तिहाइ नै चाहिन्छ भनेर फेरि चुनावमा जान्छु भन्यो भने रोक्ने धारा कुन छ ?
धारा ७६ (७) को उपधारा -५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी, छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था रहेको छ । … विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा ….. लाई टिपेक्स लगाउने हो भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्नुको मतलव ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले मात्रै सदन भंग गराउन पाइन्छ भन्न मिलेन । अरु प्रधानमन्त्रीले पनि सदन भंग गर्न सक्छन् वा अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले जिकिर गरेको जस्तो मसँग बहुमत छ, अरु कसैले सरकार बनाउन नसक्ने हुँदा मैले भंग गर्न पाउँछु भन्न कसरी मिल्छ ? धारा ७६ (१) बाट २, ३, ५ नगई एकैपटक ७ को वा को पछि लेखिएको ‘प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा’ भन्ने वाक्यमा टेक्नु र धारा ८५ को ‘अगावै विघटन नभएमा’ भन्नुको मतलब जहिलेसुकै सदन भंग गर्न सकिन्छ भने जस्तै हो । एकपटक बहुमत प्राप्त भएपछि मैले राजीनामा दिन्नँ, सदनमा पनि जान्नँ, सदन भंग गरिदिएँ, भनेको अदालतले पनि स्वीकार गरि दिने भए धारा ७६ (२) (३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि सदन भंग गर्न सक्छ भन्न पर्ने हुन्छ ।
आफ्नै दलको बहुसंख्यक सांसदहरुले संसदीय दलको नेताबाट हटाउने वा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजियो, त्यसकारण सदन नै भंग गर्छु भन्नु र आफूलाई समर्थन गर्ने दल वा सांसदहरुले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै म अहिले बहुमत समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ, मैले किन सदन भंग गर्न नपाउने भनेको उस्तै हैन र ?
हालै जर्जियाका प्रधानमन्त्री जिवर्जी गाखारियाले आˆनो पदबाट राजिनामा दिएका छन् । प्रमुख विपक्ष दल युनाइटेड नेशनल मुभमेन्टका नेता निका मेलियाको गिरˆतारीबारे चर्को विवाद भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । विश्व राजनीतिबाट हामीले पनि राम्रा अनुभपहरु सिको गर्न सक्नु पर्छ ।
पार्टीभित्र यति ठूलो समस्या आउँदा समाधानको निम्ती मबाहेक अरु कोही हुनै सक्दैन भनेर दम्भ देखाउने, सदन भंग गर्ने अनि अरु देशमा पनि यस्तो हुन्छ भनेर प्रमाण पेश गर्नु मनासिब कुरा हैन ।
चुनावको घोषणा गर्दैमा आफूलाई प्रजातान्त्रिक हुँ भनेर प्रमाणित गर्न खोज्ने हो भने इजरायलमा जस्तो दुई वर्षमा चार पटक चुनाव गराउन पर्ने अवस्था हुन जान्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव गरेर सत्ता टिकाउन खोजेका थिए, अहिले उनी आफैंले पनि चुनाव मात्रै हैन जनताको भावना बुझ्न सक्नुपर्छ भन्न थालेका छन् । राजनीति अग्रगामी हुनु पर्छ, समाजमा द्वन्द्व बढ्नुमा अझ ठूलो कारक भएर बाल ढिपी गरिरहनु भनेको स्ट्याण्डअप कमेडीमा आउने एक फिक्का पात्रको सुनि, देखिसकेको प्रहसन मात्र बाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।
(लामो समयदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आइरहेका लेखक श्रेष्ठ पेशाले अधिवक्ता हुन् ।)
