१४ फागुन, काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि सबैभन्दा दवावमा थियो, अर्थ मन्त्रालय । एकातर्फ कमजोर पूँजीगत खर्चका कारण निरन्तर आलोचना भइरहेको र अर्कोतर्फ कोरोना खोपमा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले समेत अर्थलाई स्रोतको जोहो गर्न समस्या थियो ।
सोहीकारण अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षाकै दौरान समस्याका रुपमा आकस्मिक खर्चलाई उल्लेख गरेको थियो । मन्त्रालयले बजेटको अर्धवाषिर्क समिक्षा गर्दै भनेको थियो, ‘कोरोना भाइरसको खोप र निर्वाचनका कारण मन्त्रालयमाथि आकस्मिक खर्चको दवाव छ ।’
तर, सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकार र राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरी निर्णय उल्टाइदिएपछि भने अर्थ मन्त्रालयलाई निर्वाचनका नाममा गर्नुपर्ने रकमको जोहोको झन्झट सकिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार निर्वाचनको प्रयोजनमा लाग्ने खर्च कति हुने भन्ने टुंगो लागेको थिएन । तर, आयोगले माग गरेअनुसार भुक्तानी दिने गरी स्रोत सुनिश्चित भने गरिएको थियो ।
पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो । ‘स्रोत सुनिश्चित गरिएको भए पनि सबै रकम एकै पटक भुक्तानी गर्नुपर्ने होइन,’ उनले भने, ‘अब निर्वाचनतर्फको बजेटका लागि छुट्टै रकम जम्मा गर्नु परेन ।’
के थियो तयारी ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोरोना खोप र निर्वाचनका लागि चाहिने रकमको जोहो गर्न दातृ निकायबाट प्राप्त हुने स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको थियो ।
यसबाहेक खर्च नहुने कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट बजेट समर्पण गराउन लगाउने नीति अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ । यसबाहेक स्रोतान्तरण, रकमान्तरबाट समेत रकमको जोहो गर्ने तयारी सरकारको थियो ।
सहसचिव डा. घिमिरेका यसबीचमा निर्वाचन आयोगबाट भएको खर्चको भुक्तानी उसले पाउने छ । यद्दपी कुन शिर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने विवरण भने नआइसकेको उनले जानकारी दिए ।
अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगसँगै संवैधानिक आयोगका रुपमा आयोगसँग आफ्नै बजेट हुने भएकाले त्यो स्रोतबाट समेत आयोगले आफ्नो नियमित काम कारवाही गरेको उनले बताए ।
यो वर्ष कोरोना महामारीको प्रभाव कायमै रहेका कारण विनियोजन बजेटमा खर्चको तुलनामा आम्दानी बढी हुन सक्ने सम्भावना समेत छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले ११ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
८ औं महिना चालु भइरहँदा बिहीबारसम्म ५१.७४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्य भन्दा कम छ । वैदेशिक स्रोत प्राप्तीमा समेत लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन ।
सोहीकारण सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाएर आवश्यक स्रोत जुटाइरहेको छ ।
अनुत्पादक खर्च घट्ने अपेक्षा
अर्थ मन्त्रालयमा विनियोजन बजेटबाट बाहिर गएर मन्त्रालयहरुले अतिरिक्त बजेट माग गर्नु तथा रकमान्तरको दवाव दिनु सामान्य भइसक्यो । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चुनाव घोषणापछि यस्तो दवाव अझ बढ्ने क्रममा थियो ।
तर, चुनाव नहुने भएपछि चुनावी स्टण्डका लागि हुने अतिरिक्त र अनुत्पादक खर्चमा भने अंकुश लाग्नेछ । चुनाव घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुसमेत आयोजनाहरुको अनुगमन भन्दै दौडधुप तीब्र बनाएका थिए ।
कतिपय पूवर्ततयारी नै नसकिएका आयोजना शिलान्यासमा हतारो देखिन्थ्यो भने निर्माण पुरा नभएका आयोजनाको उद्घाटनका काम पनि तिब्र बनेका थिए । यस्तो काममा विनियोजन भन्दा बाहिर गएर अतिरिक्त खर्च हुने गर्छ, जुन अनुत्पादक खर्च हो ।
ती अधिकारीका अनुसार चुनावी स्टन्डमा जाने रकम रोकिँदा वित्तीय अराजकता निम्त्याउने खतरा पनि कम हुनेछ । अर्कोतर्फ संसद सक्रिय हुँदा सार्वजनिक खर्चमाथि प्रश्न उठाउने निकाय समेत चनाखो हुनेछन् । र, विकास बजेटको दर बढाउन पनि दबाव पर्नेछ ।
नयाँ बजेटको तयारी
निर्वाचनको बोझबाट हलुका भएको अर्थ मन्त्राललको संयन्त्र अब भने नयाँ बजेटको तयारीमा जुटेको छ । सहसचिव घिमिरेका अनुसार अब राजस्व परामर्श विकास समितिबाट गठन भएका विभिन्न उपसमितिले छलफल तिब्र बनाएका छन् ।
अर्कोतर्फ योजना आयोगले बजेटको सिलिङ पठाएपछि विभागीय मन्त्रालयहरु समेत आन्तरिक तयारीमा छन् । ती मन्त्रालयबाट प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भएपछि भने अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल सुरु गर्नेछ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्छ । त्यसअगाडी नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसमेत ल्याउनु पर्छ ।
