केपी अ‍ोली नेतृत्वको नेपाल सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच वार्ता हुने समाचारसँगै नागरिक तथा बौद्धिक समूहमा तीब्र प्रतिक्रिया आएको छ । सकरात्मक, नकारात्मक र अन्यौलग्रस्त तथा चिन्ता सबै प्रतिक्रियाहरु त्यसमा प्रकट भएका छन् । ती सबै प्रतिक्रियाहरुलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिएका छौं ।

नेकपाले निर्माण गरेको कार्यदिशा (एकीकृत जनक्रान्ति) अर्थात् ‘युनिफाइड पिपुल्स रिभोल्युसन’ को निर्माण र विकासमा आमजनताको भूमिका छ । उनीहरुको लगानी छ । वार्ता वा अन्य कार्य र त्यसको प्रभाव जनतामा पर्दछ । त्यसैले वार्ताको निर्णय र भूमिकामा जनताको पनि अनुमोदन र सहभागिता हुनुपर्दछ । त्यसको निश्चित प्रक्रिया हुन्छ ।

सरकारले नेकपासँग वार्ता गर्न चाहेको भरपर्दो छनक दिएपछि हालै नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भयो । त्यसले वार्ता सम्बन्धी आवश्यक नीति, वार्ता टोलीको निर्माण र गन्तव्य तय ग¥यो । जुन विषयलाई रणनीतिक संयुक्त मोर्चा र नागरिक सहभागितामा गराइनेछ र उनीहरुको अपेक्षा र आदेश (अनुमती) लिँदै गइनेछ ।

ओली सरकारले नेकपालाई दमन गरेर नै समाप्त गर्ने नीति लिएको स्पष्ट नै छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २ महिनाभित्र आत्मसमर्पण गर्न धम्की दिएका थिए । ओली, बाँस्कोटा, ढकाल र सरकारी पक्षका धम्की र आरोपको ओइरो सबैले सम्झिरहेका छन् । हामीले पनि सम्झिरहेका छौं । सरकारी पक्षले हामीमाथि लादेको जेल, हिरासत, खेदाई र अपमानका निलडाम विर्सेका छैनौं । कमरेड सुदर्शनसहित हाम्र्रा सयौं नेता, कार्यकर्ता जेल र हिरासतमा छन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ ।

सरकारी पक्षले हामीलाई ‘सिके राउत बनाउन’ चाहेको थियो । उसले संविधान मानेर, हतियार बुझाएर आउन पटक–पटक दबाब दिएको थियो । यसबीचमा वार्ताका लागि राजनीतिक संयुक्त मोर्चाका घटकहरु, नागरिक समाज सबैले दबाब दिएका थिए । तर सरकारले सुनेको थिएन ।

नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने कार्यमा ओली र प्रचण्ड दुवै जना सहभागी थिए । ‘विप्लवले मेरो हत्यालाई एक नम्बरमा राखेको छ’ प्रचण्डले भनेका थिए । अमेरिकाले नेकपालाई ‘आन्तरिक आतंककारी’ भनेकै वेला प्रचण्डले उसको भनाइ पुष्टि गर्ने गरी त्यसो भनका थिए । हाम्रो स्मरणशक्ति त्यति कमजोर छ भनेर कसैले नसोच्दा हुन्छ ।

ओली र प्रचण्ड मिलेर नै प्रतिबन्ध लगाए । ओलीले प्रशासन र प्रचण्डले पार्टी पङ्तीलाई गुप्तचरको हैसियतमा प्रयोग गरे । यद्यपि प्रहरी, न्यायालय र कार्यकर्ताले सरकार र आफ्नै नेताको आदेश र चाहना स्वीकार गरेनन् । उनीहरु ‘गुईँठाको आगो’ बचाउन अगाडि आए । सरकार आज विनाशर्त वार्तामा बस्न तयार भयो ।

यो अवस्था भनेको नेकपा र अग्रगामी शक्तिको विजय हो । ओली र प्रचण्डको बीचमा वैचारिक, राजनीतिक र व्यवहारिक रुपमा आधारभूत अन्तर छैन । सर्वहारा वर्गको स्वतन्त्र धाराले यी दुईमध्ये कुनै एकलाई क्रान्तिकारी र अर्कोलाई गैरक्रान्तिकारी ठान्ने पुच्छरवादी सोच बनाउन सक्दैन ।

त्यसैले आज ओली सरकार वार्तामा बस्न तयार भएकाले हामी वार्तामा बस्न तयार भयौं । भोलि ओली गएर देउवा, प्रचण्ड, नेपाल वा भट्टराई सत्तारुढ भए पनि वार्तामा बस्न र आफ्नो नीति राख्न–भन्न तयार हुनेछौं । आज केपी ओली र उनको समूह कांग्रेस, नेकपा र प्रचण्ड–नेपाल समूह कोकोसँग लड्ने भन्ने प्रश्नले घेरिएको छ ।

सरकारका लागि प्रचण्ड–नेपाल समूहसँगको लडाईँ कार्यनीति (तत्कालको प्राथमिकता) बनेको छ । हामीलाई तटस्थ राख्नुपर्ने बाध्यता छ । जनताको आलोचना र अपजस (जनबोलीमा पाप पखाल्न) टार्न ओली सरकार प्रतिबन्ध हटाउन र वार्तामा बस्न राजी भएको हो । सरकार राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्तिले भन्दा दबाबमा परेर वार्तामा बस्न तयार भएको हो । त्यसैले समस्या समाधान गर्न तयार होला भन्नेमा शंका छ । तर, नेकपाले आफ्नो तर्फबाट परिस्थितिलाई सम्हाल्न, अगाडि बढाउन सम्पूर्ण प्रयत्न गर्नेछ ।

संसारका सबै क्रान्तिकारीहरुले कुनै न कुनै वेला पुरानो सत्तासँग औपचारिक–अनौपचारिक वार्ता गर्र्नुपर्ने हुन्छ । लेनिन, माओ सबै वार्तामा बसेका थिए । जनयुद्धकै समयमा तीन पटक सरकार–माओवादी वार्ता भएका थिए ।

पहिलो र दोस्रो वार्ता माओवादीको पक्षमा गयो । त्यसले जनता र जनयुद्धलाई बलियो बनायो । तर तेस्रो वार्तामा प्रचण्डहरु लम्पसार भए । लम्पसार भएर वार्तामा आए । त्यसैले जनयुद्धमा क्षति भएको हो । नेकपा त्यसबाट सचेत छ । मित्र शक्तिहरु र जनताको नियन्त्रण, निगरानी, सहयोग र सहभागितामा पारदर्शी ‘एजेण्डा’सहित वार्ता हुनेछ ।

सरकार निकट सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नेकपालाई दलाल पुँजीवादी टुकुचामा घिसार्ने सपना प्रवाह भइरहेका छन् । आत्मरती लिनबाट कसैले कसैलाई रोक्न सक्दैन । तर, नेकपा सिके राउत होइन, न त प्रचण्ड प्रवृत्ति हो । ओली सरकार र नेकपा बीचको वार्ताले शान्ति प्रक्रियाको एक पक्ष सरकार हो र अर्को पक्ष नेकपा तथा विप्लव हो भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । त्यसले मान्यता प्राप्त गरेको छ ।

जनयुद्धको मुद्दा छाडेर प्रचण्ड सत्तापक्ष भएका थिए । विद्रोही वा जनयुद्ध पक्षको नेता पनि उनै थिए । त्यही दोहोरो सत्ता कब्जा गरिरहन प्रचण्ड सुरुमै विप्लव र नेकपालाई देखाउन मैदानमा उत्रिएका थिए । प्रतिबन्ध लगाउन ओलीलाई उक्साएका थिए । केपी ओली माक्र्सवादको पक्षधर नै होइनन् । उनको हर्कत र बुझाईमा को के बहस गर्नु !

नेपालमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाका समस्या यथावत् छन् । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दैछ । त्यसको मूल कारण दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो भन्ने हाम्रो मत छ । तर, संसदीय पार्टीहरु त्यो स्वीकार्न तयार छैनन् । त्यसप्रकारको विवादको फैसला बन्दुक र कानूनले गर्न सक्दैन । त्यसको फैसला जनताले गर्न पाउनुपर्छ ।

नेकपा र रणनीतिक संयुक्त मोर्चाका घटकहरुको त्यही धारणा छ । बौद्धिक क्षेत्र त्यसमा सहमत हुँदै गएको छ । नेकपाले पार्टीको धारणा वार्ता टोली र अन्य ‘फोरम’ मार्फत व्यवस्थित ढंगले राख्दै जानेछ । पहिलो वार्तामा मकवानपुर र भक्तपुरमा भएका घटना र भारतको सरकार–माओवादी वार्ता प्रयासमा भएको क.आजातको हत्या हाम्रो चुनौती हो ।

सरकारी घुसपैठ र संसदवादी कार्यशैलीको बाढी आउन सक्ने अर्को चुनौती हो । अहिले प्रचण्ड बन्ने चुनौती हामीले देखेका छैनौं । वार्ताले जनताको आवाजलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारामा ल्याउनेछ । दलाल संसदीय व्यवस्थाभित्रका विभिन्न समूहमध्ये एउटा वा अर्कोप्रति नरम–गरम हुनु भनेको पुच्छरवाद हुनजान्छ ।

यो समय स्वतन्त्र र क्रान्तिकारी धारा निर्माणको अवसर पनि हो । सरकारले वार्तालाई गुट स्वार्थमा उपयोग गर्न खोज्यो भने त्यो उनीहरुलाई नै महङ्गो पर्नेछ । हामीले इमान्दारीपूर्वक जनताको आवाज टेबुलमा राख्छौं । सहमति बन्नुपूर्व कुनै सर्त मान्य छैन । वार्ता पनि सङ्घर्षको मोर्चा हो । यो मोर्चामा प्रवेश गर्दा पनि जनविश्वास, जनसमर्थन र राजनीतिक श्रेष्ठता साबित गर्नुपर्छ ।

‘तर
लालझण्डी मालिक !
हजुरले संवाद गर्न
हैदरावाद हाउस नबोलाउनु होला
नतेर्साउनु होला मालिक
अर्को दिल्ली सम्झौताको लिखत
गौंडो ढुकेर
पीठ पछाडि छुरा लुकाए
नआउनुहोला मालिक
रैतीसँग सम्वाद गर्न
हजुरलाई वडा–मालिकको इजाजत छ भने
फेरि एक पटक
संवाद गर्ने त मालिक !’

(विरही नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको भूमिगत विप्लव समूहका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस विप्लवका नेताका हैरानीः ९ महिनामा १३ जिल्ला फनफनी