२३ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरु प्रचण्ड–माधव समूहमा लाग्नु, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गर्नु ५ पुसको कदमपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यहोरेको एकपछि अर्को राजनीतिक धक्का थियो ।
यदि यो अवधिमा निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड–माधव समूहलाई नेकपाको आधिकारिकता दिएको भए ओली अझ संकटमा पर्न सक्थे । तर सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले ओलीलाई राहत त दियो नै, राजनीतिक रुपमा फेरि शक्तिशाली बनाएको छ ।
आतइबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर दर्ता भएको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको छ । साथै अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र अलग-अलग दलका रुपमा साबिकको अवस्थामै रहेको व्याख्या गरेको छ ।
फैसला आएको केही घण्टामै ओलीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बोलाए र आगामी राजनीतिक कोर्सबारे योजना सुनाएका छन् ।
अदालतले ब्यूँताइदिएको एमालेको बैठक बोलाउने, माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनेदेखि पार्टी एकतापछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिबारे के गर्ने भन्नेसम्म योजना प्रस्तुत गरेका थिए, ओलीले । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम ऋषिराम कट्टेलले पाउँदा प्राविधिक रुपमा पराजित भएपनि राजनीतिक जित आफ्नो भएको ओलीले ब्रिफिङ गरेका थिए ।
संसदमा अल्पमत, दलमा बहुमत
कट्टेल आफू अध्यक्ष रहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसँग जुध्ने गरी निर्वाचन आयोगले ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको माग ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम नेकपा राख्न नहुने थियो ।
तर अदालतले एक कदम अगाडि बढेर तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकता नै भंग गरिदियो ।
यसले यसले एमाले र माओवादी केन्द्र वैधानिक रुपमा फेरि दलीय हैसियतमा मात्रै आएन, ओली संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेतामा फर्किए । जबकी ६०/४० अनुपातमा माओवादीसँग एकता गरेपछि ओली पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्दै आएका थिए । लगभग सिंगो माओवादी र तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूह एकतिर उभिँदा अल्पमतमै परेकाले ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूह नै सर्वोच्च गयो र अदालतले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरिदियो । संसद् भंग गर्ने निर्णय बदर भएपछि ओली संकटमा थिए । किनभने निर्वाचन आयोगमा नेकपाको वैधानिकता विवाद कायमै थियो र प्रचण्ड–माधव समूहले वैधानिकता पाउने (केन्द्रीय कमिटी मा बहुमत) थियो । यसो हुँदा नेकपा र सूर्य चिन्ह दुबै ओलीसँग हुन्थेन ।
तर संसद् बैठक बसेकै दिन २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एकता प्रक्रिया भंग गर्दै एमाले र माओवादी ब्यूँताइदियो । ‘अदालतको फैसलाले प्राविधिक रुपमा हारे जस्तो भएपनि राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई जिताइदियो । प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली पनि बन्नुभयो’, ओली निकट नेता महेश बस्नेत दाबी गर्छन् ।
१२१ सांसद रहेको एमालेमा ओली प्रष्ट बहुमतमा छन् । माओवादीसँग एकता गर्नुअगाडिको २०३ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली पक्षकै बहुमत छ । अहिले प्रचण्डतिर रहेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरुसँग दल फुटाउन चाहिले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत पुग्न गाह्रो छ ।
यसैलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राजनैतिक रुपमा आफ्नो जित भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामला सल्लाहकार राजन भट्टराई पनि फैसलाले ओलीलाई बलियो बनाएको तर्क गर्छन् । ‘पार्टीभित्रै विग्रह गर्ने साथीहरु माओवादीको नेतृत्वमा थिए । सर्वोच्च अदालतले एमाले छुट्याइदियो’, उनी भन्छन् ।
२०७४ को निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको एमालेको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित ओलीलाई पदमै रहिरहन भने चुनौती छ । किनभने, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १३८ सिट आवश्यक पर्छ । एमालेको १२१ सिट मात्रै छ । व्यवहारिक र राजनीतिक रुपमा एमाले विभाजित भएकाले सबै सांसदले समर्थन नगर्न सक्छन् । भलै, दलको नेता र बहुमत सांसदहरुको बलमा ओलीले उनीहरुमाथि थप कदम चाल्न भने सक्छन् ।
तर सर्वोच्चको आइतबारकै आदेशबाट पनि पनि ओली संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका ओली एमाले र माओवादीको एकतासँगै संविधानको धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरित भएका थिए । अदालतको फैसलाले फेरि संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बने ।
अब यदि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाको पनि सामना गर्न ओली मनोवैज्ञानिक रुपमा तयार देखिन्छन् । संसद्मा फेरि चार दलको अस्तित्व जिवित भएकाले विभिन्न गठजोडमा सरकार बन्ने आधार खुला छ । त्यसको प्रयोग गर्ने सक्न ओलीले संकेत गरेका छन् ।
जबकी यो फैसला नआएको भए उनीको प्रधानमन्त्री पद संकटमा पर्ने सम्भावना अधिक थियो । प्रचण्ड माधव समूहले नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग मिलेर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरेको थियो ।
