३ चैत, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको मुख्य सडकमार्ग चक्रपथको कलंकी-महाराजगञ्ज-धोबीखोला खण्ड विस्तारका लागि टोली पठाउन चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । पूर्वतयारीको काम लगभग सकिएको र मुआब्जाको वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु भएकाले काम सुरु गर्न सकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चीन सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले अनुदानमा बन्ने सो सडक खण्डको काम अघि बढाउन चीनलाई आग्रह गरेको हो । ११.६ किलोमिटरको यो खण्डलाई चीन सरकारले ८ लेनमा विस्तार गरिदिने योजना छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा छिट्टै चीनको टोली निर्माण सुरु गर्ने गरी नेपाल आउने अपेक्षा गरिएको बताउँछन् । जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने गरी सूचना प्रकाशित भइसकेकाले अब चिनियाँ पक्षले काम थालेमा विना अवरोध काम हुनसक्ने बताए ।
चक्रपथको यो खण्डमा रुख, पोल हटाउने काम लगभग सकिएको छ । थापाका अनुसार गोगंबुको आकाशे पुल र अन्य अस्थायी संरचनाहरु हटाइसकिएको छ ।
चीनले तयार गरेको यो खण्डको इन्जिनियरिङ डिजाइन अहिलेसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन । चीनले बनाएको डिजाइन स्वीकृत भएपछि मात्रै चिनियाँ ठेकदार कम्पनीले काम थाल्न सक्छ ।
सहरी सडक भएपनि चक्रपथको कलंकी-कोटेश्वर खण्ड राजमार्गको शैलीमा अव्यवहारिक ढंगले बनाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो । दोस्रो खण्डमा त्यस्तो त्रुटि नदोहोराउने विभागले बताउँदै आएको छ ।
तीन वर्षसम्म पूर्वतयारी
चक्रपथको यो खण्ड विस्तारको लागि अहिले सबै पूर्वतयारीको काम सकिएको छैन । चक्रपथ विस्तार आयोजनाले १४ जेठ २०७५ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यो खण्डमा सडक सीमा अतिक्रण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन भनेको थियो । तर, तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निर्माणस्थल खाली गर्न सकेको छैन । चीनले ‘साइट क्लियर’ नभई निर्माण कम्पनी परिचालन नगर्ने बताउँदै आएको छ ।
अहिले विस्तारका क्रममा भत्काउनुपर्ने महाराजगञ्ज चोकका घरहरु र अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाबारे विवाद उत्पन्न छ भने स्वयम्भू क्षेत्रको धार्मिक सम्पदा भत्काउने विवाद पनि कायमै छ ।
सरकारले २०७६ पुस १८ गते यो खण्डको सडक सीमा ३१-३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएपनि प्रक्रियामा अलमल भएको थियो । प्रक्रिया अघि बढेपछि मुआब्जाको विवाद देखिएको थियो ।
महाराजगञ्ज चोकमा मुआब्जा वितरण गरेर १९ वटा घरसहित करिब ४४ कित्ता जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्छ । त्यसमध्ये करिब १० घर र केही जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्ति कुनै हालतमा सरकारलाई नदिने अडानमा छन् ।
आफूहरुको उठीबास हुने भएकाले कुनै पनि मूल्यमा जग्गा दिन नसकिने भन्दै केहीले सर्बोच्चमा मुद्दा पनि दायर गरेका छन् । धेरैजसो घर तथा जग्गा धनीले पनि सरकारले निर्धारण गर्न खोजेको मुआब्जामा चित्त बुझाएका छैनन् ।
स्वयम्भूमा विवाद कायमै
चक्रपथ विस्तारको क्रममा स्वयम्भू क्षेत्रभित्रका केही संरचना हटाउन पर्दा सुरु भएको विवाद कायमै छ । सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वयम्भू सिमा क्षेत्रको स्तम्भ, माने, हजार मूर्तिसहतिको स्तुप -साङ्गेे तोङ्कु) भत्काउने तयारी गरेपछि स्थानीयले विरोध थालेका थिए ।
सम्पदा प्रेमीहरुले ‘विश्वसम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने योजना’ भनेपछि गत २३ मंसिरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले पुरानो योजनाअनुसार काम नगर्ने बताएका थिए । उनले भनेअनुुसार सडक बिस्तार नै हुन नसक्ने भएपछि विभागले भत्किने संरचना पुनर्निर्माण गरिदिने गरी समाधानको बाटो निकालेको थियो ।
यो प्रस्तावमा सम्पदाप्रेमीहरु विभाजित भएका छन् । केहीले स्वयम्भू डाँडातर्फको भाग छुनै नपाइने अडान राखेका छन् भने केहीले हजार मूर्तिसहितको बोधि चैत्यभन्दा अगाडिको भाग भत्काउन दिने मत राखेका छन् । विभागले महत्वपूर्ण चैत्य अन्यत्रै बनाइदिने अर्को प्रस्ताव राखेको छ ।
सडक विभागकाका अनुसार चक्रपथको दायाँ-बायाँ ३१-३१ मिटर ‘राइट अफ वे’ हुनपर्ने भए पनि २०३१/०३२ सालमा २५-२५ मिटर मात्र तोकिएको थियो ।
२०४८ मा आएर सरकारले मुख्य सडकमा थप ६ मिटरको ‘सेट ब्याक’ तोक्यो । सेट ब्याक क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन निषेध गरिए पनि ०५६/५७ सालपछि स्वयम्भू डाँडातर्फ सडक क्षेत्रभित्र विभिन्न धार्मिक संरचना थपिए ।
अहिले हजार बुद्धसहित ७५ फिट अग्लो बौधि चैत्य भत्काउन नहुने पक्षमा स्वयम्भूका स्थानीय उभिएका छन् । सडक विभाग भने पछि बनेका यस्ता संरचनाहरु भत्काउनपर्ने अडानमा छ ।
पहिलो २५ मिटरलाई आधार मान्दा सो संरचनाले १.१५ मिटर सडक क्षेत्र मिचेको देखिन्छ । त्यसमा ६ मिटर सेट ब्याक जोड्ने हो ७.८५ मिटरभित्रका संरचना भत्काउनुपर्छ ।
विभागले अतिक्रमित क्षेत्र मानेर ७.८५ मिटर नै खाली गर्न खोजेको छ । त्यती भाग खाली पार्दा हजार मूर्तिसहितको चैत्स पुरै हटाउनुपर्छ ।
स्वम्यभू डाँडाको अर्को साइडमा बनाइएको गुम्बाको पर्खालले पनि चक्रपथको ३१ मिटरभित्र १ं.५ मिटर मिचेको छ । सम्पदाप्रेमी र स्थानीयबासीले भने ‘स्वयम्भू विश्वसम्पदा क्षेत्र बचाऔं अभियान’ नै गठन गरेर आन्दोलित छन् ।
अभियानका संयोजक आचार्य नुर्बु शेर्पा युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्र भनेर तोकेको सीमाभित्र सडक विस्तार गर्दा स्वयम्भू विश्व सम्पदा सूचीबाट बाहिरिने जोखिम देख्छन् ।
२०५७ सालमा पुरातत्व विभागको अनुमति लिएर गुम्बा, माने, चैत्य, पर्खाल लगायत संरचना बनाइएको उनले बताए ।
