९ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बजेट निर्माणको प्रक्रियामा व्यस्त छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने बजेटको सीमा निर्धारण गरी सुत्रसहित नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी सकिएको छ । यसबाहेक प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको ढाँचा, राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र सीमा निर्धारण गर्ने काम समेत अहिले धमाधम भइरहेको आयोगका सहसचिव कृष्णबहादुर बोहराले जानकारी दिए । ‘वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण गर्ने काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व र रोयल्टीमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।’
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको आधार र ढाँचा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट पठाउने गर्छ । तल्ला सरकारको बजेटको मुख्य आधार नै संघीय सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरण नै हो । माथिल्लो सरकारबाट कुल चार प्रकारका अनुदान तल्लो तहमा जाने प्रावधान छ । त्यसमध्ये समपुरक र विशेष अनुदानको सिफारिस भने राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुन्छ ।
आगामी आवको बजेट १५ जेठमा अनिवार्य ल्याउनु पर्छ । यसको तयारीमा सरोकारवाला निकाय जुटेका हुन् । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि वित्त आयोगको भूमिका समेत बजेट निर्माणमा जोडिएको हो ।
वित्तीय समानीकरणमा महत्वपूर्ण आधार कार्यसम्पादन मूल्यांकन
आगामी आवमा स्थानीय र प्रदेशलाई जाने अनुदानको सिमा निर्धारण गर्ने क्रममा यस वर्ष आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई महत्वपूर्ण आधार लिएको बताएको छ । यस क्रममा विभिन्न सात वटा सूचकलाई अंकभार बाँडेर मूल्यांकन गरेको थियो । स्थानीय तहले आगामी आवको आयव्ययको प्रक्षेपणसहितको तथ्यांक सहितको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको विषयलाई आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार मानेको छ । आगामी आवको बजेट असार १० गते भित्र प्रस्तुत गरे/नगरेको सन्दर्भलाई समेत मूल्यांकन गरिएको छ ।
आफूले उठाएको राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट पाउने रकमले कुल प्रशासनिक खर्च गर्न सके/नसकेको सन्दर्भलाई समेत यस वर्ष आयोगले सिफारिसका क्रममा हेरेको छ । लेखा परीक्षण गरे/नगरेको र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी विवरण कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको विषयलाई समेत आयोगले सिफारिसका लागि आधारका रुपमा लिएको छ । स्थानीय तहको गत वर्षको खर्चको प्रगति प्रतिशतले समेत अनुदानमा प्रभाव पार्नेछ । कार्य सम्पादनबाहेक साविकमा नै निर्धारण भएका भूगोल, जनसंख्या, मानव गरिबी सूचकांक, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक सामाजिक असमानता सूचकांक, पूर्वाधार विकास, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकतालाई आधार मानिनेछ ।
अनुदानको सीमा कति हुन्छ ?
आयोगका अनुसार संघीय मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको स्रोतका आधारमा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी वित्त आयोगले सुत्र बनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता बोहोरा भन्छन्, ‘सरकारको स्रोत जति हुन्छ, सोही अनुपातमा स्थानीय र प्रदेशमा जाने अनुदान समेत थपघट हुन्छ ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशलाई १ अर्ब ६८ करोड र सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशलाई २ अर्ब ५७ करोड न्यूनतम अनुदान निर्धारण गरि सिफारिस गरिएको थियो । स्थानीय तहतर्फ १० हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहले न्यूनतम २ करोड ५० लाख वित्तीय समानिकरण अनुदान पाउने गरी सिफारिस भएको थियो । सोही अनुसार बजेटले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाएको छ । यसअनुसार प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।
यो रकम तल्लो सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्छन् । यो आवमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ अर्ब र स्थानीय तहले १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड पाएका छन् । यो रकम केन्द्रबाट संचालित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलव तथा तोकिएको आयोजना/कार्यक्रममा मात्र खर्च हुन्छ । यस आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट भने तल्लो सरकारमा १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ जाँदैछ । सशर्त र समपूरक अनुदानमा भने क्रमशः ९ अर्ब रुपैयाँ र ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
