११ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी फैलन नदिन सरकारले देशमा पहिलोपटक गरेको लकडाउनको आज ठ्याक्कै एक वर्ष पुरा भएको छ ।
फ्रान्सबाट आएकी नेपाली युवतीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै २०७६ चैत ११ मा सुरु भएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव त छाड्यो तर संक्रमण रोकथाममा उल्लेख्य योगदान गर्न सकेन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मंगलबारसम्म नेपालमा कोरोनाबाट २ लाख ७६ हजार २ सय ४४ जना संक्रमित भइसकेका छन् । यो एक वर्षको बीचमा तीन हजार १९ जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
मानव स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न अपनाइएको लकडाउनका कारण राज्यले १५ औं आवधिक योजनाका अधिकांश लक्ष्य भेटाउन सक्नेछैन । यसले आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव पारेको छ । गरिबी र बेरोजगारी दर बढाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको गतिविधिले पुँजीगत खर्चमा समेत प्रभाव पारेको छ ।
उद्योग, व्यापार र निर्माण तंग्रियो
सरकारले भदौ २०७७ पछि लकडाउन केही खुकुलो बनाएको थियो । त्यसपछि अर्थतन्त्रका अवयवहरु क्रमशः चलायमान हुन लागेका हुन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वस्तु आयातको ग्राफ कोरोनाकाल भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
यस्तो ट्रेण्ड चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सातौं महिना (साउन–माघ) बाटै सुरु भएको हो । फागुनमा समेत यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । चालु आवको ८ औं महिनासम्म कुल ९ खर्ब ४३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ ।
गत आवको यसै अवधिमा ९ खर्ब २४ अर्ब २४ करोडको वस्तु आयात भएको थियो । गत आवको यो अवधिमा कोरोनाको महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र भने प्रभावित बनेको थिएन ।
चालु आवको सुरुदेखि नै कोरोनाबाट अर्थतन्त्र प्रभावित बने पनि त्यसले आयात सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ । आठ महिनाको अवधिमा नेपालले मात्र ८० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरिसकेको छ ।
अघिल्लो आवको यसै अवधिमा ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो । चालु आवमा वस्तु निर्यातमा ७.८४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।
बजेट खर्चमा सुधार हुँदै
महालेखा नियन्त्रककार्यालयका अनुसार पछिल्ला महिनामा बजेट खर्चमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यद्दपी यसमा चालु खर्चको हिस्सा बढी छ । तर, माघ मसान्तको तुलनामामध्यचैतसम्म आइपुग्दा पुँजीगत खर्चले समेत गति लिन थालेको छ ।
यसले विकास निर्माणका कामले गति लिएको र खर्च बढेको संकेत गरेको छ । मंगलबारसम्म कुल सरकारी खर्च ४१.२९ प्रतिशत भएको छ । यसमा चालु खर्च ५०.७१ प्रतिशत र पूँजिगत खर्च २४.६४ प्रतिशत छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३.६ प्रतिशतछ ।
८९ प्रतिशत उद्योग खुले
उद्योग मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीपछि बन्द भएका उद्योगमध्ये ८९ प्रतिशत उद्योग कुनै न कुनै रुपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
११ प्रतिशत उद्योगअहिले पनि बन्दछन् । यो गत माघसम्मको तथ्यांक हो । तर, चिन्ताको विषय के भने बन्द भएका उद्योग सधैंका लागि बन्द हुने कुन कि भन्नेछ ।
मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार १०.८९ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द भएका हुन् । बन्द भएका उद्योगमा लघु तथा घरेलु उद्योगको संख्या बढी छ । सरकारले ल्याएका आर्थिक प्याकेजको पँहुचसम्म नपुग्ने साना उद्यमी पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था देखिएको हो । संचालनमा आएका उद्योगमध्ये १६ प्रतिशत उद्योग भने नाफामा गइसकेको अध्ययनले देखाएको छ । खपतमा भएको कमीले कतिपय उद्योगको क्षमता कम भएको देखिएको हो ।
पर्यटन भने अझै अन्यौलमा
कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र हो पर्यटन । यसलाई सरकारले समेत स्वीकार गरेर प्राथमिकताको सूचिमा राखेको छ । तर, बढ्दो संक्रमण र यात्रा प्रतिबन्धका कारण पर्यटनले अझै लामो समय अन्यौलमै रहनुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ को पहिलो दुई महिनामा मात्र १८ हजार २० जना पर्यटक नेपाल आएका छन् । यसरी आउने मध्ये पनि गैरआवासीय नेपाली, नेपालस्थित विदेशी कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी र उनीहरुका परिवारको बाहुल्यता छ ।
अर्कोतर्फ जहाज चढेर नेपाल आउने भारतीय नागरिकको संख्या बढेपछि पनि केही पर्यटक बढेको आंकडामा देखिएको हो । तर होटेल र एयरलाइन्समा सकारात्मक प्रभाव देखिने गरी पर्यटक आगमन नभएको होटेल संघ नेपाल (हान)का सदस्य युवराज श्रेष्ठले बताए । पर्यटक नआउँदा होटेल, हवाई र पर्यटनको अर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ ।
अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव
कोरोना महामारीका कारण थप १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी देखिएको छ। महामारीले १५ लाख ६४ हजारले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यसमध्य वैदेशिक रोजगारी ६ लाख ४० हजार र आन्तरिक ९ लाख २४ हजारले गुमाएका छन् ।
कोरोना महामारीले आर्थिक वृद्धिदर १.९९ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । जुन नकारात्मक हो । राजस्व संकलन र र खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम छ ।
१५ औं आवधिक योजना, विकाससिल मुलुकमा हुने स्तरोन्नती र दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई मुस्किल भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
