म्यानमारमा चलिरहेको नरसंहारको विश्वभर निन्दा भइरहेको छ । फेब्रुअरी १ मा सेनाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएयता त्यहाँ ५०० भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ । त्यहाँ भइरहेको मानवता विरोधी अपराध रोक्न सेनामाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

तर, भारत र चीनलाई आफ्नो छिमेकमा भइरहेको नरसंहारले खासै छोए जस्तो देखिंदैन । प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले ‘कु’ भएको केही घण्टामा नै म्यानमारमा विकसित घटनाक्रमलाई ‘नोट’ गरेको र त्यहाँ ‘कानूनी शासन र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने’ प्रतिक्रिया दिएको थियो । तर, त्यसपछि भएका प्रदर्शन र दिनहुँ दर्जनौं निहत्था नागरिक मारिएको घटनामा ऊ मौन छ ।

उता चीनले भने म्यानमारमा जे भइरहेको छ त्यो उसको ‘आन्तरिक मामिला’ भएको र सरोकारवालाहरूले ‘आपसी सहमतिमा’ हल गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिंदै आएको छ । भारत र चीनले त्यहाँको नरसंहार रोक्न दबाब दिनु परको विषय भएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन उनीहरूले फेब्रुअरी १ यता संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायले म्यानमारका सम्बन्धमा प्रकाशित गर्ने वक्तव्यको भाषालाई ‘नरम’ बनाउन प्रयास गर्ने वा कुनै कदम चाल्न खोजेमा रोक्नेमा जोड दिएको देखिन्छ । यस पछाडिको कारण हो, म्यानमारमा भारत र चीन दुवैका आ-आफ्ना रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थ छन् ।

लामो समयदेखि शक्तिमा रहेको सेनालाई चिढ्याएमा आफ्नो स्वार्थमा धक्का पुग्ने दुवै मुलुकको बुझाइ छ । पछिल्लो समय यी मुलुकले दक्षिणएसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा आफ्नो प्रभाव जमाउन गरिरहेको प्रतिस्पर्धाको फाइदा म्यानमारको सेनाले लिएको देखिन्छ ।

यति धेरै नागरिकको हत्या र प्रजातन्त्रको माग भइरहँदा पनि म्यानमारको सेनाले किन त्यो आवाज सुनिरहेको छैन ? त्यहाँको सेनालाई कसले ‘ब्याक अप’ गरिरहेको छ ? किन सेना शक्तिशाली छ ?

अहिले सर्वत्र यिनै प्रश्न उठिरहेका छन् । किनभने यो पहिलो पटक होइन, यस अगाडि भएका आन्दोलनलाई पनि सेनाले दबाएको छ । आखिर म्यानमारको सेनाको शक्ति-स्रोत के हो ? यसका पछाडि आन्तरिक र भूराजनीतिक दुवै कारण छन् ।

आन्तरिक रूपमा किन बलियो छ सेना ?

अलजजिराका अनुसार सन् १९४८ मा मुलुक स्वतन्त्र भएदेखि नै त्यहाँको सेना राज्यको एक बलशाली निकायको रूपमा रहँदै आएको छ । केही समयको आंशिक प्रजातन्त्रकालीन समयपछि सन् १९६२ मा त्यहाँको सेनाले ‘कु’ मार्फत शासनसत्ता हातमा लियो । त्यसपछि लामो समयसम्म सत्तामा रहेकाले सेनाको ‘पेनिट्रेसन’ राज्यका हरेक निकायमा हुनु स्वाभाविक हो ।

सन् १९८८ मा सैन्य शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको माग गर्दै आन्दोलन भयो र त्यसबेला पनि सेनाले निर्मम दमन गर्‍यो । त्यसबेला भएको प्रदर्शनमा झण्डै ५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो ।

मुलुकलाई प्रजातन्त्रको दिशातर्फ लैजाने भन्दै सन् २००८ मा नयाँ संविधान बन्यो । तर, सो संविधानले प्रजातन्त्रको आवरणमा राज्यका विभिन्न निकायमा सेनाको प्रभावलाई वैधानिकरूपमा नै स्थापित गरिदियो । सो संविधान अनुसार राष्ट्रिय संसद र स्थानीय निकायमा सेनाका २५ प्रतिशत अधिकारीहरूको उपस्थितिको प्रत्याभूति गरियो ।

यतिमात्र होइन, सरकारले ल्याउने कुनै पनि संवैधानिक प्रस्तावलाई ‘भिटो’ प्रयोग गर्ने अधिकार समेत सेनाको हातमा गयो । अझ महत्वपूर्ण आर्थिक र प्राकृतिक स्रोत साधनमा समेत सेनाको नियन्त्रण बढ्यो । खनिज, तेल र ग्याँसमा पूर्ण रूपमा एकाधिकार राखेर सेनाले राज्यका हरेक निकायमा आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गरेको छ ।

स्रोत र साधन बाहेक जनमतलाई आफूप्रति सकारात्मक बनाइराख्न पनि उसले लामो समयदेखि विभिन्न कदम चालिरहेको छ । सेनाले त्यहाँ आफूलाई ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतीक’ र सम्भावित बाहृय र आन्तरिक चुनौती सामना गर्दै राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने राज्यको बलियो अंगको रूपमा जनतामाझ प्रस्तुत गरेको छ । पछिल्लो समयमा रोहिंग्या समुदायमाथि सेनाले गरेको दमनलाई त्यहाँको एक ठूलो हिस्साले समर्थन गरेको छ । त्यहाँको बामार समुदायले सेनालाई जहिले पनि समर्थन गर्दै आएको छ ।

त्यस बाहेक त्यहाँको सेनाले लामो समयदेखि आन्तरिक मामिलामा बाहृय चासो र हस्तक्षेपलाई एकदमै सीमित बनाएका कारण पनि जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सा सेनाप्रति सधैं सकारात्मक छ । समाचार संस्था ऐनाडोलुसँग कुराकानी गर्दै एसिया मामिला सम्बन्धी विश्लेषक नजमुल इस्लामले म्यानमारमा अझै धेरै रक्तपात र हिंसाको सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘के सम्भावना देखिन्छ भने सेनाले रोहिंग्यालगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई थप दबाउने छ र ‘पपुलर’ हुन खोज्नेछ ।’

आन्तरिक रूपमा बलियो रहँदै आएको सेना थप बलियो हुनुको कारण भारत र चीनको अप्रत्यक्ष साथ पनि हो ।

पछिल्लो समयमा भारतले आफ्नो बाहृय नीतिको बलियो खम्बाको रूपमा प्रजातन्त्रलाई प्रस्तुत गरे पनि म्यानमारसँगको सम्बन्धमा त्यो नीति मेल खाँदैन । उता चीनको चाहिं शक्तिशाली संस्थापन पक्षले सेनालाई साथ दिने र त्यो कमजोर भएमा जो सरकारमा आउँछ, त्यसैसँग मिलेर काम गर्ने नीति म्यानमारमा मात्रै होइन, अन्य देशमा पनि लागू गरिरहेको छ ।

भारत किन सेनासँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन ?

भारतले म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना हुनुपर्ने औपचारिक अडान लिएको छ तर, त्यसका लागि म्यानमारलाई दिनुपर्ने दबाबमा भने उसको अमेरिका र युरोपेली मुलुकसँग विमति छ । अमेरिकाले म्यानमारको सेनामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ तर भारतले भने त्यो उचित विकल्प नभएको भन्दै इन्कार गरेको छ ।

म्यानमारमा ‘कु’ भएको केही घन्टामा नै भारतले घटनाक्रमलाई आफूले ‘नोट’ गरेको बतायो । तर, अमेरिका र अन्य मुलुकले जस्तो भारतले म्यानमारमा भएको ‘कु’ को निन्दा गरेन । प्रजातन्त्रको पक्षमा बोल्नै पर्ने तर व्यावहारिक रूपमा त्यहाँको सेनालाई पनि खुशी राख्नुपर्ने बाध्यतामा भारत छ ।

दि डिप्लोम्याट म्यागेजिनसँग कुराकानी गर्दै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयकी प्रोफेसर शंकरी सुंदररमनले भारतको पोजिसन म्यानमार सकेसम्म छिटो सामान्य अवस्थामा र्फकनुपर्छ भन्ने रहेको बताएकी छन् । उनको भनाई छ्, ‘अमेरिका र युरोपियन मुलुकले जस्तो कमेन्ट नगरेर भारतले होशियारीपूर्वक कुको निन्दा गरेको छैन ।’ भारतमा रहेका कूटनीतिक विज्ञहरूले भारतको पोजिसनको बारेमा धेरै बोलेको पाइँदैन ।

म्यानमारमा तत्काल पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापनाको सम्भावना कम भएको र बेला-बेलामा प्रजातन्त्र नै संकटमा पर्ने गरेको छ । त्यसैले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न, सीमापार आतंकवाद नियन्त्रण गर्न र चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न भारत म्यानमारको सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ ।

भारत र म्यानमारको बीचमा १६ सय ४३ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । त्यसैले म्यानमारको सेना उसको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको सुरक्षाको लागि महत्वपूर्ण छ । यति मात्र होइन, आफ्नो उत्तरपूर्वमा रहेका सशस्त्र समूहलाई दबाउन पनि भारतले म्यानमारको सेनाको साथ खोज्ने गरेको छ । उसकै शब्दमा, केही भारत विरोधी सशस्त्र समूह म्यानमारको जंगलमा समेत लुकेर बस्ने गरेका छन् तिनलाई दबाउन भारतलाई म्यानमारको सेनाको साथ चाहिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारको सम्बन्धमा निकालेको वक्तव्यको भाषालाई नरम बनाउन भारतले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । सो वक्तव्यमा सैन्य ‘कु’ प्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ तर निन्दा भने गरिएको छैन । भारत र चीन दुवैले ‘निन्दा’ शब्द प्रयोग गर्न दिएका थिएनन् । भारत एकातिर म्यानमारमा भइरहेको नरसंहारको विषयमा मौन छ भने अर्काेतिर त्यहाँबाट शरणार्थी आफ्नो मुलुकमा आउने त्रासमा सीमामा थप कडाइ गरिरहेको छ ।

म्यानमारका सम्बन्धमा भारतले नरम नीति लिनुको अर्काे कारण म्यानमारमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव पनि हो । आफूले सेनाको विरोधमा उभिंदा त्यसको फाइदा चीनले लिने उसको बुझाइ छ । यस पटक मात्र होइन, यस अगाडि पनि म्यानमारको सम्बन्धमा भारतले दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएको छ । त्यसैले भारतको जोड भनेको म्यानमारका जनरलहरूसँग विश्वासको वातावरण पनि कायम राख्ने र त्यहाँ प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि पहल गर्ने भन्ने देखिन्छ ।

चीनको नरम नीति

म्यानमारमा ‘कु’ भए लगत्तै चीनले शुरूमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको रूपमा लिएको थियो । त्यसपछि उसले सरोकारवालाहरूले विवाद आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दियो । चीन म्यानमारको छिमेकी मुलुक मात्र होइन, विश्वको एक शक्ति राष्ट्र हो त्यसैले उसले लिने अडानको ठूलो अर्थ हुन्छ । प्रजातन्त्रको स्थापनाको माग गर्दै सडकमा आएका प्रदर्शनकारीहरूले चीनले सैन्य ‘कु’ लाई समर्थन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

एसिया मामिलाका विज्ञ हयाती उनलुले अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमसँगको कुराकानीमा चीनको विश्वव्यापी महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि महत्वपूर्ण भएकाले म्यानमारमा सेनालाई साथ दिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘म्यानमारको लोकेसनको कारणले आफ्नो विश्वव्यापी मान्यता पूरा गर्न चीनले एकदमै रणनीतिक रूपमा लिएको छ ।’

यस बीचमा प्रदर्शनकारीहरूले म्यानमारमा रहेको चिनियाँ दूतावास अगाडि प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन् । हुन पनि ‘कु’ पछिका केही प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने चीनले नरम नीति लिएको देखिन्छ । ‘कु’ को भोलिपल्ट नै म्यानमारलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा छलफल भएको थियो तर त्यहाँ रूस र चीनले भिटो लगाए ।

फेब्रुअरी १० मा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्ले म्यानमारलाई हिंसा त्याग्न र मानवअधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता र कानूनी शासनको रक्षा गर्न आग्रह गर्‍यो । तर, परिषदमा चीनका प्रतिनिधिले भने म्यानमारमा जे भइरहेको छ त्यो मुलुकको ‘आन्तरिक मामिला’ भएको बताए ।

म्यानमारमाथि कुनै कारबाही भएमा त्यसले म्यानमारमा अझ तनाव बढ्ने उनीहरूको विश्लेषण थियो । चीनलाई ‘कु’ को समर्थन गरेको आरोप मात्र लागेको छैन, उसलाई यस विषयमा पहिला नै जानकारी थियो भन्ने आरोप छ । चीनले सो आरोपको भने खण्डन गर्दै आएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले चिनियाँ लगानीका उद्योगहरूमा आक्रमण समेत गरेका छन् । अन्य मुलुकमा झैं म्यानमारमा पनि चीनले जो सत्तामा आयो, त्यसैसँग मिलेर काम गर्ने नीति लिएको छ । म्यानमारको राजनीतिमा गहिरो प्रभाव जमाएको सेनासँग सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा चीन छैन । सैन्य शासन अन्त्य भएपछि पनि आन्तरिक राजनीतिमा सेनाको प्रभाव कायमै रहने बुझाइले गर्दा चीनले यस्तो अडान लिएको हो ।

भारतको झैं चीनको पनि म्यानमार एक रणनीतिक र आर्थिक साझेदार हो । म्यानमार स्वतन्त्र भएदेखि नै दुई देशको सम्बन्ध एकदमै उथलपुथल छ । सन् १९४० देखि १९६० सम्म दुई देशबीचमा एकदमै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहृयो । सन् १९६० मा दुई देशबीचमा सीमा सम्बन्धी सम्झौता भएपछि सम्बन्ध अझ सुदृढ भयो । तर, सन् १९६० को दशकमा बेइजिङले बर्माको कम्युनिष्ट पार्टीलाई समर्थन गरेपछि सम्बन्ध अझ बिग्रँदै गयो ।

म्यानमारको राजधानी यांगुनमा सन् १९६७ मा चीनविरोधी दंगा समेत भयो । देङ सियायोपिङको शासनकालबाट दुई पक्षीय सम्बन्धमा एकदमै सुधार आउन थाल्यो । सन् १९६२ मा बर्मामा सैन्य शासन आएपछि चीनले त्यसलाई समर्थन गर्न थाल्यो ।

दक्षिण एसिया र दक्षिणी पूर्वी एसियाली मुलुकमा अमेरिका र युरोपियन मुलुकले जे नीति लिन्छन् त्यसलाई ‘काउन्टर’ गर्ने चीन र रसियाको नीति देखिन्छ । म्यानमारको सम्बन्धमा अहिले भइरहेको पनि त्यही हो

म्यानमारको प्रमुख विकास साझेदार चीन हो । यदि बेइजिङले चाहने हो भने अहिले म्यानमारमा भइरहेको तनाव कम गर्न सहयोग गर्न सक्छ । विगत पाँच वर्षमा म्यानमारमा चीनको लगानीमा समेत वृद्धि भएको छ । केही वर्षयता म्यानमारको सेनासँग चीनको सम्बन्ध त्यति सुमधुर थिएन, त्यसैले पनि अहिले प्रदर्शनकारीको पक्ष लिएर चीन त्यहाँको सेनालाई थप चिढ्याउन चाहँदैन ।

रूसले किन साथ दिंदैछ म्यानमारको सेनालाई ?

अर्काे शक्ति राष्ट्र रसियाले पनि म्यानमारको सेनालाई सहयोग गरिरहेको छ । म्यानमारमा सैन्य ‘कु’ भएकै दिन रसियाले यसलाई पूर्ण रूपमा म्यानमारको ‘आन्तरिक मामिला’ भनी टिप्पणी गरेको थियो ।

भ्वाइस अफ अमेरिकाका अनुसार पछिल्लो केही वर्षयता दक्षिणएसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकमा प्रभाव जमाउन लागिपरेको रसियाको म्यानमारमा आफ्नै स्वार्थ छन् । तीमध्येको एउटा हतियारको व्यापार हो । रूसले म्यानमारलाई साथ दिनुको अर्काे कारण उसको पश्चिमा मुलुकहरू विशेषगरी अमेरिकासँगको बिगँ्रदो सम्बन्ध पनि हो । पश्चिमा मुलुकले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा ल्याउने कुनै पनि प्रस्तावलाई रसियाले विरोध गर्दै आएको छ । त्यसैगरी पछिल्लो समय रसियाको चीनसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएको छ । त्यसैले म्यानमारका सम्बन्धमा चीनले लिने नीतिलाई उसले समर्थन गर्दै आएको छ ।

कम्बोडियन इन्स्टिच्युट फर कर्पाेरेसन एण्ड पिसका सिनियर रिसर्च फेलो ब्राडली मर्गले भ्वाइस अफ अमेरिकासँग भनेका छन्, ‘रूस र चीन दुवै यतिबेला म्यानमारमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका छन् ।’

त्यसैगरी नियर इष्ट साउथ एसिया सेन्टर फर स्ट्राटिजिक स्टडिजका भिजिटिङ फेलो मोहन मल्लिकले भनेका छन्, ‘पश्चिमा मुलुकबाट नाकाबन्दीको धम्की आइरहेको समयमा म्यानमारले रसियालाई पश्चिमा दबाबलाई हटाउने र शासनसत्तालाई अझ सुदृढ बनाउने स्वाभाविक साझेदारको रूपमा लिएको छ ।’ उनका अनुसार रसिया सुरक्षा परिषद्को सदस्य भएको र हतियार पनि प्रदान गर्ने मुलुक भएकाले उसको ब्याकिङ निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हुन पनि दक्षिण एसिया र दक्षिणी पूर्वी एसियाली मुलुकमा अमेरिका र युरोपियन मुलुकले जे नीति लिन्छन् त्यसलाई ‘काउन्टर’ गर्ने चीन र रसियाको नीति देखिन्छ । म्यानमारको सम्बन्धमा अहिले भइरहेको पनि त्यही हो ।

म्यानमारमा भइरहेको नरसंहार तत्काल अन्त्य हुने छाँटकाँट देखिंदैन । विगतका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने आन्तरिक दबाबले सेना पछि हटेको देखिंदैन । त्यसैले यतिवेला सकेसम्म छिटो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा र्फकनका लागि सेनालाई दबाब दिन आवश्यक छ । तरÙ जबसम्म भारत, चीन, रसिया लगायतका मुलुकहरू अगाडि सर्दैनन् तबसम्म संकट लम्बिने निश्चित जस्तै छ । विगतदेखि अहिलेसम्मको अबस्था हेर्दा के देखिन्छ भने तिब्र रुपमा अन्तरराष्ट्रिय दवाव परेपछि मात्रै त्यहाँको सेनाले निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव अगाडी ल्याउँछ ।

(अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूको सहयोगमा ।)