४ वैशाख, काठमाडौं । बजेट निर्माणको चटारोसँगै अहिले अर्थ मन्त्रालयमा भिडभाड बढेको छ । बजेट निर्माणको समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, पेशागत संगठनका माग तथा कार्यक्रमको सूचि बोकेर अर्थमन्त्रालय जाने साविकको प्रवृत्ति यो वर्ष समेत जारी छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका स्वकीय सचिव यम पाण्डेका अनुसार अहिले बजेटका लागि दिने सुझावलाई व्यवस्थित र फलदायी बनाउने कोसिस गरिएको छ । त्यसअनुसार अर्थमन्त्रीले सांसदहरुसँग एक्लाएक्लै नभई सामूहिक छलफल थालेका छन् । ‘एक्लाएक्लै आयोजनाको सूचि ल्याएर दिँदैमा बजेटमा पर्ने सम्भावना हुँदैन,’ स्वकीय सचिव पाण्डेले भने, सोहीकारण दलगत, पेशागत संगठनगत, विभिन्न समूहगत रुपमा सामूहिक माग र कार्यक्रम तथा दिने सुझावलाई गम्भीर रुपमा संकलन गरिरहेका छौं ।’
बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थमन्त्री पौडेलसहितको टीमले अहिले राजनीतिक दलका सांसदहरुसँग छलफल शुरु गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसदहरुसँग छलफल भइसकेको छ । आइतबार नेपाली कांग्रेसका सासंद र त्यसपछि माओवादी केन्द्रका सांसदलाई बोलाएर सामूहिक रुपमा सुझाव संकलन गर्ने तयारी अर्थमन्त्रीको छ ।
यसरी आएका सुझावबाट सबैभन्दा उपयुक्त सुझाव तथा कार्यक्रमलाई बजेटले उचित सम्बोधन गर्ने पाण्डेको भनाइ छ । एक्लाएक्लै धाउँदा भिडभाड समेत हुने र समय व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्ने भएकाले सामूहिक रुपमा आउन आग्रह गरिएको उनले बताए ।
नेपालमा १५ जेठमा संघीय सरकारको बजेट ल्याउनै पर्ने प्रावधान छ । १ असारमा प्रदेश र १० असारमा स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउनु पर्छ । १ साउनबाट नयाँ बजेटको कार्यान्वयन शुरु हुन्छ ।
पेशागत संघ–संगठनको लबिङ
बजेट निर्माणको प्रक्रियामा आफ्ना माग लिएर आउने समूहमा पेशागत संघ–संगठनको संख्या बढी छ । शुक्रबार मात्र अर्थमन्त्री पौडेलले पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन् । यसरी आउने सुझावबाट अधिकांशले अर्थमन्त्रीसमक्ष कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र र आफ्नो क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न सुझाव दिने गरेका छन् ।
पेशागत संघसंगठनको गुनासो करका दरहरुमा समेत हुने छ । कतिपय संघ–संगठनले छुट तथा सहुलियतको समेत माग गरिरहेका हुन्छन् ।
सांसदहरुबाट आउने माग भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना/कार्यक्रमलाई बजेटमा राख्न जोडबल गर्नेमै हुने गरेको छ । यो वर्ष धेरैजसो सुझावहरु अधुरा आयोजनामा बजेट बढी राख्नुपर्ने गरी आएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् ।
बजेट माग्न अर्थ मन्त्रालय धाउनै पर्छ ?
बजेट निर्माणको प्रक्रिया अनुसार अहिले सांसद तथा पहुँचवालाले बजेट निर्माणका दौरान केन्द्र सरकारको नभइ स्थानीय सरकारको दैलो ढकढक्याउनु पर्ने हुन्छ । किनकी केन्द्र सरकारले अधिकांश खुद्रे आयोजना र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने साना आयोजना स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । केन्द्र सरकारसँग अब राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक महत्व, दीर्घकालिन महत्वका ठूला आयोजना बढी छन् । यी आयोजनामा सिलिङ दिने बेला नै एयरमार्क गरेर बजेट राखिएको हुन्छ ।
धेरैजसो आयोजना विभागीय मन्त्रालयहरुबाटै फिल्टर भएर आउँछन् । सोहीकारण अर्थ मन्त्रालयले थप गर्न समेत सक्दैन । सांसदले पाउने बजेट (स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम)देखि वृद्धभत्तासम्मका कार्यक्रम सत्तारुढ दलको घोषणापत्र र रणनीति अनुसार नै पर्ने कार्यक्रम हुन् । सोहीकारण बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय नधाए पनि बजेट पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, विगतदेखिको प्रवृत्तिमा सुधार नहुँदा अहिले पनि बजेट निर्माणका दौरान सांसद, व्यवसायी, उद्योगीहरु अर्थ मन्त्रालय धाउने गरेका छन् ।
