८ बैशाख, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१८, औराहाका अकलेश यादव गाडी चलाउँथे । मासिक आम्दानी २५–३० हजार थियो । उनलाई दुबईमा योभन्दा निकै कमाइ हुन्छ भनेर पर्सागढी–६, बागेश्वरी तित्रौना चैनपुरका एजेन्ट लालबाबु राम भनिने जलेन्धर महरा चमारले फकाए ।
‘आल्मुनियम लोड–अनलोड गर्ने हो, ८ घण्टा काम गर्दा १२ सय रियाल तलब पाइन्छ, दुई दिनमा उडाइदिन्छु’ भनेपछि उनी ढुक्क भए । १० भाईमध्ये जेठो छोरा भएका कारण घरमा अकलेशकोे जिम्मेवारी पनि बढी नै थियो ।
४ प्रतिशत ब्याजदरमा साढेदुईलाख रुपैयाँ ऋण काढेर जलेन्धरलाई बुझाएर उनी दुबई पुगे । आफू ठगिएको थाह पाउँदासम्म उनको विचल्ली भइसकेको थियो । ‘अनि ऋणमाथि ऋणमा घरबाट पैसा मगाएर फर्के’, उनी भन्छन्, ‘अहिले साहुहरुले धमाधम ताकेता गरिरहेका छन्, आफूसँग पैसा छैन ।’
वीरगञ्ज–१ का दिपेश राउत, पर्सागढी नगरपालिका–९ का चन्द्रशेखर राउत, बहुदरमाई–१ का मुकेश साह र हरिराम साह पनि अकलेश जसरी नै ठगिए । उनीहरु सबै घरबाट पैसा पठाइमागेर फर्किएका छन् । विश्रामपुरका धर्मनाथ यादव र एकटाँगाका धुपेन्द्र यादव भने पैसाको अभावमा दुबईमै अड्किएका छन् ।
अकलेश, दिपेश, चन्द्रशेखर, मुकेश, हरिराम सबैलाई सहज काम र राम्रो कमाइको प्रलोभनमा पारेर ९० दिनको भिजिट भिसामा दुबई लगेर अलपत्र पारिएको छ ।
सबैबाट प्रतिव्यक्ति साढे दुई लाख हाराहारी असुलिएको छ । गाउँमा २ लाख २० हजार र काठमाडौंमा थप ३० हजार बुझाएको उनीहरु बताउँछन् । त्यसबाहेक पीसीआरको २४ सय र मेडिकलको पाँच हजार पनि आफैं तिरेका थिए ।
उनीहरुलाई एकै व्यक्ति र कम्पनीले ठगेका हुन् । उनीहरुलाई दुबईमा दैनिक ८ घण्टाको १२ सय र १२ घण्टाको १८ सय दिराम कमाइ हुन्छ भनिएको थियो । यी पाँचमध्ये चार जना यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिएनन् । एकजना मुकेशले भने यसअघि मलेशियामा दुई वर्ष काम गरेका थिए ।
एजेन्ट जलेन्धरले उनीहरुलाई ‘एडभान्स फर ट्राभल एण्ड टुरीज्म’ कम्पनीले युएई घुम्न बोलाएको पत्रका साथ ६ फागुन २०७७ मा काठमाडौंबाट दुबई उडाएका थिए । उनीहरुसँग कान्तिपुर डेन्टल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरमा पीसीआर गराएको रिपोर्ट र यात्रा बीमा गरेको रसिद पनि थियो ।
जलेन्धरले एकपटक मिनवा म्यानपावर कम्पनीको कार्यालयमा लगेको अकलेश यादव बताउँछन् । कम्पनीका मार्केटिङ अफिसर सुदिप बस्नेतले भने पर्सामा आफ्नो कोही प्रतिनिधि नरहेको दावी गरे । उनले भने, ‘जलेन्धर महरालाई मैले चिनेको पनि छैन ।’
विदेशमा सास्ती घरमा रुवाबासी
पर्सागढी नगरपालिका–९ का चन्द्रशेखर राउतले वैदेशिक रोजगारीमा जान घरजग्गाको लालपुर्जा राखेर ऋण निकालेको बुवा सिकेन्द्र राउतलाई पत्तै भएन । उनले आमासंग सल्लाह गरेर १३ कठ्ठा जग्गा धितोमा ३ लाख रुपैयाँ ऋण निकालेछन् ।
सिकेन्द्रले त्यो कुरा थाहा पाउँदा छोरा विदेश जाने तयारीमा थिए । झोला बोकेर हिँड्न लागेको छोरालाई गाली गर्न मन नमानेको उनी बताउँछन् । दुबईमा चन्द्रशेखर अलपत्र परेको खबर पाएपछि भने उनको ओठमुख सुक्यो ।
‘बच्चा विदेशमा खुल्ला आकाशमुनि सुतेको छ भन्ने हाम्रो त निद हराम भइगयो’, उनी भन्छन्, ‘परिवारलाई सम्हाल्नु की आफू सम्हालिनु भन्ने भयो ।’
वीरगञ्ज–१ का दिपेश राउतका बुवा विरेन्द्र राउत कुर्मी राजमिस्त्री हुन् । खेतबारी नभएकोले सबै किनेर खानुपर्छ । ‘घर बनाउँदा ७ लाख जति ऋण लागेको थियो’, उनी भन्छन्, ‘छोराले विदेश जान्छु, कमाउँछु र ऋण तिर्छु भनेपछि कसरी नाई भन्ने ? अनि ऋणमाथि ऋण साढे दुई लाख बन्दोबस्त गरिदिएको थिएँ ।’
त्यसरी पठाएको छोरा विदेशको सडकमा सुतेको सुन्दा परिवारमा रुवाबासी चल्यो । टिकटको लागि थप रु.२५ हजार ऋण थपेर छोरो फर्काएपछि एक किसिमको ढुक्क भएको विरेन्द्र बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा छोरा हो, ऋण त तिर्दै गरौंला भन्ने भयो’, उनी भन्छन् ।
६ कक्षासम्म पढेका दिपेश ट्याक्टर चलाएर मासिक १४–१५ हजार कमाउँथे । ‘वैदेशिक रोजगारीबारे खासै थाहा थिएन, दुःख पाइयो’, उनी भन्छन्, ‘अबचाहिँ सकेसम्म नेपालमै राम्रो काम खोजेर गर्छु, विदेश जानै परेछ भने पनि वर्किङ भिसामा मात्र जाने हो ।’
जिल्ला प्रशासनमा उजुरी
पीडितहरुले २०७७ चैत ३१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दिएको उजुरी निवेदनमा जलेन्धर महरा चमार, सिकिन्दर महरा चमार र नागिन्दर महरा चमारलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।
उजुरीमा ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई पठाउने भनी पैसा लिएको तर त्यहाँ पुग्दा विपक्षीले भने अनुसारको काम नपाएर अलपत्र परेको र जसोतसो गरी चैत २८ गते फर्किआएको’ उल्लेख छ । फर्केर आएपछि विपक्षीसँग वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा लिएको रकम माग गर्दा उल्टै धाकधम्की दिइरहेको उल्लेख छ ।
निवेदन अनुसार केही कारबाही भएको छ कि ? भनेर बुझ्न ७ बैशाख मंगलबार उनीहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा पुगे । तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले प्रमाण जुटाएर ठगी भएकै स्थान नजिकको प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गर्न सुझाव दिए ।
‘शान्ति सुरक्षाको निवेदन आएको रहेछ, पैसा लेनदेन भएको, म्यानपावर कम्पनीको कार्यालय भएको र एजेन्टको बसोबास पनि काठमाडौंमै रहेछ,’ उनले भने, ‘उतै गएर कारबाही प्रक्रिया थाल्दा उत्तम हुन्छ ।’
वैदेशिक रोजगार ऐनले समेट्दैन
कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी वा प्रलोभन देखाई रकम लिन पाइँदैन । त्यसरी विदेश पठाए लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम हर्जाना बापत लिएको रकम र त्यसको ५० प्रतिशत रकम हर्जाना बापत असूल गरिने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्च समेत भराई निजलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । विदेश पठाइनसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
इजाजतपत्रवाला म्यानपावर कम्पनीले सरकारको स्वीकृति नलिई विदेश पठाएमा वा कसैलाई विदेशमा रोजगारीमा लगाइदिनेछु भनी रकम लिएर नपठाए त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम भराई त्यस्तो कम्पनीलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने र इजाजतपत्र समेत रद्द हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
तर, यो कानुनी व्यवस्था वर्किङ भिसामा गएकाहरुको लागि हो । भिजिट भिसामा रोजगारीमा जानु नै गैरकानुनी हुन्छ । भिजिट भिसामा गएर काम गरे वा भिसाको म्याद सकिए सम्बन्धित देशको प्रहरीले नै पक्राउ गरी कारबाही गर्छ ।
‘पीडितको भागमा आँसु मात्र’
कोभिड–१९ महामारीपछि भिजिट भिसामा नेपाली कामदार विदेश पठाउने क्रम बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । त्यसरी विदेश जानेहरुलाई संरक्षण गर्ने कानुन नभएको अधिवक्ता सुदिप देवकोटा बताउँछन् । त्यसक्रममा भएका लेनदेनका प्रमाणहरु भए चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने उनी बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक महेन्द्रनाथ भट्टराई विदेश पठाइदिन्छु भनेर पैसा लिएको प्रमाण भए कारबाही गर्न सकिने बताउँछन् । ‘तर, यस्ता केशहरुमा प्रमाण केही हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘पीडितको भागमा आँसु मात्र पर्ने गरेको छ ।’
विभागमा भिजिट भिसामा विदेश लगेर अलपत्र पारेको निवेदनको चाङ छ । यस्तो अवैध काम धेरैजसो कन्सल्टेन्सीहरुले गरिरहेको उजुरी आएको तर, तिनलाई कारबाही गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक भट्टराईले बताए ।
भिजिट भिसा र वर्किङ भिसाको भेदबारे जनचेतना नहुँदा ठगहरुले नाजायज फाइदा उठाएको उनी बताउँछन् । यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पनि धेरै गर्न नसक्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सबै सरोकारवालाबी छलफल र सहकार्य आवश्यक देखिएको छ ।’
एजेन्टले पीडितलाई झुक्याएको प्रमाणको नाममा उनीहरुसँग कुराकानी गर्दाको अडियो रेकर्ड मात्रै छ । आफूहरु ठगिएकाले राज्यले न्याय दिलाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
