Comments Add Comment

माधव नेपालको कानूनी परामर्श : संविधानको धारा ७६(५) को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?

३० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिलीजुली सरकार गठनका लागि दलहरुलाई दिएको समयको अन्तिम दिन नेकपा एमालेमा सहमतिको प्रयास तीव्र भएको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश लिएर नेता विष्णु पौडेल बिहीबार विहानै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवास कोटेश्वर पुगे । लगत्तै बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेपालसहित चार नेतामाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय भयो । पार्टीका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार आफूमा लिएका ओली आफैंले अब नेता नेपालसँग भेट गर्दैछन् ।

माधवकुमार नेपाल पक्षले सांसद पदबाट राजीनामा दिएपछि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना बलियो हुने भएकाले ओलीले सांसदहरुको राजीनामा रोक्न खोजेका हुन् ।

पार्टी एकता जोगाउन आफ्नै समूहबाट पनि दबाव खेपिरहेका नेता नेपालले पनि ओलीलाई भेट्नुअघि स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग छलफल गरेका छन् भने उनले आफ्नो समूह निकट कानून व्यवसायीहरुसँग पनि परामर्श लिएका छन् ।

भेटका लागि शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई र गोविन्द बन्दी नेता नेपालकै निवास कोटेश्वरमा पुगेका थिए । छलफलका क्रममा नेता नेपालले मुख्यतया दुई विषयमा चासो दिएका थिए ।

पहिलो, सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार नेकपा एमालेको पार्टी संरचना एकताअघिको अवस्था अर्थात २ जेठ २०७५ मा फर्किनु बाध्यकारी हो कि होइन ?

दोस्रो, सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ (२), (३) र (५) को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?

स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष ओली २०७५ जेठ २ मा फर्किन र सहमतिका आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउन तयार भए नेता नेपाल सहमति गर्न तयार छन् । तर कारबाही फिर्ता वा सहमतिको प्रयास अर्को जालझेल हो कि भन्ने उनको आशंका छ ।

त्यसैले अहिले सांसदहरुको राजीनामा रोक्ने योजनाका साथ ओली जेठ २ मा फर्किन सहमत हुने, तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने नेता नेपालको चिन्ता छ ।

किनकी नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएनन् र सिंगो जसपाले साथ दिएन भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल हुन्छ । र, संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छिन् ।

यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

नेता नेपालले यो संविधानको यो धाराको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर चासो राखेका थिए । भेटमा सहभागी एक कानून व्यवसायी भन्छन्, ‘हामीले यसमा दलको होइन, सांसदले व्यक्तिगत रुपमा समर्थन दिन सक्छन् भन्ने प्रष्ट पार्‍यौं ।’

परामर्शपछि नेता नेपालले अध्यक्ष ओली जेठ २ मा फर्किन तयार भए आफ्नो समूहका सांसदहरुको राजीनामा रोक्न सक्छन् । किनकी सहमति कार्यान्वयन नगरे ७६(५) अनुसार सरकार गठनको अन्तिम विकल्प बाँकी रहेको देखिएको छ ।

‘उहाँ सांसदहरुको राजीनामा खल्तीमा बोकेर हिँड्नुभएको छ । अध्यक्ष ओली जेठ २ मा फर्किन सहमत हुनुभयो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ’ एक नेता भन्छन्, ‘सहमति भएन भने कठोर कदम चाल्ने तयार नै हुनुहुन्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment