३० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले १५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नू भनी दिएको निर्देशनलाई निजी अस्पतालले हचुवाको निर्णय भनेका छन् ।
अध्ययनबिना हचुवाको भरमा प्लान्ट जडान गर्न निर्देशन दिएर सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेको निजी अस्पताल सञ्चालकको आरोप छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार १०० भन्दा बढी बेड भएका निजी र सामुदायिक अस्पताललाई तत्काल अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निजी अस्पतालहरुको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले वक्तव्य नै निकालेर सरकारको निर्णयलाई हावादारी भनेको छ ।
‘यस्तो गम्भीर समयमा सरकारले अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुको सट्टा निजी अस्पतालहरूलाई १५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नु भन्दै हावादारी निर्देशन दिएर सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनु आश्चर्यको विषय हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ’ अध्यक्ष बसन्त चौधरीले भनेका छन् ।
मेडिकेयर अस्पतालका प्रशासकीय प्रवन्धक हरिभक्त सिग्देल १५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् ।
‘प्लान्ट जडानका लागि आवश्यक सामग्री भारत या चीनबाट ल्याउनुपर्छ । कोरोना संक्रमणको कारण भारतमै सहज अवस्था छैन । चीनबाट ल्याउने अवस्था पनि छैन’ उनी भन्छन् ।
अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न दुई करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने र त्यसले दिनमा ५० सिलिन्डर भन्दा अक्सिजन उत्पादन नहुने सिग्देल बताउँछन् । त्यसमाथि महामारीको समयमा आफूहरु पनि आर्थिक समस्यामा रहेकाले यति ठूलो रकम जोहो गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘तलव खुवाउनै समस्या भइरहेको अवस्थामा यति छोटो समयमा कसरी अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न सकिएला र ?’ सिग्देल भन्छन् । सरकारले इमान्दारीपूर्वक सहजीकरण गरिदिने हो भने तीन महिनाभित्र अक्सिजन प्लान्ट राख्न सकिने उनी बताउँछन् ।
हेल्पिङ ह्याण्ड्स सामुदायिक अस्पतालका निर्देशक डा. हेमबहादुर लिम्बु अहिले अक्सिजन प्लान्टमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा आफूहरु नभएको बताउँछन् ।
‘१०० बेड क्षमता भएको अस्पताललाई प्रति बेडको हिसाबले १०० सिलिण्डर नै अक्सिजन उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यत्तिको प्लान्ट जडान गर्न कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । भन्नेबित्तिकै यति ठूलो रकम कसरी व्यवस्था गर्ने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
अहिलेको यो महामारी अवस्थामा सरकार आफैंले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेर अक्सिजन अभाव समाधान गर्नुपर्ने लिम्बु बताउँछन् ।
‘सरकार आफैं अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न नसक्ने, निजीलाई देखाएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न तल्लीन देखिन्छ । यसले सरकारको विक्षिप्त मानसिक अवस्था देखाउँछ,’ उनी भन्छन् ।
सरकारले सरकारी अस्पतालमा नै अक्सिजन प्लान्ट जडानमा ध्यान दिनुपर्ने लिम्बु बताउँछन् । त्यस्तै निजी अस्पताललाई ऋण सहुलियत दिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
‘सरकारी अस्पतालमा जडान गर्ने तत्परता छैन,’ डा. लिम्बुले भने, ‘निजी अस्पतालतिर आफ्नो कमजोरीको वाण तेस्र्याएर सरकार महामारीबाट पन्छिन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।’
ओम अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद अधिकारी अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न अ डेढदेखि दुई महिना लाग्ने बताउँछन् । उद्योगबाट अक्सिजन आपूर्ति गर्दा वर्षमा करिब ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेमा किन २ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेर प्लान्ट राख्ने भनी उनले प्रश्न गरे ।
प्लान्ट जडानका लागि आवश्यक सामग्रीमा सरकारले भन्सार शुल्क मिनाहा वा पछि तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
किस्ट अस्पतालका सीओओ अमिश पाठकले सरकारले निजी अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट जडान गर भन्नु सकारात्मक भएपनि १५ दिनभित्र सम्भव नहुने बताए ।
‘सहज अवस्थामा पनि अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न कम्तीमा दुईदेखि तीन महिना लाग्छ । १५ दिनमा प्लान्ट जडान सम्भव नै छैन ।’
सरकार भन्छ : सम्भव छ
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अध्ययन गरेरै निजी अस्पताललाई प्लान्ट जडानका लागि १५ दिनको समय दिएको दावी गरे । सरकारी अस्पतालमा प्लान्ट जडान गर्ने सामग्री ल्याउँदा निजी अस्पतालले पनि सँगै ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले पनि प्लान्ट जडानका लागि आवश्यक सामग्री ल्याउँदै छ । त्यही बेला निजी अस्पतालले पनि ल्याउन सक्छन्,’ डा. गौतमले भने, ‘त्यसका लागि सरकारसँग निजी अस्पतालले समन्वय गर्नुपर्यो नि ।’
प्लान्ट जडानका लागि भारत या चीनबाट सामान ल्याउन चाहेमा सरकारले सहजीकरण गरिदिने डा. गौतम बताउँछन् । त्यस्तै अक्सिजन प्लान्टका लागि आवश्यक सामग्रीमा भन्सार महसुल छुट गरेको पनि उनले बताए ।
‘अप्ठ्यारो पार्न आएको निर्देशन होइन । निजी अस्पतालबाट पनि जनताले उपचार सेवा पाउन भन्ने उद्देश्यले आएको हो । जनताको उपचार सेवा पनि हुने र निजी अस्पतालले आर्थिक लाभ पनि लिन सक्ने अवस्था हो नि’ उनले भने ।
महामारीमा अक्सिजन प्लान्ट नै नराखी उपचार गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको भन्दै निजी अस्पतालले सधैं अक्सिजन सिलिन्डरकै भरमा उपचार गराउनु उचित नहुने बताए । ‘आफ्नै प्लान्ट हुँदा त उनीहरुलाई नै सहज हुने हो नि’ डा. गौतमले भने ।
