नेपालका राजनीतिक नेता र दलहरूले नेपाली जनतालाई महाकाली सन्धि पूर्व जे–जे सपना बाँडेका थिए करीब २४ वर्षसम्ममा त्यो सन्धि नेपाली जनता र देशको हितमा थिएन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । बरू त्यो सन्धिका कारण देशको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल आयो । सन्धिबाट भएको राष्ट्रघातको छानबिन गरी दोषीलाई सजाय गर्नु त परै जाओस् उनीहरू नै पटक–पटक देशको प्रधानमन्त्री र शक्तिशाली राजनीतिक दलका अध्यक्ष भए । यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।

जसरी महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको थियो, अहिले चर्चामा रहेको एमसीसी पनि उक्त सन्धिकै राष्ट्रघातको दोस्रो शृङ्खला हो । महाकाली सन्धि गर्ने पात्रहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै एमसीसी संसदबाट पारित गराउनका लागि अहिले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएका छन् ।

एमसीसी, भौतिक विकासका नाममा केही नगद दिएर नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने एवं चीनलाई एक्ल्याउने भारत र अमेरिकाको रणनीतिक योजना हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । चीन, भारत, अमेरिका, युरोपियन देशहरूसँग नेपालले सन्तुलित वैदेशिक नीति अवलम्बन गर्नु सट्टा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने कदम सर्वथा राष्ट्रघाती र परनिर्भरताको पराकाष्ठा हुनेछ ।

विदेशीसँग मागेकै भरमा देश समुन्नत हुने र शासन टिक्ने रहेनछ भन्ने कुरा विगतका शासन र शासकको गलत विकासवादी मोडलका ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो सामु छन् । ‘विदेशका कपडा लगाउन बन्देज लगाउनु, स्वदेशमै कपडा बुन्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्र्नु, विदेशमा जडीबुटी आदि निर्यात गरी नगद खैचनु’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश र स्वतन्त्रतापश्चात छिमेकी देश भारतले सन् १९५० र ६० को दशकमा अवलम्बन गरेको स्वदेशी सामग्री उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने नीतिको सिको गर्नुको साटो विदेशीसँग मागेर निर्माण गरेका सडक र उद्योगबाट देशको विकास हुन्छ र शासन टिक्छ भन्ने सोच्नु तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूको परनिर्भरतावादी विकास सिद्धान्त थियो । न यो विकासको मोडल दिगो हुन सक्यो न पञ्चायती शासन र शाहवंश नै टिक्यो ।

श्रीमद्भागवद् गीतामा दान र उद्यमशीलता राजा, शासक तथा नेताका स्वाभाविक गुणहरू हुन् भनिएकोमा विगत र वर्तमानका शासकहरूमा न उद्यमशीलता देखियो, न नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण दान वा उदारता । तर यसका विपरीत उनीहरूले विदेशी जो–सुकैसँग र जुनसुकै चिजमा पनि हात थाप्ने काम गरे र गरिरहेका छन् ।

नेपालका अधिकांश स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरूले दिने तर्कहरू भारतमुखी छन् । अर्थात् नेपालमा नेता हुन भारतले पत्याएको हुनुपर्ने एवं भारतलाई खुशी पार्नुपर्ने र नेपाल भारतमै निर्भर छ, उसले नदिए नेपाल नै बन्द हुन्छ आदि उनीहरूका तर्क हुन् । भारत, अमेरिका वा विदेशीले नदिए नेपाल नै चल्दैन भन्ने नेपालका बुद्धिजीवीहरूको दास मानसिकतासँगै नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा पनि हाम्रो देश आफैं परिवर्तन गर्न सक्छांै भन्ने दृढ आत्मविश्वास नभएर परनिर्भर, मगन्ते, भिखारी मनोविज्ञान रहेको देखिन्छ ।

नेपाल र भारतबीचको आर्थिक अन्तरसम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दा विश्व बैंकको सन् २०१७ को प्रतिवेदन अनुसार, भारतले नेपालबाट वार्षिक ३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स लैजान्छ । विश्वबाट भारत जाने रेमिटेन्स मध्ये नेपाल आठौं देश हो । भारतबाट १ खर्ब २१ अर्ब रकम मात्रै नेपाल आउँछ । यसरी हेर्दा नेपालबाट भारततर्फ वार्षिक २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिटेन्स जान्छ ।

भारतको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको सन् २०१९÷२० को तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट नेपालमा आयात हुने सामग्रीको व्यापार ८ खर्ब ५६ अर्ब २६ करोड रहेको छ जुन विश्वमा भारतबाट निर्यात हुने सामग्रीमध्ये नेपाल १०औं स्थानमा पर्दछ ।

त्यसैगरी नेपालले जलाधार क्षेत्र संरक्षण गरेबापत उत्पादन भएको अर्बाैं लिटर पानी भारतले सिंचाइ, खानेपानी, विद्युत् उत्पादनमा निःशुल्क उपयोग गरेको छ । नेपालमा जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन हुँदा तल्लोतटीय क्षेत्र भारतमा बाढीबाट धनजनको क्षति न्यूनीकरण र कृषिभूमिको मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाइदिएको छ ।

र, अर्को सन्दर्भ हो नेपाली युवाहरूले भारतीय गोरखा सेनामा भर्ती भएर भारतको सिमाना तथा देशको रक्षामा अहम् भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

हामीले उनीहरूको सामान खरीद गरिदिएका छौं, भारतीयहरूले नेपाली नागरिकलाई दिएको भन्दा ज्यादा उनीहरूका नागरिकलाई रोजगारी दिएका छौं, निःशुल्क पानी र देशको रक्षाका लागि युवा दिएका छौं अनि हामी कसरी भारत निर्भर छौं । उपरोक्त तथ्यहरूका आधारमा नेपालका बुद्धिजीवी र नेताहरूलाई मेरो प्रश्न हो नेपाल भारतसँग कि भारतको अर्थतन्त्र र देशको सुरक्षा नेपालमा निर्भर छ ?

पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा ‘चीन बादशाहसँग ठूलो घाहा राख्नु, दक्षिण र समुद्रपारिको बादशाहसँग घाहा त राख्नु तर त्यो महाचतुर छ’ भन्ने उल्लेख छ । ‘घाहा’को अर्थ मित्रता, सम्बन्ध, सन्धि वा सम्झौता हो ।

इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’ भन्ने पुस्तकका अनुसार नेपाली सेनाले तिब्बतको दिगर्चा शहरमा आक्रमण गरी पञ्चेन लामाको गुम्बाबाट कब्जा गरेका धनमाल (लामालाई आदरपूर्वक चीन सरकारले चढाएका उपहारहरू) गुम्बालाई फिर्ता गराउन र तिब्बतलाई सघाउन चिनियाँ सेनापतिसहितको ९ हजार सैनिक टोली वि.सं. १८४९ असार महीनामा नेपालतर्फ आउँदै गरेको सूचना पाएर वीर तथा पराक्रमी बहादुर शाहले चिनियाँसँग लडाइँ गर्न ब्रिटिशले बन्दूक किन्न दिन्छ कि भन्ने सोचेर उनीहरूका राजदूत अब्दुल कादिरलाई नेपालमा बस्ने अनुमति दिए । पृथ्वीनारायण शाहको कूटनीतिक उपदेश बमोजिम उत्तर चीनसँग मित्रता गाँस्नुपर्नेमा दक्षिणसँग सम्बन्ध गाँस्ने उनको सो कदम राष्ट्रका लागि घातक सावित भयो ।

प्राचीन भारतका राजा समुद्र गुप्त (सन् ३५०—३७५) को ‘प्रयाग प्रशस्ति’ पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल पूर्वमा ब्रह्मपुत्र नदीदेखि पश्चिममा काश्मिरसम्म फैलिएको थियो । टुक्रिएर रहेका नेपालका स–साना राज्यहरूलाई बहादुर शाहको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले एकात्मक शासन प्रणालीमा गाभेर पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा अलकानन्द नदीसम्म एकीकरण गरेका थिए ।

मित्रता गाँसिएका ब्रिटिशहरूकै छलकपटका कारण वि.सं. १८७२ को सुगौली सन्धिमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदीमा नेपालको सीमा सीमित हुन पुग्यो । यसबाट नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्‍यो भने त्यसको सजाय नेपालले अहिलेसम्म भोगिरहेको छ र भविष्यसम्म पनि यसको असर कायम रहिरहनेछ ।

समाजशास्त्रको वल्र्ड सिस्टम थ्यौरीमा विकासोन्मुख राष्ट्रबाट कच्चा पदार्थ विकासशील देशले खरिद गर्दछन् । उनीहरूले त्यसमा भ्यालु एड गरेर विकसित देशमा पठाउँछन् र विकसित देशले त्यसमा थप भ्यालु एड गरेर सामग्री उत्पादन गर्छ । ती सामान विकासोन्मुख र विकासशील देशलाई बेचेर विकसित देशले मुनाफा कमाउँछ ।

जलस्रोत विज्ञ दीपक ज्ञवालीको करिब २० वर्ष पहिलेको जलस्रोत सम्बन्धी एउटा आलेखमा विद्युत् कच्चा पदार्थ हो भनेर उल्लेख गरिएको थियो । नेपालबाट उत्पादित विद्युत् भारतले उसको उद्योगमा प्रयोग गर्छ र त्यो उद्योगबाट उत्पादित सामान नेपाललाई बेच्छ । भारतले उत्पादन गरेको सामग्री लगेर अझै परिष्कृत गरेर अमेरिकाले भारत, नेपाल र विश्वलाई बेच्छ ।

मानौं हामीले भारतलाई १० अर्बको कच्चा पदार्थ विद्युत् बेच्यौ रे उसले हामीलाई त्यो विद्युत् प्रयोग गरेर उत्पादन भएको १ खर्बको सामान बेच्छ । अनि हामी कसरी धनी हुन्छौं ? त्यसको सट्टामा हामीले नै ठूल्ठूला उद्योग खोलेर त्यो विद्युत् खपत गर्ने र उद्योगबाट उत्पादित सामानहरू भारत र विश्व बजारमा बेच्न सक्यौं भने मात्र नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्छांै, व्यापारमा नाफा कमाउँछांै, आयात गर्नुपर्ने सामग्रीमा स्वनिर्भर हुन्छौं र धनी बन्छौं । तसर्थ कच्चा पदार्थ विद्युत् बेच्ने योजना नै आर्थिक विकासको सैद्धान्तिक आधारमै त्रुटिपूर्ण त छँदैछ देशका लागि पनि आत्मघाती हुनेछ ।

नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत्लाई नेपालमै तत्कालै उद्योग स्थापना गरेर प्रयोग गर्ने सम्भावना नभइन्जेलसम्म बिक्री गर्ने हो भने पनि यो आयोजना नेपालकै लागतमा तयार पार्नुपर्दछ । हालका आर्थिक वर्षहरूमा नेपालको विकासका लागि कम प्राथमिकताका भौतिक पूर्वाधार जस्तै डाँडाका टुप्पामा बनाइने टावर जस्ता कार्यक्रमको सट्टामा यो आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा पनि देशको आर्थिक विकास, कूटनीति र राजनीतिक हिसाबले उत्तम हुनेथियो । एमसीसीकै कारण राजनीतिमा देखिएको विभाजनको अन्त्य, कूटनीतिमा कायम गर्नुपर्ने सन्तुलन र आर्थिक विकासमा आत्मनिर्भरताका दृष्टिकोणबाट यो आयोजना नेपालको विकास मोडलका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ ।

एकातिर एमसीसी मार्फत अमेरिकाले केही रुपैयाँ अनुदानमा नेपाललाई उपलब्ध गराउनुको भाव निस्वार्थ छैन भने अर्कोतर्फ विदेशीले दिने सहयोगबाट निर्माण गरिने विकास दिगो हुँदैन भन्ने हाम्रो पूर्व अभ्यासका आधारमा छर्लङ्गै छ । जसरी पहिले फिरिङ्गीसँग मित्रता गाँस्दा उचित होला भन्ने भ्रममा नेपालको एक तिहाइ भूभाग गुमाउनु परेको थियो, आज फेरि अमेरिकी र भारतीयहरूको बल्छीमा परेर केही रुपैयाँ पाइने लोभमा उनीहरूको रणनीतिक योजनामा साथ दिनु राष्ट्रघाती कदम हुने भएकोले यसलाई किमार्थ स्वीकार्नुहुँदैन ।

नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक सन्तुलनका दृष्टिकोणबाट सैद्धान्तिक आधारमै यो अनुदान स्वीकार्नु गलत भएकोले यसका बुँदाहरूमा केके छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइनन् । हिजो चीनको विरुद्धमा लड्न ब्रिटिशले हतियार किन्न दिन्छ भन्ने गलत अनुमानले गर्दा नेपालको जुन दुर्दशा भयो आज फेरि चीनका विरुद्ध उभिन अमेरिका र भारतको योजनामा उनीहरूसँग मित्रता गाँस्नु र केही रुपैयाँको लोभमा फस्नु त्यो भन्दा खतरनाक हुनेछ ।

आर्थिक, सामरिक र कूटनीतिका आधारमा चीन विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रभित्र पर्दछ । संसारका सबै शक्तिराष्ट्रले जुनसुकै तिकडम लगाए पनि वर्तमान र भविष्यमा चीनमा जस्तोसुकै राजनीतिक शासन व्यवस्था भए तापनि उनीहरूलाई हत्याउन, हल्लाउन र दबाउन सक्दैनन् । तसर्थ हामीले चीन, भारत, अमेरिका, युरोपियन देशहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्दछ । हाम्रो देशलाई उनीहरूको स्वार्थ साध्ने खेलमैदान बन्न किमार्थ दिनुहुँदैन ।

एमसीसी, उनीहरूले विकास नगरिदिए हाम्रो देशको विकास हुँदैन भन्ने पराधीन मानसिकता नेता र जनतामा विकास गरेर हाम्रो देशमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने अमेरिका र भारतको दूरदृष्टि हो । उनीहरूको यो दीर्घकालीन योजना कदापि पूर्ण हुँदैन किनकि यसभन्दा पहिले पनि मुगल र ब्रिटिशले यो देशमाथि हमला गरेका थिए तर सफल हुन सकेनन् ।

वैदिक साहित्यमा स्थानम् प्रभावम् न बलं प्रभावम् भन्ने श्लोकका आधारमा नेपालमा मातृभूमिको प्रभाव छ, यहाँ कसैको बलको प्रभावले काम गर्दैन । हामी पूर्णरूपमा देशकै साधनस्रोत र जनताको शक्तिमा आश्रित हुनुपर्दछ । अर्थनीति, कूटनीति र राजनीतिमा परनिर्भरता रहुन्जेलसम्म न देश समुन्नत र शान्तिपूर्ण हुन्छ न सुरक्षित रहन्छ भन्ने कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन, नेता र विकासवादीले बुझ्न नितान्त जरूरी छ ।