५ जेठ, काठमाडौं । भक्तपुरको दुवाकोटस्थित घाँसे मैदानमा एकतले भवनमा बोर्ड झुण्डिएको छ– विस्तारित वीर अस्पताल । दुवाकोटवासीलाई ओपीडी सेवा दिन वीर अस्पतालको सहयोगमा खोलिएको सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिननिक मात्र हो यो । विशेषज्ञ चिकित्सक र मेडिकल पूर्वाधार नभएकाले यहाँ सेवा लिनेको संख्या न्यून छ ।
सरकारले भनेअनुसार काम गरेको भए यतिबेला यहाँ हजार शय्याको सुविधासम्पन्न विस्तारित वीर अस्पताल चलिरहेको हुन्थ्यो । तर, ठूला योजना घोषणा गरेर हराउने, चुनावमा नयाँ बाचा गर्दै शक्तिमा पुग्ने अनि काम नगर्ने प्रवृत्तिको गतिलो विम्ब बनेको छ, दुवाकोटको यो कागजी अस्पताल ।
‘विस्तारित वीर अस्पलाल निर्माण स्थल’ लेखिएको बोर्डका अक्षर मेटिन लागिसके । खुइलिएको बोर्डले सरकारलाई गिज्याइरहेको स्थानीय विनोद खनाल बताउँछन् । ‘यहाँ कागजको अस्पताल छ, बन्छ, बन्छ भनेर अर्को चुनाव जित्ने दाउ होला नेताज्यूहरुको,’ उनी ब्यङ्ग्य कस्छन् ।
महामारीमा अस्पतालमा बेड, आईसीयू, भेन्टिलेटर र अक्सिजन समेत नपाएर जनता मनुपर्ने देशको सरकारले अस्पताल निर्माणलाई यस्तो गतिमा राखेको देख्दा भक्तपुरका रमेश दनेखुको चित्त पटक्कै बुझेको छैन । उनले ‘बोर्ड टाँगेर सरकार हराएको’ भन्दै समाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् ।
खुइलिएको बोर्डको फोटो साभार गरिएको पोस्टमा उनले लेखेका छन्– यो विस्तारित वीर अस्पताल, कृपया नेताहरु बिरामी परे यता रिफर गरेपनि हुन्छ ।
अस्पताल बनाउने भनेपछि जग्गा दिएको पाँच वर्षमा पनि काम नभएको भन्दै सुवास बस्नेतले फेसबुकमा लेखेका छन्– दुवाकोटमा वीर अस्पताल भवन निर्माण स्थलको बोर्डबाहेक केही बनेन । हस्पिटल भन्या कुरा हाम्रा शासकको प्राथमिकताको कुरा होइन रहेछ ।
मेडिकलका विद्यार्थी अच्युत खनालले ट्विटरमा लेखेका छन्– ३० करोडको डीपीआर, ३० अर्बको अस्पताल, कागजी वीर अस्पताल । यही कागज देखाएर अर्को ३–४ ओटा चुनाव जित्नु छ मलाई, चुनाव ताका तुरुन्त काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिनेछु । अहिलेलाई बेसार र अम्बा खाँदै गरौं ।’
वर्षौंदेखिको योजना
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा वीर अस्पताललाई विस्तार गरेर उपत्यकाभित्र अर्को १००० शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको लोकप्रियतावादी बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले यसको गुरुयोजना भने त्यसअघि नै तयार गरिसकेको थियो ।
गुरुयोजनाअनुसार काम गर्ने बजेट माग्दै फाइल अर्थमन्त्रालय पुगेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेट भाषणमा गुरुयोजना परेपछि वीर अस्पताल विस्तारको बाटो खुलेको मानिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ७ फाउन २०७३ मा वीर अस्पताल विस्तारका लागि दुवाकोटमा जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिएको थियो । चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र सरकारले अस्पताल बनाउने भनेपछि आफूहरुले ५७० रोपनी जग्गा २०७३ साउनमा दिएको सम्झन्छन् ।
‘व्यघ्रताका साथ प्रतीक्षा गरिएको काम अझै नहुँदा दुखित छौं,’ उनी भन्छन्, ‘लगातार पहल गर्दा पनि फेरिरहने सरकार र स्वास्थ मन्त्रीको प्राथमिकतामा यो परियोजना परेन।’
२०७४ को चुनावका बेला त्यहाँ ‘प्रस्तावित अस्पताल निर्माण स्थल’ लेखिएको बोर्डहरु गाडिएको थियो । बोर्डका कारण त्यस क्षेत्रको जग्गाको भाउ आकासियो, तर अस्पताल लागि भवनहरु बनाउने काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।
दाता कुर्दाकुर्दै महामारी
करिब ३० अर्ब लागतमा वीर अस्पताल विस्तार गर्ने योजना करिब ५ वर्षदेखि अलपत्र छ । यसका लागि सरकारसित बजेट नभएको हैन, तर अरुकै सहयोग थाप्न बसेर यत्रो समय गुजारेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बद्ध ठूलो पूर्वाधारमा विदेशी सहयोग आउनसक्ने भएकोले सरकार त्यसैको प्रतीक्षामा आप्mनो थैली कसेर बसेको छ ।
यसवर्ष सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्रमा बिकास गर्न’ सांसदहरुलाई ५७ अर्ब बजेट दिएको छ । अस्पतालजस्तो परियोजनामा चाहिँ पाँच वर्षदेखि विदेशीको मुख ताकेर बसेको छ । गुहारिएको दाताहरूले भने पूर्वतयारी नै नपुगेको भन्दै चासो दिएका छैनन्, लगानी सम्झौता त टाढाको कुरा ।
कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको सरकारले दुवाकोटमा अस्पताल बनाउन आफ्नै स्रोत खर्च गर्ने सोच बनाएको छैन ।
सहयोग गर्न सबै तयार
काँडे तारसम्म लगाइएको अस्पताल निर्माणस्थल निरीक्षण गर्न स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठीलाई लिएर २०७६ माघ २७ गते दुवाकोट पुगेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले न्याम्सका पदाधिकारीहरुलाई भनेका थिए, ‘विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागसँग समन्वय गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउनुस्, बजेट अभाव हुन दिन्नँ ।’
यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि बनेको छैन । चाँगुनारायणका मेयर मिश्र जग्गा सहजै पाएपनि सरकारले समयमै काम गर्ने जाँगर नदेखाएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार, ‘यो परियोजनामा चीनले अनुदानसहित सहुलियत ऋण लगानी गर्न चासो देखाएको थियो । त्यसका लागि पहिले परियोजनास्थलमा सडक, बिजुली, ढल, खानेपानीसहितको पूर्वाधार बन्नुपर्ने उसको शर्त थियो ।
‘सरकारले सडक र बिजुलीको काम थालिहाल्ने, अन्य काम क्रमैसँग गर्दै जाने प्रतिवद्धतासहित गतवर्ष चीनलाई पत्र पठाएको थियो । चिनियाँ टोली पनि आएर डीपीआर बनाउन थाल्ने तय भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर चीनबाट कोरोना महामारी सुरु भएर विश्वभर फैलिएपछि उनीहरू आएनन्, काम रोकिएको रोकियै भयो ।’
यो परियोजनाको पूर्वाधार बनाउन यो वर्ष सरकारले छुट्याएको ४० करोड बजेट काम नभई फ्रिज हुने अवस्था आइसकेको छ । सडक बनाउन अहिले ४२ करोड बराबरको ठेक्का लगाउने तयारी हुँदैछ, तर डीपीआर नै नबनेकाले कहाँबाट भन्ने तय भएको छैन ।
वीर अस्पतालको स्वामित्वमा आएको जमिनमा अहिले परोकार केन्द्रको अनाथालय, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको छात्रावास, पुस्तकालय लगायत छन् । तिनलाई सार्ने गहृकार्य पनि अहिलेसम्म सुरु नभएको मेयर मिश्र बताउँछन् ।
एउटा भवनमा वीर अस्पतालको बोर्ड झुन्ड्याएर ओपीडी सेवा दिने काम पनि नगरपालिकाकै पहलमा दुई वर्षअघि सुरु भएको उनले बताए । ‘हामी योजनाअनुसार छिटो अस्पताल बनोस् भन्ने चाहन्छौं,’ मिश्र भन्छन्, ‘यहाँ कुनै किसिमको असन्तुष्टि र अवरोध छैन, सबै सहयोग गर्न तयार भएर बसेका छौं ।’
