९ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रमा पुनः अर्को राजनीतिक अन्योलको त्रास मिसिएको छ । कोरोनाको दोस्रो भेरियण्टका कारण गरिएको निषेधाज्ञाले समस्यामा परेको अर्थतन्त्र शुक्रबार मध्यरातमा भएको संसद विघटनपछि थप समस्यामा पर्ने देखिएको हो ।
बजेट आउन साता दिन मात्रै बाँकी रहेको बेला भएको संसद विघटनले अपेक्षा अनुसारको बजेट नआउने चिन्तामा निजी क्षेत्र परेको छ । सरकारले संसद विघटनपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला यो बेला राज्यको प्राथमिकतामा जे हुनु पर्ने थियो त्यो नभएको बताउँछन् । यसले थप समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।
अहिले महामारीले निकै ठूलो रुप लिएको छ । ‘बेलैमा सोचेको भए यो महामारी यो रुपमा पुग्दैन थियो, सरकारले स्वास्थ्य उपचारका सुविधाहरू सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन सकेन,’ पूर्वअर्थमन्त्री कोइराला भन्छन्, ‘खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन ।
ठूलो कुरा चाहिँ यो बेलामा राजनीतिक घटनाक्रमहरू जे भए त्यसले झनै समस्या थपेको छ । मान्छेमा निराशा ल्याइदिएको छ ।’
कोरोनाको पहिलो भन्दा पनि दोस्रो भेरियण्टले धेरै असर गरेको उनले बताए । महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने ठेगान नभएकोबेला पुनः चुनाव घोषणा हुनु अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पार्ने काम भएको उनको बुझाइ छ ।
निर्वाचन घोषणा नै भइसकेका कारण आगामी साता आउने बजेटको प्राथमिकतामा चुनावी कार्यक्रम नै पर्ने देखिन्छ । अब विकासका कामहरूले प्राथमिकता कम पाउने सम्भावना बढेको छ ।
‘यो बजेट चुनावी बजेट नै हुन्छ भन्ने लाग्छ, चुनावका लागि बजेट व्यवस्था गर्नैपर्यो,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य उपचारमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुने सम्भावना कम देखियो ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गर्नैपर्ने र बाँकी राजनीतिक प्रकृतिका र वितरणमुखी बजेट भने ल्याउन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाको सुझाव छ । यस्तो बेलामा विभिन्न तह र तप्काका लागि सहुलियत, सुविधा बढाउने र अन्य फजुल खर्च गर्नेतर्फ पनि सोच्न नहुने उनले बताए ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी विद्यमान अवस्थामा दुई विषयले अर्थतन्त्रलाई निकै ठूलो समस्यामा पारेको बताउँछन् । पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक खिचातानी र महामारीका कारण अर्थतन्त्रलाई थप खतरामा पारेको उनी बताउँछन् ।
तर अर्थतन्त्रका लागि यसअघि नै पनि केही समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘समस्या अर्थतन्त्रका लागि पहिले नै थियो, विस्तारकारी संविधान, बोझिलो संघीयता र प्रशासनिक संयन्त्रका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले चुनौती झेल्दै आएको थियो, जुन कुरा पहिल्यै सुधार्नुपर्नेमा सुधारिएन,’ उनले भने, ‘अब त झन् पेण्डमिक र राजनीतिक समस्या पनि उस्तै उग्र भएर आयो, यसले अर्थतन्त्रलाई थप खतरा बढेको छ ।’
स्रोत र साधनको विषयमा कसैले ख्याल नगरेका कारण पहिलेदेखि नै समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि
महामारीमा जुध्न यतिबेला देशका लागि पूर्ण बजेटको आवश्यकता रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर बताउँछन् । यतिबेला महामारी नियन्त्रण र अर्थतन्त्र उकास्ने किसिमको बजेट आवश्यक रहेको अध्यक्ष मोरको भनाइ छ ।
गत वर्ष लामो समय लकडाउन हुँदा धेरै उद्योगहरू बन्द भए । लकडाउन खुलेसँगै पुनः सुचारु हुन थालेका उद्योगहरू समेत अहिलेको निषेधाज्ञाका कारण बन्द अवस्थामा पुगेका छन् ।
‘यो समयको प्राथमिकता भनेको महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने नै हो, यतिबेला कामचलाउ बजेटभन्दा पनि आवश्यकता अनुसारको पूर्ण बजेट नै आउनु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यतिबेला पनि अर्थतन्त्रका विषयमा सोचिएन भने ढिला हुन्छ ।’
संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले त्यसमा प्रतिक्रिया नदिने उनले बताए । तर बजेट भने पूर्ण नै ल्याउनुपर्ने माग उनले गरे ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि सन्तुष्ट छैन । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने बताउँछन् । तर दोस्रोपटक गरिएको संसद विघटनका विषयमा भने प्रतिक्रिया दिन नसक्ने उनले बताए । उनका अनुसार महासंघमा छलफल गरेर आधिकारिक धारणा नै सार्वजनिक गर्ने तयारीे छ ।
निजी क्षेत्रको अर्को संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल यस्तो बेलामा राजनीतिक झैझगडा हुनु दुःखद विषय भएको बताउँछन् । तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जे भए पनि राज्यको स्थायी संरचना भने रहिरहने भएकाले यसले महामारीलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
अहिले महामारीको अवस्थामा सबैको ज्यान जोगाउने नीति लिनुपर्ने र त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भनेर काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । ‘जीउ रहे घिउ खान पाइन्छ भन्ने भनाइ नै छ, कोभिड महामारीबाट हाम्रो धनजन जोगाउनका लागि पहिले ध्यान दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिलेको हाम्रो महत्वपूर्ण आवश्यकता भनेको खोप भयो, खोपको व्यवस्थातर्फ नै ध्यान दिनुपर्छ ।’
अबको बजेटले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । आन्तरिक राजश्वबाट कसरी परिचालन गर्नेभन्ने विषयमा ध्यान दिने अनि ऋणबाट मात्रै बजेट नबनाइ सानो र चुस्त बजेट आउनुपर्छ ।
बजेट कार्यान्वयनको पाटो बलियो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । अहिलेको प्रमुख समस्या विचौलिया भएको भन्दै उनले विचौलियालाई पनि करको दायरामा ल्याउन सक्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताए ।
अहिले कृषि क्षेत्रमा विचौलियाका कारण समस्या रहेको छ । विचौलियाका कारण किसानले उत्पादनको सही मूल्य नपाउने र उपभोक्ताका लागि पनि महँगो पर्ने गरेको छ ।
यो समस्यामा घर जग्गा कारोबारमा अझ धेरै रहेको उनले बताए । ‘घरजग्गा कारोबारमा ब्रोकर हुन्छन्, तर करको दायरामा आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सेयर खरिद बिक्री गर्दा आफ्नै घरपरिवारबीच कारोबार भए पनि ब्रोकरमार्फत जाने र सरकारलाई कर तिर्ने व्यवस्था छ, जग्गामा पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ ।’
अब सरकारले रेमिट्यान्सको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । जीडीपीमा ६५ प्रतिशत योगदान पुग्नुपर्ने हो, अहिले जम्मा २७ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै उनले कृषि क्षेत्रलाई उकास्न सके व्यापार घाटाको खाडल पुरिने बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल अर्थतन्त्र थिलथिलो बनेको बताउँछन् । लामो समय व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा धेरैको रोजीरोटी गुमेको भन्दै उनले अब सरकारले चुनावको तयारीसँगै निजी क्षेत्र बचाउने समेत नीति लिनुपर्ने बताए ।
