१८ जेठ, काठमाडौं । भारतसँग सरकारी स्तर (जीटुजी)मा रासायिनक मल खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो स्वीकृति प्रदान गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘जीटुजीमा मल खरिद गर्नका लागि भारतले पठाएको मल खरिद सम्झौतामा नेपालले आवश्यक संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरेकोमा सोमबारको बैठकले स्वीकृति दिएको जानकारी पाएका छौं,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले अनलाईनखबरसँग भन्यो ।
मन्त्रिपरिषदको सहमतिपछि भारतसँग अभावका बेला मल खरिद गर्ने प्रक्रिया एक कदम अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मल खरिद एमओयूका लागि भारतले पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।
तर नेपालमा अभाव भएका बेला भारतबाट सस्तो र गुणस्तरीय मल खरिद गर्न सैद्धान्तिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको र निर्णयको औपचारिक जानकारी आइनसकेको कृषि सचिव डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीले बताए । ‘हामीले पाँच वर्षसम्म भारतबाट जीटूजीमा मल खरिद गर्न एमओयूको प्रस्ताव पठाएका थियौं, पास भयो भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ तर आधिकारी पत्र प्राप्त भएको छैन्,’ सचिव कार्कीले भने ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिको पत्र आए एओयूमा मन्त्रालयका एक सहसचिवले हस्ताक्षर गर्ने र मल खरिद सम्झौता भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग गर्ने सचिव कार्कीको भनाइ छ । नेपालको कुल रासायनिक मल मागको २० देखि २५ प्रतिशत मल भारतबाट ल्याउने र सो मल अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य भन्दा सस्तो र समान गुणस्तरको हुने पनि उनले दाबी गरे ।
