२४ जेठ, काठमाडौं । ‘चुरेको बालुवा गिट्टीले अर्बौं कमाउँछु भन्नु महाकाली सन्धिबाट खर्बौं कमाउँछौं भने जस्तो नहोस् है,’ ढुण्डीराज पौडेलले ट्विट् गरेका छन् ।
त्यस्तै निरोज भट्टले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘महाकाली सुम्पने बेला वार्षिक अर्बौं आम्दानी हुने भन्नुभा थियो, भयो ? अहिले देशको माटो, ढुङ्गा बेच्न व्यापार घाटा कम गर्ने फटाहा–फर्मुला ल्याइबक्सेको छ ।’
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने सरकारी नीतिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले २०५२ सालको महाकाली सन्धि सम्झेका छन् ।
कतिपयले यसलाई ठूलो आम्दानी हुने देखाएर नेपालका प्राकृतिक स्रोत अरुलाई दिने नीतिका रुपमा अर्थ्याएका छन् भने कतिले महाकाली सन्धिबाट नेपालले उल्टो हैरानी खेप्नु परेकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको बजेट नीतिले त्यस्तै परिणाम दिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
चुरेको बालुवा गिट्टिले अरवौं
कमाउँछ भन्नू
माहाकाली सन्धिले
कति हो खरव कमाउँछ
भने जस्तै नहोस है
हल्लाहकार जी हो !— dhundi Raj Paudel (@DhundiP) June 5, 2021
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी घोषणा र महाकाली सन्धिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । तर, व्यापार न्यूनिकरण गर्ने सरकारी आश्वासनलाई धेरैले महाकाली सन्धिताका देखाइएको ‘सपना’ सँग तुलना गरेका छन् ।
उबेला भारतसँग महाकाली सन्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेलगत्तै अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी नीति लिएपछि धेरैले शंकाको नजरले हेरेका छन् । राजनीतिक दलहरुले समेत भारत भारतलाई रिझाउन बालुवा गिट्टी निकासीको घोषणा भएको दाबी गरेका छन् ।
महाकाली सुम्पनेबेला “बार्षिक अर्वौं आम्दानी हुने” भन्नुभा थियो!भयो?
अहिले देशको माटो,ढुँगा बेच्न “व्यापार घाटा कम गर्ने” फटाहा-फर्मुला ल्याईबक्सेको छ।
संयोग के छ भने,यी दुवै चमत्कार गर्ने जादुगर उनै “स्वाभिमानी” खड्गप्रसाद हुन् भने नेपाली श्रोत हत्याउने प्रभु पनि उही भारत नै हो।— Neeraj Bhatt (@Ndbhatt123) June 2, 2021
नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय प्रधानमन्त्री ओलीले जनविश्वास लिन नसकेकाले विभिन्न कोणबाट शंका, आलोचना भइरहेको बताउँछन् ।
‘महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गरेर पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउन भारत तयार देखिएन, जसले गर्दा नेपालमा ठुलो असन्तुष्टि छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकारले चुरे क्षेत्र र पर्यावरण नबिगारी ढुङ्गा पठाउँछु भन्दा अविश्वास प्रकट हुनुमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यशैली जिम्मेवार देखिन्छ ।’
चुरे क्षेत्र र समग्र वातावरणमा असर नपर्ने गरी खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्न सकिने भएपनि सरकारको काम गराईका कारण जनताले अविश्वास गरेको उपाध्यायको टिप्पणी छ । ‘प्रधानमन्त्री जे पायो त्यही बोल्नुहन्छ । जे मन लाग्यो त्यही गर्नुहुन्छ, गर्नैपर्ने काम गर्नुहुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँलाई संविधान, कानून, विधि मान्य देखिएन । यो अवस्थामा सरकारप्रति जनता कसरी आस्थावान हुन सक्छन् ?’
भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग राति बालुवाटारमा छलफल गर्ने, भारतका मामुली पत्रकारलाई बोलाएर अन्तर्वार्ता दिनेजस्ता प्रधानमन्त्रीको कामका कारण पनि सरकारप्रतिको जनविश्वासमा आघात पुगेको उपाध्याय बताउँछन् । ‘सहमति र घोषणा कार्यान्वयन सही ढंगले नहुँदा त्यसमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै सम्बन्ध नभएपनि सरकारमाथि विश्वास नभएकाले ढुङ्गागिट्टीमा समेत महाकाली सन्धिको कुरा जोडिएको देखियो ।’
भारतीय बदनियतकै कारण ६ हजार ७२० मेगावाटको पञ्चेश्वर बन्न नसकेको, सन्धिको व्यवस्था लागू गर्नसमेत भारत उदासीन रहने अवस्था कायम रहेको उपाध्यय बताउँछन् ।
२४ खर्बको कुरा
पञ्चेश्वर परियोजना बनाउने गरी भारतसँग महाकाली सन्धि हुँदा भएपछि ‘राष्ट्रघात’ भएको भन्दै तत्कालीन नेकपा (एमाले) फुटेको थियो । सन्धिमा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो, जुन २५ वर्षमा कागजको घोडा साबित भएको छ ।
महाकाली सन्धि गर्नेबारे एमालेभित्र तीव्र विवाद भएपछि पार्टीले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलका संयोजक रहेका नेता ओलीले पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछि नेपालले रोयल्टी मात्र वर्षमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पाउने भाषणहरु गरेका थिए । संसदलाई पनि त्यही जानकारी गराएका थिए । उनले पञ्चेश्वरलाई ‘पश्चिमबाट सूर्य उदाउने आयोजना’ भन्दै भाषण गरेका थिए ।
त्यसअनुसार ५ वर्षको निर्माण अवधियता पञ्चेश्वरबाट नेपालले २४ खर्बभन्दा बढी आम्दनी गरिसक्नुपर्ने थियो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरैले वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आम्दानीको कुरा उठाएका छन् ।
पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि प्राविधिक सहमति समेत जुटिसकेको छैन, आयोजना झन्–झन् पर धकेलिँदै गएको छ । नेपाल–भारत औपचारिक छलफलहरुमा पञ्चेश्वरको मुद्दा उठ्दै, सेलाउँदै जाने क्रम चलिरहेको छ ।
उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा पनि पञ्चेश्वरको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन (डीपीआर) छिटो सक्ने सहमति हुने गरेको छ । महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । त्यसअनुसार २०१७ नोभेम्बरसम्म सबै मुद्दा सल्टाउने विज्ञ टोली गठन भएको थियो ।
पञ्चेश्वरको डीपीआरका विभिन्न प्राविधिक पाटाबारे दुबै पक्षको १५–१५ जना विज्ञ समूहको छलफल त हुन्छ, तर परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले तयार गरेको डीपीआरमा सहमति जुटेको छैन ।
भारतले पञ्चेश्वरबारे बैठक बोलाउन पनि आनाकानी गर्दै आएको छ । दुई देशबीचका मुख्य विवादबारे छलफल गर्न २०७५ फागुनमा काठमाडौंमा बसेको विज्ञ समूहको तेस्रो बैठक विना निश्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यसपछि नयाँ दिल्लीमा हुनुपर्ने चौथो बैठकको मिति अझै तोकेको छैन । गत वर्ष कालापानी र लिम्पियाधुराबारेको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि त भारतले बैठकमा चासो नै दिएको छैन ।
पछिल्लो सहमतिको उही गति
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ मा संसद विघटन गरेलगत्तै भारतले तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरलाई भ्रमणमा बोलाएर सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभबापत नेपालले पञ्चेश्वरमा कुनै लागत नव्यहोर्ने सहमति गरेको छ ।
महाकालीपारीको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा २ महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याएर नहर बनाउन दिने, पञ्चेश्वर परियोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका लागि एक प्रतिशत पानी छुट्याउने र टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाली भूभागसम्म १२ सय मिटरको लिंक नहर बनाइहाल्ने लगायतका सहमति पनि भएको छ ।
त्यसलगत्तै पुस १८ गते काठमाडौंमा पार्टी कार्यकर्ता भेला गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले दोधारा–चाँदनीमा ६ महिनाभित्रै सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्घोष गरेका थिए । त्यहाँ नहर बनाउन २ महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने भनिएकोमा ६ बित्दा पनि काम अघि बढेको छैन ।
पञ्चेश्वरका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा पनि सहमति हुन बाँकी छ । पञ्चेश्वरमा अझै ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाव तथा भारतीय भूभाग भएर बगेको तल्लो शारदा नदीलाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रुपमा स्वीकार्ने/नस्वीकार्ने भन्ने विषय मिल्न बाँकी छन् । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रमान गुरुङ यी दुई विषय परियोजनाको मुख्य जटिल मुद्दा भएको बताउँछन् ।
भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौती गरेर बाँकी मात्र आधा–आधाका आधारमा परियोजनाको लाभ र लागतको हिसाब गर्न जोड दिँदै आएको छ ।
नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको तल्लो शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै लाभको हिसाव गर्दा पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ । ‘पञ्चेश्वर बन्नुअघि नेपाल र भारतबीच ५ सयभन्दा बढी विषयहरु टुंगिनुपर्ने हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘तर मुख्य पेचिला विषयहरु अझै टुंगिन बाँकी रहेकाले परियोजना बनाउन सुरु गरिहाल्ने आधार र वातावरण तयार भएको छैन ।’
गुरुङ महाकाली सन्धि गराउन मुख्य भूमिका खेलेका नेता नै प्रधानमन्त्री भएको समयलाई पञ्चेश्वर कार्यान्वयनमा लैजाने उत्तम अवसर मान्छन् । ‘परियोजना बेलैमा बनेको भए सन्धिमा भएको भनिएको राष्ट्रघातलाई यतिबेलासम्म प्राप्त लाभले पखालिसक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कार्यान्वयन नहुँदा सन्धिबारे आम बुझाइ जे छ, त्यो अझ बलियो बन्न पुगेको छ ।’
प्रवद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय पनि सन्धि कार्यान्वयन गर्न भारत तत्पर हुनपर्ने बताउँछन् । ‘पञ्चेश्वर बनाउन चासो नदिँदा उसले हाम्रो स्वतन्त्रता नै मन नपराए जस्तो देखिँदैछ, त्यसबाट नेपाली जनतामा आक्रोस बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ ।’
