२५ जेठ, काठमाडौं । यतिबेला ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीको सरकारी योजना विवादमा छ । तर सरकारले चुरे क्षेत्रमा कुनै दोहन नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहँदा रूपन्देही र पाल्पाको सीमा क्षेत्रको सिद्धबाबा (कुहिरेभीर) डाँडो काट्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सो डाँडो काटेर त्यसबाट निस्कने ढुंगा–माटो बिक्री गर्ने र त्यस ठाउँमा विभिन्न पूर्वाधार बनाएर पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

‘सिद्धबाबा कृत्रिम पठार आयोजना’ नाम दिइएको यो परियोजना काम शुरू भएको १० वर्षभित्र पूरा गरिसक्ने लक्ष्य छ । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. ईश्वर गौतमका अनुसार यो परियोजना संघ र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रस्ताव गरिएको हो ।

गौतमका अनुसार यो परियोजनाबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि ‘डेमोस्ट्रेसन’ गरेर जानकारी गराइसकिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेल पनि यो परियोजनालाई अघि बढाउन सकारात्मक छन् ।

सिद्धबाबा पहिरोको जोखिमलाई न्यून गर्ने तर्कसहित यो परियोजना प्रस्ताव गरिएको हो । जबकि संघ सरकारले सिद्धबाबामा ११०० मिटरको सुरुङमार्ग बनाउन ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । तर, यो डाँडो काट्दा सुरुङमार्गको परियोजनामा कुनै असर नपर्ने प्रदेश सरकारको जिकिर छ ।

वातावरण तथा भूगर्भशास्त्रका विज्ञहरूले सरकारको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खोल्ने बजेटको घोषणा र प्रदेश सरकारको सिद्धबाबाको डाँडो काट्ने योजनालाई चुरेको दोहनसँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन् । सिद्धबाबा चुरे क्षेत्रमै पर्ने भन्दै उनीहरूले सरकारी योजनाको विरोध गरेका हुन् ।

तर, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘सिद्धबाबा कृत्रिम पठार आयोजना’ अघि बढाउनेतर्फ संकेत गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी–खोलाको ढुंगा–बालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति दिने भनेको होइन । सरकारले अघि सार्न खोजेको वातावरणीय अध्ययन गरी ढुङ्गे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको हो ।’

१ खर्बको ढुंगा–माटो बेच्ने लक्ष्य

कुहिरेभीरको डाँडोलाई सम्याएर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने परियोजना दुई चरणमा सम्पन्न गरिने प्रस्ताव छ । पहिलो पाँच वर्षमा ‘कुहिरेभीर’ डाँडोको प्रस्तावित आयोजना स्थललाई ठूला पाटा–पाटा बनाएर काटिने छ । त्यसबाट करीब २० प्रतिशत उपभोगयोग्य ढुंगा निस्कने अनुमान रहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।

त्यसबाहेकको माटोसहितको ‘डेमरेज’ भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल नारायणगढ खण्डको विस्तार परियोजना, प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, तिनाउ–दानो करिडोर लगायत परियोजनामा प्रयोग गर्ने लुम्बिनी प्रदेशको प्रस्ताव छ । आन्तरिक रूपमा खपत गरेर बढी हुने निर्माणजन्य पदार्थ निकासी समेत गर्न सकिने लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. ईश्वर गौतम बताउँछन् ।

गौतम भन्छन्, ‘डाँडो काटेर पूर्वाधार बनाउन ८२ अर्ब खर्च लाग्छ, तर त्यहाँबाट निस्कने माटो ढुंगाबाट १ खर्ब आय हुन्छ ।’ पाटा–पाटा बनाएर काटेपछि त्यहाँ पहिरो नझर्ने गरी ग्याबिन पर्खालहरू समेत लगाउने योजना छ । उपाध्यक्ष गौतमले पहाड काट्न र पर्खाल लगाउन लाग्ने खर्च समेत त्यहींबाट निस्कने निर्माणजन्य पदार्थबाट पूर्ति हुने दाबी गरे । करीब १५–२० अर्ब रुपैयाँ बचत समेत हुने अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।

पाँच वर्षमा डाँडो काट्ने काम सकेर अर्को पाँच वर्षमा विभिन्न पर्यटकीय पूर्वाधार बनाइसक्ने  योजना छ । प्रस्तावअनुसार डाँडामा रिसोर्ट बनाउन मिल्ने खालका खुला ठाउँ तयार गरिनेछ । खुला चिडियाखाना, वनस्पति उद्यान, शारीरिक अभ्यास गर्ने मेडिटेसन सेन्टर, अनाथ तथा सडक बालबालिकालाई पढाउने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विद्यालय बनाउने उनले बताए ।

सो क्षेत्रबाट चरण्यसम्म पुग्ने गरी करीब १२ किलोमिटर लामो पदमार्ग समेत तयार गरेर प्रवद्र्धन गर्ने योजना छ । त्यस क्षेत्रमा होमस्टे विकास गरेर स्थानीयको आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने समेत परियोजनाको लक्ष्य रहेको उपाध्यक्ष गौतम बताउँछन् ।

‘स्वर्ग जाने बाटो, सुन फलाउने ठाउँ !’

‘पहाड काट्दा मासिएजत्तिकै रूख–बिरुवा सोही क्षेत्रमा हरियाली प्रवद्र्धन गर्न र तिनाउ–दानो करिडोरको दायाँ–बायाँ क्षेत्रमा लगाउँछौं’ उनले भने, ‘अहिले चुरे पहाडमा असर पुग्ने चिन्ता गरिंदैछ, तर हाम्रो यो कामले त सिद्धबाबाको नाजुक पहाड थप बलियो मात्रै हैन, मृत्युमार्ग भनेर चिनिएको सडक स्वर्ग जाने बाटो जस्तो हुन्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले यो परियोजनालाई ‘सुन फलाउने ठाउँ’को रूपमा विकास गर्न खोजेको दाबी गरे ।

परियोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षबाटै अध्ययन शुरू गरिएको थियो । यसमा भूगर्भविद्देखि सिभिल तथा आर्किटेक्चरल इन्जिनियरहरूले गहिरो अध्ययन गरेको आयोगको दाबी छ । यो डाँडामा रहेका पानीका मुहानबारे अहिले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको एक विज्ञ समूहले अध्ययन गरिरहेको छ । सो समूहलाई स्वीमिङ पुल बनाएर डाँडाको पानी त्यहीं व्यवस्थापन गर्न र बुटवलमा लगेर वितरण गर्न सकिने÷नसकिने अथवा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अध्ययन गर्न जिम्मा दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

पानीलाई व्यवस्थापन गर्दा डाँडाबाट झर्ने पहिरो समेत व्यवस्थापन हुने भएकाले यो परियोजनाले पुरानो सिद्धबाबादेखि नयाँ सिद्धबाबासम्मको सडक खण्डको जोखिम पनि कम हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

करीब २१४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्न सकिने उपाध्यक्ष गौमत बताउँछन् ।  ‘यसलाई पर्यटकीय हब बनाउने भनेपछि निजी क्षेत्रले समेत पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन सक्छन्’ उनी भन्छन्, ‘यो क्षेत्रलाई भविष्यमा फिल्म सुटिङ गर्ने क्षेत्र बनाउन सक्छौं ।’

बुटवलको गर्मीबाट आधा घण्टामै शीतल हुने गन्तव्य बनाउन सकिने देखिएपछि यसमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएको गौतम बताउँछन् । यही परियोजनाको वारि–पारिबाट दुई वटा लुम्बिनी र सिद्धार्थ केबलकार पनि बनाउने योजना छ । त्यसलाई समेत टेवा पुग्ने गरी परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

‘हामी तिनाउ नदीमा एक मुट्ठी पनि माटो हाल्दैनौं’ उपाध्यक्ष गौतम भन्छन्, ‘कसैले पनि चुरे दोहन हुने चिन्ता लिनुपर्दैन, यो त कमजोर रहेको पहाडलाई थप बलियो बनाउँदै संरक्षण गर्ने परियोजना हो ।’ डाँडो काट्न थालेपछि बुटवल धागो कारखानाबाट चरण्य हुँदै झम्सा र बुटवलबाट नुवाकोट हुँदै दोभानसम्मको सडकलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना छ ।

सिद्धबाबा चुरे हो– विज्ञ

सिद्धबाबाको डाँडो काट्ने परियोजना बनाएको सरकारले चुरे संरक्षणको रटान भने लगाइरहेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नेफेज) ले गरेको कार्यक्रममा सरकारले चुरे क्षेत्रबाट एक डोको पनि गिट्टी बालुवा नउठाउने बताएका थिए । ‘चुरेका केही पुराना क्लिप्स ल्याएर दुष्प्रचार गरिएको छ’ उनले भने, ‘हामीले त झन् चुरे क्षेत्रमा ठूला पोखरी बनाएर जल पुनर्भरण गर्ने योजना ल्याएका छौं ।’

तर, वातावरणविद् तथा चुरेका अनुसन्धानकर्ता विजयकुमार सिंह दनुवार काट्ने भनिएको सिद्धबाबा नै चुरे क्षेत्रमा पर्ने ठोकुवा गर्छन् । चुरेलाई छुने हैन भन्दै सरकार चुरेका पहाडहरू नै सम्याउने योजना बनाउँदै गरेको उनको आरोप छ । विज्ञहरूका अनुसार भौगोलिक क्षेत्र हिमालय पर्वत शृङ्खलाको महाभारतदेखि दक्षिणी भागमा पूर्व–पश्चिम भई फैलिएर रहेको होचो र कमलो पहाड चुरे÷शिवालिक हो । यो पहाड करीब चार करोड वर्ष पहिले गेगर थुप्रिएर भौगर्भिक दरारहरूको बीचमा बनेको अनुमान छ ।

चुरे क्षेत्र पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा (सुस्ता पूर्व नवलपरासीसमेत) फैलिएको छ । चुरे भूपरिधि प्राकृतिक र पारिस्थितिकीय प्रणालीअनुरूप विशेष र अन्यत्रभन्दा फरक र संवेदनशील मानिन्छ ।

चुरेको नाजुक भू–बनोट, माटोको कमजोर प्रकृति, जैविक विविधतामा ह्रास र छोटो समयमा सघन वर्षा लगायत कारणले अति संवेदनशील मानिने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, चुरेभन्दा माथिको महाभारत पर्वत शृङ्खलामा हुने गतिविधि पनि चुरे र तराई मधेशसँगै जोडिने विज्ञ दनुवारको भनाइ छ ।

‘महाभारतका पहाडहरू उत्खनन गर्दा २५/३० प्रतिशत मात्रै निर्यातयोग्य ढुंगा, गिट्टी निस्कन्छ, बाँकी ७०/७५ प्रतिशत ‘डेमरेज’ नदी–खोलामै मिसिएर तराईमा पुग्छ’ उनी भन्छन्, ‘दर्जनौं पहाड त्यसरी खोतलियो भने तराई पुरिन कत्ति पनि समय लाग्दैन ।’

राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिले चुरे नखोतलिने भन्दै महाभारत पर्वत क्षेत्रमा पहाडहरू नै सम्याउँदा पनि तराईमा असर पर्दैन भन्ने खालको वक्तव्य दिनु न्यायोचित नभएको उनको धारणा छ । अर्का चुरे सम्बन्धी जानकार तथा अनुसन्धानकर्ता डा. विनोद भट्ट सिद्धबाबा मात्रै नभएर त्यसभन्दा माथिको केराबारीसम्मको क्षेत्र चुरे भएको बताउँछन् ।

‘सिद्धबाबा चुरे हो भनेर सरकारी दस्तावेजहरूमै उल्लेख छ, चुरेको परिभाषा र त्यस क्षेत्रको भूबनोट पनि त्यही किसिमकै छ’, उनले भने । पारिस्थितिक प्रणालीमा एउटा अंगमा नकारात्मक असर देखिनासाथ अर्को अंगमा असन्तुलन देखा परिहाल्ने उनी बताउँछन् ।

चुरेबाट पानी पुनर्भरण नभए तराईमा पानीको हाहाकार हुने र वर्षामा जमीन भित्र जाने पानी पनि बग्दै तराईसम्म पुग्यो भने बाढीको जोखिम उच्च हुने भट्ट बताउँछन् । ‘तराईमा बाढी बढ्दा खेतबारीमा खोला नाच्छन्, तराईको उर्बर माटोमाथि सुक्खा माटो थुप्रिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘प्रकृतिमा १० रुपैयाँ खर्चिएर गरिएको विध्वंसको क्षतिपूर्ति एक लाख रुपेयाँले पनि गर्दैन ।’