२६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ ।
आम मानिसलाई चासो छ- सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको टुंगो कहिलेसम्म लगाउला ? यो प्रश्नको जवाफ स्वयं संवैधानिक इजलासले पनि दिन खोजेको छ ।
निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेशसँगै बहसका लागि एउटा पक्ष (रिट निवेदक र विपक्षी) लाई १५ घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ । रिट निवेदक पक्षले शुरूमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि तीन घण्टा गरी १५ घण्टा समय पाउनेछ । त्यस्तै विपक्षी सरकारका तर्फबाट बहसका लागि १५ घण्टा समय पाउने आदेशमा उल्लेख छ ।
यसअघि गत पुसमा भएको संसद विघटन सम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइमा शुरूमा समय निर्धारण गरिएको थिएन । बहसकै क्रममा समय निर्धारण गरिएको थियो । समय निर्धाण गरिए पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले एक दिन पूरै समेत बहस गरेका थिए ।
तर, यसपटक शुरूमै समय निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, संवैधानिक इजलासले यो मुद्दामा एमिकस क्युरीलाई दुई घण्टा समय छुट्याएको छ ।
यो मुद्दामा चार जना एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) माग गरिएको छ । जसमा नेपाल बार एशोसिएसनबाट दुई जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट दुई जना माग गरिएको छ ।
एमिकस क्युरीका एक जनाले बढीमा आधा घण्टा गरी जम्मा दुई घण्टा बहस गर्न पाउनेछन् ।
यसअघि गत पुसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट क्रमशः तीन र दुई जना एमिकस क्युरी माग गरेको थियो ।
यसैगरी, संसद विघटन विरुद्धको यो मुद्दामा बहस गर्ने कानून व्यवसायी र एमिकस क्युरीलाई असार १० गतेसम्म बहस नोट दिन संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ ।
शुरूमै बहस नोट मगाएको र बहसका लागि समय निर्धारण गरेको भनेर कानून व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूको प्रशंसा समेत गरेका छन् ।
‘संवैधानिक अदालत हुनुपर्ने यस्तै हो । ज्यान मुद्दा जस्तो लम्बेतान बनाउने होइन । जे हुनुपर्ने हो, त्यही भएको छ’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘आदेश हेर्दा बीचमा कुनै अवरोध आएन भने असार २०/२२ गतेसम्म वा असार अन्तिम साताभित्र फैसला आउँछ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले असारभित्रै फैसला आउने गणितीय हिसाब नै सुनाएका छन् ।
‘पक्ष-विपक्षलाई ३० घण्टा, एमिकस क्युरीका लागि दुई घण्टा भन्दा जम्मा ३२ घण्टा हुन्छ । अदालतले दिनमा चार घण्टा काम गर्यो भने आठ दिन लाग्छ । बीचमा शनिवार आउँछ । एक-दुई दिन फैसलाका लागि राखियो भने पनि असार २२ भित्र फैसला आउँछ’ उनी भन्छन्, ‘एक दिनमा चार घण्टाभन्दा बढी पाँच घण्टासम्म सुनुवाइ गर्न सक्छ । यसो भने भने अझ छिटो फैसला आउने संभावना रहन्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेका थिए । उक्त सिफारिश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यराति (जेठ ७ गते राति १२ बजेपछि) प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा रिट सर्वोच्चमा परेका छन् ।
१४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्न, संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दिएका छन् ।
यही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो ।
‘विगतका १२ दिन बिर्सनलायक’
जेठ ७ गते मध्यराति भएको संसद विघटनपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा दायर भएर संवैधानिक इजलास गठन भएपछिका १२ दिनको समय खेर गएकोमा कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमै रहेका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले ‘विगतका १२ दिन बिर्सनलायक रहेको’ बताएका छन् । न्यायाधीश खतिवडा पुनर्गठित इजलासमा आएका न्यायाधीश हुन् ।
‘बेञ्च गठनलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइयो । विगतका १२ दिन हामी सबैका लागि बिर्सनलायक रहे’ न्यायाधीश खतिवडाले बुधबार संवैधानिक इजलासबाटै भने, ‘अब यसमा नअल्झिएर बहसलाई अगाडि बढाऔं । अबदेखि बेञ्च गठनको कुरामा बहस नउठाऊँ ।’
जेठ १४ गते गठित इजलासप्रति प्रश्न उठ्नुका दुई कारण थिए- इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले लिएको ‘पिक एण्ड चुज’ नीति र नेकपा विभाजन गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र उक्त मुद्दा पुनरावलोकन नहुने आदेशमा तेजबहादुर केसीको संलग्नता ।
संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका दीपककुमार कार्की, सातौं नम्बरमा रहेका आनन्दमोहन भट्टराई, ११औं नम्बरमा रहेका तेजबहादुर केसी र १२औं नम्बरमा रहेका बमकुमार श्रेष्ठलाई राखे ।
उक्त इजलासमा २३ फागुन २०७७ मा नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला सुनाएका न्यायाधीश श्रेष्ठ र त्यस विरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने आदेश दिएका न्यायाधीश केसीको स्वार्थ बाझिने भन्दै संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क कानून व्यवसायीहरूले गरे ।
जेठ १८ गते इजलाससमक्ष राय प्रस्तुत गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले आफूहरूमाथि प्रश्न उठे पनि इजलास नछोड्ने घोषणा गरे । त्यसपछि प्रश्न नउठेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई उक्त इजलासबाट अलग भए ।
त्यसपछि बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीश जबराले जेठ २३ गते वरिष्ठताको आधारमा इजलास पुनर्गठन गरे । पुनर्गठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
पुनर्गठित संवैधानिक इजलासप्रति पनि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाए । नेकपा नामको मुद्दाको फैसलाको उपउत्पादन संसद विघटन भएको राय न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराईले दिएको भन्दै प्रश्न उठाए ।
यसरी संवैधानिक इजलास गठनकै विषयमा बहस हुँदा विगतका १२ दिन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा केन्द्रित बहस हुन पाएको थिएन । जेठ २६ गते भने प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी निरन्तर सुनुवाइ गर्ने र समय तोक्ने जस्ता कार्य राम्रो भएपछि विगतका १२ दिन सर्वोच्चले समय खेर फालेकोलाई स्मरण गरिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘शुरूमै वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गएको भए समय खेर जाँदैनथ्यो । वरिष्ठताको आधारमा गठन भएपछि फेरि सरकार पक्षले प्रश्न उठाए रे भनेर त्यसमै समय खेर फालियो । यस्ता गलत कुरालाई आगामी दिनमा नदोहोर्याउने गरी स्मरण गरिनुपर्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि अदालतका कारण समय खेर गएको बताउँछन् । र, अदालतकै कारण संविधान मिचिने काम भएको उनको टिप्पणी छ ।
‘बेञ्च गठनमा नअल्झिएर असार १० गतेभित्र फैसला दिनु उत्तम हुन्थ्यो । किनभने संविधानको धारा ७६ (८) मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ नि !’
‘सर्वोच्चका कारण संविधान उल्लंघन हुनुहुन्थेन । तर, हुने भयो’, अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने ।
उपधारा ८ मा ‘यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
