सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जेठ २६ गते सुनुवाइ शुरू भएपछि मुलुकको सम्पूर्ण राजनीतिक बहस फेरि एकपल्ट संविधानको धारा ७६ वरिपरि केन्द्रित छ । अदालतले न्याय गर्ने नै छ ।

यद्यपि विचाराधीन मुद्दाबारे गरिने चर्चाहरू संयमित र शालीन रहेसम्म सार्वजनिक वृत्तको बहसका रूपमा स्वीकार गरिंदै आएको परिवेशमा उठाइएका केही प्रश्नबारे स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।

धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्न पेश भएका दुवै दाबीहरू संविधान र कानूनको कसीमा खोटा ठहरिएपछि प्रश्नहरू उठाइएका छन्— राष्ट्रपतिले दिनुभएको एक्काइस घण्टा समय छोटो भयो, यस अन्तर्गत बन्ने नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई राष्ट्र प्रमुखले धेरै समय दिनुपथ्र्याे, धेरै माया गर्नुपथ्र्याे, सरकार गठनको सिलसिला राष्ट्रप्रमुखले अवलम्बन गर्न पाउने राजनीतिक प्रक्रिया थियो, आदि आदि आदि ।

यी प्रश्नमा बहस जरूरी छ, त्यसैले बहस जारी छ । नीतिमा ‘वादे वादे जायते तत्वबोधः’ भनिए पनि राजनीतिलाई ध्रुवीकृत बनाउँदै ‘तत्वबोध’ नै रोक्ने प्रयास अहिले तीव्र छ । त्यसकारण, यथार्थ प्रकाशका लागि अझ तीखो बहस झनै जरूरी हुन गएको छ ।

यसअघि, धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाका दाबीहरू किन अस्वीकार भए, दुवै दाबीमा के–कति संवैधानिक र कानूनी आधारहरू अपुग थिए भन्नेबारे मैले मेरो निजी विचार यसअघि विभिन्न माध्यमबाट राखिसकेको छु । फेरि पनि राख्नेछु ।

हालसम्म पुरानैको एकाध उल्लेखबाहेक ठोस प्रतिवाद पाएको छैन । त्यसैले थप कुरा भए पनि अहिलेलाई त्यता नजाऊँ । अहिलेको विषय छ– राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न दिनुभएको एक्काइस घण्टा समयको आधार के हुनसक्छ ? ठाउँ भएर पनि एक्काइस घण्टा मात्र दिइएको हो वा ठाउँ कतै नभएको हो ?

सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान

आउनुहोस् शुरू गरौं धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको विन्दुबाट । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जेठ ६ गते बिहीबार जारी भएको एउटा सरल, छोटो विज्ञप्ति छ । प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यलाई सम्बोधन गर्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान भएको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छः

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट…नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।’

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिले नै दल कि प्रतिनिधिसभा सदस्य भन्ने हाल चलाइएको विवादलाई खारेज गरिदिएको छ । दलीय प्रणालीमा दलहरू हुन्छन्, र दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्छन् भन्ने तथ्य ‘सामान्य समझ’को विषय हो । दलहरूले वा पक्ष–विपक्षका कानूनविद्हरूले जेसुकै तर्क गरे पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई संविधानले दिएको अधिकार राष्ट्रपतिले कहीं कतै सामान्यीकृत गर्नुभएको छैन, बरू निष्ठापूर्वक ‘अपहोल्ड’ गर्नुभएको यसबाट देखिन आउँछ । कुनै अमूर्त धारणा बनाउनुअघि लेखिएका मूर्त कुरालाई आधार बनाउने बानी बसालौं ।

हालको सार्वजनिक बहस यसै वरिपरि जारी रहेको हुँदा अर्को त्यत्तिकै सामान्य समझ हुनुपर्ने पक्ष पनि यहाँ सम्झाउन आवश्यक पर्न गएको छ– खास राजनीतिक दलबाट निर्वाचित संसद सदस्यलाई दलीय अनुशासनमा बाँध्न सक्ने अधिकार सोही दललाई अविच्छिन्न रूपमा प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको छ ।

अनुशासनको दायरा कति फराकिलो हुनसक्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ (संशोधन सहित) को दफा १८ मा देखिन्छ । त्यहाँ भनिएको छ– ‘विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ ।’ नेपालमा आचारसंहिता पालन नगर्दा सोझै अनुशासनको कारबाही भोग्नुपर्ने एउटा संस्था राजनीतिक दल नै हो ।

यहाँ अनुशासन र निष्कासनको कारबाही फरक कुरा हुन् भन्ने अर्को तर्क आउन सक्छ । यो स्वाभाविक हो । सोही ऐनको दफा ३० (१) र (२) मा यसको पनि त्यत्तिकै सुस्पष्ट जवाफ छ– ‘दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधान बमोजिम हुनेछ ।’

यसमा कोही अलमलिनुपर्ने वा कसैले अल्मल्याउन सक्ने ठाउँ छैन । अहिलेको विषय, जो माथि उठानमा उल्लेख भइसक्यो, यससँग जोडिन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनकै दफा ७, १८, २८, ३०, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६ लगायतका व्यवस्थाहरू एकसरो अध्ययन गर्दा थप स्पष्ट हुन सकिन्छ ।

राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान, दुई फरक दाबी पेश र सम्बद्ध दलले उठाएको कारबाहीको तरबार एकआपसमा छुट्टिन नसक्ने गरी धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा गाँसिएका छन् । यिनलाई अलग गरेर गरिने व्याख्या वा विश्लेषण अपूर्ण, एकांगी र अमूर्त हुन्छन् । पृष्ठभूमिमा यति उल्लेख गरेपछि अहिले उठाउन खोजिएको मुद्दामा पुग्ने मूलबाटो लागौं ।

कसरी संविधानको धारा ७६ सक्रिय भयो ?

प्रतिनिधिसभामा धारा ७६ सक्रिय हुने विन्दु यसैको उपधारा (८) मा छ, जहाँ भनिएको छ– ‘यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

गत जेठ ६ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न दिनुभएको ‘एक्काइस घण्टा’ को समय यसै धाराका आधारमा संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकतम सीमा हो ।

यो समयसीमाको स्रोत संविधानमा लिपिबद्ध छ, जसलाई अन्यथा गर्न संविधानको धारा ७६ (८) लाई उल्लंघन या शंशोधन गर्नुपर्छ । दुवै राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषय हुन् ।

धारा ७६ मा उल्लिखित सैद्धान्तिक प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो खाडल यहीं छ जसलाई अदालती व्याख्याले मात्र पुर्न सक्ने ठाउँ कतै पनि देखिंदैन । एकातर्फ पुर्दा अर्कोतर्फ विरोध पैदा हुन्छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको समय राष्ट्रपतिले अरूलाई दिन सक्ने आधार भएन । आदरणीय पाठकवृन्दले यस भागलाई राम्ररी हेरिदिनुभएमा मैले अलिक तल मेरो दलिल पेश गरेको छु, सप्रमाण ।

हाम्रो बहस अहिले संविधानको धारा ७६ (३), (४) र (५) मा बढी केन्द्रित छ । तर, के बुझ्नु आवश्यक छ भने धारा ७६ मा जम्मा दशवटा उपधारा छन् र त्यो धारा उल्लेख भएको भाग ७ अर्थात् संघीय कार्यपालिका सम्बन्धी एउटा स्पष्टीकरण पनि छ ।

संविधानका धारा समातेर बहस गर्दा कमसेकम सबै उपधाराहरू एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुनुका साथै संविधानका विभिन्न भाग र धारासँग पनि अन्तरक्रियात्मक रूपले सम्बन्धित छन् भन्नेसम्म सबैले बुझ्नुपर्छ । बहस तब मात्र बहस जस्तो हुन्छ । अन्यथा समयको बर्बादी किन गर्ने ?

धारा ७६ (८) मा उल्लेख भएको व्यवस्था नितान्त प्राविधिक छ, जसले राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार गठन गर्ने पैंतीस दिने समयसीमा निर्धारण गरिदिएको छ । धारा ७६ मा उल्लेख भएका नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी उपधारा (२), (३) र (५) का सम्पूर्ण विकल्पहरूको प्रयोग यही पैंतीस दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रपतिको सीमा हो । संविधानमा लेखिएको यही छ भने कसरी र के आधारमा होइन भन्‍ने ?

सरकार गठन राजनीतिक प्रक्रिया हो भन्नेमा विवाद छैन । त्यस्तो प्रक्रिया संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको व्यवस्थाबाट मात्र कार्यात्मक हुन्छ भन्नेमा पनि विवाद हुनुहुँदैन । अर्थात्, राजनीतिक प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्ने संविधानको प्रष्ट रूपरेखा र समयसीमा सहितको निर्देशन छ ।

राष्ट्रपतिले त्यसलाई पूर्ण पालना गर्नुभएको छ । त्यसभन्दा बाहिर जानसक्ने ठाउँ र छुट उहाँलाई संविधानले दिएको देखिंदैन । राष्ट्रपतिको विवेक प्रयोग हुने ठाउँ संविधानले यहींनेर नराम्ररी खुम्च्याएको देखिन्छ ।

उपधारा (४) र (८) को अन्तरविरोध

धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका विभिन्न विकल्प प्रयोग हुने व्यवस्थालाई कार्यात्मक शृंखलामा बुझ्न वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कसरी पदमुक्त हुनु भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनगयो भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ । त्यहाँ पुग्न यसैको उपधारा (८) मा उल्लिखित ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र’ भन्ने वाक्यांशलाई नछोडी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ ।

प्रारम्भमा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० (१) लाई सक्रिय बनाउन सक्ने संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार वर्तमान संविधानले कटौती गरेको भएतापनि प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि बखत विश्वासको मत माग्न सक्ने अधिकार यस धाराले प्रधानमन्त्रीलाई ‘एक्सक्लुसिभ्ली’ दिएको छ ।

विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि धारा १०० (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनुभएको हो । गत वैशाख २७ गते विश्वासको प्रस्तावमा मतदान पश्चात प्राप्त परिणाम अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको भन्ने जानकारी प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट उसै दिन राष्ट्रपतिसमक्ष जानकारी गराइएको हो ।

यसपछि धारा ७७ (१) (ख) को अवस्था आउन गएकाले धारा ७६ (८) आकर्षित भएको र नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरहेको हो । यसबाहेक अर्को जानकारी प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रपतिलाई कतै भएको देखिंदैन । यसै अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया राष्ट्रपतिले वैशाख २७ गतेदेखि गन्ती गरेरै पैंतीस दिनभित्र पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक समयसीमा छ । उपधारा (४) मा उल्लिखित विश्वासको मत लिनुपर्ने तीस दिनको समय पनि यसैभित्र गणना हुन्छ ।

वैशाख २७ गते तीन दिनको समय दिएर दलहरूको संयुक्त सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो । कसैको दाबी परेन र प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेता भएका कारण केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने खण्ड आइलाग्यो । यसका लागि उहाँले दाबी पेश गरेको वा निवेदन हालेको नभई बाध्यात्मक रूपमा उहाँले नकार्न नमिल्ने संवैधानिक कारण आइपरेको हो ।

उहाँको स्थानमा अन्य कुनै दल ठूलो भएको भए पनि स्थिति फरक हुने थिएन, किनभने संविधानको शर्त नै यही हो । वा, अहिले नेकपा एमालेले आफ्नो संसदीय दलको नेता अरू कसैलाई निर्वाचित गरेको हुनुपर्थ्यो ।

जेठ ६ गते आइपुग्दा पैंतीस मध्येको दश दिन व्यतीत भइसकेको छ । त्यसपछि नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिंदा उपधारा (४) वा (८) मध्ये एउटा उल्लङ्घन गर्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भइसकेको देखिन्छ ।

उपधारा ४ अनुसार पूरै तीस दिन समय लिएर विश्वासको मत लिंदा वैशाख २७ बाट चालीस दिन लाग्ने देखिन्छ भने उपधारा (८) लाई पनि ध्यानमा राख्दा २५ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले थप समय दिनसक्ने ठाउँ कतै पनि देखिन्न ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार जुटाउन समय नपुगेको भनी अदालत जाने वा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिकै प्रक्रियामा उपधारा (८) उल्लङ्घन भई रिट पर्न सक्ने ठाउँ यहाँ छ । यसरी संविधानले नै धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ठाउँ असाध्यै साँघुरो बनाएको छ ।

यसलाई सामान्यीकृत गरी प्रश्न उठाउन सकिन्छ– सबै उपधाराको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन तीस दिन पाउनैपर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा र उपधारा (४) लाई एक्लै हेर्दा यो गलत होइन । एकैछिन मानौं उपधारा (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले तीस दिन पूरै लिंदा विश्वासको मत प्राप्त भएन ।

सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री छानिने अवस्था आइपर्‍यो । उसलाई पनि तीस दिनपछि विश्वासको मत प्राप्त भएन । यही प्रक्रियामा नै साठी÷पैंसट्ठी दिन खर्च हुन्छ ।

अहिले केपी शर्मा ओलीले भोग्नुपरेको अवस्था ठ्याक्कै यही हो । उहाँले आफूलाई प्राप्त तीस दिन नलिएर उपधारा (५) सक्रिय बनाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्नुभएको छ । तर यो तीस दिन उहाँले नलिएको हो, नपाएको होइन । लिएर ७६ (८) ले दिएको समय गुजार्न वा डिलमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो ।

धारा ७६ का हरेक उपधारा अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पूरा तीस दिन लिंदै जाँदा, राष्ट्रपतिले गर्ने आह्वानका लागि तीनदेखि पाँच दिन थप्दै जाँदा, एवं यसबीच आउने शपथ ग्रहण र मन्त्रिपरिषद गठनको समय पनि थपिंदा हाम्रासामु अस्थिरताको एउटा भयावह तस्वीर आउँछ । कमसेकम तीन महीनासम्म सरकार गठनकै गोलचक्करमा प्रतिनिधिसभा घुमिरहने अवस्था देखिन्छ ।

निर्वाचनपश्चात नयाँ सरकार गठन भई उसले लिने शुरूको १०० दिनकै समय, जसलाई सरकारको मधुमास अवधि पनि भनिन्छ, समेत विश्वास र अविश्वासको गोलचक्करमा विताउनुपर्ने संविधानको परिकल्पना हो त ? अवश्य होइन भन्नकै लागि उपधारा (८) को व्यवस्था भएको हो ।

त्यसो भए उपधारा (४) र (८) कसरी एकैपल्ट पालना हुनसक्छ ? यो गम्भीर दरार छ, जसलाई अदालतको व्याख्याले जोड्ने ठाउँ कतै देखिन्न, वा न्यायाधीशको विवेक अनुसार फरक समय र प्रसंगमा फरक निर्णयहरू आउन सक्ने जमीन यसले तयार गरेको छ ।

हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै दलको एकल बहुमत दुरुह बनाएको छ । नयाँ सरकार बन्न अहिले प्रतिनिधिसभामा देखिए जस्तै तस्वीर दोहोरिनेमा अब कुनै शंका बाँकी रहेन । आगामी दिनमा उपधारा (४) र (८) बीचको द्वन्द्व अझै पेचिलो बन्दै जानेमा द्विविधा छैन ।

सरकार गठनको समयसीमा एउटा उदाहरण मात्रै हो । हाम्रो संविधानमा यस्ता अन्तरविरोध अनेकौं छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुने क्रममा देखा परेका यस्ता अन्तरविरोध पहिचान र यथोचित सुधारको सिफारिश गर्न एउटा संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

यसैसँग जोडेर केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले भन्नुभएको छ– धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले दिनुभएको कार्यालय समय केवल आठ घण्टाको मात्रै हुनाले असाध्यै छोटो भयो । यसो सुन्दा हो त नि भन्ने लाग्न सक्छ । तर, व्यवहार र सिद्धान्तसँग यो तर्क कतै पनि मेल खाँदैन ।

राष्ट्रपति कार्यालय संविधान कार्यान्वयन गरिने विषयका लागि चौबीसै घण्टा खुला रहने गरेको विगत १३ वर्षको व्यवहारमा देखिन्छ भने राज्य संचालनको कार्यमा मिनेट वा सेकेन्डको छुट्टी नहुनु प्राचीनकालदेखि नै चलिआएको सिद्धान्त हो ।

हाम्रो शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन

हामीले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन भन्ने पुष्टि गर्ने एउटा प्रमाण धारा ७६ (८) मा गरिएको व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्दा विक्रम संवत् २०१५ देखि २०१७ सम्म हासिल गरेको छोटो अनुभव, २०४६ देखि २०६२ सम्मको आरोह–अवरोहपूर्ण भोगाइ र संसदीय अभ्यासका क्रममा विश्वभर देखिएका नयाँ प्रवृत्ति समेतलाई ध्यानमा राखेर वर्तमान संविधान निर्माण भएको छ ।

यस क्रममा कतिपय राजनीतिक प्रक्रियालाई प्राविधिक र संक्षिप्त (टेक्निकल र प्रिसाइज) बनाइएको छ, जसलाई पुराना हाम्रै अनुभव मात्र हेरेर लागू गर्न सम्भव छैन । वर्तमान संविधानका धारा, उपधारामा किटानीका साथ उल्लेख भएका प्रावधानलाई पुराना नजिर र अनुभवमा उभिएर कुल्चनुपर्छ भन्नु कुनै तर्क नै होइन ।

हामीले लेख्ने कानून वा राजनीतिशास्त्रको साहित्यमा हाम्रो संविधानका विशेषता लेखिनु एउटा कुरा हो । त्यसलाई मान्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । तर, सम्मानित अदालतले गरेको व्याख्या कानूनसरह लागू हुने स्वयंसिद्ध तथ्य हो ।

वर्तमान संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणाली भन्दा फरक प्रकारको शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरेको तथ्यलाई स्पष्ट गर्न विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने गरी गत फागुन ११ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई हेरौं । पूर्ण पाठ आउन बाँकी नै रहे पनि संक्षिप्त फैसलाको प्रकरण (२) मा उल्लेख छः

‘…संविधानकोे धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुने भन्ने उल्लेख गरेबाट ती शब्दावलीहरूलाई सम्पूर्णतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ । …संविधानको प्रस्तावनाको प्रारम्भमै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने वाक्यांशबाट शुरू भई धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेखन, धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनका सन्दर्भमा गरिएका निर्वाचन र मनोनयन प्रणाली, मतदान, उम्मेदवारी र सहभागिता समेतलाई समष्टिमा हेर्दा यो संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिविम्ब नभई संविधानसभाहरूको लामो प्रयत्न पश्चात आएको दस्तावेज हो ।’

फैसलाको सोही प्रकरणमा थप व्याख्या छः ‘…हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ । संसदीय प्रणालीका अन्तरभूत विशेषताहरू भन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुण स्वतः समाहित छैनन् ।’

फागुन ११ गतेको यस संक्षिप्त आदेशमा स्पष्ट गरिएको एउटा प्रमुख सिद्धान्त के हो भने– संविधानमा उभिएर लिइने कुनै पनि राजनीतिक निर्णयको ठोस संवैधानिक आधार परीक्षण हुनुपर्दछ । र, यसको पहिलो परीक्षण निर्णयकर्ताको विवेक, संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था तथा राजनीतिक आधारको मिश्रणमा हुन्छ ।

त्यसमा उठेका प्रश्नको निरुपण गरी स्पष्टता ल्याउने कार्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्दछ, गरिआएकै छ । राजनीतिशास्त्र र विधिशास्त्रको साझा भाषामा यसैलाई संविधानवाद भनिन्छ ।

धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रयोजनका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले दिनुभएको समयसीमालाई यही सन्दर्भमा हेरिएको खण्डमा स्पष्ट हुन्छ- राष्ट्रपतिले कसैलाई भेदभाव गर्नुभएको छैन, न त एक्काइस घण्टा भन्दा धेरै समय दिने ठाउँ कतै छ ।

(लेखक राष्ट्रपतिका प्रेसविज्ञ हुन्। यहाँ व्यक्त विचार उनका निजी हुन् ।)