२७ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिंदा गरेको व्याख्याले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोज्ने सरकारको प्रवृत्तिमाथि अंकुश लाग्ने देखिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमाथि रोक लगाउन जेजस्ता तर्क र कारण पेश गरेको छ, त्यसले नागरिकता अध्यादेशका मामिलामा मात्रै सीमित नभई संसद छलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा ल्याएका थुप्रै अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्दा संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिमाथि कठोर टिप्पणी समेत गरेको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘छद्म विधायन’ (colorable legislation) भन्दै त्यस्ता अध्यादेशले संवैधानिक वैधता पाउन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । यो आदेशले सरकारले गत वर्ष पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि पटक पटक गरी जारी गरेका करीब १५ अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
नागरिकता अध्यादेश विरुद्धका रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बाेर्णबहादुर कार्की ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र कार्यपालिका प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने देखाएको’ बताउँछन् । ‘संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र कार्यपालिका प्रवेश गर्न त मिल्दैन, त्यस वाहेक संसद विघटन गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुसार अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न पनि मिल्दैन भनेको छ’ उनले भने ।
यो आदेशबाट अरु अध्यादेशका विषयमा पनि रिट परेमा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सक्ने सम्भावना देखिएको उनले बताए । ‘सरकारले अध्यादेशको आधारमा काम गर्न खोजिरहेको थियो, त्यसलाई अदालतले नियन्त्रण गर्ने संकेत गर्यो’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने ।
के भनेको छ आदेशमा ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा केही सीमा र बन्देज रहेको भन्दै यस्ता सीमा र बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने बताएको छ ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् १९८६ मा गरेको एक फैसलाको नजिरलाई कानूनी सिद्धान्तको रुपमा उदृत गर्दै आदेशमा भनिएको छ ‘यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा सीमा बन्देजहरु छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका(संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुनसक्छ ।’
विधायिकालाई छलेर जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिने र त्यसप्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने कानूनी सिद्धान्त रहेको सर्वोच्चको आदेशमा व्याख्या गरिएको छ ।
त्यस्तो सीमा र बन्देज नेपालको संविधानको धारा ११४ मा रहेको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ ‘सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी’ अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई संविधानले दिएको छ । तर यस्तो अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्थासमेत संविधानमा रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले अध्यादेशको रुपमा आएको कानूनलाई पछि संसदले अनुमोदन नगरेमा पहिले अध्यादेशअनुसार भएका काम कारबाही के हुने भन्ने प्रश्न उठाएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।
सरकारले संसद विघटनका बेला ल्याएका यौन हिंसाविरुद्धको अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थसम्बन्धी अध्यादेश आदि प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको थिएन । संसदले अनुमोदन नगरेमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनमा अध्यादेश आफैं निष्क्रिय हुने संविधानको व्यवस्था छ ।
अधिवक्ता अर्याल अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्ने सरकारको सपना अदालतले तुहाइदिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब अरु अध्यादेशका विषयमा पनि रिटहरु पर्न सक्छन् ।’
अध्यादेश संसदको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप
सरकारले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले बिहीबार संसद विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउँदा संसदलाई संविधानले दिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले गत मंसिर ३० गतेयता १५ भन्दा बढी अध्यादेश ल्याइसकेको छ । गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएदेखिका धेरैजसो अध्यादेशहरु विवादमा परेका छन् ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ पटक पटक सरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त रिटको १० पटक भन्दा बढी पेशी सरिसकेको छ ।
मंसिर ३० गते ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशकै आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा ३२ भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिश गरेको थियो । उनीहरुले अहिले नियुक्ति पाइसकेका छन् ।
त्यसपछि वैशाख २६ गते पुनः सोही अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले लोकसेवा आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो । उनीहरु नियुक्तिको प्रतीक्षामा छन् ।
सरकारले २०७७ मंसिरयता ल्याएका अध्यादेशहरु
१. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
२. आर्थिक अध्यादेश, २०७८
३. विनियोजन अध्यादेश, २०७८
४. राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८
५. नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०७८
६. शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८
७. कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
८. रेल्वे अध्यादेश, २०७८
९. यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
१०. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
११. औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१२. संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१३. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१४. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१५. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
हेर्नुहोस् अदालतको आदेश
