२८ जेठ, काठमाडौं । प्रदेश-१ सरकार मातहत रहेका कर्मचारीले समेत १० दिने पर्यटन काज बिदा पाउने भएका छन् ।
केन्द्र सरकारले आफ्नो मातहतका निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिन बराबरको पारिश्रमिक रकमसहित पर्यटन काज विदा दिने घोषणा पच्छ्याउँदै प्रदेश-१ सरकारले समेत सोही नीति ल्याएको हो ।
प्रदेश नं १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो नीति समेटिएको हो। बिहीबार सार्वजनिक प्रदेश नं-१ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सरकारी कर्मचारीलाई आर्थिक सुविधासहित आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न १० दिनको पर्यटन काज बिदा दिइने छ ।’
प्रदेश नं १ ले पर्यटनको प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरि गुरुयोजना बनाउने योजना समेत समेटेको छ । उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन हुने गरि पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने नीति समेत प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न ‘पर्यटन उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने नारासहित कार्यक्रम ल्याउने योजना सरकारको छ ।
प्रदेशमा रहेका १६ वटा गन्तब्य प्रवद्र्धन गर्ने, विराटनगर विमानस्थललाई संघीय सरकारसँगको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना समेत प्रदेश सरकारको छ ।
मुन्दुम पदमार्ग निर्माण, प्रदेशमा ५ सय किलोमिटर पदमार्ग निर्माण गर्ने, सम्भावित स्थानमा होमस्टे चलाउने, कोशी जलाधार क्षेत्र तथा प्रदेशको ठूला सिंचाई प्रणालीमा पर्या–पर्यटन तथा जल–पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीतिसमेत राखिएको छ । केन्द्र सरकारले हटाउने भनेको खुवालुङ ढुंगा संरक्षण गर्ने र जल यातायात पनि संगै चलाउने नीति सरकोको छ ।
प्रदेश २ को राष्ट्रिय निकुन्ज रुटमा पर्या-पर्यटन
प्रदेश नं २ ले चुरेको फेदीमा रहेको सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा हरियाली वन विकास गरि चुरेको संरक्षण गर्ने र पर्यापर्यटन विकास गर्ने नीति लिएको छ । भलपानी संकलन र त्यसमार्फत पोखरी निर्माण गरि पर्यटक बढाउने नीति प्रदेश २ सरकारको छ ।
‘प्रादेशिक पर्यटन पूर्वाधार आन्तरिक पर्यटनको आधार’ भन्ने नारा तय गरेको सरकारले एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तब्य बनाउने घोषणा गरेको छ । मिथिला चित्रकला, प्रदेशस्तरीय पर्यटन सम्मेलनको योजना समेत सरकारको छ ।
ऐतिहासिक महत्वका पर्यटकीय स्थलमा ध्वनी र प्रकाशको संयोजनबाट आकर्षक बनाउने योजना छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै फास्ट ट्रयाक जोडिने स्थानको दायाँबाडा बगैचा बनाउने र प्रदेशमा कम्तिमा दुई पर्यटक कार्यालय बनाउने योजना प्रदेश सरकारको छ ।
‘एक निर्वाचन एक वृहत पर्यटकीय हरित पार्क’ स्थापनाको नियम छ । कोशी टप्पु–जनकपुरधाम–पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज रुटलाई पर्या पर्यटनको रुपमा विकास गर्ने योजना राखिएको छ । प्रदेश चिनाउन ‘नेपालको आँखीझ्याल परियोजना’को सम्भाव्यता अध्ययनसहित निर्माणको थालनी गर्ने योजना सरकारले समेटेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
कर्मचारीलाई पर्यटन काज, घर-ससुराली भएको जिल्ला रोज्न नपाइने !
गढी सर्किट बनाउने बागमतीको तयारी
बागमती प्रदेशले भने बागमती प्रदेशभित्र रहेका ऐतिहासिक गढीलाई समेट्ने गरी सर्किट बनाउने घोषणा गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार, दिगो विकासको आधार भन्ने सोचसहित पूर्वाधार बनाउने घोषणा समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
निर्माणाधीन हिल स्टेशन तथा नमूना पर्यटन गन्तव्मा एकीकृत पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइने भएको छ । एकीकृत नमूना बस्ती तथा कृषि पर्यटन कार्यक्रम सञ्चाचालनको योजना समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने कर्णालीको योजना
यस्तै कर्णाली प्रदेशले पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बताएको छ । प्रदेश भित्रका धार्मिक,सांस्कृतिक एवम ऐतिहासिक सम्पदाको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने नीति समेटिएको छ ।ऐतिहासिक सम्पदाको अभिलेख राख्ने र पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न पहल गर्ने नीति प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने सुदूरपश्चिमको नीति
यसैगरी पर्यटनमा सुदूरपश्चिम सरकारले भने गुरुयोजना निर्माण गरी त्यस अनुसार काम गर्ने बताएको छ । यस धार्मिक पर्यटकीय भेगका खप्तड, रामारोशन, बैजनाथ लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि समिति गठन भएका छन् ।
अब पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य निरन्तर अगाडी बढाउने नीति समेत प्रदेश सरकारले लिएको छ । ‘पाहुनाको सत्कार, सुदूरपश्चिमको संस्कार’ भन्ने नाराका साथ पर्यटन उद्योगलाई सेवामुलक, व्यवसायिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम चलाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सामुदायिक कल्याण र रोजगारी सिर्जनाका स्थानीय स्रोत साधनमा पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । गुरुयोजनाले निर्धारण गरेका क्रियाकलाप प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा समेत बिदा पर्यटन
लुम्बिनी प्रदेशले समेत बिदा पर्यटनको अवधारणा ल्याएको छ । आगामी आ.व.मा प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनसँग जोड्न बिदा पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लुम्बिनी सरकारको तयारी छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले दिवा वा रात्रिकालीन पर्यटन गतिविधिलाई व्यवस्थापन गर्न टुरिजम जोन घोषणा गर्ने नीति लिएको छ । यसमा लुम्बिनी, बुटवल र नेपालगञ्जलाई राष्ट्रिय स्तरको गन्तब्यका रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
सो कार्यमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने भएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै लुम्बनी क्षेत्र पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बन्ने भन्दै पर्यटन पूर्वाधार बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने समेत सरकारले नीति लिएको छ ।
होमस्टेको विकासमार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्न पाल्पाको श्रीनगर, रोल्पाको होलेरी र अर्घाखाँचीको नरपानीमा हिलस्टेसन बनाउने समेत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।
साथै नेपाल पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गरी प्याकेज निर्माण गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
