Comments Add Comment
समीक्षा :

परराष्ट्रमा ज्ञवालीको तीन वर्ष : पार्टी विभाजनको असर विदेश नीतिमा देखियो

१ असार, काठमाडौं । २०७४ सालमा नेपालले लामो समयपछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको स्थायी सरकार पायो । राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र विकासको आश्वासन सहित बनेको सरकारप्रति जनअपेक्षा चुलिनु स्वाभाविक नै थियो ।

राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमाझैं परराष्ट्र नीति-सम्बन्ध पनि बलियो बन्ने अपेक्षा थिए । विगतमा बारम्बार भएको सरकार परिवर्तनले यो क्षेत्रलाई नराम्ररी बिथोलेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बलियो सरकार गठन भएसँगै मृदुभाषी नेता प्रदीपकुमार ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भए ।

त्यतिबेला धेरैको अपेक्षा थियो- मुलुकले सन्तुलित कूटनीति अपनाउने छ, एकातिर ढल्केको छनक दिने छैन । लामो समयदेखि भारत र चीन केन्दि्रत कूटनीतिलाई फराकिलो दायरामा लैजानेछ । अनि पार्टीगत हितभन्दा पनि बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि बढाउनेछ । नभन्दै, शुरुका दिनमा सरकारले परराष्ट्र नीतिमा लिन खोजेको ‘एप्रोच’ले सबैलाई उत्साहित पनि बनायो ।

प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरू भनिरहेका थिए, ‘अब नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुनिने र देखिने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अर्काे नारा थियो- सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता ।

सरकारको आफ्नो पहल आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो, विभिन्न मुलुकले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेका थिए। नेपाललाई आमन्त्रण नआउने धेरै प्लेटर्फममा बोलाइन थाल्यो, डाभोस सम्मेलन त्यसको एउटा उदाहरण हो ।

शक्ति राष्ट्रहरुले लामो ‘ग्याप’पछि नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई औपचारिक भ्रमणमा बोलाउन थाले । कतिपय राष्ट्रमा आफ्नै कूटनीतिक पहलबाट औपचारिक भ्रमणहरु भए । शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार बनेका कारण पनि नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको थियो ।

सरकारले भारतसँग लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेका विषय उठाउने, सम्बोधन गर्ने, चीनसँगका सहमति-सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउने र पुराना मित्र तथा विकास साझेदारसँगको सम्बन्ध पुनर्ताजगी गर्ने पहल पनि थालेको प्रष्टै देखियो । वाम गठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता जनाएको भारतसँगको सन् १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा पनि प्रगती हुने अपेक्षा थियो ।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने संकेत देखियो । तत्कालीन विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले नेपाली समकक्षी ज्ञवालीलाई औपचारिक भ्रमणमा बोलाएर स्टेट डिमार्टमेन्टमा ‘रेड कार्पेट’ स्वागत गरे । लामो समयदेखि उच्चस्तरीय आदान-प्रदान नभएका बेलायतलगायत मुलुकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण भयो । बेलायत भ्रमणको क्रममा ओलीले गोर्खा भर्ति सम्बन्धी नेपाल, बेलायत र भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखे, जसलाई धेरैले प्रशंसा गरे ।

विभिन्न मुलुकले नेपालसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखिरहेका थिए । ओली सरकारसँग बलियो जनमत भएकोले अब नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा परिवर्तनको अवसर आएको सहज आशा-अनुमान गरियो किनकी उसँग दुई तिहाइको बल थियो । २०७५ सालमा चिनियाँ राष्ट्र्रपति सि चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमण ओली सरकारको ठूलो सफलता थियो ।

तर, तीन वर्षपछि र्फकेर हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली केही गर्न खोजेर पनिअसफलभएको देखिन्छ । विदेश सम्बन्धमा सरकारको असफलताको जड हो- मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सत्ता टिकाउने औजारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु । राम्रो लक्षण देखाएको सरकारलाई आन्तरिक कमजोरीले बाहृय सम्बन्धगिजोल्ने स्थितिमा पुर्‍याएको देखिन्छ ।

आंशिक रूपमा कोरोना महामारीलाई दोष दिन सकिएला, तर समग्रतामा नेपाल-चीनसम्बन्ध सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न सकेन । पछिल्लो समयमा चीनसँगको सम्बन्ध त्यति सौहार्द पनि रहेन

तत्कालीन नेकपा भित्रको किचलोका कारण महत्वपूर्ण मित्रराष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध गिजोलिन थाल्यो । पार्टी विभाजित भएको असर मुलुकको विदेश मामिलामा प्रष्टै देखियो । सरकारले राष्ट्रिय हितमा केन्दि्रत हुने भन्दा अमूक मुलुकलाई नचिढ्याउने र कुनै मुलुकसँग अस्वाभाविक रूपमा टाढिने नीति लिन थाल्यो । तीन वर्षपछि आइपुग्दा त सरकारलाई मित्र मुलुकहरूबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप किन्न नै महाभारत भयो । अन्य धेरै मुलुकले खोप खरीद गरिसक्दा नेपाल सरकार पछाडि पर्यो ।

गत ३० वर्षमा देशको आन्तरिक राजनीतिले बाह्य सम्बन्धमा जस्तो असर गरेको थियो, त्यही अवस्था दोहोरियो । पार्टी एकीकृत र बलियो रहुञ्जेल बाहृय सम्बन्धको विषयलाई सरकारले जुन रूपमा अगाडि बढाउन सकेको थियो, आन्तरिक किचलोमा परेपछि त्यसमा कमजोरी आयो ।

छिमेकी मुलुकहरू पनि नेकपाको कलहलाई आफू अनुकूल पार्न थाले, कतिपय सन्दर्भमा त उनीहरू खुला रूपमा नै आए । आन्तरिक रूपमा एकीकृत र बलियो भएमात्र बाहृय मामिलामा सामर्थ्य बढ्छ भन्ने पुनः पुष्टि भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा ओली सरकारको तीन वर्षे उपलब्धिको सारांश यत्ति हो । प्रमुख मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो रहृयो, यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

चीनसँगको सम्बन्ध

ओलीको नेतृत्वमा नेकपाले सरकार गठन गरेपछि चीनसँग यातायात र पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो । चीनका राष्ट्रपति काठमाडौं आए । २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति तहबाट नेपालको भ्रमण हुँदा धेरै सम्झौताहरू पनि भए । ती सहमति-सम्झौताहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन भने हुन सकेनन् ।

विशेषतः बेल्ट एण्ड रोड अन्तर्गतका परियोजनाहरू अगाडि बढेनन् । आंशिक रूपमा कोरोना महामारीलाई दोष दिन सकिएला, तर समग्रतामा नेपाल-चीनसम्बन्ध सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न सकेन । पछिल्लो समयमा चीनसँगको सम्बन्ध त्यति सौहार्द पनि रहेन । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको कार्यकालको शुरूमा नेपाल चीनसँग अस्वाभाविक रूपमा नजिकियो, पछि आश्चर्यजनक हिसाबले दूरी बढाउन खोज्यो ।

भारतसँगका मुद्दा जहाँको त्यहीं

सरकारले शुरुमा भारतसँगका विवादित विषयहरू जोडतोडले उठायो । मन्त्री ज्ञवालीले प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन, नयाँ नक्शालगायत प्रमुख विषयलाई भारतीय अधिकारीहरूसँगको भेटदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्ममा दृढ रूपमा उठाए । नक्साको विषयलाई उनले नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको एजेण्डा बनाए ।

तर यीमध्ये कुनै विषयलाई निकास दिन भने सकेनन् । प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनको विषय त उठ्नै छाड्यो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय चलखेल निकै कम भएको थियो । नेपाल-भारत सम्बन्ध राजनीतिक तहमा उक्लेको प्रष्ट अनुभव भएको थियो । तर, खुफिया एजेन्सी ‘रअ’प्रमुखलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतको रूपमा स्वीकार गरेर ओली सरकार पुरानै खराबीतिर फर्कियो ।

सामन्त गोयलको त्यो भ्रमण किन भएको थियो, के-के विषयमा कुराकानी र सहमति भयो भन्ने विषय नेपाली जनतालाई थाहा दिइएन । मध्यरातको त्यो मन्त्रणा ‘राष्ट्रवादी’ भनिएको ओली सरकारलाई लागेको एउटा धब्बा थियो ।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले २०१८ डिसेम्बरमा अमेरिका भ्रमण गरे । सन् १९७० पछि अमेरिकाले विदेशमन्त्री तहमा औपचारिक भ्रमणमा बोलाएर स्टेट डिपार्टमेन्टमा रातो कार्पेट ओछ्याएको यो पहिलोपटक थियो ।

त्यसपछि अमेरिकी विकास सहयोग-मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई नेकपाभित्र रडाको बढाउने एउटा विषय बनाइयो । सरकारले संसदमा एमसीसी पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा स्पष्ट वातावरण बनाउन सकेन ।

ज्ञवालीका नयाँ प्रयास

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको महत्वपूर्ण कामको रूपमा आएको ‘नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीति तर्जुमा’पनि सरोकारवाला पक्षहरूसँग परामर्श-छलफल नगरिएको भनेर आलोचित भयो । यद्यपि, विभिन्न क्षेत्रमा छरिएका नीतिहरुलाई एकीकृत दस्तावेजको रूपमा ल्याउने पहिलो परराष्ट्र मन्त्री भने उनी नै हुन् ।

राजदूत नियुक्तिको विकृति हटाएर नेपाली राजदूत पदलाई सम्मानित बनाउने प्रयास स्वरुप उनैले राजदूत निर्देशिका २०७५ ल्याए, त्यसमा अडिग रहन भने सकेनन् । आफैंले ल्याएको नियुक्ति निर्देशिकालाई दबाब परेपछि संशोधन गरे, जसले गर्दा सुधार देखिन पाएन ।

यी विषयमा प्रधानमन्त्रीको दबाब परेको हुनसक्छ, तर ज्ञवाली केही बोलेका छैनन् । त्यसो त, पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालको परराष्ट्र नीतिदेखि नियुक्तिसम्मका विषय गञ्जागोल हुनमा मन्त्री ज्ञवाली मात्र जिम्मेवार छैनन्, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हस्तक्षेप भइरहेकै अनुमान गर्न सकिने आधारहरु प्रसस्त छन् ।

यस अवधिमा ज्ञवालीले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर हुन नसकेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रम अगाडि बढाए । २०२० को लागि तय भएर गृहकार्य समेत भइसकेको सगरमाथा संवाद कोरोना महामारीका कारण हुन सकेन । उनी सामेल मन्त्रिपरिषदको अन्तिम बैठक मार्फत सगरमाथा संवाद सन् २०२१ मा गर्ने निर्णय गरेर ज्ञवाली विदा भएका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले २०१९ मेमा ‘ब्रेन गेन’ सेन्टरको उद्घाटन गरे । विश्वमा छरिएका विभिन्न क्षेत्रका नेपाली विज्ञहरूलाई जोड्ने सेन्टरको उद्देश्य छ । यस कार्यक्रमअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञहरूको डाटाबेस तयार पार्ने काम अगाडि बढिसकेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा ज्ञवालीले गरेको अर्काे प्रयास भनेको नेपालका पुराना मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पुनर्ताजगी हो । यस क्रममा विभिन्न मुलुकसँग अड्किएका संयुक्त संयन्त्रका बैठकहरू सुचारु भए । उनको कार्यकालमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या पनि बढ्यो । नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुकको संख्या १६३ बाट बढेर १७० पुगेको छ ।

समग्रतामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको तीनवर्षे कार्यकाल उल्लेख्य हुन सकेन । गलत दबाब थेग्ने क्षमता देखाउन नसक्दा उनले गर्न खोजेका सुधारका प्रयत्नहरु बेकाम साबित भए । भारत, चीन र अमेरिका लगायत मुलुकहरूसँगका महत्वपूर्ण विषय थाती नै रहे ।

दुई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा फेरि असन्तुलन आएको छ । अमेरिका लगायत मुलुकसँग परस्पर विश्वास कायम हुन सकेको छैन । तर, पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र नीति-सम्बन्धमा जति समस्या देखिए, त्यसमा निश्चय नै ज्ञवाली मात्रजिम्मेवार छैनन् । यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि त्यति नै जिम्मेवार छ । कतिपय निर्णय ज्ञवालीको चाहना र नियन्त्रण बाहिरबाट पनि भएका थिए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
कमलदेव भट्टराई

भू-राजनीति र कुटनीतिक मामिलामा दखल राख्ने भट्टराई अनलाइनखबरका सहायक सम्पादक हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment