Comments Add Comment

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : धारा ७६ (५) प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नलाई हो र ?

१५ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्यो ।

सरकारको प्रतिरक्षामा नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकाले नियुक्ति नगर्न कसरी मिल्छ भन्ने प्रश्न उठाए ।

‘धारा ७६ (५) को प्रक्रिया प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि हो । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ । गरेकोमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । यहाँ नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो नि’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा ५ को व्यवस्था भनेको कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नियुक्त गर्न पाउने हो । दुई जनाको निवेदन परेको छ । यो नियुक्ति नगर्नका लागि होइन भन्ने बहसमा आएको थियो ।’

प्रधान्यायाधीशले भने, ‘आधार प्रस्तुत गरेन भने फेरि त्यो मौका दिनुपर्थ्यो। उहाँलाई त प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार दिएको हो नि त ! नियुक्ति नगर्नका लागि दिएको होइन, निवेदकमध्ये दुबैको आधार प्रस्तुत भएन भने विकल्प खोज्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न आएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी प्रस्तुत गर्नेले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत नगरेमा फेरि अर्को प्रधानमन्त्री चयनको मौका दिनुपर्ने हो कि भनेर पनि प्रश्न उठाए । ‘आधार प्रस्तुत गरेन भने फेरि त्यो मौका दिनुपर्थ्यो। उहाँलाई त प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार दिएको हो नि त ! नियुक्ति नगर्नका लागि दिएको होइन’ उनले भने, ‘निवेदकमध्ये दुबैको आधार प्रस्तुत भएन भने विकल्प खोज्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न आएको छ ।’

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया शुरु गरेपछि शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका थिए ।

त्यस्तै केपी शर्मा ओलीले भने नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको आफूलाई समर्थन रहेको भनी प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका थिए । राष्ट्रपतिले दुबै दावी अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ७ जेठको मध्यरातमा संसद विघटन भयो । त्यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको जवाफ दिँदै नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले धारा ७६ (५) मा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको बताए ।

‘…उपधारा ५ कण्डिसनल हो । कण्डिसन पूरा भएमा मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने हो । कण्डिसन पूरा भएन भने हुँदैन । आधार प्रस्तुत गरेमा हुने हो, आधार प्रस्तुत नभएमा नहुने हो भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ’ उनले भने ।

तर उनको जवाफबाट सन्तुष्ट नभएका प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि अर्को प्रश्न गरे । उनले यदि धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार नदेखिएमा राष्ट्रपतिले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर पनि सोधे ।

‘उपधारा ५ को व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कोही पनि आएन, आधार देखिएन भने पनि यसलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएर संसदको सिफारिस लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अब यो संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था छैन नभनीकन बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ ?’

जबराले ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भन्ने विषय संसदभित्रै देखिनुपर्ने होइन र भनेर प्रश्न गरे । ‘नियुक्ति हुन नसक्ने आधार प्रतिनिधिसभाभित्रै देखिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले अब यो संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्दैन नभनीकन विघटन हुनसक्छ ? तपाईं ५ पनि पढ्नुस्, ७ पनि पढ्नुस् ।’

के छ उपधारा ५ र ७ मा ?

संविधानको धारा ७६(५) मा भनिएको छ – उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त, गर्नेछ ।

त्यस्तै ७६(७) मा भनिएको छ – उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छ ।’

जबराले धारा ७६(७) मा रहेको ….प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने रहेको भन्दै यसको ठहर कसले गर्ने हो भनी प्रश्न गरे । ‘…बीचको एउटा शब्द छ नि, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा कसले भन्ने हो नियुक्त हुन सकेन भन्ने ?’ उनको प्रश्न थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नलगत्तै न्यायाधीश मीरा खड्काले राष्ट्रपतिले नियुक्तिको आधार पुगेन भनी गरेको निर्णय न्यायिक निरुपणको विषय हो कि होइन भनी प्रश्न गरिन् ।

‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्छ । आधारको अगाडि हामी केही विशेषण पाउँदैनौं । जस्तो राष्ट्रपतिलाई विश्वास लाग्ने आधार पेश गरेमा भन्ने छैन । केही आधार छ भने पेश गर्ने भनेको हो । यदि विश्वसनीय आधार पेश नभएमा भन्ने पनि छैन’ उनले भनिन् ‘….यदि आधार छैन भनेर निर्णय गर्न सक्ने मान्ने हो भने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान र कानून बमोजिम छ कि छैन भने न्यायिक निरुपण गर्ने सर्वोच्चले हो नि ।’

नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेमा मात्र संसदमा विश्वासको मतको परीक्षण हुने बताए । ‘पहिला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, अनि विश्वासकोे मत पाउने कि नपाउने भन्ने मात्र संसदमा परीक्षण गर्ने हो । संसदमा विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने आधार हेर्ने राष्ट्रपति मात्र हो, संसदले होइन’ उनले भने ।

न्यायाधीश खड्काले संविधानले राष्ट्रपतिलाई नियुक्ति अस्वीकार गर्ने अधिकार दिएको छ र भनेर प्रश्न गरिन् । ‘…यसमा आधार पेश गरेमा नियुक्त गर्ने भनेको छ । जो व्यक्ति छ, उसले भने पुग्यो । नियुक्ति भइसकेपछि ठीक छ कि छैन जाँच्ने त हाउस (प्रतिनिधिसभा) ले हो । आधार नभएमा (राष्ट्रपतिले) रिजेक्ट गर्न सक्नेछ भनेको पनि छैन’ उनले सोधिन् ।

जवाफमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार देखेमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र यस विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन पनि नहुने जिकिर गरे । ‘यो (आधार विश्वसनीय) हो कि होइन टेष्ट राष्ट्रपति आफैंले गर्ने हो । अरु कसैको दायित्व छैन, न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन । राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार हो’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा विश्वसनीय आधार पेश नगरेको जान्दाजान्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नहुने पाण्डेयले बताए । ‘गैरकानूनी काम हुन गइरहेको छ भन्ने देख्दादेख्दै संविधानको रक्षकले त्यही कुरालाई इन्करेज गर्न हुन्छ र ?’ उनले इजलासलाई पनि भनेका छन्, ‘अदालतलले पनि डकुमेन्टमा त्रुटि रहेछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै यो गर भन्न मिल्छ र ? गलत त गलत नै हो । त्यसो हुनाले राष्ट्रपतिले गर्न नहुने काम रोक्नु भएको हो ।’

०४७ को संविधानमा यस्ता विषयमा राजाले सर्वोच्च अदालतबाट राय लिने व्यवस्था भएपनि अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेकाले राष्ट्रपतिले आफैं निर्णय गरेको पाण्डेयको दावी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment