२५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका महिला सदस्यहरूले आफूहरुले उठाएका सवालबारे सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरेका छन् । विवादित र राजनीतिक विषय सञ्चारमाध्यमको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दा महिला सांसदहरुले उठाएका महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय ओझेलमा पर्ने गरेको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
‘महिला जनप्रतिनिधिहरुले उठाएका सवाल र आमसञ्चार माध्यमको प्राथमिकता’ विषयमा संसद सचिवालयले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले कानुन निर्माणमा महिला सांसदको सक्रिय सहभागिता रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यमले यस्ता विषय खोजेर समाचार तयार गर्नुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय सभाको दुई वर्ष (२०७५–०७६) को तथ्यांक केलाउँदै उनले कानून निर्माणको क्रममा परिमार्जन भएका ३३ वटा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउने महिला सांसदको सहभागिता ३२.७५ प्रतिशत देखिएको जानकारी गराइन् । यस्तै प्रतिनिधि सभातर्फ परिमार्जन भएका ३९ वटा विधेयक हेर्दा संशोधनमा महिला सांसदको सहभागिता ५०.६ प्रतिशत देखिएको पौड्यालले बताइन् ।
कानून निर्माणमा महिला र पुरुष सांसदका प्राथमिकता फरक देखिएको उनको भनाइ छ । विधेयक संशोधनमा महिला सांसदको प्राथमिकतामा लैंगिक समानता, जेष्ठ नागरिक, जातीय विभेदजस्ता सामाजिक मुद्दा पर्ने गरेको र पुरुष सांसदको प्राथमिकतामा मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, प्रहरी समायोजनजस्ता राजनीतिक र विवादित विषय परेको उनले बताइन् ।
महिला सांसदको सहभागिता बलियो र विषय महत्वपूर्ण हुने भए पनि संशोधन पारित भने कम हुने गरेको सदस्य पौड्यालले बताइन् । उनका अनुसार १० वटा नमुना विधेयकमा महिला सांसदले राखेका ८१ संशोधनमध्ये जम्मा २५ प्रतिशत स्वीकृत भएको देखिन्छ ।
हाल सञ्चारमाध्यममा सामाजिक भन्दा राजनीतिक विषयको प्राथमिकता र कभरेज बढी देखिएको भन्दै पौड्यालले सामाजिक क्षेत्रको कानुन सुधार गर्न सञ्चार क्षेत्रले महिला सांसदले उठाएका सवालको कभरेज बढाउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
कानून निर्माणमा सक्रिय महिला सांसदहरूसँग अन्तरवार्ता गर्ने, उनीहरुले राखेका सवाल सार्वजनिक बहसमा लैजाने गरेर सञ्चारमाध्यमले महिला सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सघाउनुपर्नेमा राष्ट्रियसभाका महिला सदस्यहरुको जोड छ ।
राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा (२०७५–०७६ र २०७६–०७७ को अवधिमा) बोल्ने ४४ सांसदमध्ये २१ जना महिला रहेका, जुन राष्ट्रिय सभामा उपस्थित महिला सांसदको तथ्यांकका आधारमा ९५ प्रतिशत भएको र विशेष समयमा बोल्ने ५२ मध्ये १९ महिला (८६ प्रतिशत) रहेकाले महिला सांसदको सक्रियता र प्रभावकारी भूमिकामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नदेखिएको पौड्यालको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभामा रहेका ४ समितिमध्ये दुईवटाको नेतृत्व (५० प्रतिशत) महिलाले गरेका र ती समितिले आयोजना गरेका बैठक, सरकारलाई दिएको निर्देशन तथा उठाएका सवाललाई हेर्दा अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएको र महिलाले नेतृत्व गरेकै कारण ती समितिको काममा प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउँ नरहेको पनि उनले बताइन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार अशोक दाहालले सञ्चारमाध्यमको नेतृत्वमा थोरै महिला, राजनीति र संसदीय विधामा कलम चलाउने पत्रकार महिलाको संख्या कम तथा महिलाप्रति कम संवेदनशील र समभावको अभावका कारण महिला नेता तथा सांसदले सञ्चारमाध्यमबाट सोचेजस्तो सहयोग पाउन नसकेको बताए ।
राजनीतिमा पनि नेतृत्व तहमा महिलाको कमी, महिला राजनीतिज्ञको सूचनामा कम पहुँच, महिला राजनीतिज्ञ सूचनाको स्रोत बन्न कठिन हुँदा पनि यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
राजनीति र संसदीय विषयलाई नै आफ्नो बिट बनाएर काम गरिरहेका पत्रकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिन र मिहीन ढंगले अध्ययन गरेर मात्रै समाचार तथा कार्यक्रम तयार गरिदिन पनि महिला नेताहरुले आग्रह गरे ।
महिला सांसद र सञ्चार माध्यमबीचको दूरी कम गर्न तथा महिला सांसदले खेलेका भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन समय–समयमा यस्ता अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दहालले बताइन् ।
आगामी दिनमा पनि सञ्चारमाध्यमसँग निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनले मिडियासँगको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी र सुमधुर बनाउन महिला सांसदहरुसँग आग्रह गरिन् ।
