Comments Add Comment

बचत तथा ऋण सहकारीलाई कृषिको एक करोड अनुदान

२७ असार, रंगेली (मोरङ) । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आफैंले बनाएको कार्यविधि विपरीत बचत तथा ऋण सहकारीलाई कृषिको एक करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपालनका लागि रंगेली नगरपालिका–७ स्थित ग्रामलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एक करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको हो ।

मन्त्रालयले २०७६ साउन ४ गते हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सहकारीसँग कृषि अनुदानको एक करोड रुपैयाँका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

मन्त्रालयले २०७६ फागुनमा हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि झापाको उत्सव कृषि सहकारी संस्था, झापाकै साना किसान महिला कृषि सहकारी संस्था र मोरङ रंगेलीको ग्रामलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छनोट गरेको थियो ।

यो कार्यक्रमका लागि छनोट भएका अरु सहकारी कृषि तथा दुग्ध उत्पादनसँग जोडिएको भए पनि रंगेलीको ग्रामलक्ष्मी सहकारी चाहिं बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी हो ।

मन्त्रालयको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान कार्यविधि–२०७६ को ६१ नम्बरमा हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन तथा बजारीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा विगतदेखि क्रियाशील दुग्ध उत्पादक सहकारी वा दूध उत्पादनमा संलग्न संगठित कृषक समूह/समिति सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कृषक समूह/समिति मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भएमा शुरु वर्षको अन्त्यसम्म त्यस्ता समूह समितिहरु दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा विधिवत रुपान्तरण भइसक्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा बचत तथा ऋण सहकारीमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मिल्ने व्यवस्था छैन । तर मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा छनोटमा परेको सहकारीले २०७७ साल साउन १३ गते मन्त्रालयसँग अनुदान सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको चार महिनापछि कात्तिकबाट दूधको कारोबार शुरु गरेको सचिव अशोककुमार मण्डलले बताए । उनका अनुसार सहकारीले दैनिक सरदर तीन सय लिटर हाराहारी दूध संकलन गर्छ ।

अनुदानका लागि टालटुले काम

परियोजनाका लागि सहकारीले नियुक्त गरेका पशु प्राविधिक विनोदकुमार साहका अनुसार अनुदानको रकमबाट सहकारीमा आवद्ध पाँच जना किसानले नयाँ गोठ निर्माण गरेका छन् । ३४ जना किसानले भैंसी, ८ जना किसानले गाई खरिद गरेका छन् । परियोजनामा समेटिएका एक सय किसानमध्ये ५३ जनाले गाई खरिद र गोठ मर्मत गरेका छन् । उनका अनुसार परियोजनामा समेटिएका सबै गाई भैंसीको बीमा गरिएको छ ।

परियोजना अन्तर्गत सहकारीले कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमका लागि पाँच लाख ६५ हजार, पशु आहारका लागि घाँस खेती गर्न एक लाख ८० हजार, पशु स्वास्थ्य सेवाका लागि १ लाख ३८ हजार, प्राविधिक सहजकर्ताका लागि एक लाख ७५ हजार, दुग्ध संकलन केन्द्र भवन निर्माणका लागि २७ लाख ५४ हजार र कृषक छनोटका लागि १२ हजार गरी जम्मा १ करोड ५९ लाख ४१ हजार ३ सय ६ रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गरेको छ ।

सहकारीको नयाँ भवन

मन्त्रालयको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनपछि असार २३ गते काम सकिएको भन्दै भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसको भोलिपल्ट असार २४ गते सहकारीलाई भुक्तानी दिएको हो ।

सहकारीको २७ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण शुरु भएको दुध डेरी भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । घाँस खरिदमा एक लाख ८० हजार खर्च भएको विवरण पेश गरिएको छ । तर मोरङको कटहरीमा रहेको नमुना भैंसी फर्मबाट करिब न्यून मूल्यमा घाँसको बिउ खरिद गरेर महंगो बिल देखाइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

एक करोड अनुदान लिएको सहकारीले रंगेली नगरपालिकाको वडा नम्बर ४, ५, ६ र ७ का ६० किसान र सुनबर्सी नगरपालिकाका ४० जना किसानलाई समेटेको सहकारीका सचिव मण्डलले बताए ।

‘विनियममा काम (कृषि तथा दुग्ध उत्पादनसम्बन्धी) गरिरहेको संस्थालाई काम गर्न दिने उल्लेख छ,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘बचत सहकारीले अनुदान पाएपछि दूध संकलन शुरु गरेको छ, अनुगमन समितिको असार २३ गते निर्णय गरेको भोलिपल्ट कार्यालय समय बाहिर भुक्तानी भयो ।’

विनियममा छैन पशुपालन

२०६६ सालमा दर्ता भएको सहकारीको विनियम दुई पटक संशोधन भएको छ । सहकारीको विनियममा बचत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बचत परिचालन गर्ने, सीपमूलक क्षेत्रमा लगानी व्यवस्थापनको कार्य गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षणको क्रियाकलाप प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ ।

 

त्यस्तै वातावरण संरक्षण, वृक्षारोपण समुदायबाट उत्पादन हुने कच्चा पदार्थको प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुपथ मूल्यको पसल र कृषि यन्त्रको बिक्री भण्डार खोल्ने, लघुवित्तको कारोबार सञ्चालन गर्ने, एम्बुलेन्स सेवा र विप्रेषण सेवा सञ्चालन गर्ने आदि उल्लेख छ । सहकारीको १२ उद्देश्यमा कृषि तथा पशुपालनको विषय उल्लेख छैन ।

सहकारीका अध्यक्ष सन्तोषकुमार मण्डल सहकारीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । उनले विनियम अनुसार नै कृषिको काम गर्ने दाबी गरे ।

सहकारीलाई अनुदान दिन मन्त्रालयको तहबाट भूमिका खेलेका पशु चिकित्सक कुमारसिंह खत्रीले विनियम हेरेर नै अनुदान दिइएको बताए । अनुगमन टोलीका सदस्यसमेत रहेका मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खत्रीले काम भएकाले भुक्तानी गरेको दाबी गरे । ‘किसानले गाई किने, बीमा गर्ने काम पनि सकिएको छ, डेरीका लागि सहकारी भवन पनि छ,’ उनले भने । अनुदानको दुरुपयोग भएको भए छानबिन गरी कारबाही गरिने उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment