‘छापा मार्नासाथ मन्त्री र नेताको फोन आउँछ’

उपभोक्ता हितका लागि काम गर्न हाम्रो सरकारी संरचनामा करीब पाँच वटा जति निकाय छन् । तर, उपभोक्ताको दैनिकीसँग जोडिएका कारण वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको भूमिका धेरै छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विभाग, उद्योग र औषधि व्यवस्था विभाग पनि उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिने निकाय हुन् । उपभोक्ताले तत्काल सेवा पाएको अनुभूत गर्ने प्रमुख तीन निकाय अहिले व्यवहारमा निकै कमजोर अवस्थामा छन् ।

हुनुपर्ने दरबन्दी छैन, सांगठनिक संरचना कमजोर छ । संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा त यी निकाय नभए जस्तै छन् । स्वच्छ बजार कायम गर्दै बजारलाई सुदृढीकरण गर्ने जिम्मा पाएका निकायहरू आफैं सुदृढीकरणको पर्खाइमा छन् ।

न्यून भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधार, न्यून बजेट, सरकारको प्राथमिकता नपर्नु र बलियो ऐन कानूनको अभावले यी निकायहरू एकपछि अर्को शिथिल हुने कारण हुन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको मौलिक हक पालना गर्ने निकायहरू कमजोर भए भने उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित हुन्छ भन्ने हेक्का हामीले राख्नुपथ्र्यो, त्यो भएन ।

उदाहरणका लागि चिनीकै कुरा गरौं, नेपालका चिनी उद्योगीले आफूले विदेशबाट सस्तो चिनी ल्याउने र नेपालमा उत्पादन गरेको भनेर महँगोमा बिक्री गर्छन् यो कुनै आरोप नभई सत्य हो । उनीहरू नै चिनीलाई ‘होल्ड’ गर्छन्, बजारमा अभाव सृजना गर्छन् र महँगोमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन् ।

यो विषय नेपाल सरकारका निकायलाई थाहा नभएको होइन तर त्यो समस्या समाधान गर्न हाम्रा निकायले कहिल्यै काम गरेनन् । गरे पनि समयमा गरेनन् । त्यसैका कारण उपभोक्ता लामो समय महँगोमा चिनी खान बाध्य भए तर सरकार वा कर्मचारीतन्त्रले किन यसलाई तत्काल काम गरेनन् भन्दा यहाँ कतै व्यवसायीले ‘म्यानेज’ गरे जस्तो देखियो ।

कर्मचारीले समयमै नियमनको काम नगर्ने, त्यो कुरा बुझेको मन्त्री र नेता पनि चुप बस्ने र बजारमा प्रमुख खाद्यान्नको मूल्य निर्धारण गर्न उद्योगी व्यापारीका निजी संस्थालाई दिने कामले बजारमा अराजकता निम्त्याएको छ । आफैंमा भद्रगोल बजारमा यति भएपछि उपभोक्ता प्रताडित हुन थप केही चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन । आज तेल, गेडागुडी, तरकारी, मासु, दाना लगायत हरेक कुरामा यही धन्दा मौलाएको छ ।

तलका निकायलाई अभिभावकत्व नै छैन

उपभोक्ता हितका लागि काम गरेका निकायले कसरी काम गरेका छन् भनेर चासो लिने र अभिभावकत्व दिने काम माथिल्ला निकायले गरेका छैनन् भन्ने मेरो अनुभव छ । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने हाम्रा निकायहरू सबल हुन्थे ।

संसारभर कुनै पनि देशको मन्त्रालय भनेको नियम र कानून बनाउनका लागि केन्द्रित हुन्छ । तर मन्त्री र सचिवले आफ्नो स्वार्थ जोडिने अवस्थामा बाहेक तल्ला निकायमा चासो राख्दैनन् । हाम्रो मन्त्रालय र मन्त्री, सचिव दैनिक काममै व्यस्त हुन्छन् ।

हाम्रा विभागहरू यही शिकारमा परेका छन् । होइन भने आफ्नो मातहत निकायको कानून ५५ वर्ष पुरानो हुँदा जिम्मेवार अधिकारी किन बोल्दैनन् ? पहलकदमी किन लिंदैनन् ? मातहत निकायको दरबन्दी ५० प्रतिशत कम हुँदा मेरो कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरा मन्त्री र सचिवले किन जिम्मेवारी बोध गर्दैनन् ? यसैको शिकार भएका हुन् उपभोक्ता ।

एउटा उदाहरण विभागीय प्रमुखले बजार नियमन गर्ने ऐन कानूनहरू पुराना छन् । यसलाई सच्याउन विभाग नै तात्नुपर्छ कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयलाई बिन्ती नै गर्नुपर्छ । मस्यौदा बनायो फाइल मन्त्रालयमै अड्किन्छ, बल्लबल्ल मन्त्रिपरिषद् पठायो त्यहीं अड्किन्छ । नियमावलीसम्म त जसोतसो मन्त्रिपरिषद्बाट आउँछ, ऐन बनाउन पर्‍यो भने त प्रतिनिधिसभासम्म पुग्नुपर्छ । जुन काम छिटो हुने परिकल्पना नै गर्न सकिंदैन ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नापतौलका कानूनहरू यसको शिकार भएका छन् । वाणिज्यकै नियमावली आउन पनि ऐन बनेको एक वर्ष कुर्नुपर्‍यो । बजारको तह, मूल्य निर्धारण जस्ता उपभोक्ताको हितकारी कामहरू यस्तैमा गएर अल्झिएका छन् । ऐन र कानूनको पर्याप्तता छैन । सबै तहको अभिभावकत्व विनै कानून बन्दा र बनाइँदा विषादी अवशेष परीक्षण राम्रो भएर पनि कार्यान्वयनमै नआई सरकार अप्ठ्यारोमा परेको सबैलाई जानकारीमै छ ।

छापा मार्नासाथ मन्त्रीको फोन

उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने संस्थाहरू स्वायत्त छैनन् र यिनलाई प्रभावित बनाउनेहरू माथिल्ला निकायमा प्रशस्तै छन् । उपभोक्ता हित विपरीतको काम गर्ने कुनै पनि निकायमा सिलबन्दी वा छापा मारियो भने सबैभन्दा पहिले मन्त्रीको फोन आउँछ । एकाध फोन सकारात्मक ऊर्जाका लागि हुन्छ भने धेरै फोन हतोत्साही गर्ने खालकै हुन्छन् । उपभोक्ता हित बाहिरको काम गर्नेलाई कारबाही गर्दा मन्त्री, सचिव, सरकार भएको दलको नेताको फोनले सताउँछ ।

विभागीय प्रमुखलाई त कतिपय अवस्थामा मन्त्रीका आसेपासेले नै थर्काउनेसम्मको हर्कत गर्छन् । यो सबैलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्ने विभागीय प्रमुखले नतिजा दिन सक्दैन र यस्ता निकायहरू शिथिल बन्दै जान्छन् । मन्त्री र सचिवले भनेको नमानी उपभोक्ताको हितमा काम गरे पनि यो मान्छे भनेको मान्ने होइन भन्ने मानक माथिल्ला निकायले बनाउँछन् ।

सबै अवस्थामा मन्त्री र सचिवको धारणा गलत हुँदैनन् तर के केमा समन्वय गर्ने केमा नगर्ने भन्ने विभागीय प्रमुखमा भर पर्छ । मन परेकालाई छेक्ने र मन नपरेकालाई हान्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्छ ।

बजार स्वच्छताका लागि अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका निकायको आचारसंहिता कमजोर छ । जसका कारण ठूला अप्रेसनहरूमा पहिल्यै सूचना चुहिएका कारण असफल भएको अनुभव म आफैंले पनि गरेको छु । कहिले तल्ला तहका कर्मचारी त कहिले प्रहरीबाटै सूचना चुहाइएका कारण उपभोक्ताको हितमा चाहेर पनि नतिजा दिन नसकेको अवस्था मेरै कार्यकालमा पनि भोगेको छु ।

अन्य विभागमा पनि यो छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । बजारको आयात प्रणालीलाई पनि अब हामीले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुन वस्तु आउन दिने र नदिने भन्नेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । आफ्नो मातहतको निकायले अनुगमन र नियमन गर्नै नसक्ने वस्तु बजारमा प्रवेश दिने काम रोक्नुपर्छ ।

उपभोक्ता हितकारी संस्थालाई शक्तिशाली छातामा राखौं

उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने निकाय अहिले छरपस्ट र आफ्नै ढंगले चलेका छन् । कसैसँग कानून छ जनशक्ति छैनन्, कसैसँग उच्च कोटिको प्राविधिक र पूर्वाधार क्षमता छ तर जनशक्ति छैन । केहीको केही पनि छैन । यस्तो अवस्थामा ती निकायबाट हुने कामको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नु नौलो कुरा होइन ।

अहिलेसम्म यी निकायले उपभोक्ताको हितका लागि भन्दा पनि आफ्नो सहजताका लागि र वार्षिक एउटा टार्गेट पूरा गर्न मात्रै काम गरेका छन् । छैन भन्दा छ तर छ भन्दा प्रभावकारी छैन भन्ने अवस्थाका यी निकायलाई अब एउटै शक्तिशाली छातामा राखौं ।

वाणिज्यको दर्ता, व्यापार सहजीकरण छाडेर बजार अनुगमन र उपभोक्ता हितको काम, खाद्य र नाप तौलको दर्ता अनुमति जस्ता कार्यलाई त्यही निकायमा छोडेर अनुगमन, गुणस्तर, बजारको तह र मूल्य निर्धारणको कामलाई सिंगो छातामा राखेर शक्तिशाली आयोग बनाऔं ।

मन्त्री र सचिवले भनेको नमान्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने प्रचलन अहिले पनि विद्यमान छ । कर्मचारी छोटो समयका लागि मात्रै आउने भएपछि उसको काम–कारबाहीमा चुस्तता हुन सक्दैन । यस्तो परिपाटी अन्त्य गर्न पनि यो काम अघि बढाउनुपर्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले दण्ड–सजाय सहित वाणिज्यलाई अर्धन्यायिक निकाय बनायो तर अरू दुई निकाय अझै पनि सरकारी वकिलको रायमा मुद्दा दर्ता गर्छन् । ती निकायले भोग्ने यस्ता झन्झटका कारण काममा चुस्तता आउन सकेको छैन ।

(वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक, गौचनसँग अनलाइनखबरकर्मी नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)