१९ साउन, काठमाडौं । न्यायालयको विकृति/विसंगतिबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको दुई दिनपछि गएको आइतबार सर्वोच्च अदालतले एक सूचना निकाल्यो । र स्वचालित पेशी सूची निकाल्ने तयारी पूरा नहुँदासम्म गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न भनेर देशभरका जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा परिपत्र गर्‍यो । तर सर्वोच्च अदालतमा त्यो प्रणाली कहिलेदेखि लागू हुने हो, विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छैन ।

प्रधानन्यायाधीशले आफू अनुकूल पेशी सूची तोकेको र न्यायालयभित्र गुटबन्दी गरेको आरोप चलिरहेका बेला अध्ययन समितिले स्वचालित प्रणालीमा जान सुझाएको थियो । सबैभन्दा बढी गुनासो आएको सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा वा स्वचालित पेशी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा न्यायिक नेतृत्वले जिल्ला र उच्च अदालतबाट गोलाप्रथा प्रणाली शुरू गरेको हो ।

‘हामीले जहाँ समस्या छ भनेका छौं त्यहाँ प्रहार गर्न नखोज्ने, अन्यत्र काम देखाएर सस्तो लोकपि्रयता आर्जन गर्ने उद्देश्यले मात्रै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने त होइन भन्ने आशंका छ’ कानून व्यवसायीको तर्फबाट समितिमा रहेका एकजना सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छु भनेर अठोट राख्ने हो भने सर्वोच्च अदालत जोडिएका विषयवस्तुबाट तिनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने ११ क्षेत्र

यसपटक समितिले मुख्य रूपमा तीनवटा क्षेत्रमा सुझाव दिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने, पेशी व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्नुपर्ने र विश्वसनीय बनाउन स्वचालित प्रणालीमा जानुपर्ने । त्यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण सुझाव बिचौलिया नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने हो ।

यी सबै विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धतामा भर पर्छ । आफूमाथि चौतर्फी आलोचना र प्रहारबाट जोगिन समिति गठन गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कतै प्रतिवेदनलाई दराजमा थम्क्याउने त होइनन् भन्ने आशंका समेत उत्तिकै छ ।

‘केही फैसलामाथि चौतर्फी विरोधपछि समिति गठन भएकाले असल उद्देश्यका साथ नभई आफूमाथिको प्रहारबाट जोगिन समिति गठन भएको हो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ । कहिलेकाहींको दुर्घटनाले सही परिणाम ल्याउँछ’ पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘विरोध र आलोचना छल्न होइन, आवश्यकताकै कारण यस्तो समिति बनाइएको हो भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई छ ।’

हुन पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा सबैभन्दा विवादित क्रियाकलाप अहिलेका प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वकालमा भएको हो । विवादास्पद फैसला गरेर छानबिनमा परेका न्यायाधीशहरूलाई धमाधम उच्च अदालतमा बढुवा गरिएको छ ।

यतिसम्म कि अध्ययन समिति गठन भएकाले त्यसको प्रतिवेदन नआउँदासम्म सिफारिश रोक्नुपर्छ भन्ने बारको सुझाव समेत नमानेर न्यायपरिषदले न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिश गरेको थियो । अहिले भने सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषदसँग सरोकार राख्ने समितिको प्रतिवेदनको हिस्सा समेत न्यायपरिषदमा पठाइसकेको जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस अध्ययन समितिको निष्कर्ष : न्यायाधीश नियुक्तिबाटै शुरु हुन्छ न्यायालयमा भ्रष्टाचार

अहिलेको न्यायिक नेतृत्वमाथिको अर्को प्रश्न पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी हो । न्यायालयमा गुटबन्दी बढाएको भनी चौतर्फी आलोचना भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आफू अनुकूलको इजलास गठन गरेको भन्दै आलोचना भएपछि मात्रै दोस्रोपटक उनले निर्णय सच्याएका हुन् । ठूला भ्रष्टाचार, राजस्व र आर्थिक विवाद जोडिएका मुद्दामा त्यसैगरी इजलास व्यवस्थापन गरेको भनी जबराको आलोचना हुने गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तत्काल स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न नसके पनि गोलाप्रथाबाट इजलास गठन र मुद्दा व्यवस्थापन गर्न कुनै समस्या हुँदैन । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वको कार्यदलले स्वचालित प्रणालीका बारेमा प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । तर अहिले फेरि पेशी व्यवस्थापनकै विषय हेर्न अर्को कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।

हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले समेत पेशी व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाएकाले न्यायिक नेतृत्वले गोलाप्रथाबाट पेशी व्यवस्थापनमा जान ढिलाइ गरिसकेको छ । यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतबाट पेशी व्यवस्थापनमा काम शुरू हुनुपर्नेमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट गोलाप्रथा थाल्ने भनी घोषणा भएको छ ।

‘विश्वास हुँदाहुँदै प्रश्न उठ्न थाल्दछ भने त्यहाँ शंका निवारण गर्न स्वचालित प्रणालीमा जानुपर्ने कुरा गरेका हौं । हामीमाथि शंका नगर है भन्न पनि स्वचालित प्रणालीमा जानुपर्छ’ नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं अध्ययन समितिका सदस्य चण्डेश्वर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पेशी व्यवस्थापन पारदर्शी हुन नसकेका कारण सेवाग्राहीको विश्वास जित्न नसकेको महसूस हुन्छ । हामीले तत्कालका लागि गोलाप्रथाबाट जानुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका थियौं । मंसीरदेखि अगाडि यसरी जान सकिन्छ भनेका छौं ।’ तर सर्वोच्च अदालतबाट शुरू हुनुपर्ने काम जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यान्वयन गरेर न्यायिक नेतृत्वले आफूमा रहेको पेशी तोक्ने अधिकार अझै केही समय नछाड्ने संकेत देखाएको छ ।

तेस्रो महत्वपूर्ण विषय बिचौलिया नियन्त्रण हो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, केही महीनाअघि सूचनाप्रविधिको ठेक्कापट्टा जोडिएको एउटा मुद्दाको फाइल नै बोकेर उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले कानून व्यवसायीहरूलाई फोन गरेका थिए । त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा गुनासो समेत पुगेको थियो । संयोगवश, प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलासले ठेकेदारको पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

‘बिचौलिया संस्थागत भए भनेर समितिले गम्भीर सवाल उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले रोक्न पहल गर्नुपर्छ’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको भनाइमा, ‘प्रधानन्यायाधीशले आफूबाट नै त्यसको कार्यान्वयन गरेर उच्च अदालतसम्म कडाइ गर्ने हो भने जिल्लाका बेथिति स्वतः नियन्त्रणमा आउँछन् ।’

२०६४ सालको प्रतिवेदनले पनि बिचौलिया नियन्त्रणमा प्रधानन्यायाधीशको ध्यान जानुपर्ने भनी गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । करीब १२ वर्षको अवधिमा त्यसले संस्थागत रूप धारण गरेको अहिलेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘मुद्दाका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायीलाई पेशी सूची प्रकाशित हुनुपूर्व नै आफ्नो मुद्दा फलानो इजलासमा पर्छ र त्यसमा छोटो बहस गरिदिनुहोला वा मुद्दा नहटाइदिनुहोला भनी आग्रह गर्ने गरेको पाइयो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुद्दा सोही इजलासमा पर्ने र पहिले भनिए अनुसार नै मुद्दाको परिणाम आउने गरेको भन्ने कानून व्यवसायीहरूबाट गुनासो रहेको देखिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘कतिपय न्यायाधीश नै विचौलिया छन्’

२०६४ सालपछि सर्वोच्च अदालतले नै पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरे पनि बिचौलियाको काममा कमि नआएको देखिन्छ । त्यसबेला न्यायपरिषदमा परेका उजुरीहरू छानबिनकै क्रममा अलपत्र परेका थिए । कतिसम्म भने, मेडिकल कलेजका मुद्दामा भएको बिचौलियाको चलखेलबारे उजुरी परेपछि अध्ययन गर्न गठन भएको समितिमा मेडिकल कलेजहरूकै तर्फबाट कानून व्यवसायी भएका न्यायपरिषदका तत्कालीन सदस्य रामप्रसाद सिटौला संलग्न थिए । पछि त्यो समितिले काम नै गर्न पाएन ।

गत वर्ष बारले देशभर न्यायालयमा विकृति बढेको भन्दै फैसला र आदेशको अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘यो अवधिमा बिचौलियाको क्रियाकलाप चिरेर अघि बढ्नुपर्नेमा कतै त्यसले संस्थागत रूप पो लिएको हो कि भन्ने हाम्रो आशंका भयो’ समितिमा सदस्य रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘झनै व्याप्त भएपछि हामीले बिचौलिया नियन्त्रणका लागि छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्छ भनेका हौं ।’

अध्ययन समितिले सरुवा र काज व्यवस्थापनमा नातावाद, कृपावाद हावी हुन नदिन सुझाव दिएको छ । तर चलखेल हुने ठाउँमा जान कतिपय न्यायाधीशहरूले शक्तिकेन्द्र धाइरहेको न्यायालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । न्यायाधीशमाथिको छानबिन र कारबाहीले पनि विकृति नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने समितिको निष्कर्ष छ । तर सुब्बाले घुस बुझाएको भनी नाम पोलेका न्यायाधीशहरू समेत न्यायपरिषदको छानबिनबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । त्यसैले समितिले कारबाहीमा हुने असमानतालाई विकृति मौलाउने अर्को कारण मानेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘बिचौलिया रोक्न दृढ मनोबल र नयाँ संयन्त्र चाहिन्छ’

अदालतभित्र न्यायिक काम-कारबाहीमा हुने ढिलाइ, न्यायिक प्रक्रियामा हुने अनियमितता लगायतका विषयमा पुराना प्रतिवेदनका सुझाव यसपटकको समितिले पनि स्वामित्व लिएर सुधार हुनुपर्ने भनेको छ । शक्तिशाली र पहुँचवालाको अनुकूल भए छिट्टै न्यायसम्पादन हुने तर नभएमा वर्षौं मुद्दाले पालो नपाउने समस्या छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचारका कैयौं मुद्दाले अझै पालो पाएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराका एक नातेदार जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतले तदारुकताका साथ छिनोफानो मात्रै गरेन तत्काल फैसलाको पूर्णपाठ पनि तयार पारेर अख्तियारलाई ‘पुनरावेदनमा नजाने’ भनी निर्णय गर्न सजिलो बनाइदियो । यही विषय औंल्याउँदै समितिले न्याय सम्पादनका क्रममा पनि समस्या देखिएको औंल्याएको हो ।

मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा कमी-कमजोरी हुने लगायतका विषय भने प्रत्यक्ष रूपमा न्यायालयसँग सरोकार राख्दैनन् । तर अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा कमजोरी हुँदा पीडितले न्याय नपाई न्यायालयप्रति नै अविश्वास गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ ।

फैसला कार्यान्वयनदेखि कानून व्यवसायीहरूको आचरणमा प्रश्न उठेकाले ती विषयको सम्बोधन प्रत्यक्ष रूपमा न्यायालयसँग जोडिंदैन । ‘अहिले अवसर छ । राम्रो काम गरेमा न्यायपालिकाभित्र नाम दिगो रहन्छ’ पूर्वन्यायाधीश वस्ती भन्छन्, ‘पदमा बसेर होइन काम गरेर नाम दिगो राख्नुपर्ने यो उपयुक्त बेला हो । अहिलेको नेतृत्वले यसबारे सोच्नुपर्ने हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘न्यायाधीशले नै ‘श्रीमान् यो भाञ्जीको मुद्दा हो, हेरिदिनुपर्‍यो’ भन्ने बिचौलियापन छ’