‘आधुनिक नेपाल’ को प्रारम्भ मिति सम्भवतः वि.सं. १८२५ लाई मानिन्छ । त्यसयता २५३ वर्ष बितेछ । त्यसमध्ये करीब २५० वर्ष नेपालको शासनप्रशासन ‘एकात्मक शासन प्रणाली’ अन्तर्गत चल्यो । ‘संघात्मक शासन प्रणाली’ प्रारम्भ भएको मुश्किलले ३ वर्ष ६ महीना मात्र हुँदैछ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरे पनि २०७४ मंसीर ४ को आमनिर्वाचनसँगै प्रदेश सभाको निर्वाचन भएपश्चात् संघीय शासन प्रणाली औपचारिक कार्यान्वयनमा आएको मान्न सकिन्छ ।

एकात्मक शासन प्रणालीले २५० वर्षमा गर्न नसकेको ‘जादु’, ‘चमत्कार’ र ‘उल्कापात’ संघीय शासन प्रणालीले साढे तीन वर्षमै गर्छ भन्ने न कसैको दाबी थियो न अपेक्षा । देशको विविधतालाई संरचनात्मक सम्बोधन गर्दै उपयुक्त शासनप्रशासन, दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न एकात्मकभन्दा संघात्मक शासन प्रणाली तुलनात्मक रूपले बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षाबाट राज्यको पुनर्संरचना गरिएको हो ।

दोस्रो कुरा- जुन संघीय शासन प्रणाली शुरुआत भएको छ, त्यो आफैंमा कति ‘संघवादको सिद्धान्त’ अनुरूप छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । प्रदेश रचना कतिको मिलेको छ ? प्रादेशिक सरकारलाई कतिको अधिकार र स्रोतसाधन दिइएको छ ? वित्तीय संघीयता भएको छ कि छैन ? प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुनलाग्दा सबै प्रदेशको नामकरणसम्म किन हुन सकिरहेको छैन ? यसमा कसले अल्झो हालिरहेको छ ? प्रादेशिक कर्मचारीतन्त्र तयार गर्न कसले रोकिरहेको छ ? प्रादेशिक भाषा व्यवस्थापनमा कसले बाधा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ? संघीयता संघीयता जस्तो भए न सफल हुने हो ? शब्दमा संघीयता लेख्ने, व्यवहारमा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण जस्तो व्यवहार गर्ने भएपछि संघीयताले तुरुन्तै कसरी परिणाम दिन्छ ?

संघीयता सफल हुनुका लागि पहिलो शर्त हो- यसको प्रावधान र कार्यान्वयन संघवादका सिद्धान्त अनुरूप हुनुपर्दछ, जो अहिले छैन । अहिले त केवल सिद्धान्ततः संघीयता स्वीकार गरिएको हो, वास्तविक संघीयता त प्रारम्भ नै भएको छैन ।

तर, त्यही करीब तीन वर्षको ‘शिशु’ र ‘संघवादका सिद्धान्त अनुरूप नभएको संघीयता’ माथि समेत अहिले चर्को बक्सिङ प्रहार भइहेको छ । बक्सरहरूको उद्देश्य प्रष्ट छ कि ढिलोचाँडो यसको हत्या गर्नु । करीब २५० वर्ष निश्चित कुल, वंश र खानदानले सिङ्गो राज्य कब्जा गरेको युगलाई ती बक्सरहरू ‘महान उपलब्धिको युग’ ठान्दछन्, तीन वर्षको संघीयताले सबैथोक बिगारेको जस्तो तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूको संघीयताविरोधी तर्कमध्ये एक- ‘यो नेपालको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने शासन प्रणाली हो ।’
उनीहरूको आरोप- संघीयता महँगो र खर्चिलो शासन प्रणाली हो । धेरैवटा सरकार हुन्छन् । धेरै सांसद र मन्त्री हुन्छन् । तिनको तलब-भत्ता र सेवा-सुविधामा नै बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन्छ । भएको बजेटमाथि पनि हरेक तहबाट, धेरै ठाउँबाट भ्रष्टाचार र चुहावट हुन्छ । संघीयता नेपाल जस्तो सानो र गरीब अर्थतन्त्र भएको देशले धान्न सक्दैन । संघीयताको कारणले पछिल्लो चरणमा ऋण र बजेट घाटा बढ्यो । चालु र वित्तीय खर्चमै बजेट सकियो, पूँजीगत खर्चका लागि बजेट नै बाँकी बचेन, आदि ।

अब हामी संघीय शासन प्रणालीको आर्थिक लागतबारे विचार-विमर्श प्रारम्भ गरौं । प्रथमतः त्यसको हिसाब कसरी गर्ने ? खर्च गणनाविधिको प्रश्न महत्वपूर्ण भएर आउँछ । ‘एकात्मक शासन प्रणालीमा एउटा मात्र सरकार हुन्छ । तसर्थ खर्च कम हुन्छ, संघीय शासन प्रणालीमा धेरैवटा सरकार हुन्छ, तसर्थ खर्च बढी हुन्छ ।’ यो एक ‘अवधारणा’ हो ‘वास्तविक हिसाब’ हैन ।

मानौं कि एकात्मक शासन भएको कुनै देशमा एउटा मात्र सरकार छ, त्यसलाई चलाउन १०० जना जनशक्ति चाहिन्छ । फेरि त्यसलाई १० प्रादेशिक एकाइमा विभाजित गरियो, प्रतिएकाइ ५/५ जना कर्मचारीले नै पुग्ने भयो, अब भन्नुस् कुन सस्तो वा महँगो भयो ? यो हिसाबमा १० प्रादेशिक एकाइका लागि ५० कर्मचारी भए पर्याप्त हुने हुन्छ, जबकि एउटै सरकार हुँदा १०० जनशक्ति चाहिएको थियो । अब एकात्मक शासन सस्तो हुन्छ कि संघात्मक ? वास्तविक आर्थिक गणनामा आउँदा यसरी तथ्याङ्कमा हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ, अवधारणामा हैन ।

दुर्भाग्य यहाँ तथ्याङ्कमा हैन, अवधारणामा बहस भइरहेको छ ।

नेपाल एकात्मक प्रणाली अनुरूप चल्दा/चलाउँदा वास्तविक शासकीय खर्च कति थियो ? संघीय शासन प्रणालीमा जाँदा त्यो बढ्यो कि घट्यो ? यदि वास्तविक खर्चको हिसाब गर्ने हो भने सामान्य अवधारणामा अनुमान गरिएको भन्दा फरक नतिजा अर्कै देखिने सम्भावना छ ।

संघीयताको आर्थिक लागत हिसाब गर्ने कुनै स्थापित अर्थशास्त्रीय, लेखाशास्त्रीय वा तथ्याङ्कशास्त्रीय विधि छैन । अझ कतिपयको भनाइ त के छ भने यस्तो हिसाब गर्नु नै उचित हैन । अत्यावश्यकीय चिजहरूको खर्च कति हो भनेर हिसाब गर्नु मानवीय दृष्टिकोणले मनासिव मानिंदैन । जस्तो कि-बच्चा जन्माउँदा वा हुर्काउँदा कति खर्च लाग्यो ? बच्चाले कति खायो ? बच्चाको पोषण वा खाना घटाएर वा कम गरेर/गराएर खर्च घटाउने कि नघटाउने भनेर कहिल्यै हिसाब गर्दैनौं । त्यस्तो हिसाब गर्नु मानवीय दृष्टिले ‘चुत्थोपन’ हुन्छ, ‘अर्थशास्त्रीय कौशल’ हैन ।

यदि देशको सामाजिक-राजनीतिक चरित्रले संघीय शासन प्रणाली माग गर्दछ भने त्यसको खर्च कति हो भनेर हिसाब गर्नु अभिभावकले बच्चाको जन्म र पोषणको हिसाब राखेजस्तै ‘चुत्थोपन’ हो । अत्यावश्यकीय शासन प्रणाली नै धान्दैन भने त्यो कसरी देश वा राज्य हुन्छ ? त्यस्तो देश देश हुन, राज्य राज्य हुन नै योग्य छैन भन्ने अर्थ निस्कन्छ । शासन विनाको राज्य वा शासकीय संरचना विनाको देश त हुँदैन ।

आर्थिक अभाव भए धनी हुन खोज्नु पर्‍यो, धनी हुनु पर्‍यो । धनी हुन पाइन्छ नि ! सधैं गरीब हुन कुनै देश वा राज्य अभिशप्त हुन्छ र ? धनी हुन नजान्ने, नसक्ने भए दुःखसुखमा हुर्काउनु/हुर्किनु पर्‍यो ।

यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने संघीयता शुरुआत हुनुभन्दा करीब तीन दशक अगाडिदेखि नै देशको चालु खर्च आन्तरिक राजश्वले धान्न मुश्किल पर्न थालिसकेको थियो । पञ्चायतको उत्तरार्द्धदेखि आजसम्म राष्ट्रिय बजेटको संरचनामा तात्विक भिन्नता पाइन्न । के त्यसलाई चाहिं धानेको भन्ने ? २५० वर्षसम्म देशलाई राज्यको आवश्यक प्रशासनिक संरचनासम्म धान्न नसक्ने गरी कसले गरीब राख्न भनेको थियो ? यसको नैतिक दायित्व कसले लिने ? संघवादीले कि एकात्मकतावादीहरूले ? एकात्मकता हुँदा पनि आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च किन धानेन ?

आज राज्यको ऋण करीब १६ खर्ब छ, त्यो कुनै संघवादी विचारको पार्टीको सरकारले लिएको ऋण हो र ? निःसन्देह हैन । त्यो ऋण एकात्मक शासन हुँदा नै लिइएको ऋणको सञ्चिति वा एकात्मकतावादी सरकारहरूले लिएको ऋण नै हो ।

‘राज्यको गरीबी’ कुनै निरपेक्ष अवधारणा हैन । कुनै गरीब राज्य सधैं गरीब नै रहिरहन्छ वा रहनुपर्छ भन्ने छैन । गरीब छौं भने अब धनी बनौं न । गरीब छौं, गरीब नै रहन्छौं, त्यसैले संघीयता खारेज गरौं भन्ने कि धनी बन्न खोज्ने ?

अमेरिका जन्मिंदै १३ राज्यको संघीय देश भएर जन्मियो । अमेरिका धनी भइसकेर संघीय शासन प्रणालीमा गएको कि संघीय शासन प्रणाली अपनाएरै धनी भएको ? निःसन्देह धनी भइसकेर संघीय शासन प्रणाली अपनाएको हैन । जन्मिंदै संघीय ढाँचामा जन्मिएको देश अमेरिकाले संघीयता धान्दो रहेछ, संघीयताबाटै शक्तिशाली र धनी राष्ट्र हुँदोरहेछ । त्यसैले संघीयता धान्न सक्ने कि नसक्ने हैन, आवश्यक हो कि हैन भन्ने प्रश्नबाट हेर्नुपर्दछ । नेपाललाई तीनवर्षे संघीयताले गरीब बनाएको हैन, यो २५० वर्षदेखिको एकात्मकतामा गरीब भएको हो भन्ने हामीले बिर्सन हुन्न ।

अमेरिकी संघीयताको बहस हेर्दा, पढ्दा संघीय शासन प्रणाली अर्थतन्त्रले धान्छ कि धान्दैन भनेर तर्क भएको पाइँदैन । बरु उनीहरूका यावत् बहसहरू संघीय शासन प्रणाली किन जरूरी छ वा छैन, राज्य र संघमा कति अधिकार हुनुपर्दछ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छन् ।

संघात्मक शासन प्रणालीको आधुनिक राजनीतिक साहित्य जोहनेस अल्थुसियस (सन् १५५६-१६३८) बाट प्रारम्भ भएको मानिन्छ । कतिपयले उनलाई ‘संघशास्त्रको पिता’ मान्दछन् । सन् १६०३ मा प्रकाशित अल्थुसियसको पुस्तक ‘पोलिटिका मेथोडिस डाइजेष्टा’ मा संघात्मक शासन प्रणालीका गुणलाई चित्रण गरिएको थियो । अल्थुसियस मध्यकालको अन्तिम चरणतिरका डच चिन्तक, लेखक, कानूनवेत्ता तथा समाजशास्त्री थिए । उनले राजनीतिक, कानूनी तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पन्ध्रौं र सोह्रौं शताब्दीका संघात्मक अभ्यासलाई संश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

अल्थुसियसले दार्शनिक तर्कपद्धतिबाट संघात्मक शासनको उपादेयतालाई सम्पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरेका थिए, आर्थिक दृष्टिबाट हैन । उनको अवधारणामा राज्यका तीन तह स्थानीय, प्रादेशिक र संघ समाजको नैसर्गिक आवश्यकता हो । स्थानीयका लागि उनले ‘सिटी’, प्रदेशका लागि ‘प्रोभिन्स’ र संघका लागि ‘कमनबेल्थ’ शब्द प्रयोग गरेका थिए ।

अल्थुसियस यी तीनवटै तहमा कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार हुनेपर्ने धारणा राख्दथे । उनले कार्यकारी अधिकारको प्रयोगकर्तालाई ‘रुलर’, विधायिकीलाई ‘सिनेट’ र न्यायिक अधिकारको प्रयोगकर्तालाई ‘जुडिसरी’ भनेका थिए । यदि कुनै राज्यको शासकीय प्रणाली र प्रबन्धन तीन तहमा हुन्छ र तीनवटै तहमा ‘रुलर’, ‘सिनेट’ र ‘जुडिसरी’ हुन्छन् भने त्यस्तो शासन व्यवस्था नै ‘संघात्मक शासन’ हो भन्ने अल्थुसियसको ठहर थियो ।

अल्थुसियस संघात्मक शासनलाई ‘ज्ञान प्रणाली’बाट नभएर ‘प्राकृतिक प्रणाली’ बाट निःसृत ठान्दथे । उनको विचारमा- ‘व्यक्तिहरूको संघ परिवार, परिवारहरूको संघ समुदाय, समुदायहरूको संघ शहर, शहरहरूको संघ प्रदेश र प्रदेशहरूको संघ कमनबेल्थ हो ।’ यो प्राकृतिक प्रक्रिया, सृष्टिको नियम हो । तसर्थ संघात्मक शासन प्रणाली प्राकृतिक प्रक्रिया हो । संघीय शासन प्रणाली मानव निर्मित कृत्रिम पद्धति नभएर सृष्टिको नियमको राजनीतिक तथा संरचनात्मक अभिव्यक्ति हो ।

संघवादको सिद्धान्तलाई विश्लेषण गर्न अल्थुसियसले त्रिकोणीय तत्वशास्त्र अवलम्बन गरेका थिए । उनी ‘प्राकृतिक प्रणाली’, ‘ज्ञान प्रणाली’ र ‘न्याय प्रणाली’ को अन्तरसम्बन्धमा विश्वास गर्थे । ‘प्राकृतिक प्रणाली’ को नियम बुझ्नु ‘ज्ञान प्रणाली’ हो र ‘ज्ञान प्रणाली’ लागू गर्नु ‘न्याय प्रणाली’ हो भन्ने उनको विश्वास थियो । उनको यो विश्लेषण अनुसार ‘संघीय गुण’ भएको समाज र राज्यमा संघीय शासन प्रणाली नहुनु ‘न्याय’ नहुनु हो । ‘ज्ञान प्रणाली’ले ‘प्राकृतिक प्रणाली’लाई नबुझ्नु र लागू गर्न नसक्नु हो । यसको अर्थ हुन्छ- एकात्मक शासन प्रणाली प्राकृतिक नियम, ज्ञान सिद्धान्त र न्याय सिद्धान्तका दृष्टिकोणले नै ‘अवास्तविक तथा कृत्रिम’ हो । किनकि कुनै न कुनै आधारतत्व विना कुनै ‘पूर्ण अस्तित्व’ बन्दैन ।

व्यक्ति विना परिवार हुँदैन । परिवार विना गाउँ हुँदैन । गाउँहरू विना नगर हुँदैन । नगर विना प्रदेश हुँदैन । प्रदेश विना संघ हुँदैन । कुनै राज्य धनी भए पनि, गरीब भए पनि यो नियम त प्राकृतिक तबरले नै मान्नै पर्‍यो ।

यदि यो मान्यतामा विश्वास गर्ने हो भने संघीयताको आर्थिक लागत हिसाब गर्नु नै अनावश्यक हो । कुनै अभिभावकले बच्चाले धेर खायो भने धेरै खर्च हुन्छ, म धेरै कमाउन सक्दिनँ, म गरीब छु, तसर्थ एक छाक मात्र खुवाउँछु भनेर बच्चाको खाना कटौती गर्छ र कुपोषित बनाउँछ भने त्यस्तो अभिभावकलाई नैतिकवान, सक्षम र कर्तव्य पूरा गर्ने अभिभावक मान्न सकिंदैन ।

एकात्मक प्रणालीमा पनि आखिर राज्य संरचना त बनाएकै हुन्छन् । जस्तो- वडा छँदै थियो । गाविस/नगरपालिका छँदै थिए । जिल्ला छँदै थिए । केन्द्र छँदै थियो । बीचमा विकास क्षेत्र र अञ्चल छँदै थिए, ती दुईको साटो एउटा प्रदेश आयो । यदि एकात्मकतामा चाहिं संरचना विनै राज्य चल्ने भए ती किन बनाइएका थिए ?

तसर्थ राज्यका तहगत संरचना हुनु वा नहुनु एकात्मकता र संघीयताबीचको विवाद हैन । ती त दुवै प्रणालीमा हुन्छन् नै । बहसको मुख्य जरो तल्ला संरचनालाई बढी अधिकार र स्रोतसाधन दिने कि केन्द्रमा राख्ने भन्ने हो ? तल्लो विना केन्द्र हुँदैन । केन्द्र विना पनि तल्लो हुन सक्दछ । तलका एकाइ आधारभूत हुन्, जुन आधारभूत हो, त्यहीं बढी अधिकार हुनुपर्दछ । जुन निर्मित हो, त्यसमा प्रदत्त अधिकार मात्र हुनुपर्दछ भन्ने संघीयताको अवधारणा हो ।

तल्ला एकाइलाई बढी अधिकार र स्रोतसाधन दिंदा कसैलाई किन टाउको दुखेको हो ? वडा-वडामा ‘राजा पुग्यो’ भनेर आफ्नो अधिकारलाई आफैं उपहास गर्ने ? वडा अध्यक्ष कुनै राजा हैन, त्यो पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि हो, अर्को चुनावमा ऊ फेरिन सक्छ, अहिलेको खराब भए राम्रोलाई जिताए हुन्छ । फेरि पनि नराम्रोले नै जित्छ भन्ने हो भने ‘हामी सबै खराब छौं’ भन्ने अर्थ लाग्दछ । त्यो सही कुरा हैन । कुनै पनि समाज एकसाथ सबै खराब भएको हुँदैन ।

संघीयताको आर्थिक लागत हिसाब गर्ने मुख्य तीनवटा सिद्धान्त स्थापित गर्न सकिन्छ । तुलनात्मक लागतको सिद्धान्त, प्रतिस्थापन लागतको सिद्धान्त र अवसर लागतको सिद्धान्त । एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा भन्दा संघीय शासन प्रणालीमा आर्थिक लागत बढ्ने हो कि हैन वा बढेको छ कि छैन वा अझै घटाउने ठाउँ छ कि छैन भन्ने गणना यी सिद्धान्तबाट संपरीक्षण हुन सक्दछ ।

पहिलो- तुलनात्मक लागतका दृष्टिकोणले दुई प्रणाली एकात्मक प्रणाली र संघीय प्रणालीको समग्र तुलनात्मक हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ । एकात्मक शासन प्रणाली के कति जनशक्ति र खर्चले चलेको थियो ? संघात्मक भएपछि जनशक्ति घट्यो कि बढ्यो ? खर्च घट्यो कि बढ्यो ? त्यसको समष्टिगत तथ्यांक हुनुपर्दछ । केवल सांसद र मन्त्री बढे भनेर हुँदैन, अर्को कुनै पाटोमा घटेको छ कि त्यो पनि हिसाब गरेर हेर्नुपर्दछ ।

आजसम्म नेपाल सरकारका कुनै निकायले यस्तो हिसाब गरेको छ जस्तो लाग्दैन । संघीय शासन प्रणालीमा खर्च बढ्यो भन्नेहरूको तथ्याङ्कको स्रोत वा आधार के हो ? कुन अनुसन्धान वा हिसाबमा आधारित भएर भनिएको हो ? त्यसको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क पनि छ कि त्यो एक ‘पर्सेप्सन’ मात्र हो ? तुलनात्मक लागत सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न कुनै आधिकारिक अध्ययन, तथ्याङ्क वा प्रतिवेदन चाहिन्छ ।

करीब एक लाखको सेना संघीयता हुनुअघि नै थियो । जनपद र सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी संघीयतापछि पनि उल्लेख्य रूपमा थपिएको छैन । कर्मचारीतन्त्रको संख्यामा केही वृद्धि भएको होला, त्यो त जनसंख्या अनुपातसँगै एकात्मक हुँदा पनि बढेकै थियो । त्यसो भए संघीयताले थपेको संगठन वा संरचना चाहिं कुन हो त ? त्यही प्रदेशसभा ? करीब ५०० को संख्यामा रहेको प्रदेशसभाले करीब पाँच लाखको राजकीय संगठनमा कति अंश वा अनुपात ओगट्दछ ?

दोस्रो- प्रतिस्थापन लागतका दृष्टिकोणबाट नयाँ प्रदेश संरचनामा जाँदा के कति पुराना संरचना भत्किन्छन् वा प्रतिस्थापित हुन्छन्, प्रतिस्थापित संरचनाको आर्थिक लागत के कति थियो भनेर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली महँगो भयो भन्नेहरूले के यसो गरेका छन् ?

एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासनमा पनि प्रशासनिक इकाइ हुन्छन् । जस्तो कि- पाँच विकास क्षेत्र र १४ अञ्चल थिए । त्यहाँ क्षेत्रीय विकास अधिकारी र पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीश थिए । के तिनीहरूले मुख्यमन्त्री वा प्रदेशमन्त्रीले भन्दा कम राज्यको स्रोत साधन खर्च गर्थे ? शायद झनै धेरै खर्च गर्थे । संघीयताले यी १९ वटा संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्‍यो, त्यहाँ खर्च घट्यो । जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा परिवर्तन भयो । त्यहाँ खर्च घट्यो ।

तीन तहको संघीयतामा जाँदा जिल्ला संरचना नै अनावश्यक हुन्छन् । जिल्लाले गर्ने समन्वयात्मक कार्य प्रदेशमा ल्याउन सकिन्छ । जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष सेवासुविधा सम्बन्धी काम स्थानीय सरकारमा सार्न सकिन्छ । यसोगर्दा ७७ जिल्ला संरचना खारेज हुन्छन् । ७७ वटा सिडियो वा एसपी कार्यालय लगायत संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्दा कति धेरै लागत घट्छ ? यसरी हामीले कहिल्यै सोच्यौं ?

अर्कोतिर करीब ३ हजार ९०० गाविस/नगरपालिका थिए । अहिले ७५३ भएका छन् । जिल्लागत संरचना हटाएर प्रतिप्रदेश औसत ५० स्थानीय सरकारमा झार्ने हो भने करीब ५०० को आसपास मात्र स्थानीय सरकार हुनेछन् । जिल्लाबाट पाइरहेको सबै सेवासुविधा आफ्नै वडा वा पालिकाबाट प्राप्त गर्दा जनताको लागत, समय र पायकपन घट्ला कि बढ्ला ? यतातिर किन कसैले नसोचेको ?

संघीय शासन प्रणालीमा तीन तह पर्याप्त हुन्छ । अहिलेको जस्तो जिल्ला आवश्यक नै हुँदैन । सबै पालिका आफैंमा जिल्लाभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । संघीय सरकारले मन्त्रालयका लाइन एजेन्सी प्रदेशस्तरमा राख्दा पुग्छ, जिल्लास्तरमा जरूरी हुँदैन । दुर्भाग्यको कुरा कि संघीयताले खर्च बढायो भन्नेहरू जिल्ला संरचना खारेज गर्ने कुरा उठ्ने बित्तिकै ‘अखण्ड बागलुङ’, ‘अखण्ड चितवन’ जस्ता बेतुकका आन्दोलन गर्न थाल्दछन् ।

जिल्ला संरचनाले दिने सबै सेवासुविधा स्थानीय सरकार मार्फत जनताको झनै नजिक पुर्‍याएपछि जिल्ला किन चाहियो ? संघीयतामा निर्वाचन क्षेत्र प्रादेशिक जनसंख्या अनुपातका आधारमा निर्धारण गर्ने हो, जिल्ला संरचनाका आधारमा हैन ।

जिल्ला कुनै पुरानो पहिचान र मौलिक संरचना हैन । ती पञ्चायती शासनकालमा बनाइएका संरचना हुन् । जिल्ला संरचनाको मोह महेन्द्रवाद र पञ्चायती प्रणालीसँगको मोह मात्र हो, संघीयतासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । ७७ वटा सिडिओले चढेको गाडीको कुनै चर्चा हुँदैन, सातवटा मुख्यमन्त्री चडेको गाडीको ठूलै हल्ला गरिन्छ ।

तेस्रो- अवसर लागतका दृष्टिकोणबाट भविष्यका लागि भाषिक/सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्थापन, स्वायत्तता र स्वशासनको प्रत्याभूति, ऐतिहासिक मौलिक पहिचानहरूको रक्षा, स्रोतसाधन परिचालनको सम्भावना र गतिशीलता, द्रुत योजना निर्माण र कार्यान्वयन, क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलन, प्रशासनिक सेवाको सुगमता र प्रभावकारिता, नागरिकको सेवासुविधा प्राप्ति लागत र उपरोक्त आर्थिक गतिशीलतापछि समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभावको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ । के कसैले यो काम गरेको छ, अहिलेसम्म ?

अर्को कुरा प्रदेशसभा यति ठूला किन चाहिएको थियो ? कुन संघीयतावादीले यति ठूला प्रदेशसभा र यस्तो शासकीय स्वरूपको माग गरेको थियो ? जनसङ्ख्याको आधारमा २१-५१ सम्म हुनेगरी प्रदेशसभा बनाउन सकिन्छ । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने हो भने ‘प्रदेश प्रमुख’ र ‘मुख्यमन्त्री’ दुईवटा पद आवश्यक हुँदैनन् । वालिग मताधिकारको प्रत्यक्ष बहुमतबाट निर्वाचित एक ‘गभर्नर’ हुन्छन्, उनले उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट शपथ ग्रहण गरी पदभार ग्रहण गर्नेछन् । यहाँनेर पनि खर्च घटाउन सकिन्छ ।

चौथो- अवसर लागतको दृष्टिकोणबाट सेवाग्राहीको खर्च घट्नु पनि समग्र लागत घट्नु हो । राज्यको खर्च भनेको सरकारी खर्च मात्र हैन, नागरिकको लागत र खर्च पनि हो । उदाहरणको लागि सोलुको कुनै सेवाग्राहीले विराटनगरको साटो दिक्तेलबाट सेवा लिंदा वा दार्चुलाको सेवाग्राहीले धनगढीको साटो अमरगढीबाट सेवा लिंदा जुन खर्च घट्छ, त्यसलाई खर्च घटेको मान्ने कि बढेको मान्ने ? राज्यको खर्च घट्नु मात्र खर्च घट्नु हैन, जनताको प्रशासनिक सेवा प्राप्त गर्ने लागत घट्नु पनि खर्च घट्नु हो ।

प्रादेशिक राजधानी र स्थानीय सरकारका केन्द्रको विकासले क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई मूर्त बनाउँछ । अवसर लागत विश्लेषण गर्दा यो पक्ष पनि ध्यान दिनुपर्दछ । यस्ता केन्द्रहरू सँगसँगै साना शहरीकरण, बजारीकरण बढ्छ । जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ र बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्दछ । जनताको आर्थिक क्रियाकलाप र अवसर बढ्छ । के यो लागत घटेको हैन ?

नेपालगञ्जमा मात्र बजार पाउने जुम्लाको स्याउले सुर्खेतमै बजार पाउँदा किसान वा साना व्यापारीको ढुवानी खर्चमा जुन कमी आउँछ, त्यसलाई खर्च बढेको मान्ने कि घटेको ? वर्षौंदेखि बन्द रहेको सुर्खेत-काठमाडौं हवाई उडान संघीयतापछि पुनश्च चालु भयो, त्यसलाई खर्च घटेको मान्ने कि बढेको ? काठमाडौं उपत्यका र तराई-मधेशका खासखास शहरमा जसरी जनसङ्ख्या केन्द्रीकृत भई, अव्यवस्थित शहर बन्दैछन्, जनसंख्या वितरण असन्तुलित हुँदैछ, त्यसलाई सन्तुलन गर्न मद्दत गर्नु खर्च बढेको हो कि घटेको ?

दुर्भाग्य, हाम्रा अहिलेका प्रदेश र राजधानीहरू यी सबै पक्षलाई ध्यान दिएर बनाइएका छैनन् । सोलु र ओखलढुंगाको मान्छेलाई विराटनगर राजधानी भएको प्रदेशले कुनै फाइदा पुर्‍याउँदैन । दार्चुला र बझाङका बासिन्दालाई धनगढीको राजधानीले खासै फाइदा गर्दैन । त्यसका लागि दिक्तेल र अमरगढीमै राजधानी हुनुपर्दथ्यो । अर्थात् प्रदेश कम भए, प्रदेश राजधानी टाढा भए । प्रदेशका राजधानी पालिकाका राजधानीबाट एक दिनमा पुगेर फर्किन सकिने गरी नजिक हुनुपर्दछ, अनि मात्र ‘कम्पोजिट युनिटको सिद्धान्त’ व्यवहारमा आउँछ ।

संघवादको दृष्टिकोणबाट अहिले दुईवटा मात्र मिलेका प्रदेश छन्, मधेश र कणर्ाली । अरू सबै प्रदेशको पुनः सिमाङ्कन हुन आवश्यक छ । परिधीय केन्द्र निर्धारण गरी प्रादेशिक राजधानी निर्माण गर्न आवश्यक छ । अनि मात्र संघीयताले आफ्नो जादु देखाउन सक्नेछ । प्रदेश निर्माण र राजधानी निर्धारण भावनात्मक हैन, वैज्ञानिक मापदण्डमा आधारित हुनुपर्दछ, जो अहिले छैन ।

पाँचौं कुरा- राज्यको खर्च व्यक्ति वा परिवारको खर्च जस्तो हैन । त्यसलाई आम्दानी, खर्च र बचत वा नोक्सानीको सरल नियमबाट हिसाब गर्नुहुँदैन । राज्यको खर्च भविष्यका लागि लगानी हो । दीर्घकालीन लगानी हो । दीर्घकालीन लगानीको तत्कालीन प्रतिफल आउँदैन । जस्तो कि आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिंदा हामी तत्काल कुनै आर्थिक प्रतिफल पाउँदैनौं । त्यसो भए के त्यो निरर्थक हो ? खर्च बढ्यो भनेर सन्तानलाई शिक्षा-दीक्षा नदिने ? ठीक त्यस्तै नागरिकको सुख नै त राज्यको सफलता हो । राज्यले धन बचत गर्न जरूरी नै छैन ।

तर, यहाँनेर के बुझ्न आवश्यक छ भने आशा गरे पनि नगरे पनि शिक्षित सन्तानले भविष्यमा राम्रो गर्ने सम्भावना बढ्छ । त्यस्तै संघीयतामा तत्काललाई खर्च बढेजस्तो देखिए पनि केही दशकपछि त्यसको समष्टिगत आर्थिक प्रभाव पर्दछ । क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउनेछ । थप नयाँ शहरहरू विकास गर्नेछ । गाउँ र शहरी अर्थतन्त्र अन्तघर्ुुलित हुनेछ । गाउँले उत्पादनले नजिकको बजार पाउनेछ । पर्यटन केन्द्र विकेन्द्रित हुनेछन् । देशका सबै क्षेत्रमा आर्थिक पहुँच र सबलता समन्यायिक वितरण हुँदै जानेछ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट यी फाइदा वा मुनाफा हुन् ।

‘संघीयतापछि वैदेशिक ऋण बढ्यो’ भन्ने अर्को अफवाह फैलाउने प्रयत्न भएको पाइन्छ, जसको कुनै तथ्यगत आधार छैन । नेपालले आर्थिक संरचनागत समायोजन कार्यक्रम पञ्चायतको उत्तरार्द्धतिर सन् १९८४ मा शुरुआत गरेको हो । त्यतिखेर बजेट संरचनालाई साधारण खर्च र विकास खर्च भनेर छुट्याउने प्रचलन थियो ।

बजेट संरचना परिवर्तन गरी चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय खर्च भन्न थालिएयता बजेट संरचनाको अनुपात जुनसुकै सरकार आए पनि उस्तै उस्तै छ । करीब ६२-६४ प्रतिशत चालु, २२-२४ प्रतिशत पूँजीगत र १०-१३ प्रतिशत वित्तीय खर्च रहँदै आएको छ । घाटा बजेट बनाउने प्रचलन संघीयताभन्दा धेरै अघिदेखिको हो । ओली सरकारले विगत तीन वर्षमा दोब्बर बनाएको ऋण संघीयता कार्यान्वयनकै लागि हो भन्ने कुनै आधार छैन ।

सामान्यतः बजेट संचरना ४० प्रतिशत चालु, ५० प्रतिशत पूँजीगत र १० प्रतिशत वित्तीय हुन सके निकै राम्रो अवस्था मान्ने गरिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म चालु खर्च घटाउने कुनै गम्भीर प्रयत्न भएको पाइँदैन । त्यसका लागि राज्यको कर्मचारीतन्त्रमा नै ठूलो परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले तलबभत्ता खाएको कारणले चालु खर्च बढेको हैन । जनप्रतिनिधिको ठूलो संख्या देखिनुको कारण प्रति वडा चार वडा सदस्यहरूले गर्दा हो, जसको कुनै तलबभत्ता हुँदैन ।

चालु खर्च घटाउन राज्यका स्थायी सरकार भनिएका संगठन संरचनामा परिवर्तन ल्याउनुपर्दछ । जस्तो कि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी हामीसँग दुई/दुई प्रहरी संगठन छन् । के यो जरूरी छ ? के ठूलो संख्याको सेनाको केही काम छ ? कर्मचारीतन्त्रमा हुलाक जस्ता परम्परागत विभाग र कार्यालयको कुनै अर्थ छ ? बजेटमा चालु खर्चको अनुपात घटाउन सकिने यस्ता विषयबाट हो, जनप्रतिनिधिको सङ्ख्याबाट हैन । जिल्लास्तरमा केन्द्रीय सरकारका कार्यालय राख्ने प्रचलन मात्र हटाउने हो भने पनि कर्मचारीतन्त्रको आकार निकै घट्नेछ ।

यी सबै पाटो र पक्षलाई राम्ररी केलाउने हो भने संघीयताले खर्च बढाउँदैन, बरु उल्टै घटाउँछ । संघीयता धान्नै नसकिने खर्चिलो शासन प्रणाली हुँदै होइन ।