नेपालको संविधानमा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था भएको मुलुक भनेर उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नेपाली जनताले यसको प्रयोग गर्नेछन् ।

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक अवस्था अहिले पनि नेपालको मुख्य विशेषता रहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् नेपाली जनता एक राष्ट्रमा विकसित भएका छन् । उपर्युक्त विशेषताहरूका आधारमा नेपाल राज्यको विकास भएको हो । नेपालको नयाँ राज्य व्यवस्थाको मूलभूत आधार पनि यही नै हो ।

नेपालको इतिहास धेरै लामो नभए पनि राज्यको उत्पत्ति आजभन्दा करीब चार हजार वर्ष पहिले गोपालवंशी कालमा भएको मानिन्छ । किरातकालमा पहिलेको तुलनामा राज्य केही सुदृढ बन्यो । करीब दुई हजार वर्षसम्म नेपालमा दासमूलक व्यवस्था रह्यो । इसाको दोस्रो शताब्दीदेखि लिच्छविकालमा वंशगत राजतन्त्र र भूदास प्रथामा आधारित सामन्ती राज्य व्यवस्था शुरु भयो ।

नेपाल राष्ट्रको निर्माणको प्रक्रिया लिच्छविकालदेखि नै शुरु भएको हो । तर नेपाल राष्ट्र निर्माणको बलियो जग पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा आएर भएको छ । पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र निर्माणका निम्ति नेपाली जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता सन् १८१४ देखि सन् १८१६ सम्म भएको अंग्रेज विरोधी प्रतिरोध युद्धमा देखियो । राष्ट्र निर्माणको कामले पूर्णता भने शाहवंशीय राज्यका नवौं पुस्ताका राजा महेन्द्रको पालामा पायो ।

वि.सं. १९९२ देखि शुरु भएको निरंकुश सामन्ती शासन विरोधी आन्दोलनहरूले नेपाल राष्ट्रलाई सुदृढ गराउने काम गरे । आधुनिक नेपाल राष्ट्र निर्माणको इतिहासमा रानी राज्य लक्ष्मीदेवी शाह र बहादुर शाहको पनि विशेष योगदान रहेको छ ।

२००७ देखि २०६५ सालसम्मका अनेकौं शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षहरूले नेपाल राष्ट्रलाई अझ बढी सुदृढ बनाउने काम गरे । यस कालमा भएका राष्ट्र निर्माणसम्बन्धी संघर्षका महानायकहरू पुष्पलाल, बीपी कोइराला लगायतका नेताहरू मुख्य थिए ।

समयका हिसाबले आज विकसित नेपाल राज्यको इतिहास करीब ४ हजार वर्षको छ । राष्ट्र निर्माणको इतिहास भने करीब २५० वर्षको मात्र छ । वास्तविक रूपमा नेपाली जनता राष्ट्रका मालिक भने २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणाबाट भएका हुन् ।

आज नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न छन् । त्यसकै कारण नेपाल राष्ट्र सार्वभौम अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र, स्वशासित र अखण्ड छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पुरानो सदस्य राष्ट्र हो । नेपालको संसारभरिका स्वतन्त्र राष्ट्रहरूसँग दौत्य र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहेको छ ।

ऐतिहासिक कालमा कतिपय महाशक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रतिरोध युद्धहरू लड्नु परे पनि नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन । अहिले कुनै पनि राष्ट्रहरूसँग नेपालको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छैन । सन् १८१६ सम्म नेपालसँग ३ लाख ६५ हजार ३९५ वर्ग किलोमिटर भूमि रहेको थियो । तर सन् १८१४–१६ सम्म अंग्रेज साम्राज्यवादसँग भएको प्रतिरोध युद्धमा २ लाख १६ हजार ८०० वर्ग किलोमिटर भूमि नेपालले गुमाउनु पर्‍यो ।

भारत स्वतन्त्र हुँदा अंग्रेज सरकारले नेपालले सन् १८१६ मा गुमाउनु परेको भूमि दाबी गर्दै फिर्ता लैजान अनुरोध गरे पनि तत्कालीन नेपाल सरकारले त्यसो गर्न सकेन । अहिले गुमेको त्यो भूमिमध्ये २ लाख ४ हजार ८०० वर्ग कि.मी. भूमि भारतमा परेको छ र १२ हजार वर्ग कि.मी.भूमि बंगलादेशमा रहेको छ । अहिले नेपालसँग १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग कि.मी. भूमि मात्र रहेको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुक हो । नेपालको संघीयतालाई आधार बनाएर कतिपय व्यक्तिहरूले यहाँको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुक्षेत्रीयताको अवस्थालाई बहुराष्ट्रको रूपमा व्याख्या गर्ने कोशिश गरेको पाइन्छ । तर नेपालको संविधानले नेपाल एक राष्ट्र हो भनिसकेपछि बहुराष्ट्रको मान्यता आफैं खण्डित भएको छ ।

त्यसैगरी नेपालको संविधानले नेपाल एक राज्य हो भनिसकेपछि एकल राज्यलाई बाँडफाँड गरी बहुराज्य पनि बनाउन सकिंदैन । तर पनि नेपालको संविधानमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड उल्लेख हुनुले एकल राज्य नेपाललाई बहुराज्यको अवस्थामा लैजाने भड्काउलाई मद्दत पुगेको जस्तो पनि देखिन्छ । यो भड्काउलाई अन्त्य गर्न नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन अपरिहार्य छ ।

संघीयतामा गएका संसारका मुलुकहरूमा एकै प्रकारको संघीयता पाइँदैन । अहिलेसम्म संघीयतामा गएका मुलुकहरूको अवस्थालाई हेर्दा आफ्नो विशिष्ट अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी संघीयताको संरचना अवलम्बन गरेको देखिन्छ । साम्राज्यवादी आक्रमणमा परेर आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाधीनता गुमाएर साम्राज्यवादी राज्य अन्तर्गत रहन बाध्य राष्ट्र वा राज्यहरूले स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता प्राप्त गरेपछि पनि साझा सहमतिका आधारमा संघमा रहने अवस्थालाई ‘होल्डिङ टुगेदर’ भन्ने गरिएको छ ।

त्यसैगरी सीमाना जोडिएका स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र/राज्यहरू सहमतिका आधारमा संघमा रहने अवस्थालाई ‘कमिङ टुगेदर’ भन्ने गरिएको छ । स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम तथा अखण्ड राष्ट्र÷राज्यहरू केन्द्रमा रहेको अधिकार विकेन्द्रीकरण गरी खडा गरिएको संघीयतालाई ‘सेन्ट्रिपेटल’ भनिने गरिएको छ ।

उपर्युक्त तीन प्रकारका संघीयता नै आम रूपमा संसारमा सञ्चालित छन् । तिनलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दा साम्राज्यवादी मुलुकबाट स्वतन्त्रता प्राप्त पछि पनि साझा सहमतिमा सँगै रहने संघीयता, त्यसैगरी स्वतन्त्र रहेका राष्ट्र/राज्यहरूको साझा सहमतिमा खडा गरिएको संघीयता र केन्द्रमा रहेका अधिकारहरूलाई विकेन्द्रीकरणबाट निर्माण गरिएको केन्द्रमुखी संघीयता भन्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

उपर्युक्त तीन किसिमका संघीयताहरू मध्ये एक मात्र राष्ट्र र एक मात्र राज्य भएको मुलुक नेपाल विकेन्द्रीकरणका आधारमा निर्माण गरिने संघीयताभन्दा अर्को किसिमको संघीयतामा जान सक्दैन । नेपाललाई संघीयताका विभिन्न नमुनाहरुका सम्बन्धमा स्पष्टता नहुँदै संघीयतामा प्रवेश गरेको घोषणा गरियो । जसले गर्दा नेपालको संविधानमा संघीयताका सम्बन्धमा विरोधाभाषपूर्ण अवस्था रहन गएको छ ।

केन्द्रमुखी संघीयता भएका मुलुकमा केन्द्रमा रहेका आवश्यक अधिकार र कर्तव्य प्रदेश र स्थानीय तहसम्म व्यवस्थित विस्तार गरिन्छन् । ती निकायहरुमा बालिग मताधिकारका आधारमा व्यवस्थापिका निर्माण गरिन्छन् । आवधिक निर्वाचनबाट सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन् । उनीहरूले सीमित अधिकारले सम्पन्न सरकार पनि सञ्चालन गर्छन् ।

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणबाट समृद्ध समाजवाद निर्माणका निम्ति मार्गदर्शन गरेको छ । यो इतिहासमा पहिलो पटक समाजवाद निर्माण गर्ने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको उद्घोषको प्रतीक पनि हो । यसले हाम्रो समाजको गन्तव्य र दिशालाई पनि निर्धारित गर्दछ ।

तर संघीयता, व्यवस्थापिका संसद, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका कतिपय पक्षमा गम्भीर प्रकारका त्रुटि र कतिपय पक्षमा कमीकमजोरी छन् । खासगरी संघीयता र शासन प्रणालीमा गम्भीर विचलन प्रकट भएका छन् । अन्य पक्षमा पनि कमीकमजोरी रहेका छन् । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गरेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ ।

सम्भवतः जनताको बहुदलीय जनवादको परिकल्पना पनि यही हो । तर संविधान कार्यान्वयन भएको पहिलो पाँच वर्षकै अनुभवले के प्रष्ट पार्छ भने उल्लेखित कमीकमजोरीहरूलाई सुधार नगरी समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण पनि सम्भव देखिँदैन र समृद्ध समाजवाद निर्माण पनि सम्भव छैन ।

यद्यपि अहिलेको अवस्थालाई पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्ने गरिएको छ । सुधारले मात्र होइन कतिपय पक्षमा आमूल परिवर्तन नगरी संविधानले दिएको परिकल्पना साकार हुने अवस्था छैन । त्यसैले अब नयाँ नेपाल पुरानो राज्य संरचनाको आधारमा निर्माण हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प छैन ।

क) संघीयतामा परिमार्जन

नेपालको विशिष्ट अवस्था अनुरूप संविधान संशोधनबाट विकेन्द्रीकरणमा आधारित संघीयता निर्माण गरिनेछ । तदनुरूप प्रदेश र स्थानीय तह खडा गरिनेछ । केन्द्रका मातहत प्रदेश तथा केन्द्र र प्रदेशका मातहत स्थानीय तहहरू रहने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा क्रियाशील हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।

प्राप्त अधिकार र कर्तव्यको ती तहहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग गर्नेछन् । केन्द्रबाट अधिकार प्राप्त गरी प्रदेशभित्र रहेको जमिन, नदीनाला, जंगल र खनिज पदार्थ उपयोग गर्न सक्नेछन् । संविधान र केन्द्रीय ऐन नियमहरूसँग नबाझिने गरी ऐन नियम जारी गर्न सक्नेछन् ।

नेपालको सीमाना, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा प्रमुख रूपमा नेपाली सेनाले गर्नेछ । नेपालको सीमानाको रेखदेख, सुरक्षा अर्धसैनिक बल (हाल सशस्त्र प्रहरी बल)ले गर्नेछ । नेपाली सेनाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका लागि अर्धसैनिक बल र नेपाल प्रहरीको जुनसुकै बखत आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ ।

लोकसेवा आयोग, निजामती सेवा, नेपाली सेना, अर्धसैनिक बल र नेपाल प्रहरी नेपाल सरकारका मातहत रहनेछन् । लोकसेवा आयोग, निजामती सेवा र नेपाल प्रहरी विकेन्द्रीकरणका आधारमा आवश्यक शक्ति प्रदेश सरकार मातहत पनि राखिनेछ ।

केन्द्रमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय शक्ति प्रहरी महानिर्देशकको मातहत रहने छ । प्रदेशमा प्रहरी महानिरीक्षकको मातहत प्रहरी शक्ति रहने छ । तर महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, नायब महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको सरुवा, बढुवा केन्द्रले र सो भन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूको नियुक्ति, तालिम, सरुवा बढुवा प्रदेशको केन्द्रले गर्नेछ । केन्द्रले कुनै पनि आवश्यक प्रहरी शक्ति केन्द्र अथवा प्रदेशान्तर गर्न सक्नेछ । सोही शक्ति प्रदेशमा रहँदा प्रदेशकै पहिचानमा रहनेछन् र केन्द्रमा रहँदा केन्द्रीय पहिचानमा रहनेछन् ।

नेपाल एक राष्ट्र र एक राज्य भएको मुलुक हुनाले मातहतका कुनै पनि प्रदेश राज्य हुन सक्दैनन् । राज्यको प्रशासनिक केन्द्रलाई मात्र राजधानी भनिन्छ । त्यसैले नेपाल राज्यको राजधानी एउटा मात्र छ र त्यो हाल काठमाडौं उपत्यकामा रहेको छ । प्रदेशहरूको प्रशासनिक केन्द्रलाई प्रदेश सदरमुकाम भनिनेछ ।

त्यसैगरी केन्द्र, प्रदेश र पालिकाहरूका बीच समन्वयकारी काम गर्नका लागि जिल्लामा एक प्रशासनिक केन्द्र राखिनेछ । त्यसलाई जिल्ला सदरमुकाम भनिनेछ । पालिकाको प्रशासनिक केन्द्रलाई पालिका केन्द्र भनिनेछ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय पहिचान नेपाली हो । यसमा अन्यथा हुने गरी कुनै अर्को राष्ट्रिय पहिचानको शब्द प्रयोग गर्न सकिने छैन ।

१६ वर्ष उमेर पुगेका वंशज नागरिकका सन्तानले नियमानुसार स्वतः नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनेछन् भने अंगीकृत नागरिकताको सवालमा भने देशको जनसांख्यिक एवं भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी विज्ञ सम्मिलित आयोग गठन गरी त्यसको सिफारिसको आधारमा संघीय कानून निर्माण गरी सोही अनुसार हुनेछ ।

ख) शासकीय स्वरूप : प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली

अहिले नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली रहेको छ । परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका कतिपय पक्षमा सुधार गरिएको हुनाले नेपालको संसदीय प्रणालीलाई सुधारिएको प्रणाली भन्ने गरिएको छ ।

संविधानसभामा नयाँ संविधान निर्माण गर्दा सशक्त रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र संसदले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।

यी सबै विचारहरूका बीच साझा सहमति नगरी अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति बन्न सकेन । त्यस्तो अवस्थामा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभालाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी बीचको प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्‍यो जसलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था नामकरण गरिएको हो ।

संसारमा संसदीय प्रणालीका रूप एउटै छैनन् तर सार एकै प्रकृतिका छन् । वालिग मताधिकारबाट संसद सदस्यहरूको निर्वाचन र संसदबाट कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन तथा निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने प्रणालीलाई प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भनिन्छ ।

संसदीय व्यवस्थाको अर्को रूप पनि रहेको छ, त्यो वालिग मताधिकारबाट कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने प्रणाली हो । तर त्यसमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभासहितको व्यवस्थापिका संसद रहेको हुन्छ । व्यस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बीच शक्ति पृथकीकरणका आधारमा सन्तुलन कायम गरिएको हुन्छ । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली संसारका कतिपय मुलुकहरूमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । तर त्यो सफल भएको देखिँदैन ।

यी सबै प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तद्वारा सन्तुलन कायम गरिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा कतिपय देशमा प्रतिनिधिसभाले मात्र र कतिपय देशमा संसदका दुवै सदनको मतदानबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

संसदलाई संविधान संशोधन गर्ने, वार्षिक बजेट पारित गर्ने, कानून निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिने हरेक व्यक्तिको सुनुवाइ गर्ने तथा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त हुने पदाधिकारी र सदस्यहरुमाथि महाअभियोग लगाउने लगायात अधिकार रहेको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको इतिहास धेरै लामो छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको शुरुवात निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनापछि युरोपबाट भएको हो । धेरैजसो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रायः प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कायम गरिएको छ । ती मुलुकहरूमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कायम गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता कायम नहोस् भनेर संवैधानिक व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर यो व्यवस्था शुरु गरिएको तीन वर्षमै सत्ताधारी पार्टीका अन्तरविरोधका कारण संसदीय व्यवस्था राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेको छ ।

नेपालमा संसदीय व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको अभ्यास वि.सं. २०१५ देखि भएको हो । त्यसपछि ३५ वर्षसम्म निरंकुश राजतन्त्र कायम रह्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पुनः संवैधानिक राजतन्त्र कायम भएपछि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पुनर्स्थापित भएको थियो । त्यो प्रणाली अन्तर्गत कुनै पनि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेन ।

२०४८ देखि २०५९ सालसम्म तीनवटा प्रतिनिधिसभा र ९ वटा सरकारहरू बने । निर्वाचनमा धाँधली र सरकार परिवर्तनका लागि घिनलाग्दा खेलहरू धेरै भए । राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि त्यो क्रम रोकिएन ।

नेपालको संविधानमा पहिले–पहिले देखापरेका संसदीय व्यवस्थाका कमीकमजोरी हटाउने विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अवस्था देखिएको छैन । भनिने गरिएका संसदीय व्यवस्थाका मूल्य मान्यता छिन्नभिन्न पारिएका छन् ।

२००७ सालदेखि अहिलेसम्म गरी ७० वर्षको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको अनुभवले के निष्कर्ष दिन्छ भने जतिसुकै सुधार गरे पनि संसदले निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नेपालमा पूर्णतः असफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणाली सैद्धान्तिक र सामाजिक संरचनाको हिसाबले अरु प्रणालीभन्दा लोकतान्त्रिक देखिए पनि हाम्रो देशको आफ्नै व्यवहारमा यो जत्तिको अलोकतान्त्रिक अर्को देखिएन ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र छिटो देशको विकास गर्न चाहने हो भने अविलम्ब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ । अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्र विकल्पमा देखिएको छ । यो प्रणाली अवलम्बन गरियो भने नेपालको इतिहासमा शासन प्रणालीका सम्बन्धमा अर्को नयाँ युगको शुरुवात हुनेछ ।

राष्ट्रपति राष्ट्र र संविधानको संरक्षक तथा नेपाल राज्यको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ र नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हुनेछ । राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिनेछ । राष्ट्रपतिले आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ तथा विषयविज्ञताका आधारमा मन्त्रीहरू नियुक्त हुनेछन् ।

उसले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरु, तथा प्रदेशहरूमा रहने प्रदेश प्रमुखहरूको नियुिक्त गर्नेछ । कुनै पनि आवश्यक राजनीतिक नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्न सक्नेछ । राष्ट्रपतिले राजदूतहरूको नियुक्ति तथा नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरूको ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नेछ ।

राष्ट्रपतिका कतिपय विशेषाधिकार पनि हुनेछन् । संसदमा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दा धन्यवादको प्रस्ताव पारित हुन सकेन वा अरु कुनै कारणले सरकारका कामकारबाहीमा अवरोध सिर्जना हुँदा प्रतिनिधिसभा भंग गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्न सक्नेछ ।  त्यसैगरी विशेष अवस्था उत्पन्न हुँदा कुनै पनि प्रदेशसभा र कुनै पनि स्थानीय तहका पालिकासभा भंग गरी तिनका ठाउँमा राष्ट्रपतीय शासन लागू गर्न सक्नेछ ।

तर राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा समेत भंग गर्न सकिने छैन । राष्ट्रपतिले कानूनद्वारा वर्जित मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पनि कसूरमा जेल परेका बन्दीहरुलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्न सक्नेछ । विशेष अवस्थामा राष्ट्रव्यापी अथवा राष्ट्रको कुनै क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकाल घोषणा गर्न सक्नेछ । राष्ट्रहितमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काममा निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्नेछ ।

आवश्यक पर्दा नेपाली सेना परिचालन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित रहनेछ । नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति, नेपाल प्रहरीका महानिर्देशक तथा महानिरीक्षक, अर्धसैनिक बल प्रमुख र अनुसन्धान प्रमुखको नियुक्ति तथा बर्खास्ती राष्ट्रपतिले गर्नेछ । राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनको लागि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त, प्रचलित कानूनले अयोग्य नभएको ५५ वर्ष पूरा भएको, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा रही कम्तीमा एक कार्यकाल पूरा गरेको तथा तत्काल पार्टी नेतृत्वमा रहेको र कमसेकम दुई लाख मतदाताहरुको समर्थन प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्नेछ ।

राष्ट्रपति नेपाल राष्ट्रको प्रमुख, संविधानको संरक्षक, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माणका मुख्य वाहक हुनेछ । राष्ट्रपतिले निर्वाचन घोषणापत्रको आधारमा निर्माण र विकास योजना कार्यान्वयन गर्नेछ । तर नेपालको संविधान र ऐन कानूनभन्दा माथि रहने छैन । राष्ट्रपतिले संविधान र ऐन कानूनहरूको पालना गरेर तिनको संरक्षण गर्दै उदाहरणीय बन्नु पर्नेछ ।

राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि सरकारले राजाहरूले स्थापित गरेका विशेषणयुक्त सम्बोधनहरूलाई अहिले पनि यथावत् राखेको छ । त्यसबाट जननिर्वाचित पदहरूमा पुगेका र संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरू पहिले जस्तै जनताभन्दा माथि रहेका र जनता जनार्दन भएको सन्देश जनतामा गएको छ ।

कुनै पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधि जनता भन्दा शक्तिशाली हुँदैन । उनीहरूले आफू जनताका सेवक हौं भन्ने संस्कृतिको सन्देश दिनुपर्छ । अतः जनताभन्दा माथि देखिने सम्माननीय, माननीय आदि सम्बोधनहरु अनिवार्य हुने गरी बनाइएका ऐन कानून नियमावलीहरु तुरुन्त संशोधन गरी जनतामा चलनचल्तीमा रहेका सम्मानजनक सम्बोधनहरू नै स्थापना गरिनेछ । उदाहरणका लागि महोदय, ज्यू, जी, श्री, श्रीमान् जस्ता सम्बोधनहरू राखिनेछ । यस्ता सम्बोधन प्रयोग गर्न जो कसैलाई पनि स्वतन्त्रता हुनेछ ।

राष्ट्रिय पोशाक दौरासुरुवाल, टोपी, चोली फरियालाई माने पनि जुनसुकै पोशाक प्रयोग गर्न नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता हुनेछ । तर सुरक्षा निकाय र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, विद्यालयहरूले तय गरेका औपचारिक पोशाकहरू प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।

त्यसैगरी राजतन्त्र रहेका बखत विभिन्न सांस्कृतिक तथा धार्मिक चलनहरूमा राजा रानीहरूको प्रमुख उपस्थिति हुनुपर्ने ठाउँमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीले भाग लिनुपर्ने चलन अन्त्य गरिनेछ । अबदेखि धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको मानार्थ उपस्थितिका लागि सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरुलाई जिम्मेवार बनाउने चलन स्थापित गरिनेछ ।

केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली रहे जस्तै प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीय प्रणाली कायम गरिने छ । पालिकामा पहिलेदेखि  नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीसँग मिल्ने गरी प्रदेश र पालिकाका प्रमुखको अधिकार र कर्तव्य व्यवस्थित गरिनेछ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पद मात्र राख्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी उपमुख्यमन्त्री पनि राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिका संसदले महाअभियोगबाट बर्खास्त गर्न सकिए जस्तै प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतबाट मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्रीलाई र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पालिकासभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट महाअभियोग पारित गरी बर्खास्त गर्न सकिनेछ ।

ग) व्यवस्थापिका

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि संघीय व्यवस्थापिका संसद, प्रदेशसभा र पालिका सभाको वर्तमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक परिमार्जन जरुरी हुनेछ । व्यस्थापिका संसदका दुवै सदन यथावत् नै रहनेछन् ।

राष्ट्रियसभा स्थायी सदनका रूपमा कायमै रहनेछ । यस सदनका अधिकार र कर्तव्य यथावत् राखिनेछ । अबदेखि प्रतिनिधिसभामा जम्मा १६५ सदस्यहरू मात्र रहनेछन् । त्यसैगरी सबै सात प्रदेशमा गरी जम्मा ३३० सदस्यहरू मात्र रहनेछन् ।

पालिका र वडाहरूमा वर्तमान व्यवस्था अनुरूप नै हुनेछ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सभामा सक्रिय भूमिका खेल्नुका साथै आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी र जनताका बीच घनिष्ट सम्बन्ध कायम राख्नका लागि जिल्लामा कानूनसम्मत हुने गरी अनिवार्य कार्यक्षेत्र बनाउनु पर्नेछ ।

त्यसो गर्दा हाल कायम रहेका प्रतिनिधिसभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतलाई नै उनीहरूको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । प्रतिनिधिसभाको एक सदस्यको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पहिले जस्तै प्रदेशसभाका दुई सदस्यको कार्यक्षेत्र कायम गरिनेछ ।

कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली अवलम्बन गरिसकेपछि प्रतिनिधिसभाबाट कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने व्यवस्था स्वतः रहने छैन । त्यसैगरी संसदका सदस्यहरु मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था हटाइने छ । प्रतिनिधिसभाको हरेक वर्ष दुई अधिवेशन आयोजना गर्ने व्यवस्था कायमै रहनेछ । दुवै अधिवेशनमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था कायम गरिनेछ ।

व्यवस्थापिका संसदले आवश्यकता महसुस गरेमा आफ्नो दुईतिहाई बहुमतबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बर्खास्त गर्न सक्ने महाअभियोगको व्यवस्था लागू गरिनेछ । व्यवस्थापिका संसदका समितिहरूलाई बढीभन्दा बढी अधिकारले सम्पन्न गराइनेछ । व्यवस्थापिका संसदको अधिकार वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, कानून निर्माण तथा संशोधन संविधान संशोधन गर्ने लगायत हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

प्रदेशसभा र पालिकासभाको पनि अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले नेपालको संविधान, कानून ऐन, नियम र निर्देशनहरूसँग नबाझिने गरी प्रदेश कानून नियमहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी पालिकासभाले केन्द्र र प्रदेशका ऐन कानूनसँग नबाझिने गरी विनियम जारी गर्न र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । प्रदेश र पालिकामा आवश्यकता बमोजिम केन्द्रमा रहेका अधिकार र कर्तव्यहरू विकेन्द्रित गरिनेछ ।

घ) पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा गम्भीर त्रुटिहरू छन् । तिनका आधारमा तमाम बेथितिहरू निर्वाचनमा प्रकट हुने गरेका छन् । हरेक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले कडा आचारसंहिता जारी गरे पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्न पाउने व्यवस्था भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाका कारण राजनीतिक पार्टीबाट मनोनित व्यक्तिहरू नै ठूलो संख्यामा उम्मेदवार बनेका हुन्छन् । निर्वाचनमा ठूलो मात्रामा पैसाको चलखेल हुने गरेको छ । कागज मिलाएर कतिपय निर्वाचन क्षेत्रबाट समाजमा बद्नाम भएका गुण्डा र अन्य अपराधीहरु निर्वाचन जितेर आउने गरेका छन् ।

त्यसैगरी धनाढ्य व्यक्तिहरूले मतदाताहरूलाई लोभलालचमा पारेर खरिद बिक्री गर्ने जस्ता अनेकौं घटना भएका छन् । पैसाकै चलखेलका कारण आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन अनेकौं निर्वाचन क्षेत्रमा अन्तरघातका घटनाहरु देखिएका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा व्यक्ति उम्मेदवार हुने प्रणालीले गर्दा उम्मेदवारले निर्वाचित हुन जस्तोसुकै हत्कण्डा प्रयोग गर्न पनि पछाडि परेका छैनन् । निर्वाचनमा धाँधली, बुथ कब्जा, मारकाट र हत्याका घटनाहरू पनि अनेकौं ठाउँमा भएका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा पालिका प्रमुख कार्यकारी हुने प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा मात्र माथि उल्लेख गरिएका सबै किसिमका निर्वाचन सम्बन्धी बेथितिहरूको अन्त्य हुने देखिन्छ । यद्यपि यसका पनि सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू रहेका छन् ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान सकियो भने पाँच वर्षसम्म पटक–पटक निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसबापत उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता तथा अन्य बेथितिहरूबाट राष्ट्र मुक्त हुनेछ । महाअभियोगबाट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री उपमुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई महाअभियोग लगाउन सकिने भए पनि यो सामान्य रूपमा लागू भइरहने अवस्था होइन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणाली हाम्रो जस्तो देशमा सरल र सहज बनाउन सकिनेछ । बहुराज्यीय र बहुराष्ट्रिय आधारमा संघीय संरचनामा गएका कतिपय मुलुकहरूमा मात्र निर्वाचन सम्बन्धी जटिलताहरू देखिएका छन् । हाम्रो देश बहुराज्यीय र बहुराष्ट्रिय संरचनाका आधारमा संघीयतामा गएको मुलुक होइन ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि नयाँ प्रणाली अन्तर्गत सम्पन्न हुनेछ । त्यस अनुसार सिंगो राष्ट्र एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ । बालिग मताधिकारको आधारमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनेछ । यो निर्वाचन प्रणाली कतिपय मुलुकहरूमा भएको दुई दलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली भन्दा फरक बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको निर्वाचन प्रणाली हुनेछ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक पार्टीहरूले प्राप्त गरेको मतलाई नै प्रतिनिधिसभा, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा, पालिका प्रमुख, पालिकासभा र वडा तहसम्मको निर्वाचनको टुंगो लगाउन सकिने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ ।

निर्वाचनमा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री–उपमुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुख–उपप्रमुख पदका उम्मेद्वारहरुको नामावली पहिले नै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । तर प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, वडाध्यक्ष, वडा उपाध्यक्ष तथा सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको नामावली समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तयार गरी निर्वाचन कानून बमोजिम सो नामावली निर्वाचन आयोगमा हेरफेर गर्न र सार्वजनिक गर्न नपाउने गरी बन्दसूचीका रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूले दर्ज गर्नेछन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बन्दसूचीका आधारमा जित्ने उम्मेदवारहरूको नाम निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्नेछ ।

निर्वाचनबाट प्राप्त मत गणना गर्दा पालिकाका वडाहरूमा रहेका बुथहरूको एकै ठाउँ मत जम्मा गरी निर्वाचनमा भाग लिएका पार्टीहरूको नाममा अलग अलग मत परिणाम जम्मा गरिनेछ । मत परिणाम पालिका निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालयमा विद्युतीय प्रविधि मार्फत एकै पटक जानकारी गराइनेछ । मतपत्रहरू वडाका आधारमा सिलबन्दी गरी अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राखिनेछ ।

राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुखका उम्मेदवारलाई परिणाम घोषणामा चित्त नबुझे निर्वाचन परिणाम घोषणाको ६ महिनाभित्र उचित तथ्य प्रमाणसहित सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा मतगणनामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित पार्टीले बेहोर्ने गरी सो बापत रकमसहित निवेदन पेश गर्न सक्नेछन् । उनीहरूले पेश गरेका तथ्य प्रमाणहरुको छानबिनपछि निर्वाचन आयोगलाई उचित लागेमा एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा पुनः गणना गर्न सकिनेछ ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र पालिका सभाहरूको मत परिणाम सबैभन्दा पहिले घोषणा गरिनेछ । राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुखले प्राप्त मत नै उपराष्ट्रपति, उपमुख्यमन्त्री र पालिका उपप्रमुखको पनि मत मानिनेछ ।

राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारले ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त नगरेमा बराबर मत प्राप्त गर्ने वा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पहिलो र दोस्रो उम्मेदवारका बीच पुनः निर्वाचन हुनेछ । त्यसपछि पनि उम्मेदवारहरूको नाममा बराबर मत परेमा राष्ट्रपतिका लागि प्रतिनिधिसभाको बहुमतका आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।

राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनकै पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएको मानिनेछ । मुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुख भने बढी मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।

पहिलो मत गणनाबाट राष्ट्रपति निर्वाचित नभए पनि अन्य तहका निर्वाचन परिणाम घोषणा हुनुका साथै त्यसका आधारमा गरिने सबै कामहरु जस्तै पालिका सभा, प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री उपमुख्यमन्त्री, तथा प्रतिनिधिसभा, सभामुख, उपसभामुख निर्वाचन गर्ने तथा घोषणा गर्ने काम सम्पन्न हुनेछन् ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रियसभामा सबै जाति, भाषा, संस्कृति, अनुभव र विज्ञतासहित सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व भएको देखिने गरी उम्मेदवारहरू तय गरिनेछ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख, पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू मध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने छ । पालिकामा पालिका सभाको सभामुख र उपसभामुख पालिका प्रमुख र उपप्रमुख नै रहने हुनाले सभामुख र उपसभामुख छुट्टै उल्लेख गर्नु परेन ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख लगातार दुई कार्यकाल पछि पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । पहिलो दुई कार्यकाल पुरुष भए दोस्रो दुई कार्यकाल अनिवार्य महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी प्रदेश र पालिकामा पनि सोही व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र पालिकासभाका निम्ति उम्मेदवार हुने व्यक्तिहरूको मापदण्ड नेपालको संविधान र निर्वाचन ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । मुख्यमन्त्री उपमुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुख उपप्रमुखका उम्मेदवार बन्नका लागि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त, फौजदारी अभियोग नलागेको, निर्वाचन कानून अनुसार योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।

उपरोक्त सम्बन्धमा निर्वाचन ऐनमा आवश्यक सबै व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक जिल्लामा रहेका पालिकाहरु र त्यहाँ रहेका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यालय प्रमुखहरूका बीच विकास निर्माण तथा अन्य व्यवस्थामा सक्रिय समन्वय गर्न जिल्लासभाबाट निर्वाचित संयोजक र उपसंयोजकसहित ९ सदस्यीय एक जिल्ला समन्वय समिति हुनेछ । संयोजक र उपसंयोजकमध्ये एक अनिवार्य महिला हुनुपर्नेछ ।

दुई पालिका प्रमुखहरूको प्रस्ताव र समर्थनमा कुनै पनि वडाका सदस्यहरू संयोजक र उपसंयोजकको उम्मेदवार बन्न सक्नेछन् । त्यसैगरी सदस्यहरूमा संयोजक र उपसंयोजक जिल्लासभाबाट बहुमतका आधारमा निर्वाचित हुनेछन् । पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरू जिल्लासभाका पदेन सदस्य हुनेछन् ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायत राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, मुख्यमन्त्री, उपमुख्यमन्त्री प्रदेशसभा, पालिका प्रमुख–उपप्रमुख पालिका सभाको उम्मेदवार बन्न वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी न्यायपालिका, जंगी र निजामती प्रशासनमा नियुक्तिको लागि उम्मेदवार बन्न वंशका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।

पहिलो पटक राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदा मुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुख, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र पालिकासभाको पनि एउटै निर्वाचनबाट सबै पदहरूमा निर्वाचित गरिनेछ । तर त्यसपछि विभिन्न कारणले सबै तहका व्यवस्थापिका र कार्यकारी पदहरुको फरक–फरक समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

(ङ) न्याय प्रणाली

नेपालको न्याय प्रणाली केन्द्रीकृत र एकात्मक रहेको छ । आधारभूत तहमा जिल्ला अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत नेपालको न्याय प्रणालीका संरचनाको रुपमा रहेका छन् । मुलुक प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएपछि तदनुरुप न्याय संरचनाका कतिपय पक्षमा परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायप्रणालीको सुनिश्चितताका लागि कुनै पनि न्यायालय राजनीतिक र अरू कुनै प्रकारको दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहनेछन् । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मनोनयन निर्धारित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ ।

त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको न्याय परिषद्बाट निर्धारित मापदण्डका आधारमा जिल्ला तहसम्मका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुनेछ । संसदको सुनुवाइपछि राष्ट्रपति र न्याय परिषद्ले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जानेछन् ।

न्याय प्रणाली पूर्ण रूपले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जनताप्रति जवाफदेही, पारदर्शी हुनुपर्छ । न्याय निरुपण गर्दा दिने र पाउनेले न्याय पाएको अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्नेछ । न्यायाधीशहरूको पदावधि ६ वर्ष हुनेछ र उमेर हद ७० वर्ष हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्ति उमेर हदका कारण पदावधि भन्दा पहिले सेवा निवृत्त हुनुपर्ने छैन ।

कुनै पनि न्यायाधीशको संविधान र कानूनमा रहेको व्यवस्था बाहेक कुनै विशेषाधिकार हुनेछैन । कुनै पनि न्यायाधीशले संविधान र कानूनको गलत व्याख्या गरी निर्णय गरेको प्रमाणित भएमा निजलाई पदमुक्त गर्नुका साथै उनले भविष्यमा पाउने सबै सुविधाबाट वञ्चित गरिनेछ । सम्बन्धित न्यायाधीशको निर्णयबाट पीडित हुनु परेका व्यक्तिलाई त्यस्तो न्यायाधीशको घरघरानाबाट क्षतिपूर्ति दिलाइनेछ ।

जनप्रतिनिधि संस्थाबाट निर्वाचित भई कार्यकारी तहमा पुगेका व्यक्तिले गरेको काम सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट अंसवैधानिक ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्ति सम्बन्धित पदमा रहन अयोग्य हुनेछ । उनले पदबाट तुरुन्त राजीनामा दिनुका साथै उनले गरेको कामबाट राज्य र जनतालाई परेको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उनको घरघरानाबाट भर्नुपर्नेछ । त्यस्तो व्यक्तिबाट बाँकी सरकारी बक्यौता सरह सरकारले असुल गर्नेछ । अन्य अधिकार र कर्तव्यहरू संविधान संशोधनमार्फत व्यवस्थित गरिनेछ ।