२५ साउन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद पद गुमाएका तीन पूर्वसांसदले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
पार्टीले निष्कासन गरेपछि सांसद पद गुमाएसँगै पार्टी र प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय विरुद्ध विजयबहादुर यादव, सन्तोषकुमार पाण्डेय र कल्पना पाण्डेय सर्वोच्च गएका थिए । तर सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उनीहरुको माग अनुसार सांसद पद थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले उनीहरुलाई कारबाही गरेको थियो । यसअघि पनि जनता समाजवादी पार्टीले उनीहरुलाई निष्कासन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल सांसद पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरुको सांसद पद कायम रहेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दिएको अविश्वास प्रस्तावमाथि साउन २७ गते छलफल हुँदैछ । यी तीन सांसद कायम रहेको भए विपक्षी दलले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव पारित नहुने अवस्था थियो ।
तीन सांसद निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा ८० सदस्यीय भएको छ र अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ४१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसको १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाको ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद रहेका छन् । सत्तारुढ नेकपा एमालेको भने ३८ सांसद छन् ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश
