अदालतको विकृतिबारे संसदमा छलफल गर्न एमालेको माग

३२ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले अदालतमा हुनसक्ने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारबारे संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचारबारे हालै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘…यो प्रतिवेदनलाई हिम्मतका साथ सदनमा लेराऔं । सदनमा छलफल गरौं, उच्चस्तरीय छानविन समिति यही सदनले बनाओस् । अनि न्यायाधीशहरुलाई आवश्यक परे महाअभियोग लगाऔं, कारबाही गरौं । राम्रो काम गरेका न्यायाधीशरुलाई पुरस्कार दिऔं । सम्मान गरौं’ उनले भने ।

न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले न्याय सर्वसाधारणको पहुँचमा नभएको, न्यायालयमा पेशी तोक्नेदेखि फैसला गर्नेसम्म सेटिङमा चल्ने गरेको उल्लेख गरेको भन्दै सांसद बस्नेतले अदालतको विकृतिबारे न्याय परिषदले छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

‘न्यायपरिषद जसलाई न्यायालयको अख्तियार भनिन्छ । त्यो किन चुप लागेर बसेको छ ? उसँग हजारौं मुद्धा थाँती छन । त्यो मुद्धा किन बाहिर ल्याइदैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
अदालतमा न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, उनीहरुका ड्राइभर सुरक्षाकर्मी, आफन्त, परिवारका सदस्यसमेत विचौलियाका रुपमा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको भन्दै बस्नेतले यो बिचौलियाहरुलाई अन्त्य गर्न हिम्मत चाहिने पनि बताए ।

वकिलहरुसमेत विचौलियाको भूमिकामा देखिएको भन्दै बस्नेतले वकिलले संवैधानिक इजलासको न्यायाधीश नै फेरेकोसमेत बताए ।

‘ …अराजक वकिलहरुले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु फेर्ने हिम्मत गर्छन् । न्यायाधीशहरु निरिह भएर मुन्टो निहुर्याएर फर्किने स्थिति छ । आज इमानदार व्यक्ति वकिल हुन चाहँदैन’ उनले भने, ‘वकिल भयो भने घुस खुवाउँदै न्यायालयमा र अनेक खालका फाँट फाँटमा घुस खुवाउँदै जानुपर्छ । त्यसो भएको हुनाले न्यायलयभित्रको यो डरलाग्दो परिस्थितिलाई हामी छलफल गरौं । यसलाई सहज ढंगले निकास दिने कुरामा हामी लागौं ।’