+
+

कसैसँगको सम्बन्धका कारण रिट दिएको होइन

डा. गणेश रेग्मी डा. गणेश रेग्मी
२०७८ भदौ २० गते १४:१०

दर्ता हुनुभन्दा करिव एक साता अगाडि नै मैले आफ्नो रिट निवेदन अदालतमा छाडेको हुँ । त्यो निवेदन करिव एक साता क्वारेन्टिनमा बस्यो । त्यसपछि मात्रै दर्ता भएको हो ।

म नेशनल ल कजेलका विद्यार्थीलाई प्रशासकीय कानून पढाउँछु । अध्यापनको सिलसिलामा विद्यार्थीले न्यायालयले स्वतन्त्रपूर्वक न्याय निरुपण गर्न कति सम्भव छ भनेर छलफल गरेका थिए । विभिन्न रुपमा मुद्दा प्रभावित हुन्छ ।

त्यसरी मुद्दा प्रभावित पार्नु हुदैन भनेर पढाउने सिलसिलामा सोही विषय कार्यान्वयनका लागि अदालत गएको हुँ । डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना सरको कलेजमा मैले पढाउने भएपनि उहाँको नजिकको सम्बन्धका कारण मैले रिट निवेदन दर्ता गरेको भन्ने आरोप झुट र बदनियतपूर्ण हो ।

मैले प्रहरीका विषयमा सार्वजनिक सरोकारका जस्तै प्रहरीको वरियताक्रम, पर्यटन विदा, जागिर अवधि लगायतका विषयमा रिट निवेदन दिएको छु । कतैबाट प्रभावित भएर निवेदन दर्ता गरेको आरोप लाग्छ भने मैले त्यसको कानूनी उपचारको बाटोमा पनि जानसक्छु । कुनै निवेदन दर्ता गर्दा को कहाँ जोडियो, किन निवेदन ल्यायो भनेर चियोचर्चा गर्नु अदालतको अवहेलनाको विषय हो । कुनै व्यक्तिसँग नाम जोडेर शंका उपशंका हुनु गलत हो । मेरो चाहना कानूनको शासन पालना होस् भन्ने हो ।

संविधानमा स्पष्ट लेखिएको विषय पालना हुदैन भने कि त प्रक्रियागत रुपमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । जबर्जस्ती गरिन्छ भने संविधान संशोधन भएसरह हुन्छ, संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई छ, अरुलाई होइन ।

संविधानसँग अरु कानून वा नियम बाझिएमा संविधान नै कार्यान्वयन हुन्छ, अरु बाझिने विषयवस्तु कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संविधानको धारा १३७ अनुसार, प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा संलग्न हुनैपर्छ । न्यायपरिषदको सिफारिसमा उहाँले तोकेका अरु चार न्यायाधीश इजलासमा रहने हो । मूल कानूनमा यति स्पष्ट व्यवस्था भइसकेपछि अरु नियम कानूनमा के लेख्यो भन्ने हेरिरहनु पर्दैन ।

संविधानमा यसरी स्पष्ट लेखिएको विषय पालना हुदैन भने कि त प्रक्रियागत रुपमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । जबर्जस्ती गरिन्छ भने संविधान संशोधन भएसरह हुन्छ, संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई छ, अरुलाई होइन । अघिल्लोपटक प्रधानन्यायाधीशले नै सबै संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको होइन । संवैधानिक परिषदले निर्णय गरेको हो र प्रधानन्यायाधीश त्यसको सदस्यमात्रै हो ।

आफू संलग्न विषयमा आफैं निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र संविधानमध्ये कुन प्रभावकारी हुन्छ ? यसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०५६ सालमा एउटा नजीर स्थापित गरिसकेको छ । त्यसमा संवैधानिक व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने सार छ ।

अब प्रधानन्यायाधीशको विदाको विषय हेरौं । जसलाई जे कामका लागि जरुरी छ, त्यसका लागि विदा बस्ने हो । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश कुनै मुद्दाको सुनुवाइ नगर्न विदा बस्नुपर्ने भन्ने कहाँ व्यवस्था छ ? प्रधानन्यायाधीश स्वेच्छाले विदामा बस्नुभएको होइन ।

विवादबाट जोगिन भागेर विदा बस्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा १३७ मा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कि नगर्ने ? उहाँबाटै संविधानको पालना नहुने हो भने नागरिकले अदालतको आदेश किन मान्ने भनेर प्रश्न उठाउन सक्छन् ।

कुनै न्यायाधीशले कुनै कारणले स्वेच्छिक रुपमा इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्छ भने त्यो ‘रेक्युजल’ हो । रेक्युजलका लागि कसैले दबाब दिन्छ, प्रभावमा पार्छ भने त्यो गैरकानूनी काम हो । सहकर्मी न्यायाधीशले नै पनि दबाब दिन्छ भने त्यो संविधान विरुद्धको काम हो ।

विचाराधीन मुद्दामा बाहिर दबाब र प्रभाव सिर्जना हुन्छ भने त्यसबारे पनि इजलासले आपत्ति जनाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । यसबारे एउटा सीमारेखा भएन भने मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम हुन्छ । त्यसका लागि एउटा विज्ञसहितको समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर माग गरेको छु । मेरो निवेदनले संवैधानिक इजलासको बारेमा एउटा नजीर बन्नेछ भन्नेमा आशावादी छु ।

(प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीसँगको कुराकानीमा आधारित विचार । उनकै निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि विहीबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment