समाजवादको बहसमा एमाले दोस्रो पुस्ताको भूमिका

नेकपा एमालेको २०५१ सालको अल्पमतको सरकारलाई हेरेर र कम्युनिष्टहरुले बाँडेको सुन्दर सपना सुनेर आम जनतामा एकपटक कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार हेर्ने सपना थियो । उनीहरूले त्यो सपनाभित्र देश र आफ्नो उज्ज्वल भविष्य सजाएका थिए ।

विभिन्न आरोह-अवरोह, एकता, विभाजन र सहकार्यको बीचमा २०७३ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७४ सालमा एकैपटक भएको प्रदेश र संघको निर्वाचनद्वारा अधिकांश स्थानीय तह, ६ वटा प्रदेश र संघमा शुरुमा नेकपा माओवादी र एमाले अनि एकतापश्चात् नेकपाको एकल बहुमतको सरकार बने ।

जनताको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनाउने सपना पूरा भयो र ठूलो उत्साह देखियो । तर सरकारका आगामी यात्राहरू अपरिभाषित र अमूर्त समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको सुन्दर नाराभित्र तीव्र गुटबन्दी, भागबण्डा, दलीयकरण र अहंकारको निकृष्ट राजनीतिक संस्कारद्वारा गुज्रिन थाल्यो । तीनै तहका सरकारप्रति हनिमुनको समयावधि पूरा नगर्दै जनतामा निराशा छायो ।

ओली, दाहाल, नेपाल, गौतम, खनालको नेतृत्वमा कहिले द्विपक्षीय र कहिले बहुपक्षीय स्वार्थकेन्द्रित शक्ति संघर्ष शुरु भयो । विचारविहीन विचार समूहहरू देखापरे । पुस्ताको कित्ताकाट गर्दै आफूलाई अब्बल र अरुलाई अक्षम सावित गर्ने होडबाजी चल्यो ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयन र संस्थागत गर्ने, सबै दलको स्वामित्वभाव कायम हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिभाषित खाका र मार्गचित्र तयार गर्ने, दलीय सहमतिलाई सुदृढ बनाउने, भू-राजनीतिक जटिलतालाई राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी सन्तुलन कायम गर्ने, संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रको साझा गुरुयोजना तथा खाका तयार गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पर्दै गए ।

स्वार्थकेन्द्रित अन्तरविरोधहरू प्रखर रूपमा अभिव्यक्त हुन थाले । ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आफ्ना नातागोता, आसेपासे र गुटका मानिसहरूलाई मात्र मन्त्री, मुख्यमन्त्री, राजदूत र अन्य राजनीतिक नियुक्ति दिन थाल्यो । प्रचण्ड र माधव नेपालका विश्वासपात्र र उनीहरूकै सिफारिशमा मन्त्री बनेकाहरू पनि दूधको साक्षी बिरालो बसे जस्ता भए ।

वाइडबडी, ओम्नी, यती समूह, प्रिन्टिङ प्रेस, बालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्ता काण्डका नायकहरू थप पुरस्कृत हुन थाले । जसको पराकाष्ठाको रूपमा दुईपटक सार्वभौम संसद अपहरणको शैलीमा विघटन गरियो । संवैधानिक उपचारद्वारा दुवै पटक पुनर्स्थापना भयो । एमाले र माओवादी पार्टी सर्वोच्चको फैसलाद्वारा छुट्टिए भने एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो ।

प्रचण्डले विश्वास गरी मन्त्री बनाएकाहरू मन्त्री भइरहने लोभमा एमालेमा आत्मसमर्पण गरे र हाल विजातीय बन्न पुगे । माधव नेपालले विश्वास गरी मन्त्री बनाएका कार्यदलमा पठाएका दोस्रो पुस्ताका होनहार भनिएका १० भाइले पनि १० बुँदेको बहानामा ओलीसामु आत्मसमर्पण गरे । खास कारण विस्तारै बाहिर आउला ।

उहाँहरू नै समावेश भएको मन्त्रिमण्डलले माथि उल्लिखित घटना वा काण्डहरूको निर्णय गरेको हो । तर खोजी र छानबीन गर्नेतर्फ चूँसम्म बोलेको सुनिएन । क्रान्तिकारिता र विद्वत्ताको गफमा हैन, व्यवहारमा देखिनुपर्दछ तर देखिएन । किन्तु, परन्तु, तर, तथापि, राजनीति हो वा राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने जस्ता जड्यौरी तर्कको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आयो ।

तथ्यमा आधारित सत्यलाई टेकेर बहस गर्ने हो भने ओली प्रवृत्तिले देश, जनता र लोकतन्त्रमाथि गरेको कुठाराघात र १० बुँदेको कार्यान्वयन नहुँदै प्रतिगमन सच्चियो भन्ने कथित दोस्रो पुस्ताको बुझाइमा रहेको स्वार्थ विचित्रको छ ।

कम्युनिष्ट सरकारप्रति जनताले देखेको सपना तुहिएलगत्तै देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलको समर्थनमा गठबन्धन सरकार बनेको छ । यो जनचाहना अनुरूपको सरकार होइन । बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज मात्र हो । यो सरकारप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा छैन । जुन थियो त्यो तुहिइसक्यो ।

सार्वभौम संसदको अकाल मृत्यु संवैधानिक उपचारद्वारा हुन पाएन । आशा र भरोसा पश्चात्तापमा परिणत भयो । संघीयतालाई पूर्णता दिनुको साटो कमजोर बनाउने हर्कत निरन्तर भयो । यही त्रिवेणीबाट देउवा नेतृत्वको सरकार परिस्थितिजन्य विकल्पको रूपमा गठन भयो ।

यो सरकारको कार्यभार र जनअपेक्षा सुधारउन्मुख कार्य, संसदको पूर्ण कार्यकाल र आगामी निर्वाचन मात्र हो । किनभने कांग्रेस र देउवा दुवै पूर्व परीक्षण भएको दल र नेता हो । देश र जनतालाई समृद्ध बनाउनको लागि निष्ठावान् र दृष्टिकोणमुखी नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । वर्तमान दलीय संरचना रह्यो भने आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत आउँदैन ।

देश र जनताप्रति समर्पित नभएको दल र नेतृत्वको बहमत हुनु पनि दुर्भाग्य हुँदोरहेछ भन्ने पटकपटक पुष्टि भइसकेको छ । भोलिको बाटो कुन हो र गन्तव्य के हो ? आदिम साम्यवाद, दासयुग, सामन्तवाद, पूँजीवाद र समाजवाद समाज विकासका शाश्वत चक्रहरू हुन् ।

त्यसैले नेपाली विशेषतामा आधारित २१औं शताब्दीको समुन्नत समाजवाद आजको आवश्यकता हो । जसको लागि समाजवादी शक्तिहरूको बीचमा ध्रुवीकरण आवश्यक छ । नेकपा माओवादीको कार्यक्रम विनाको शब्दालङ्कार बोझिलो र शास्त्रीय छ । माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा समाजवादी हाल अमूर्त छ । जसपाले भन्दै गरेको समानुपातिक समावेशी समुन्नत समाजवाद दलीय आकारको कारणले जनताले विश्वास गरिहाल्ने देखिंदैन । तर बहसको विषय बनेको छ ।

त्यसकारण निष्ठाका साथ समाजवादलाई गन्तव्य बनाउने राजनीतिक दलहरूको बीचमा एकता आवश्यक छ । अन्यथा समाजवाद जप्ने र पूजा गर्ने शब्दालङ्कार मात्र बन्न पुग्दैछ ।