+
+

ओलीलाई एमाले सांसदहरुकै प्रश्न : एमसीसी के गर्ने ?

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७८ भदौ २३ गते १९:४८

२३ भदौ, काठमाडौं । सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको नाम लिँदै पटक–पटक सोधेको प्रश्न हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) के गर्नु हुन्छ ?

बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा भने ओलीले आफंैले त्यही प्रश्न सामना गर्नुप¥यो, एमसीसी के गर्ने ?

जनताले नो एमसीसी भनिरहेको तर, पार्टीको धारणा स्पष्ट नहुँदा आफूहरु अलमलमा परेको सांसदहरुले गुनासो गरेका थिए ।सांसद सूर्य पाठकले सोधे, ‘एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने जनमत छ, यसबारे पार्टीको धारणा के हो ?’

जवाफमा संसदीय दलका नेता ओलीले सांसदहरुले चाहेजस्तो एमसीसीबारे पार्टीको धारणा प्रष्ट पारेनन् । एमसीसी आफूहरुको एजेण्डा नभएको र यसलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पनि आफूहरुको नभएको भन्दै उनले सांसदहरुलाई भने, ‘हावामा कुस्ती नखेलौं, प्रस्ताव आयो भने छलफल गरौंला ।’

ओलीको त्यो अडान

२०७४ फागुनयता ४१ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले एमसीसी अनुमोदनको वकालत गरे । साबिकको नेकपामा उनी एमसीसी संसदबाट अनुमोदनको पक्षमा थिए भने प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह यथास्थितिमा अनुमोदन हुन नसक्ने अडानमा थिए ।

नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलले परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्ने सुझाव दिएको थियो ।

तर ओलीले परिमार्जनको पहल गरेनन्, एमसीसी अनुमोदनका लागि निरन्तर दबाव दिइरहे । उनले धेरै मञ्चहरुबाट भनेका छन्, ‘एमसीसीबारे धेरै भ्रम फैलाइयो, सभामुखले सम्झौता अगाडि बढाएनन् । एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिँदैन । एमसीसी नेपालको कानुन र स्वाभिमानभित्रै रहेर गरिएको सम्झौता हो ।’

एमसीसी संसदबाट पास गराउन सभामुखमाथि दबाब बढाउनुका साथै बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश गरे । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजना समेटिएको थियो ।

पार्टीभित्र छलफल नगरी एमसीसीका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाएको भन्दै आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले प्रश्न गरेपछि ६ जेठ २०७७ मा जवाफ दिँदै ओलीले भनेका थिए, ‘एमसीसी जस्केलोबाट नभई मूल ढोकाबाटै पारित हुन्छ ।’

२९ असारमा प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पनि उनले सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई एमसीसी के गर्ने भनेर निरन्तर प्रश्न गरिरहे । १९ भदौमा काठमाडौं महानगरस्तरीय भेलामा पनि उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नाम लिँदै एमसीसी के गर्ने भनेर सोधेका थिए ।

ओलीको फेरिएको बोली

एमाले संसदीय दलको बैठकमा २५ सांसदले बोले । र, सबैले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा मागे ।

निरु पाल, विमला विकलगायतका सांसदले जनताले नो एमसीसी भनिरहेकाले पार्टी त्यो भन्दा पर जान नहुने बताए भने कतिपयले हतारमा निर्णयमा पुग्न नहुने बताए । तर सबैले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा माग गरे ।

जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी आफूहरुको एजेण्डा नभएको बताए । यो सम्झौता आफूहरुले नगरेको भन्दै उनले भने, ‘पास गर्ने जिम्मा पनि हाम्रो होइन, सम्झौता हामीले गरेको पनि होइन । प्रस्ताव आयो भने धारणा बनाउँछौं ।’

बैठकममा उपाध्यक्ष भीम रावलले एमसीसी नेपालको हित विपरीत कसरी छ ? नेपालको संविधान र कानुनमाथि कसरी छ ? भन्ने विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

सम्झौताका मुख्य बुँदाहरु केके हुन् ? कुन कुन बुँदामा नेपालको हित विपरीतका प्रावधान छन् भनेर आफूले तयार पारेको अध्ययन सामाग्री उपलब्ध गराउने भन्दै उनले बिना परिमार्जन एमसीसी पास गर्न नहुने बताएका थिए ।

पार्टी उपाध्यक्ष रावलले एमसीसीबारे थप डकुमेन्ट पनि उपलब्ध गराउने भनेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई अध्ययन गर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिएका छन् । उनले अघि भनेका छन्, ‘एउटा कुरा स्पष्ट छ, देश र जनताको हित र कहिलेकाहीँ आम जनताको एउटा धारणा हुन्छ, त्यसविरुद्ध हामी जाँदैनौं ।’

पहिला सरकारको धारणा आउनुपर्छ
राजन भट्टराई, एमाले विदेश विभाग प्रमुख

हामी अहिले विपक्षमा छौं । विपक्षी पार्टी जुन भूमिकामा हुनुपर्छ, हामी त्यही भूमिकामा छौं । अर्थात, सरकारले यस विषयमा हाम्रो आवश्यकता ठान्दा वा हामीसँग परामर्श गर्दा हामीले हाम्रो पोजिसन भन्ने हो ।

सरकार नै त्यो विषयका लागि तयार भएको छैन । सायद एमसीसी पास गर्न उसले विपक्षी दलको आवश्यकता ठानेको छैन । त्यसकारण सरकारले हामीसँग कुराकानी गरेको छैन ।

मिडियाका साथीहरुले नेकपा एमालेले यसो गरिदिनुप¥यो भन्ने आग्रहका आधारमा धारणा बनाउँदै हिँड्ने कुरा भएन । एमसीसीबारे सबभन्दा पहिला सरकारको धारणा स्पष्ट भएर आउनुपर्छ ।

फेरि एमसीसी सामान्य वहुमतबाट पारित हुन्छ, १६५ जनाको बहुमतसहितको सरकार छ । उसले विपक्षीको आवश्यकता नठानेको अवस्थामा हामीले यसो गर्छौं भन्दै हिँड्ने कुरा रहँदैन ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?