१४ जिल्लामा ५६ कार्यालय खोल्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णय

२५ भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशका १४ जिल्लामा ५६ वटा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले तीन मन्त्रालय मातहत जिल्लामा ५६ वटा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

भदौ १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्य अल्पमतमा छन् । एमालेका ५१ सांसदमध्ये १० जनाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन् । विपक्षी गठबन्धनले आचार्य नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कार्यालय पनि ब्युँताउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने भन्दै १४ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ  । यी संरचना स्थानीय तहमातहत छन् ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय खोल्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १४ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । खानेपानी, सिँचाइ, उर्जा, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न १४ वटै जिल्लामा खानेपानी तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय पनि स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।

कार्यालय खोल्ने निर्णय गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श भने लिइएको छैन । कार्यालय स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि स्वीकृति नमागिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले जनतालाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको बताए । सांगठनिक संरचनालगायतका विषयमा अध्ययन गर्न प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएको उनले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत जिल्लामा रहेका महिला विकास कार्यालयलाई सामाजिक विकास कार्यालयमा परिणत गरिने उनको भनाइ छ ।

कार्यान्वयन हुँदैन

एमाले विभाजनपछि मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यलाई मार्ग प्रशस्त गर्न प्रतिपक्षी दलले आग्रह गरिरहेका छन् । तर सांसदको फेस गर्ने बताएका आचार्यले संघीयताको मर्म विपरीत काम गरेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् ।

अल्पमतमा रहेको सरकारले अध्ययनविना दीर्घकालीन महत्वका काम गर्न नमिल्ने नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन् । आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा आर्थिक भार थप गर्ने निर्णय कार्यान्यन नहुने उनले बताए । संविधान नपढेकाले संविधानको मर्म विपरीत निर्णय गरेको बताउँदै उनले नयाँ सरकार बनेपछि निर्णय खारेज गर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो अल्पमतमा परेको सरकारको दीर्घकालीन महत्वका निर्णय कार्यान्यन नहुने बताउँछन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका १० जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि एमालेमा सभामुखसहित ४१ जना सांसद छन् । काङ्ग्रेसका २१, माओवादीका १५, जसपाका ३ र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका एक–एक जना सांसद छन् ।

प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी र जसपामा ४९ जना सांसद छन् ।

गठबन्धनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पनि थपिएको छ । मञ्च थपिए गठबन्धनमा सांसदको संख्या ५० पुग्नेछ ।