+
+

कसरी खाद्य संकटमा पर्‍यो श्रीलंका ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ भदौ २७ गते १८:५७

२७ भदौ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारी नियन्त्रणका लागि श्रीलंकामा कडा लकडाउन गरिएको छ । तर लकडाउनका बीच मानिसहरु दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि घण्टौंसम्म लाइनमा छन् ।

सरकारी सुपरमार्केटका दराजका सामान सकिँदै गएका छन् । पाउडर दूध, गेडागुडी र चामलको सञ्चिति पनि निकै कम छ । सरकारले भने बजारमा कृत्रिम अभाव भएको बताएको छ र त्यसलाई अन्त्य गर्न आपतकाल घोषणा गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक मुद्रामा देखिएको संकटका बीच केन्द्रीय बैंकका प्रमुखलाई बर्खास्त गरिएको छ ।

सरकारले के गर्‍यो ?

राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षले अगष्ट ३० मा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा नियन्त्रण गर्ने कडा कानूनको घोषणा गरे । यसले खाद्यान्न अभावको हल्ला फैलाउने व्यापारी र मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण ल्याउन सहयोग गर्ने सरकारको विश्वास थियो ।

श्रीलंका दक्षिण एसियामा बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमध्ये एक हो । २०१९ मा श्रीलंकालाई विश्व बैंकले उच्चमध्यम आम्दानी भएको मुलुकको दर्जा दिएको थियो ।

केही समयअघिसम्म पनि श्रीलंकाको आर्थिक सुस्तीको विषयमा खासै धेरै ध्यान दिइएको थिएन । पछिल्लो समय भने मुद्रा अवमूल्यन, उच्च मुद्रास्फीति र वैदेशिक ऋणको भार बढ्नेजस्ता समस्याको सामना गरिरहेको छ ।

श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण पनि बढेको छ । २०१० मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३९ प्रतिशत रहेको वैदेशिक ऋण २०१९ सम्म आइपुग्दा जीडीपीको ६९ प्रतिशतमा पुगेको विश्व बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

श्रीलंकाका सांसदले पनि सरकारको नीतिको आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरुले बजारको मूल्य नियमन गर्ने र कृत्रिम अभाव रोक्ने किसिमका नियम सधैं कार्यान्वयनमा नै हुने भन्दै दुराशयका साथ आपतकाल घोषणा गरिएको बताएका छन् ।

खाद्यान्नको मूल्य र आपूर्ति

आर्थिक संकटको कारण केही अत्यावश्यक खाद्यान्नको मूल्य पनि बढिरहेको छ । हालका केही महिनामा चिनी, प्याज र दालको भाउ उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको छ ।

मे महिनामा बढेपछि चामलको भाउ भने घटेको छ । सेप्टेम्बरको शुरुदेखि मूल्यमा लगाइएको अंकुशको कारण चामलको भाउ घटेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

आपतकालीन व्यवस्थाअनुसार सरकारले आफ्नो खाद्य सामग्री र अन्य आपतकालीन सामग्री व्यापारीबाट ठूलो मात्रामा खरिद गरेर उचित मूल्यमा सर्वसाधारणलाई दिन सक्छ ।

श्रीलंकाको अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव कृत्रिम भएको बताएको छ । ‘केही खराब तत्वले गरेको कृत्रिम अभावले स्पष्ट रुपमा ती सामग्रीको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले बजारमा खाद्यान्नको अभाव हुने अवस्था नै नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । ‘हामी विधागत र कम्पनीको सुनिश्चितताको प्रमाण दिन सक्छौं कि अत्यावश्यक सामग्रीहरु जुनसुकै समयमा पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन सक्छ,’ बीबीसीसँगको कुराकानीमा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

श्रीलंकाका राज्यमन्त्री अजित निभार्ड काब्रालले खाद्य अभावबारे विपक्षीले ‘मिथ्या प्रतिवेदन’ देखाएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि बजारमा चिनी, चामल, दाल र पाउडर दूध किन्नेको लामो लाइन देख्न सकिन्छ ।

‘म करिब ४५ मिनेट लाइनमा बसेको थिएँ र मैले केवल एक किलो चिनी पाएँ,’ एक ज्येष्ठ नागरिक कुमाराडासाले भने । आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा अर्का एक व्यक्तिले राजधानी कोलम्बोनजिकै रहेको गाम्पाहा शहरमा रहेको सरकारी सुपरमार्केट बन्द भएको बताए, जहाँ तोकिएको मूल्यमा चिनी पाइन्थ्यो ।

श्रीलंकाका सांसदले पनि सरकारको नीतिको आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरुले बजारको मूल्य नियमन गर्ने र कृत्रिम अभाव रोक्ने किसिमका नियम सधैं कार्यान्वयनमा नै हुने भन्दै दुराशयका साथ आपतकाल घोषणा गरिएको बताएका छन् ।

अर्ग्यानिक कृषि खेतीले समस्या निम्त्याएको हो ?

गत अप्रिलमा सरकारले अर्ग्यानिक कृषि खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै रासायनिक मल, औषधिको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यो कदमको आलोचना भइरहेको छ ।

‘हामी अर्ग्यानिक खेतीको विपक्षमा छैनौं तर अहिले आयात भइरहेको कम गुणस्तरको रासायनिक मल आयातको प्रतिबन्धको विपक्षमा छौं,’ अल सेइलोन फार्मस् फेडेरेसनका राष्ट्रिय आयोजक नमाल करुणरत्नेले बताए ।

केही किसानले सरकारको यो निर्णयले कृषि उत्पादनमा ठूलो कमी आउन सक्ने बताएका छन् । ‘अर्ग्यानिक मलको उत्पादन रासायनिक मलको भन्दा कम छ, यसले हाम्रो उत्पादन घटाउँछ र हाम्रो जीवनयापन झन् कठिन बनाउँछ,’ अम्पारा जिल्लाको संयुक्त कृषक संघका अध्यक्ष एचसी हेमाकुमाराले भने ।

श्रीलंकाका करिब ९० प्रतिशत कृषकले रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने गरेको जुलाईमा गरिएको एक सर्वेक्षणले देखाएको थियो । साथै पछिल्लो समय उत्पादन बढिरहेको चामल, रबर र चिया खेतीमा पनि रासायनिक मलमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको पाइएको थियो ।

श्रीलंकाको समग्र निर्यातको आम्दानीमा चियाको १० प्रतिशतको हिस्सा छ । केही उत्पादकले सरकारको निर्णयको कारण उत्पादनमा ५० प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने बताएका छन् ।

श्रीलंकाले एकाएक अर्ग्यानिक खेतीतर्फ लाग्ने नीति लिएकाले खाद्य सुरक्षामै जोखिम पर्ने जानकारहरुले चेतावनी दिएका छन् । पूर्णरुपमा रासायनिक मल त्याग्न तीन वर्षभन्दा पनि बढी समय लाग्न सक्ने होहेन्हेइम युनिभर्सिटी, जर्मनीकी प्राध्यापक सबिने जिकेली बताउँछिन् ।

सन् २००८ मा भुटानले २०२० सम्म शतप्रतिशत अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने नीति लिएको थियो । उसले यो लक्ष्य भने हासिल गर्न सकेन । हालै गरिएको एक अध्ययनका क्रममा भुटानमा अर्ग्यानिक कृषि खेतीको उत्पादनमा पनि निकै कमी आएको र यसले आयातमाथिको निर्भरता बढाएको छ ।

श्रीलंकाले पनि त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जिकेली बताउँछिन् । अहिलेको आर्थिक संकटले पनि श्रीलंकाको खाद्य सुरक्षा जोखिममा परेको उनको भनाइ छ ।

श्रीलंकाको मुद्रा कमजोर छ र उसको ठूलो मात्राको रकम ऋण तिर्नमा खर्च हुन्छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति गत जुलाईको अन्तिममा दुई अर्ब ८० करोड डलर थियो । जबकि यो सञ्चिति २०१९ को नोभेम्बरको अन्तिममा ७ अर्ब ५० करोड डलर थियो । साथै श्रीलंकासँग ४० अर्ब डलरको वैदेशिक ऋण छ । जसको उसले ब्याज पनि बुझाउनुपर्छ । यसको असर चिनी, गहुँ, दूग्धजन्य पदार्थ र मेडिकल सामग्रीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमाको आयातमा पर्न सक्छ ।

बीबीसीबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?