बजेट होलिडे के हो ? कहाँ-कहाँ रोकियो खर्च ?

३१ भदौ, काठमाडौं । केही दिनयता तपाईंले सरकारले खर्च बजेट खर्च गर्न नपाउने, बजेट होलिडे जस्ता समाचार पढ्नु र सुन्नु भएको छ । राज्यले गर्ने अत्यावश्यक खर्च नै रोकिएर जटिल स्थिति आउन सक्ने सम्भावना पनि कतिपयले औंल्याएका छन् । यस्तो स्थिति आउनुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीले एक अर्कालाई दोषारोपण पनि गरिरहेका छन् ।

नेपालमा सरकारले हरेक वर्ष १० देखि १२ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । तर अहिले किन खर्च गर्न नपाउने अवस्था आयो ? यो विषय थाहा पाउन नेपालको संविधानको केही व्यवस्था र संसदीय प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ ।

संविधान अनुसार हरेक आर्थिक वर्ष अर्थात् साउनदेखि अर्को असार मशान्तसम्मको आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा अर्थात् बजेट १५ जेठमै संसदमा पेश गर्नुपर्छ ।

४५ दिनअघि नै बजेट ल्याउनुको कारण हो, संसदमा बजेटमाथि व्यापक छलफल भएर अनुमोदन होस् र १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाओस् । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन समयमा तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको थियो । संसद नभएका कारण तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए ।

बजेट कार्यान्वयनमा जानुपूर्व नै २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना मात्र भएन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक ३ साउनमा बस्यो ।

संसद नभएका बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार विष्णु पौडेलले ल्याएको अध्यादेश बजेट देउवा सरकारले साउन ३ गतेको संसद बैठकमा पेश पनि गर्‍यो ।

यसरी पेश भएको अध्यादेश संसद बैठकबाट ६० दिनभित्र पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई देउवा सरकारले हुबहु अगाडि बढाउन चाहेन । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधित बजेट ल्याउन चाह्यो, त्यसअघि संसदमा बहुमत सुनिश्चित हुने गरी माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाह्यो ।

३२ साउनमा संसद अधिवेशन अन्त्य भयो, २ भदौमा अध्यादेश आयो र ९ भदौमा माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता भयो । सरकारले २३ भदौमा फेरि संसद अधिवेशन बोलायो र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले सांसदहरुको नाराबाजीका बीच २५ गते प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्यायो । यो विधेयक ३ साउनमा बजेट अध्यादेश दर्ता भएको मितिले ६० दिन अर्थात ३० भदौभित्र पास गरिसक्नुपर्थ्यो ।

सरकारले आफ्नो आयव्यय विवरण जननिर्वाचित निकायबाट अनुमोदन गराएर मात्र खर्च गराउनुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारको आयव्यय विवरण संसदबाट अनुमोदन नभएकै कारण सरकारको खर्च रोकिएको हो । सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु नै बजेट होलिडे हो ।

संसदको नियमित प्रक्रिया अनुसार विधेयक पास गर्न समय भएन, संसद सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली निलम्बन गर्न एमाले नेतृत्व तयार भएन । सरकारसँग पेश्की बजेट ल्याउने विकल्प थियो । तर त्यो पनि नगरी संसदको बैठक असोज ४ गते सम्मका लागि स्थगित भएपछि बजेट होलिडे अर्थत सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आयो ।

एक पूर्वअर्थसचिव भन्छन्, ‘अध्यादेशको आयु सकियो, प्रतिस्थापन विधेयक स्वीकृत भएको छैन, त्यसकारण सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्दैन ।’

खर्च प्रभावित भएपनि सरकारले राजस्व संकलन भने निरन्तर गर्न सक्छ ।

पेश्की खर्च विधेयक नल्याउनु गल्ती

सामान्यतया अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति भएको समयमा विगतमा समेत विनियोजन विधेयकका साथमा पेश्की खर्च विधेयक ल्याएर खर्च चलाउने गरिएको थियो । र सरकारले बजेट खर्च गर्ने नपाउने अवस्था आएको थिएन ।

एक पूर्वअर्थसचिवका अनुसार यो पटक सरकारले गरेको गल्ती प्रतिस्थापन विधेयकको साथमा पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन नसक्नु हो । पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन सक्ने प्रावधान संविधानमै गरिएको छ । यसले आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अनुमान गरेको व्ययको एक तिहाइ रकम खर्च गर्न सक्छ । यसले कम्तीमा सरकारको कामचलाउ खर्च न्यूनतम तीन महिनादेखि अधिकतम ६ महिनासम्म थेग्ने गर्छ ।

यो बीचमा राजनीतिक सहमति भएपछि बजेट पास भई सोही प्रक्रियाअनुसार बजेट खर्च हुने गर्थ्यो । ‘तलव/भत्ता विपक्षीले पनि खाने हो, सजिलै पास भइहाल्छ नि भन्ने अनुमान सरकारले गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक गल्ती नगरेको भए खर्च रोकिने अवस्था आउने थिएन ।’

१५ जेठमा बजेट आउने र १ साउनबाट मात्र कार्यान्वयनमा जाने हुँदा नयाँ संविधान जारी भएपछि पेश्की खर्च विधेयक ल्याउने चलन रोकिएको हो ।

प्रतिस्थापन विधेयक पास नभए के हुन्छ ?

नेकपा विभाजनअघि नै एमालेले १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएपछि भदौ २३ गतेदेखि एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।

संसदमा विपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध कायम छ, जसले असोज ४ र त्यसपछिका बैठकमा पनि बजेट पारितको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या हुनसक्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारी खर्च रोकिने अघिल्लो दिन बुधबार मात्र १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी भएको छ । यसभित्र सरकारी कर्मचारीको भदौ महिनाको तलव–भत्ता समेत समावेश भएको अनुमान छ । सोहीकारण सिद्धान्ततः सरकारको खर्च रोकिए पनि केही दिन दैनिक सरकारी कामलाई प्रभाव भइहाल्ने अवस्था नहुनसक्छ ।

तर बजेट होलिडे लामो समय लम्बिए विकास निर्माणसहित सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिकसम्मका खर्च रोकिन्छन् र अर्थतन्त्रमै असर पर्ने अवस्था आउँछ ।

आपतकालीन खर्च कसरी गर्ने ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार पर्ने बाहेकका सबै खर्च अहिले रोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य कारणबाट उत्पन्न परिस्थतिमा रकम खर्च गर्नुपर्ने भएमा भने सोही प्रयोजनका लागि खडा गरिएका विभिन्न कोषको रकम परिचालन भने गर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ विकास निर्माणका काम तथा सरकारले नियमित सेवा लिइरहेको स्थानबाट भने केही समय उधारोमा समेत सेवा लिन सक्छ ।

बजेट पारित नहुँदा पनि नरोकिने खर्च

बजेट पारित नहुँदा पनि सरकारले संविधानको धारा ११८ अनुसार संसदको स्वीकृति नचाहिने भीभीआईपी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति)को पारिश्रमिकसहित संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम खर्च गर्न सक्छ ।